हजारौं नागरिकको बलिदानीपश्चात् लेखिएको संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षालाई आफ्नो मूल मन्त्र मानेको छ। तर नागरिकका अभिभावक बन्नुपर्ने संविधानका पहरेदारहरु यसको मूल मर्मलाई नै कुल्चेर स्वास्थ्य शिक्षा धरासायी बनाउन तल्लिन छन्।
डा गोविन्द केसीको अनवरत सत्याग्रहपश्चात् नेपालका मेडिकल कलेजमा वर्षौंदेखि भइरहरेका विकृतिबारे जानकार भएर नियमनका लागि आवाज उठ्दा पनि जिम्मेवार पक्ष पन्छिरहेको छ। यस्तो लाग्दैछ, मेडिकल शिक्षा सुधारको एक्लो जिम्मा डा केसीको मात्र हो।
हालै मात्र डा केसीले विगतमा भएका सहमतिमा इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न सार्वजानिक अपिल गरे। कयौं अनसनपछिका उपलब्धिलाई जिम्मेवार पक्षले किन मिल्काइरहेको छ भन्नेमा सबै आश्चर्य छन्।
अगुवाहरुले बाटो बिराएको सन्दर्भमा एक मेडिकल विद्यार्थीले भोगेका धरातलीय यथार्थ यहाँ प्रस्तुत छ।
शुल्क सम्बन्धमा
चार वर्षअघि कलेज भर्ना हुन आँउदा होस्टेल र खानाबाहेक ४७ लाख लिँदै गर्दा कलेजले भनेको थियो, ‘तिमीलाई हामीले विशेष सहुलियत दिएका छौं, साथीहरुलाई नभन्नु’। म केही बोलिनँ। पछि थाहा भयो, १४० जनालाई एकै कक्षामा राखेर पढाइने रहेछ अनि एउटै कक्षाबाट विद्यार्थीसँग ४५ लाखदेखि ५७ लाखसम्म लिइएको रहेछ।
भर्ना हुन आउँदा विद्यार्थीसँग पैसाको मोलमोलाइबाहेक पढाइसम्बन्धी आवश्यक अन्य कुनै जानकारी कलेजले प्रदान गरेन। बिडम्वना, ६ वर्ष कलेजमै बिताउने विद्यार्थीलाई डेढ वर्षमै सम्पूर्ण पैसा तिर्न बाध्य पारिन्छ। कलेजको प्रदान गर्ने यातायात सुविधा प्रयोग नगरे पनि एकमुष्ट शुल्क दिनैपर्ने प्रचलन स्वभाविक भइसक्यो। कुनकुन शीर्षकमा कति पैसा तिर्नुपर्ने हो भनेर कयौं पटक माग्दा किस्तामा तिर्नुपर्ने एकमुष्ट रकमबाहेक अन्य जानकारी दिन कलेजले इन्कार गरिरह्यो।
माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुरुप एमबिबिएसमा ३८ लाखदेखि ४२ लाखसम्म लिन पाउने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएपछि म हाम्रो कलेजको नयाँ सत्रमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहरुको अवस्था बुझ्न गएको थिएँ। मेरै अगाडि आएको फोनमा कलेजका कर्मचारीले एक अभिभावलाई भने, ‘आउनुहोस् न मिलाएर गरौंला’।
पछि बुझ्दा थाहा भो, प्रतिविद्यार्थी होस्टेल अनि खानाबाहेक ६२ लाखसम्म लिइएको रहेछ। अझ, सरकारले कोटा घटाएको बाहनामा प्रत्येक वर्ष सकिएपछि अतिरिक्त १ लाख शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम भर्ना भइसकेपछि विद्यार्थीलाई जानकारी दिइएछ। भर्नाताका शैक्षिक भ्रमणको नाममा लिने एकमुष्ट रकम दिलाउन हरेक वर्ष बिन्ती बिसाउँदा हामीबाट लिइएकोभन्दा आधा पनि दिँइदैन।
लाइब्रेरी, परीक्षा शुल्क लगायत अन्य शीर्षकमा भर्ना भइसकेपछि पैसा असुलिन्छ । सरकारले दिएको निर्देशनलाई पैतालामुनि राखेर निजी मेडिकलहरु उनीहरुको स्वार्थमा आफैं शीर्षक बनाई पैसा असुल्दै आइरहेका छन्। विद्यार्थीबाट सम्भव भएसम्म एकमुष्ट रकम लिने अनि तोकिएको समयमा नदिए चर्को ब्याज दिएमात्र परीक्षामा सामेल गराउने हर्कतले अनावश्यक तनाव दिन्छ।
सरकारबाट पूर्ण छात्रबृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट यो वा त्यो बहानामा अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब आइरहन्छ। सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन सकिँदैन भन्ने कलेजले आफ्ना नातागोतालाई त्योभन्दा कममा पढाएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।
स्वास्थ सेवा गैरनाफामूलक भएकाले सेवामा ध्यान दिनुपर्छ भनी एकोहोरो रटान लाउने कलेज आफैं विद्यार्थीलाई खुल्लमखुला चर्को शुल्क लिएर गैरजिम्मेवारीपन देखाइरहेको छ। तसर्थ, निजी मेडिकल कलेजले लिइरहेको अवैज्ञानिक शैक्षिक शुल्कमा कडाइ गरेर एकरुपता ल्याउन सकेमा मात्र चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा महत्वपूर्ण पहलकदमी हुने छ।
अध्यापन सम्बन्धमा
