अधिकांश सरकारी औषधि स्टोरको अघिल्लो भागमा लेखिएको हुन्छ– ‘नो कमोडिटिज, नो प्रोग्राम’। अर्थात् कुनै पनि औषधि वा औषधिजन्य सामग्रीविना स्वास्थ्यका कुनै पनि कार्यक्रम सम्भव छैनन् वा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
स्वास्थ्यका हरेक सूचकमा सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति औषधि वा औषधिजन्य सामग्रीको अहं भूमिका रहन्छ।
औषधि आपूर्तिका सात सिद्धान्त (सही सामान, सही परिमाण, सही अवस्था, सही ठाँउ, सही समय र सही मूल्य) लाई आत्मसात गर्दै संघदेखि प्रदेश हँुदै स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने निःशुल्क औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको आपूर्ति तथा वितरणको संरचना छ, तर त्यहाँ जुन समूहको जनशक्ति प्रमुख भूमिकामा रहनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन।
हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, देश संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्यका हरेक संगठन संरचना फार्मेसी समूह सहितको बन्ने छ। हिजोका दिनमा जनशक्ति नभएको वा कम भएकाले भन्दै पन्छिनेहरु आज दसौं हजारको समूहलाई किन समेट्न अन्कनाउँछन्।
स्वास्थ्यका हरेक संरचनामा फार्मेसी समूहको अनिवार्यताका आधारहरु छन्, त्यो अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म होस् वा औषधि आपूर्ति शाखादेखि औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सम्म होस्। यी सबै कुराको जानकार हुँदाहुँदै किन ऐन, नियम र नीति विपरीत अन्य समूहलाई राखिन्छ?
नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्था शाखामा प्रमुख फार्मेसी समूहको हुनुपर्नेमा पब्लिक हेल्थ समूहको दरबन्दी राखिएको छ। जबकी त्यहाँ पब्लिक हेल्थ समूहको भूमिका न्यून हुन्छ। औषधि खरिद पूर्व स्पेसिफिकेसन निर्माण गर्दा होस्, औषधिको प्रक्षेपण गर्दा होस्, औषधिको गुणस्तर प्रत्याभूतिमा अपनाउनुपर्ने विधि वा सजगताको ज्ञान होस्, औषधिको नकारात्मक असर रिपोर्टिङमा सहयोग लगायत समग्र औषधि आपूर्ति चक्रमा फार्मेसी समूहको अहं भूमिका हुन्छ।
हुँदाहुँदा खोप शाखामा विगत दुई वर्षदेखि शाखा प्रमुखको रुपमा काम गरिरहेको औषधि व्यवस्थापक नवौँ तहको दरबन्दी पनि हटाइएको छ। यसरी अन्यायपूर्ण तरिकाले दरबन्दी कटौती गर्दा दीर्घकालीन रुपमा देखिने नकारात्मक असरको जिम्मेवार को हुन्छ?
त्यसैगरी प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि व्यवस्थापन केन्द्रमा पहिला बनाइएको संगठन संरचनामा फार्मेसी समूहलाई केही रुपमा समेट्ने प्रयास गर्दै ९/१०औँ वरिष्ठ फार्मेसी व्यवस्थापकलाई प्रमुख भूमिका सहित क्रमशः फार्मेसी अधिकृत, फार्मेसी सहायक पदको दरबन्दी राखिएकोमा ४÷५ दिनको अन्तरालमा एकाएक ११औँ तह जनस्वास्थ्य÷चिकित्सा समूहलाई निर्देशक भूमिकामा राखी योजना, अनुगमन तथा खरिद शाखामा ९/१०औँ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक राखी दरबन्दी संरचना बनाइयो। जबकी साविकका क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका अधिकांश स्टोर प्रमुख फार्मेसी समूहका थिए। ९÷१०औँ तह फार्मेसी समूहको एक जना मात्र पुग्ने ठाँउमा ११औँ तहको त्यो पनि सम्बन्धित विषयको समूहलाई उपेक्षा गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नेगरी व्यक्तिका टाउका गनेर संरचना एकाएक बदलिनुको पछाडि के रहस्य छ?
