चिकित्सा शिक्षा के हो?
आधारभूत चिकित्सा शिक्षा (एमबिबिएस) दुई विषयमा स्नातक भएको पेशागत डिग्री हो। यो बेलायती पुरानो पद्धति हो। सार्क देशहरूमा बाह्र कक्षापछि यसको प्राज्ञिक अवधि कम्तिमा साँढे पाँच वर्षको छ। अवधि लामो भएको र पढ्नुपर्ने विषयवस्तुको आयतनका कारण भारतमा व्यावहारिक रूपमा एमबिबिएसलाई सामान्यतया स्नातकोत्तर (मास्टर्स) सरहको डिग्री मानिन्छ। कतिपय अरब मुलुकहरूमा उक्त शिक्षाको स्तर प्राज्ञिक र कानुनी हिसाबले स्नातकोत्तर बराबर मानिन्छ।
अधिकांश युरोपेली देशहरूमा आधारभूत चिकित्सा शिक्षा ६ वर्षको हुन्छ। कतिपय दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा भने सो अवधि आठ वर्ष सम्मको हुन्छ। अमेरिका र क्यानडामा कुनै पनि विषयको स्नातक तह (कम्तिमा सोह्र वर्षको पढाइ) पछि मात्र कुनै व्यक्ति आधारभूत चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षाको लागि योग्य हुन्छ। तोकिएको प्रवेश परीक्षा पास गरेपछि चार वर्ष (आधारभूत चिकित्सा शिक्षा) पढेर दुई वा तीन वर्षको रेजिडेन्सी समेत गरेपछि मात्र डाक्टर भइन्छ। यानी, डाक्टर हुन २३ वर्षको ठाडो प्राज्ञिक अध्ययन अवधि चाहिन्छ। उनीहरू यस एमबिबिएस सरहको आधारभूत चिकित्सा शिक्षा (डिग्रि)लाई डक्टर अफ मेडिसिन (एमडी) भन्छन्। जबकी हामीकहाँ एमडी (वा एमएस) भन्नाले एमबिबिएसपछि तीन वर्षको अध्ययन पूरा गरेर बन्ने विषेशज्ञ चिकित्सक भन्ने जनाउँछ। भलै त्यसपछि पनि अरू विशिष्टता (डिएम वा एमसिएच) हासिल गर्न बाँकी नै रहन्छ।
रोचक कुरो त के छ भने अष्ट्रेलियामा दक्षिण एसियाको वा युरोपमा जस्तो बाह्र कक्षापछि र अमेरिकाको जस्तो सोह्र कक्षापछि डाक्टर पढ्ने दुवै किसिमका पद्धति छन्। युरोप तथा अमेरिकामा विषेशज्ञ बन्ने प्रावधानहरू भने लामो समय लाग्ने किसिमका जटिल प्रक्रियाका छन्। जबकी रुस र चीनमा त १० कक्षा (एसइइ) पछि नै डाक्टरी पढिन्छ किनभने उनीहरू हामीले बाह्र कक्षामा पढ्ने विषयवस्तु १० कक्षा मै पढिसक्छन्। अत: कति पास गरेकाले डाक्टरी पढ्न पाउने वा आधारभूत चिकित्सा शिक्षा कति वर्षको हुने भन्ने कुरो देश अनुसार फरक छ।
नेपालमा पश्चिमा चिकित्सा शिक्षाको इतिहास
नेपालमा यो शिक्षा प्रणालीको पढाइ करिब चार दशक अगाडि मात्र छिर्योा। कम्पाउन्डर वा अहेब तालिमको रूपमा भने सो प्रणाली हामीकहाँ करिब ६ दशक अगाडि नै नेपाल छिरेको हो। युरोपमा सो प्रणाली गएको केही शतकमा राम्रो विकास भइसकेको थियो। त्यसैले यो चिकित्सा प्रणाली नेपालले अपनाउँदा विकसित (नयाँ) रूपमा नै आयो। त्यसरी ढिलो गरी आएको हुनाले यसका नवीनतम पठन्-पाठन विधि पनि सँगै आए। त्यसैले सार्कका अन्य देशहरू भन्दा हाम्रो (पश्चिमा) चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको पाठ्यक्रम अभिनव नै छ। अभिनव भनेको पठन्-पाठन विधिमा शिक्षा क्षेत्रको शोधकार्यका निचोड अनुसार क्रमिक रूपमा नयाँपन समावेश गर्दै वा नवीनतम बनाउँदै जानु हो। