सरकारी अस्पताल भन्नासाथ मानिसका दिमागका केही चित्र सल्बलाइहाल्छ। अस्पतालभित्रका दुर्गन्धित वातावरणदेखि बिग्रेका प्रविधिसम्म जोडिन्छन्। त्यसैले बाध्यता नपरुञ्जेल जोकोहीले सरकारी अस्पताल रुचाउँदैनन्, बरु ऋण नै खोजेर होस्, निजीमै पुग्छन्। सहरका राम्रा भनिएका र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जँचाएर ढुक्क हुन चाहन्छन्। सरकारी अस्पतालप्रतिको वितृष्णा छोटो अवधिमै सिर्जना भएको होइन, राज्यको उपल्लो तहमा पुगेकाहरुको लामो समयदेखिको बेवास्ता र गलत नीतिको प्रतिफल हो।
अहिले सरकारी अस्पतालहरुमा पर्याप्त दरबन्दी छैन। अहिले कायम गरिएका दरबन्दी अढाई दशकभन्दा अघिदेखिको हो। त्यो त्यतिबेलाको समय हो, जतिबेला नेपालको जनसंख्या एक करोडको हाराहारीमा थियो। कतिपय रोगहरु पहिचान नै भएका थिएनन्। कतिपय रोग अहिलेजस्तो ‘जसलाई पनि लागिहाल्छ नि’ भन्ने अवस्थामा थिएनन्। नसर्ने रोगको समस्या अहिलेजस्तो घर–घरमा थिएन। सरुवा रोगको भने ठूलै चिन्ता थियो। यसबीचमा जनसंख्याको ग्राफ बढ्यो। मानिसको पेशा बदलियो। आवतजावतका गन्तव्यहरु बदलिए। रोगहरु पनि थपिए। स्वास्थ्यप्रतिको चेतना पनि बदलियो। तर, बदलिएका यी विविधतालाई सरकारी अस्पतालले कति महसुस गर्न सके त ? उत्तर पक्कै पनि सकारात्मक छैनन्।
बढ्दो जनसंख्याको स्वभाविक चाप जसरी सरकारी अस्पतालमा परेको छ, सोही अनुपातमा प्रविधिको उपलब्धता र उपयोगमा बढोत्तरी भएको छैन। जसका कारण बिरामीहरु निजी अस्पतालतिर स्थानान्तरण हुनुपरेको छ। तर, समस्याको दायरा यतिमै सीमित छैन। त्यहाँको व्यवस्थापन साह्रै फितलो हुने गरेको छ। अनेक खालका दाउपेचले न कर्मचारीका उत्साह बढाउन सकेको पाइन्छ, न बिरामीमा उत्साह। तर, यही अवस्था पनि त्यतिकै सिर्जना भएको होइन। अस्पतालका निर्देशकलगायतका पदाधिकारी चयनमा हुने राजनीतिक चलखेल, कार्यकर्ताको भर्ती, सरकारी अस्पतालका उपकरण बिगारेर निजीमा बिरामी पठाउने स्वार्थी समूह, नातावाद र दल निकटका संघ–संगठनले सरकारी अस्पतालालाई नै कोमामा पु¥याएका हुन्। यस्तो अवस्थाका बीच परिणाम त्यस्तै नै निस्किन्थ्यो, जुन अहिले सबैले महसुस गरिरहेका छन्। भोगिरहेका छन्।
ज–जसले सरकारी अस्पताललाई राम्रो बनाउन सक्थे, तिनैले बेवास्ता गरे। आफ्नै देशमै उपचार गराउँछु भन्ने भिआइपी भेट्टाउन मुस्किल छ। नेतालाई रुघा लाग्दा र टाउको दुख्दा पनि विदेश पुग्छन् भन्ने आरोपको सामान्यीकरण त्यसै भएको होइन। देशकै सरकारी अस्पतालमा उपचार गरेर यसप्रति विश्वास बढाउन, सुधारका लागि बाध्य पार्न र आवश्यक बजेटको उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेनन् ‘ठूलाबडा’ ले। त्यसैले सरकारी अवस्थाको अवस्था ‘चलिहाल्छ नि’ भन्ने अवस्थामा आइपुगेको हो। सेवा भावले ओतप्रोत हुनुपर्ने स्थानमा जागिरेको भीड भएको हो।
सरकारको लगानी एकदमै न्यून छ। स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा सरकार, गैरसरकारी, दातृ निकाय र व्यक्तिले गर्ने कूल खर्चमध्ये आम नागरिकले ५५ प्रतिशत खर्च आफ्नो खल्तीबाट हाल्नुपर्ने अवस्था छ। पहुँचविहीन नागरिकलाई राज्यले दिने सहयोग झन्झटिलो र अपर्याप्त छ। अहिले पनि घरखेत बेचेर आफ्नो उपचार गर्नुपर्ने बाध्यतामा नागरिक छन्। सरकारी अस्पताललाई सुविधासम्पन्न, सामान्य मानिसको सहज पहुँच र भरोसायोग्य बनाउन सक्ने हो भने विपन्न वर्गले पनि आफ्नो जीवनयात्रालाई लम्ब्याउनसक्ने थिए।
जतिसुकै आलोचना गरिए पनि सरकारी अस्पताल हाम्रो बाध्यता हो। त्यसैले यसलाई सुधार्नु र बलियो बनाउन जरुरी छ। अहिले संघीयताको अभ्यास भइरहेको अवस्थामा यो काम अझ सहज भएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अनुसारका अधिकार र कर्तव्य वितरण भएका छन्। पहल गर्ने हो भने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन कठिन छैन। सबैको साझेदारी र सहकार्यबाट नै माथि उल्लेखित समस्याहरुको समाधान गर्न सकिन्छ। यही बाटोबाट नै हामी संविधानले अंगिकार गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सफल कार्यान्वयनतिर पुग्ने छौँ। समाजवादी सपना पनि पूरा गर्न सक्छौँ। नागरिकलाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारी अस्पताललाई बलियो बनाउनै पर्छ।