औषधि ऐन, औषधि नीति र स्वास्थ्य नीतिमा लेखिएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्छौँ भन्दै हिँड्ने सरकार र सरकारी ओहोदामा बसेर आफूलाई विज्ञ हुँ भन्दै वकालत गर्नेले किन राखे संकुचित मानसिकता? थोरै समूहमा रहेको फार्मेसी समूहका आवाजलाई यसरी किन दबाइन्छ सधैँ?
प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमा किन चाहिन्छ फार्मेसी दरबन्दी?
प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट आएको औषधि प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयको बाटो हुँदै स्थानीय निकायसम्म पुग्छ। प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने औषधि खरिद प्रक्रियामा सहयोग होस्, स्वास्थ्य कार्यालयको स्टोर व्यवस्थापन होस्, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म समन्वयन गरी औषधि आपूर्ति सहज पार्न होस्। फार्मेसी जनशक्तिको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई औषधि पसल दर्ता, निरीक्षण, अनुगमन लगायतको अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहमा औषधि खरिददेखि स्टोर व्यवस्थापन, औषधि वितरण लगायतका कुराहरुमा थुप्रै जटिलता देखिएका छन्। यदि यस्ता जटिलतासहित अन्य औषधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जटिलता समाधान गर्ने हो भने फार्मेसी समूहको दरबन्दी तत्काल कायम गरिनुपर्छ।
यस्तो बनाइनुपर्छ अबको दरबन्दी संरचनामा फार्मेसी समूहको उपस्थिति
प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय : फार्मेसी अधिकृत ७/८– १ जना
स्थानीय निकाय फार्मेसी समन्वय इकाई
१. गाँउपालिका : फार्मेसी सुपरभाइजर ५/६– १ जना
२. नगरपालिका : फार्मेसी अधिकृत ७/८– १ जना
३. उप–महानगरपालिका : औषधि व्यवस्थापक ९/१०– १ जना, फार्मेसी अधिकृत ७/८– १ जना
४. महानगरपालिका : औषधि व्यवस्थापक ९/१०– १ जना, फार्मेसी अधिकृत ७/८– १ जना
काम, कर्तव्य र अधिकार
१. औषधि व्यवस्था विभागसँग औषधि दर्ता, निरीक्षण एवं औषधिको गुणस्तर नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने
२. स्थानीय तहबाट हुने औषधि खरिद प्रक्रियामा गुणस्तर प्रत्याभूति गर्ने
३. खरिद प्रक्रियामा हुने अन्य प्राविधिक जटिलतालाई समाधान गर्ने
४. स्वास्थ्य संस्थाबाट त्रैमासिक प्रतिवेदन संकलन गरी प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्ने
५. खरिद गर्ने औषधिको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन निर्माण एवं मूल्यांकन गर्ने
६. म्याद नाघेको औषधि/खोपहरुको व्यवस्थापन गर्ने
७. औषधि तथा खोप प्रयोगको दुष्प्रभावहरु राष्ट्रिय फर्माकोभिजिलेन्स केन्द्रको डाटाबेसमा रिर्पोट गर्ने
अन्त्यमा अहिलेको संरचनामा भएको त्रुटिलाई तत्काल सच्याई फार्मेसी समूहको नेतृत्वमा रहेको पहिलेकै प्रदेश स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि व्यवस्थापन केन्द्रमा संगठन संरचना कायम गरियोस् र संघ, प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय तहमा पनि सोही अनुरुप फार्मेसी दरबन्दी हेरफेर तथा कायम गरी सेवा प्रवाहमा जिम्मेवारीका साथ लागि पर्न उत्प्रेरणा दिइयोस्।