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य विधाहरू (नर्सिङ, दन्त चिकित्सा, आदि) पनि अभिनव रूपमै नेपालमा सुरु भएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई अभिनव बनाइराख्ने प्रयास खासै भएको छैन। भलै यहाँ क्रियाशील चार वटा एमबिबिएस पाठ्यक्रहरू सन्चालन गर्ने विश्वविद्यालयहरू आफ्नो पाठ्यक्रम अभिनव भएको दाबी गर्छन्। यद्यपि लिखतमा यी सबैका पाठ्यक्रहरूबीच खासै फरक छैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि यी चारमध्ये पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम सबैभन्दा राम्रो किसिमले लागू गरिएको बुझिन्छ। त्यसपछि धरानको होला। यसको वास्तविकता थाहा पाउन शोधकार्यको आवश्यकता छ किनभने चालिस वर्षमा पश्चिमा मुलुकहरूमा पठन-पाठन विधिमा नयाँ प्रविधि आइसके, जहाँबाट यो शिक्षा प्रणाली र यसको पठन-पाठन तौर-तरिका सुरु भयो। तर हामी भने ४० वर्ष अघिकै स्थितिमा छौं।
चिकित्सा शिक्षामा धेरै सिक्नुपर्ने
सञ्चार माध्यममा आएका केही झिना-मसिना नकारात्मक मुद्दाहरूलाई उछालिएको रूपमा बुझिएका कारण चिकित्सा शिक्षामा विधिमा अर्ध-शिक्षित राजनीतिक नेतृत्व, निर्णयकारी निकाय र जनमानसमा नेपालको डाक्टरी पढाइ राम्रो छैन भन्ने आभास भएको छ। हुन त ठूला मुद्दा नभएका भने होइनन्। जस्तै प्रवेश परीक्षाको प्रकृति र यसको सन्चालन। डाक्टर हुन बाह्र कक्षामा राम्रो अंक ल्याएर प्रवेश परीक्षामा पास भए पछि डाक्टर हुन लायक ठान्छौं हामी। हाम्रो चिकित्सा प्रणालीले कस्तो मान्छेलाई डाक्टर बनाउने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय नगरिसकेको अवस्था हो। यानी, कस्तो आचरण तथा झुकाव भएको र न्यूनतम कति तिक्ष्ण बुद्धि तथा तार्किक क्षमता भएको उमेदवारलाई डाक्टर बनाउने बारेमा हामीले निर्णय गर्न र त्यसै अनुसारको प्रवेश परीक्षा सन्चालन गर्न बाँकी नै छ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले पैसाको लालचमा प्रवेश परीक्षामा पास भएकालाई (तर डाक्टर हुन चाहिने झुकाव वा मानवीय आचरण भए नभएको जाँचै नगरी) भर्ना गर्छन्। पढ्नै नसक्ने र मानवीय आचरण उपयुक्त नभएका कतिपय विद्यार्थीहरु हामी शिक्षकका आँखा अगाडि छन्। घुस्याहा र मानव अङ्ग तस्करका बारेमा त सञ्चार मध्यममा आएकै हुन्। सोचनीय कुरो चाहिँ के हो भने तिक्ष्ण बुद्धि भएको तर गोजीमा पेस्तोल लिएर हिंड्नेलाई डाक्टर बनाउने कि नबनाउने? या ५० लाख खर्च गर्नसक्छ भन्दैमा डाक्टर बनाउन मिल्छ र? त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी प्रवेश परीक्षाबाटै अलग्याउने हो? हो, यो हो आजको सान्दर्भिक प्रश्न।
