देशमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवामा झन्डै ३५ प्रतिशत सरकारी निकाय र ६५ प्रतिशत निजी संस्थाहरूले सेवा दिने गरेका छन्। स्वस्थ्य शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजहरूले ८५ प्रतिशत र सरकारी मेडिकल कलेजहरूले १५ पतिशत मात्रै शिक्षा प्रदान गर्दै आएका हन्।
सन् १९३३ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापनासँगै सन् १९३४ मा आएर सिभिल मेडिकल स्कुल खोलियो जसले ड्रेसर र कम्पाउन्डरजस्ता स्वास्थ्यकर्मीको पढाइको थालनी ग¥यो र त्यसपछि सन् १९५६ देखि नर्सिङ शिक्षाको पनि सुरुवात भयो।
सरकारी लगानीमा सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भएपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा ठूलो फड्को मारेको पाइन्छ। सन् १९७८ मा चिकित्सा शाास्त्र अध्ययन संस्थानले स्नातक एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन सुरु ग¥यो। त्यसपछि सन् १९९२ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि निजी लगानीमा स्थापना भएको मणिपाल कलेज, पोखरालाई सम्बन्धन दिएपछि निजी मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खुल्न गयो।
नेपालमा कुनै पनि निजीस्तरको मेडिकल तथा डेन्टल कलेज खोल्नका लागि सर्वप्रथम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता गरी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रक्रिया पूरा गरी मनसायपत्र लिनुपर्छ। सो मनसायपत्र प्राप्तिका लागि पहाड र काठमाडौंमा १०० रोपनी र तराईमा २०० रोपनी जग्गा कलेजकै नाममा हुनुपर्छ। जग्गा किनेपछि वातावरण मन्त्रालयमा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्विकृति लिई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय अनुसार सुरुमा नै कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्दछ। यो सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारेपछि मात्रै विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनको लागि आवेदन दिनपर्ने हुन्छ। धेरै मिहिनेत गरेर विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त भएपछि पनि फेरि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्विकृति लिई तब मात्रै एउटा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको मान्यता पाउने प्रावधान छ। जुन प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कम्तीमा पनि ५ वर्ष लाग्ने र यो अवधिसम्म कम्तीमा पनि रू ३०० करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको हुन्छ। जुन खर्च जुटाउन प्रत्येक सञ्चालकहरूले आफ्ना जायजेथा धितो राखी सात पुस्तासम्म सन्ततिहरूलाई ऋणको भार बोकाई मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज सञ्चालन गरेका छन्।
मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन लागत
नेपालमा नयाँ स्थापना हुने मेडिकल कलेजहरूको शुल्क, सम्बन्धन सम्बन्धमा अध्ययन गरी उचित सल्लाह र सुझाव दिन तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य प्र डा शिवकुमार राई संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समिति २०७३ ले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका शीर्षकका आधारमा निम्नानुसार लगानी भएको कुरा उल्लेख छ।
१. लागत गणना सम्बन्धमा :
लागतको गणना गर्दा निश्चित मान्यतालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। जसअन्तर्गत जमिन, भवन लगायतका कुराहरु पर्दछन्।
जमीन : एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका निमित्त काठमाडौं उपत्यका, पहाड र तराईमा कम्तीमा क्रमशः १०० रोपनी, २०० रोपनी र १६ बिघा जग्गा हुनुपर्ने र उपत्यका, पहाड र तराईमा डेन्टल महाविद्यालयको लागि क्रमशः ५० रोपनी, १०० रोपनी र ८ बिघा जग्गा संस्थाको नाममा हुनुपर्ने छ। त्यस्तो जग्गा यातायात सुविधा भएको १० किमीको दूरीभित्र बढीमा ३ ठाउँसम्ममा व्यवस्था गर्न सकिने। तर एउटै संस्थाले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भए एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि तोकिएको जग्गालाई नै आधार मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा हाल सञ्चालित