पूर्णतः प्रयोगात्मक हुनुपर्ने मेडिकल पढाइमा १५० जनासम्मलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाइएको मैले भोगेको छु। एनाटोमी पढ्न अपरिहार्य हुने क्याडाबरको संख्या चाहिनेजति कहिल्यै पाइएन। विद्यार्थी अनुपातको बिरामी अनुगमनको बेलामा बाहेक कहिल्यै देखिएन। न्यून संख्यामा रहने प्राध्यापकहरुले समयमै कोर्ष नसकाउँदा आफैं पढेर परीक्षामा सामेल हुनुुपर्ने हरेकको नियति नै छ।
मेडिकल कलेज सच्चालनका निम्ति चाहिने प्राध्यापकको केबल अनुगमनका क्रममा मात्र ल्याउने कलेजको रबैयाले विद्यार्थीप्रतिको कलेजको लापरबाही छताछुल्ल हुन्थ्यो। सयौं विद्यार्थी पढाउने कलेजको लाइब्रेरीमा मुस्किलले पचास विद्यार्थी अट्छन्। तर, यस्ता विषयमा आवाज उठाए छानीछानी प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गरिदिने कलेजको दादागिरीसमक्ष विद्यार्थी लाचार हुन्थे।
कलेज आफैं विद्यार्थीलाई पढाइसम्बन्धी वातावरण नबनाइदिने अनि त्यसैलाई हतियार बनाएर विद्यार्थीको ढाड सेक्न पल्किएको देख्दासमेत हामी नाजवाफ हुन्थ्यौं। प्राध्यापकको संख्या पु¥याउनकै निम्ती अवकाशप्राप्तलाई भारतबाट ल्याइने कुरा अब नौलो रहेन। प्रश्न स्वभाविक उठ्छ, पढाइको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध नगराउने मेडिकल कलेज चर्को शुल्कमात्र किन लिन्छन्।
अन्य समस्या
नजिकै घर भएका विद्यार्थीलाई पनि होस्टेल बस्नैपर्ने कलेजको बाध्यकारी नियमले अभिभावकलाई थप आर्थिक भार परिरहेको छ। कलेजको हाताभित्र खोलिएका पसलहरुमा बाहिरको तुलनामा दुई गुना बढीसम्म मूल्य राखिन्छ र त्यहींबाट सामान किन्न बाध्य पारिन्छ। तर, विद्यार्थीसँग अर्बौं उठाउने कलेज एमबिबिएसको अन्तिम वर्षताका गरिने इन्टर्नसिपमा कम पैसा दिएर २४ घन्टासम्म काममा खटाउँछ।
समाधान
केही वर्ष पहिले मेडिकल कलेजमा हुने गरेका अनियमितताबारे समाजमा चर्चा कमै हुन्थ्यो। डा केसीको आन्दोलनले चिकित्सा क्षेत्रका विकृति बाहिर आउने क्रम अझै जारी छ। तर जिम्मेवार निकायले गम्भीर पहलकदमी नलिएसम्म विद्यार्थीले अनुभूत गर्ने खालको परिवर्तन आउन मुस्किल छ।
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग अवैध ढंगले असुलेका रकम महिना दिनभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको पाँच महिना बढी भइसक्यो तर जिम्मेवार पक्षको गैरजिम्मेवारीले उपलब्धि शून्य छ। मेडिकल शिक्षा अनुगमन गर्ने शक्तिशाली आयोगमा उही विवादित व्यक्तिलाई बसाउने रबैयाले सुधारका बाटो पहिल्याउन अझै कुर्नुपर्ने संकेत गर्छ।
समाजका हरेक समस्यासँग जानकार रहेको अनि ‘सुखी नेपाली समृृद्ध नेपाल’ को कल्पना गर्ने कार्यकारीको सकारात्मक हस्तक्षेपबिना मेडिकल शिक्षाको समाधान हुँदैन। डा केसी अनसन बस्नेबित्तिकै एकजुट हुने समाजले अरु बेलामा पनि दबाब सिर्जना नगर्दा सरकार लगामबिना दौडिरहेको छ।
एकातर्फ विद्यार्थीबाट अनाधिकृत तरिकाले लाखौं उठाउने छुट दिने अनि न्यून शुल्कमा काम गराएर सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ सेवा दिलाउन खोज्ने सरकारको शैलीको तारतम्य मिल्दैन। तसर्थ, सेवाभाव लिएर मेडिकल क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा विद्यार्थीलाई लुट्न सिकाउने कलेजमाथि मिहिन अनुसन्धान गरी खारेजीसम्म जानसके त्यो चिकित्सा क्षेत्र सुधारको कोसेढुंगा हुने थियो।
मेडिक शिक्षा सुधारमा कयौं जोखिम उठाएर यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका कयौं व्यक्तिहरुले जिम्मेवारलाई सोधिरहेछन्,
– विगतमा भएका सहमतिको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ?
– विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाले शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिसकेको प्रष्ट हुँदा समेत यो अवस्था फेर्न जिम्मेवार पक्ष अग्रसर हुनुपर्दैन?
– प्रधानमन्त्रीज्यू, नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई तपाईंकै तहबाट समाधान हुने छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं।
– प्रधानमन्त्रीज्यू, दूरगामी महत्वको यो विषयलाई आत्मसात गर्न ढिलाइ भएन र?
-(अधिकारी मेडिकल विद्यार्थी हुन्)