साझा प्रवेश परीक्षा
देशैभरिको एकीकृत साझा प्रवेश परीक्षामाथि उल्लेखित समस्याको जबाफ होइन जसका बारेमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित सरकारी निकायहरू तथा आन्दोलनरत व्यक्तिहरुले ढ्याँङ्ग्रो बजाए। प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा भएका अनियमिततालाई विगतमा विभिन्न समितिहरूले अध्ययन विश्लेषण त गरे तर सतही रूपमा। ती समितिहरूले साझा प्रवेश परीक्षाले समाधान दिन्छ भन्ने तर्क बिना आधार पेस गरे। साझा प्रवेश परीक्षा नभएकै कारण विद्यार्थी भर्नामा गडबड भयो भन्नु गलत थियो। साझा प्रवेश परीक्षा चाहिन्छ भन्ने विषय प्रमाणमा आधारित नभएर ती समितिहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनोगत इच्छा हो। त्यो नितान्त गलत थियो र छ पनि।
त्यसो त साझा प्रवेश परीक्षा यसअघि नभएका होइनन्। देशमा विद्यमान मूलत: ठूला विश्वविद्यालयहरू (त्रिवि, कावि)ले सन्चालन गरेका आ-आफ्ना साझा प्रवेश परीक्षाहरूमा नै प्रश्नचिह्न खडा भएका थिए। जबकी ती ठूला विश्वविद्यालयहरूले साझा प्रवेश परीक्षा नै सन्चालन गर्थे, गरिरहेका पनि छन्। अब के दुवै विविका प्रवेश परीक्षाहरूलाई जोडेपछि माथि भनिए जस्ता राम्रा विद्यार्थी पाइने हुन त? या पाटन र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू समेत एकै ठाँउमा राखेर त्रिवि वा काविले पहिले सन्चालन गरे जस्तै प्रवेश परीक्षाले हामीले चाहे जस्तो बुद्धि, झुकाव र आचरण भएका विद्यार्थीहरू पाइने हुन्? आजको प्रश्न यो हो।
डा गोविन्द केसीको आन्दोलन हुँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्म आइपुग्दा पनि साझा प्रवेश परीक्षाले समाधान दिन्छ भनेर बुझिरहनु गलत हो किनभने विश्वविद्यालयहरू स्वतन्त्र हुन्छन् आफ्नो पठन-पाठन विधि तथा विद्यार्थी छनोट प्रक्रियामा। विश्वविद्यालयहरू व्यक्तिहरु जस्तै स्वतन्त्र भए उनीहरूको सिर्जनात्मकता विकसित हुन्छ। लोककल्याणकारी राज्यले यस्तै कुरालाई प्रोत्साहन गर्छ, गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीकहाँ पनि विश्वविद्यलयहरू स्वत्रन्त्र हुनुपर्छ। एउटा साझा परिधिभित्र तिनीहरुको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनुपर्छ। तब न नराम्राले राम्राबाट सिक्ने मौका पाउँछन्। एकरूपकताको नाउमा सबै विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन गरेर एउटै साँघुरो दायरामा राख्नु चाहिँ गलत हुनेछ, जुन कुरा बिडम्वनापूर्वक चिकित्सा शिक्षा आयोगको अवधारणामा परेको छ।
यसअघि समस्या कहाँ थियो त?