शिक्षण संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वासलात अध्ययनका आधारमा जमिनको मूल्य शिक्षण संस्थागत रुपमा न्यूनतम रु ५० करोडदेखि अधिकतम रु १०० करोडसम्म लाग्छ। शिक्षण संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालमा खरिद गर्दाको मूल्यान्तरणका कारण जमिनको मूल्यमा विविधता रहनु स्वभाविक नै हो, तसर्थ लागत गणनाको एक मुख्य आधारका रुपमा रहेको जमिनको मूल्यलाई सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरूको औसत लागत मानी गणना गर्दा जमिनको औसत मूल्य रु ७५ करोड कायम गरी जमीनमा ह्रासकट्टी नहुने गरेका छौं।
भवन : विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार तोकिएको परिमाण र मापदण्ड अनुरुपको शिक्षण भवन, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्राबास, शिक्षक एवं कर्मचारी आवास आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले लागत गणनाको अर्को प्रमुख आधारका रुपमा भवन निर्माणको लागतलाई लिनुपर्छ।
एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि तोकिएको भवनको न्यूनतम क्षेत्रफलका अतिरिक्त मेडिकल कलेज ÷शिक्षण संस्थाहरूले बिडिएस, नर्सिङ, एमडी, एमएस लगायतका थप अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि समेतको कूल औसत क्षेत्रफल ४ लाख वर्गफुटको आधारमा लागत गणना गरिएको छ। १० वर्षको अन्तरालमा भवन निर्माण लागत दर रु ३००० प्रति वर्गफुटमा भवनहरू निर्माण भएको मान्यताका आधारमा गणना गरी भवन निर्माण लागत प्रति शिक्षण संस्था (३०००x४०००००) रु १,२०,००,००,००० कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
२. शुल्क निर्धारणमा लिइएको आधारहरू
प्रत्येक मेडिकल कलेज÷शिक्षण संस्थाहरूमा एउटा एमबिबिएस कार्यक्रमका अतिरिक्त अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सञ्चालित एमबिबिएसस कार्यक्रमको वार्षिक भर्ना क्षमता १०० जना रहेको छ। प्रयोगशाला, अस्पताल औजार उपकरण र मेडिकल कलेजका उपकरणका लागि औसत लागत रु १०० करोड कायम हुनेछ। फर्निचर, पुस्तकालय र सवारी साधनका लागि क्रमशः रु १५ करोड, रु १५ करोड र रु १० करोड गरी कूल ४० करोड हुन आउँछ। अन्य विविध लागत रु ३० करोड लाग्ने छ।
उपरोक्त बमोजिमको कूल सम्पत्तिको लागत जम्मा रु ३,६५,००,००,००० हुन आउँछ। यो लागतमा लाग्ने व्याज प्रचलित बैंक व्याजदर बमोजिम १२ प्रतिशत छ। मेडिकल कलेजहरूले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए वापतको रकम शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शुल्कमा समायोजन गरिनुपर्ने हुन्छ।
लगानी तथा योगदानको प्रतिफललाई अतिरिक्त शुल्क वा वैदेशिक शुल्कको सिट संख्याबाट लिने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मौजुदा अभ्यासमा रहेका वैदेशिक शुल्कका सिट संख्या अन्तर्गत नै अतिरिक्त शुल्कका सिट समेतको मान्यता दिन सिफारिस गरिएको छ। यसो गर्दा उल्लिखित लागतमा प्रतिफलको लागि औसतमा १२ प्रतिशतका दरले प्रतिफल रहने गरी गणना गर्नुपर्छ।
खर्चको अनुमान
ख. खर्च लागत
लगानीको व्याज गणना गर्दा मेडिकल कलेजहरूबाट प्राप्त वित्तीय विवरणका आधारमा औसत लगानीको ४० प्रतिशतसम्म बैंक कर्जा लिइएकाले रु ३,६५,००,००,००० को ४० प्रतिशत रु १,४६,००,००,००० को १२ प्रतिशतले हुन आउने कुल रकम रु १७,५२,००,०००।
ह्रासकट्टी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको दरमा उपरोक्त बमोजिम गणना गर्दा रु ३१,४०,००,०००
हुन आउँछ।
ग. सञ्चालन खर्च
ङ. तलब भत्ता
तलब भत्ताको गणना गर्दा प्राविधिकतर्फ हाल रहेका कलेजहरूको सालाखाला दरलाई आधार मानी प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष १४ महिनाको दरले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। मेडिकल कलेजका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छ। प्राध्यापकदेखि तल्लो तहका कर्मचारी सबैको तलब हिसाब गर्दा एक वर्षमा तलममा मात्र ६२ करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिन्छ।
यसका साथै स्थायी कर्मचारीहरूलाई वार्षिक उपदान वापतको रकम समेत जोड्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक तलबलाई १४ महिनाले भाग गर्दा निस्कने १ महिनाको तलब रकमको ४० प्रतिशत रकमलाई वार्षिक उपदान खर्च गणना गर्दा थप एक करोड ७७ लाख रकम लागत बढी लाग्ने हुन्छ।
कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनका लागि हुन आउने जम्मा वार्षिक खर्च
३. आम्दानीतर्फ
क. अस्पताल तर्फको कूल आम्दानी गणना गर्दा ७५० बेडलाई आधार मानी कम्तीमा ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सीका आधारमा प्रतिदिन कूल ४५० बेडलाई आधार मानिएको छ। अस्पताल सञ्चालन अन्तर्गत बहिरंग विभाग, अपरेसन, डायग्नोस्टिक, आइसियू र अन्तरंग सबै सेवाको आम्दानी गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस आधारमा शिक्षण अस्पतालहरूको वार्षिक आम्दानी हिसाब गर्दा वर्तमान अवस्थामा वार्षिक कूल आम्दानी रु ५० करोड कायम गरिएको छ।
ख. शिक्षण अस्पताल तथा कलेजले एमडी, एमएस एवं सुपर स्पेसियालिटी डिएम, एमसिएच, बिडिएस÷डेन्टल, नर्सिङ लगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने अवसर रहेको हुनाले सो कार्यक्रमबाट हुने आम्दानीलाई समेत आम्दानी शीर्षकमा कायम गरिएको छ।
ग. यसैगरी शिक्षण अस्पतालहरूले इमेजिङ सेवा तथा औषधि पसल सञ्चालन गरी आम्दानी गर्नसक्ने अवसर रहने हुनाले सो व्यवसायहरूबाट हुने आम्दानीलाई समेत गणना गरिएको छ।
५. एमबिबिएस शुल्कको आकलन
उल्लिखित बमोजिम जम्मा वार्षिक खर्च तथा आम्दानीको मिलान गर्दा एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रमका लागि देहाय बमोजिमको लागत लाग्छ।
६. एमबिबिएस कार्यक्रम तर्फको शुल्कको प्रकार र भुक्तानीको तरिका
लागतको गणना र शुल्कको निर्धारण विषयमा देहाय बमोजिम विश्लेषण रहेको छ।
१. वर्तमान अवस्थामा सकेसम्म न्यून लागतमा विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउने सर्वसाधारण एवं नेपाल सरकारको उद्देश्य रहेको छ भने अर्कातिर आफ्नो लागत तथा योगदानको उचित प्रतिफल लिनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक वातावरण मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दा नेपाली सर्वसाधारण तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले लागतमै रही अध्ययन गर्नको लागि उपरोक्त बमोजिमको रकममा अध्ययन गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।
२. निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानलाई संरक्षण दिई उचित सेवा, रोजगार, प्रविधि विकास, राज्यलाई करको योगदान प्रान गर्न उपरोक्त लागतमा नाफा समेत प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्दछ।
यसो गर्दा नेपाली सर्वसाधारण विद्यार्थीको न्यूनतम शुल्कमा पढ्ने अवसर र लगानीको संरक्षणलाई ध्यान दिनुपर्दा देहाय बमोजिम गर्न सकिने छ।
क. वर्तमान निजी क्षेत्रलाई दिइएको स्वदेशी लगानी भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानी भए २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था विद्यमान रहेको आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको लागि देहायबमोजिमको सिट विभाजन एवं शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
कूल १०० सिटको लागि हाललाई १०० सिटका आधारमा उपरोक्त बमोजिमको लागत अनुसार देहाय बमोजिम गरिएको छः
– नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूले अध्ययन शुल्क वापतको रकम रु ८०,२२,१५० भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन।
– नियमित शुल्क (रेगुलर क्याटेगरी) तर्फका विद्यार्थीहरूले कम दरमा अध्ययन गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि लागत रकम रु ८०,२२,१५० लिनुपर्ने देखिन्छ।
– वैदेशिक अतिरिक्त शुल्क तर्फका विद्यार्थीबाट मात्र लगानीकर्ताले प्रतिफल हासिल गरी लगानीको सुरक्षा र योगदानको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले यो संख्यालाई व्यावसायिक सिटमा गणना गरिएको छ। यसका लागि उक्त वैदेशिक अतिरिक्त शुल्क सिटमा अध्ययन गर्न चाहने अतिरिक्त शुल्क समूहको योग्यता क्रममा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको हकमा लागत रकम रु ८०,२२,१५० मा सोको ६० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसो गर्दा देहाय बमोजिमको सिटमा देहाय बमोजिमको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