प्रवेश परीक्षामा? हैन, प्रवेश परीक्षामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको निष्ठा, बौद्धिक इमान्दारिता र नियतमा। प्रश्न पत्र बनाउने, छाप्ने, सुरक्षित राख्ने व्यक्तिहरूकै खराब आचरणका कारण ती विविका प्रवेश परीक्षा विश्वसनीय भएनन्। विगतमा समस्या ती विविहरूका प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूमा भर्ना प्रक्रियाका बेला पनि थिए। प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूमा टेबल मुनि पैसा दिएपछि मात्र भर्ना हुनसकिने अवस्था थियो। ती विविहरूले सो प्रक्रियामा ध्यानै दिएनन्। सरकार भने साझा प्रवेश परीक्षालाई समाधान भनेर बसिरह्यो। समस्या प्रवेश परीक्षा सन्चालनका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको नियतमा र प्राइभेट कलेजहरुमा थियो अनि समाधान साझा प्रवेश परीक्षामा खोजियो। “अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई, टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लाई” भएन र? यस्तो अवस्थामा साझा प्रवेश परीक्षाले समाधान कदापि दिँदैन। त्यसो त त्रिवि र काविले आ-आफ्ना कलेजहरूका लागि साझा प्रवेश परीक्षा लिएका हैनन र? त्यसो हुँदाहुँदै पनि समस्या त रहिरहे। देशैभरिको साझा परीक्षाले त झन् बिगार्ला कि? यसले त विविहरूको सिर्जनशीलता, स्वत्रन्त्रता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आँच पो पार्छ।
हाम्रा विविमा भइरहेको अर्को ठूलो समस्या भनेको सिकाइ विधिको उपयोग हो। मतलब, डाक्टर बनाउनु भनेको पढाएर सिकाउनु हो। लेक्चर दिनु (भाषण गर्नु) होइन। त्यसैले पढाउनेमा भन्दा सिकाउनेमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। पठन-पाठनको अधिकतम समय विद्यार्थीहरूलाई साना समूहमा विभाजन गरेर रोग र बिरामीका बारेमा आफैं सिक्ने वातावरणमा खर्चिनुपर्छ, जहाँ शिक्षकले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्छन्। यसरी शिक्षाका तीनै वटा क्षेत्र: ज्ञान, सिप र मानवीय आचरण सिकाउनु पर्दछ।
समाधान के त? साझा सम्यन्त्र, जस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग? हो, हुनसक्छ। तर त्यसको काम सबै विविहरूलाई एउटै डालोमा साँघुरो र कठोर मापदण्डभित्र राख्ने नभएर तिनीहरुलाई एउटा निश्चित परिधिभित्र बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। यो काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्न सक्थ्यो जससँग एमबिबिएसको पाठ्यक्रम सम्बन्धी फराकिला प्रावधान छन्। मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा खासै प्रभावकारी काम गरेको देखिएन। भलै केही भौतिक पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजलाई व्यापार गर्नबाट रोक्यो र खडेबाबाको प्रथा कम भयो। सायद यस्तै हालत पो छ कि अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी काउन्सिलहरूमा पनि!
अचम्मको कुरा त के छ भने जब काउन्सिल वा विविका टोली मेडिकल कलेजको वार्षिक अनुगमनमा जान्छन् तिनीहरु सीमित कुरा मात्रै हेर्छन्। त्यो हो कोठाहरूको साइज, उपकरण भए नभएको, शिक्षकको टाउकोको संख्या, आदिको गिन्ती गर्ने। हरेक वर्ष तिनै कोठाहरूको साइज किन नाप्नु पर्योक? अर्को कुरा, डाक्टरी पढाइमा उपकरण त चाहिन्छन् तर तिनको गन्तीले मात्र पुगेन नि। तिनले काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने पो हेर्ने हो त। त्यसै गरी शिक्षाकको संख्या पनि।
एक पटक मेडिकल काउन्सिलले गरेको वार्षिक अनुगमनको अनुभव यहाँ प्रस्तुत छ। काउन्सिल एक शिक्षण संस्थाको अनुगमनमा गयो। त्यस संस्थाको एक विभागमा पुग्यो। विभागमा काउन्सिलले यो यो चिज छन् कि छैनन् भनेर सोध्यो। विभागले सम्भाव्य ती उपकरणहरू एउटा टेबलमा एकएक प्रति राखेर देखायो। काउन्सिलका प्रतिनिधिले चिजहरू देखेपछि आफ्नो कागजमा छ भनेर टिक मारे। जबकी ती उपकरणहरू विद्यार्थीको संख्या अनुसार हुनु आवश्यक थियो न कि एउटा एउटा प्रति मात्र। ती उपकरणहरूले काम गर्ने वा नगर्ने त सोध्दै सोधेनन्। यस्तो छ हाम्रो काउन्सिल। अब चिकित्सा शिक्षा आयोग कस्तो होला? यो सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ।
काउन्सिललाई पठन-पाठन कसरी गरिन्छ र त्यसबाट विद्यार्थीले कसरी सिक्छन्, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कुन विधिबाट कसरी गरिन्छ आदि बिषय त महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि गौण हुन पुगे। विविले पाठ्यक्रम कसरी लागू गरिरहेको छ भन्ने विषय त काउन्सिलको नजरमा हिजोसम्म परेको देखिएन। आज पनि त्यस्तै छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको व्यवहार भन्छ– जसरी जेसुकै जहाँसुकै पढ, काउन्सिलको लाइसेन्स लिने जाँच पास गर, तिमी डाक्टर बन्यौ। शिक्षाका तीन क्षेत्र ज्ञान, सिप, र आचरणमध्ये जाँच चाहिँ ज्ञानको मात्रै लिइन्छ। सिप र आचरणबारे जाँच लिने परिपाटी काउन्सिलले सुरु गर्न बाँकी छ। हाल सम्भाव्य डाक्टरको सिप र आचरण चाँहि जस्तो भए पनि हुन्छ, ऊ डाक्टर बन्न सक्छ। यानी, ऊसँग बिरामी जाँच्ने र औषधोपचार गर्ने सिप नभए पनि हुन्छ, बदमासी गर्ने आचरण भए पनि हुन्छ। कुरो सोचनीय छ। यसप्रति काउन्सिल तथा शिक्षा आयोगको ध्यान जानु आवश्यक छ।
अर्को झन् बढी सोचनीय कुरो त के छ भने सो लाइसेन्स दिने परीक्षामा प्रयोग हुने प्रश्न पत्रमा सोधिने प्रश्नहरू वैध र विश्वनीय छन् छैनन् कसैलाई थाहा छैन। भलै ती प्रश्नहरू विषयगत विषेशज्ञ शिक्षकहरूबाट नै प्राप्त हुन्छन्। यो स्तम्भकारलाई शंका छ, कतिपय ती प्रश्नहरू न वैध छन् न त विश्वनीय नै किनभने नेपालमा वैधता र विश्वनीयता भएका प्रश्नहरू प्रयोग गर्ने गरेका कुनै विवि नै छैनन्, काउन्सिलको त कुरै नगरौं। तर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहिँ केही हदसम्म गर्छ। प्रश्नहरू, खास गरेर वस्तुगत प्रश्नहरूको वैधता र विश्वनीयता जाँच्ने कसी वा गणितीय सूत्रहरू छन्, जसको पश्चिमा देशहरू नियमित रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर हाम्रा विवि तथा काउन्सिलहरूलाई ती सूत्रहरूको महत्वबारे थाहै छैन जस्तो देखिन्छ। यस्तो छ हाम्रो हालत- नेपालको डाक्टरी पढाइ र लाइसेन्स् दिने प्रक्रिया! आजकल हाम्रा जनताले यस्तै परीक्षा पास भएका डाक्टरहरूबाट सेवा लिइरहेका छन्।
काउन्सिलले नगरेको काम सायद बन्दै गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले पो गर्छ कि भन्ने आस गर्न सकिन्छ। हुन त आयोगको कार्यक्षेत्र फराकिलो छ। चिकित्सा शिक्षामा देशैभरि एकरूपता कायम गर्नु यसको मुख्य कार्यभार हो। विवि तथा प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्दै एकरूपता कायम गर्नु यसको अर्को प्रमुख कार्य हो। एकरूपताका नाउँमा साझा प्रवेश परीक्षा चाहिँ नगरी नहुने बुझाइ संसदमा समेत रह्यो। यसबारे गृहकार्य गर्न आयोगलाई कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने देखिन्छ। हालको परिस्थितिमा त आयोगले गर्न पनि सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन जबसम्म प्रवेश परीक्षा सन्चालनमा सहभागी व्यक्तिहरूको कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित गर्न सकिंदैन। प्रवेश परीक्षाबारे आयोगले अहिले गर्न सक्ने भनेको विवि तथा प्रतिष्ठानहरूले लिने गरेका प्रवेश परीक्षाहरूको वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने र सोको स्तर बढाउने हो।
माथि भनिए जस्तै सही मान्छे डाक्टर बनोस् भन्ने हेतुले सबै विवि तथा प्रतिष्ठानहरूले उत्तर अमेरिकामा हुने गरेको प्रवेश परीक्षाबाट सिकेर नेपाली परिवेश सुहाउँदो नयाँ प्रवेश परीक्षाको विधि तय गर्नु पर्दछ। यस मामिलामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केही अनुभव छ, उसबाट सिक्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्र बाहेक शिक्षा समेत पढेका व्यक्तिहरू सम्मिलित टोलीले विशेष योगदान गर्न सक्दछन्।
प्रवेश परीक्षापछि सफल उम्मेदवार भर्ना हुने बेलामा पनि आयोगले सूक्ष्म तरिका अपनाएर निगरानी गर्नु पर्दछ। त्यसपछि पढाइ भएको बेलामा गर्ने काम धेरै छन्। पढाइको गुणस्तर खस्किंदो छ त्यसै कारण काउन्सिलको परीक्षामा देशभित्रै पढेका विद्यार्थीहरू पनि धेरै फेल हुन्छन्। त्यसैले पढाइको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्नु अति जरुरी छ। पढाइले विद्यार्थीहरूलाई सिकाएको हुनुपर्छ। पढाइको गुणस्तर हेर्दा शिक्षण संस्थाहरूमा पठन्-पाठन कसरी भइरहेको छ, के कस्तो विधिबाट पढाइन्छ, पढाइले सिकाइ गरेको छ या छैन, पढाइको अधिकतम समय विद्यार्थीहरूलाई साना समूहमा विभाजन गरेर गरिन्छ कि गरिंदैन, आदि विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसको बारेमा चिकित्सा शिक्षा आयोग मौनप्राय: छ, न त यसको विधेयकमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन बारेमा स्पष्ट बोलिएको छ। तर पठन-पाठन र विद्यार्थी मूल्याङ्कन सुधार गर्न सकिन्छ। सो सुधारका लागि पठन-पाठन र मूल्याङ्कन विधि अध्ययन गरेका वा सो सम्बन्धी अनुभव भएका चिकित्सकहरूको टोलीसँग परामर्श लिनु वान्छनीय हुन्छ।
विश्वस्तरीय चिकित्सा शिक्षा
अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको देशको चिकित्सा शिक्षालाई विश्व स्तरीय बनाउने हो। यस मामिलामा विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग नजिक भएर काम गरिरहेको संस्था वर्ल्ड फेडेरेसन फर मेडिकल एजुकेसनका सर्तहरू आकर्षित हुन्छन्। त्यो भनेको संसारभरिका प्रत्यायनकारी निकाय वा मेडिकल काउन्सिलहरूले सन् २०२३ सम्म सो संस्थाबाट मान्यता लिइसक्नु वा प्रत्यायन भइसक्नु पर्नेछ। अन्यथा एमबिबिएस पास गरे पनि कुनै दोस्रो मुलुकमा गएर थप पढ्न वा चिकित्सकीय सेवा दिन पाइने छैन। हाम्रा डाक्टरलाई डाक्टर भनेर चिन्ने छैनन् विदेशमा। त्यसैले अहिले दुनियाँभरिका प्रत्यायनकारी निकाय वा मेडिकल काउन्सिलहरू धमाधम सो संस्थाबाट मान्यता लिंदैछन्। यसबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिल अनभिज्ञ भएको बुझ्न सकिन्छ किनभने काउन्सिलले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई यस विषयमा पत्राचार गरेको थाहा छैन। ढिलो भइसक्यो। यो काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले पो गर्छ कि? जानकारहरू यसैको प्रतिक्षामा छन्।
चुनौतीहरू
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अन्य अनेकौं चुनौतीहरू छन्। सबैभन्दा पहिले त यसको गठन प्रक्रियामा नै 'दालमे कुछ काला है' को आभास भएको छ। सो आयोगको उपाध्यक्षका लागि गरिएको पहिलो सूचना खारेज गरेर दोस्रो विज्ञापन गरियो। अब केही दिनमा आयोगले उपाध्यक्ष पाउला। जो सुकै मनोनित भए पनि निजले फलामका चिउरा चपाउने र तलब भत्ता पकाउने निश्चितप्राय: छ किनभने सो पदका लागि प्रतियोगीहरूमध्ये कसैको पनि शिक्षण तथा मूल्याङ्कन विधिमा दक्षता छैन। चिकित्साको औषधोपचार अनुभवले नपुग्ला। उपाध्यक्षभन्दा माथि तीन राजनीतिक व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीहरू। सदस्यहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यका सचिवहरू पनि छन्। आयोगका पदेन सदस्यहरू मूलत: सरकारी वा निजामती सेवाका छन्। चिकित्सा क्षेत्रबाट केही डाक्टरसाबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि शिक्षामा विज्ञमध्येबाट होइन, औषधोपचार क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ। विविबाट सो आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू पनि चिकित्सा शास्त्र भित्रको शिक्षण प्रणाली जानेको पर्न हाललाई असम्भवप्राय: छ। यसो हेर्दा आयोगको मुख्य निकाय निजामती कर्मचारी तह लगाउने जस्तो देखिन्छ। मनोनित उपाध्यक्षको टोली पूरा हुन अरु समय लाग्ने पक्का छ। त्यसमा चिकित्सा शास्त्र भित्रको शिक्षाको प्राज्ञिक विषयमा छलफल हुने सम्भावना नै न्यून छ।
आयोगको कार्यकारी समिति बन्न झनै समय लाग्ने छ। आयोगका पदाधिकारीहरू वा यसको कार्यकारी समितिका सदस्यहरू सबैको मुख्य काम चिकित्सा भित्रको शिक्षा पढ्नुमा खर्च हुने देखिन्छ। उहाँहरूको आफ्नो कार्यकालको चार वर्ष त्यसैमा बित्यो भने हामीले अनौठो मान्नुपर्ने छैन। त्यसपछि मात्र निजहरू तत्-तत् पदहरूको लागि योग्य हुनुहुने दिन नआओस्।
अर्को महत्वपूर्ण विषय, गठित आयोगले विवि वा सो सरहका संस्थाहरूलाई कति स्वतन्त्रता दिन्छ भन्ने हो। अहिले जस्तै छोडिदिए सुधार नहोला, बढी नियन्त्रण गरे विविको मर्ममा आघात पर्ला। आघात पुर्याईउन हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नाक खुम्च्याउने अवस्था नआओस् भन्ने कामना जानकारहरू गर्दछन्।
आयोगलाई विवि तथा प्रतिस्ठानहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य सम्बन्धी काउन्सिलहरुसँग समन्वय गर्नु अपरिहार्य छ।
तसर्थ, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा प्रणाली जटिल मोडमा छ। यसै सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन हुँदैछ। त्यसका चुनौतीहरू अनेक छन्। त्यसले गर्नुपर्ने अहिलेका कामहरू जस्तै: देशमा भएका प्रवेश परीक्षाहरूको वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने र डाक्टर हुन लायक मान्छे नै (ज्ञान, तार्किक गुण, मानवीय आचरण भएको) डाक्टर पढ्ने सुनिश्चित् गर्ने, पठन-पाठन र विद्यार्थी मूल्याङ्कन गुणस्तर बनाउने, त्यसै अनुसार यी सबै प्रक्रियाको अनुगम गर्ने। यति भएमा हाललाई काम चल्ला कि?
(डा पौडेल चिकित्सा शिक्षाविद् हुन्)
