तत्कालीन केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको नाताले आत्मालोचना गर्छु। चिकित्सकहरुको नियुक्ति, पदस्थापना, सुविधा, हैसियतका लागि वरदानसिद्ध सम्झिएको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, अन्ततोगत्वा चिकित्सककै लागि अभिसाप सिद्ध भयो। अध्ययन र प्रमोसनका लागि दुर्गम जानैपर्ने बाध्यता बाहेक तहगत प्रणालीले चिकित्सकहरुको मान–मर्यादामा आँच पुर्यायो। सरकारी चिकित्सकहरुको अपमान गर्ने काम भयो, वर्षौंसम्म पदोन्नति रोकियो। आखिर सरकारी हुन् या गैरसरकारी, जहाँका चिकित्सक भए पनि चिकित्सकीय दायित्व निर्बाह गर्ने यी पेसाकर्मीको जिम्मेवारी, दायित्व, ब्यथा अनि कथा एउटै हुनेरहेछ।
२०७२ मा सबै स्वास्थ्य समूह–उपसमूहका चिकित्सकहरु आवद्ध रहनसक्ने चिकित्सक संघको निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए पनि म दावा गर्छु, सबै समूहका चिकित्सकहरुका समस्या, चुनौती, कार्य एकै हुन्नन्। आधुनिक चिकित्शासास्त्रमा स्नातकोपाधि हासिल गरेर चिकित्सक भए पनि कुनै चिकित्सक साथीहरू चिकित्सकीय अर्थात् बिरामीहरुको उपचारमा संलग्न नरही जनस्वास्थ्य/प्रशासन आदिमा आवद्ध छन्। कुनै चिकित्सक अध्यापन, अनुसन्धान आदिमा संलग्न छन्। सबै चिकित्सकहरुका आआफ्नै समस्या या सवालहरु छन्। स्नातकोपाधि चिकित्सकहरु अर्थात् मेअहरुका आआफ्नै सवालहरु छन्।
सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मुख्य दायित्व बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानहरु पनि सञ्चालित भएको अवस्था छ। त्यहाँ सेवारत चिकित्सकहरुको पनि उचित व्यवस्थापन, समायोजनको निम्ति पनि एउटै र एकीकृत ऐनको जरुरत छ। यी तमाम सवालहरु, यो २५ वर्षमा चिकित्सा सेवाको प्रवाहमा धेरै परिवर्तन र जटिलताहरु पैदा भइसकेकोले २०५२ सालको स्वास्थ्य सेवा ऐन अबको परिवर्तित सन्दर्भमा अव्यावहारिक, असान्दर्भिक र अपूर्ण भइसकेको छ।
बहुसंख्यक चिकित्सकहरुको रोजगारी भनेकै सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्रमा सीमित रहेको कारण पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन केही सान्दर्भिक थियो होला। तर अहिले एकअर्कामा निहित रहेका चिकित्सा सेवा र शिक्षाका क्षेत्रहरु सार्वजनिक भन्दा कैयौं गुणाले निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित भएका छन्। ७० प्रतिशत अंश निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसैले विशुद्ध सरकारी चिकित्सा सेवालाई समेटेको स्वास्थ्य सेवा ऐन मात्रै चिकित्सा क्षेत्रका सवालहरुको समाधान हुन सक्दैन।
चिकित्सकहरुकै चिकित्सा सेवा र शिक्षा एक अर्कामा अन्तर्निहित हुने कारण निजी चिकित्सा क्षेत्रसँगै निजी सेवा क्षेत्रमा पनि अभिवृद्धि हुँदै गयो। त्यसैले मात्रै सरकारी स्वास्थ्यकर्मीका लागि २०५३ सालमा पारित स्वास्थ्य सेवा ऐन अब अप्रासंगिक या अपूर्ण भइसकेको छ। अब वर्तमान परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार नयाँ ऐनको आवश्यकता छ।
सरकारी, निजी, अर्धसरकारी सबै क्षेत्रमा जीवनभर नै शारीरिक एवं बौद्धिक मिहिनेत गर्ने क्लिनिसियन, जनस्वास्थ्य, प्रशासन, पाराक्लिनिकल, निदान सम्बन्धी विभिन्न विधाका चिकित्सकहरुलाई वर्गीकृत गरी न्यूनतम सेवा–सुविधा तोकिनुपर्छ। कामको प्रकृति, समय, जोखिम सबैलाई ख्याल गरेर पारिश्रमिक तोकिनुपर्छ। धेरैजसो देशमा कायम भएको प्रतिघन्टा र सम्पादित सेवाको मापन गरी चिकित्साकर्मीलाई पारिश्रमिक दिइनुपर्छ।
अहिले चिकित्सक संघले सरकारसँग माग गरेको परीक्षण शुल्क बाहेक सरकारी, निजी, राजधानी, ग्रामीण, सहर, गाउँ, सुगम, दुर्गम आदि क्षेत्रको वर्गीकरण गरी उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सरकारी होस या निजी एउटा चिकित्सकले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक, प्रतिदिन परीक्षण गर्नुपर्ने बिरामीको संख्याबारे पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। रातदिन खट्नुपर्ने चिकित्सकका लागि अनिवार्य आवासको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
नेपालमा रातारात नाजायज र गलत तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, अरुको नाममा या घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउने, आम्दानीलाई पारदर्शी नबनाई सम्बद्धहरुसँगको मिलेमतोमा राज्यलाई कर नतिर्ने प्रवृत्ति छ। पारदर्शी हुने या सो हुन बाध्य हुनेहरुबाट चर्को कर असुली हुने गर्छ। यसको मारमा चिकित्सकहरु परेका छन्। पारदर्शीताका लागि सहजीकरण गर्नुको सट्टा अक्करमा पारेर जटिल प्रक्रिया र काइते कानुनका कारण करमा क्लियर हुन नसकेका कैयौं चिकित्सकहरुलाई तर्साएर व्यक्तिगत रुपमा समेत ठूलो रकम असुल्ने काम हुने गरेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य सेवाको कर प्रणाली सहज, वैज्ञानिक र पारदर्शी हुन आवश्यक छ। यसो हुन सके राजस्वमा पनि वृद्धि हुने र चिकित्सकहरुलाई अवैज्ञानिक कर प्रणालीको मार कम हुन्छ। प्राध्यापन पेसामा लागेका अव्यवसायी चिकित्सकहरु ठूलो करको मारमा परेका छन्।
वीर अस्पतालका तत्कालीन हाडजोर्नी विशेषज्ञ, निजामती, कपिलवस्तु आदि जिल्लाका चिकित्सकहरु उपर सम्बन्धित विज्ञहरुको विशेष अनुसन्धान टोलीद्वारा अनुसन्धान नै नगरी सम्पादित उपचार/शल्यक्रियामा लापरबाही भएको भनी बिरामी पक्षबाट प्रस्तुत भएको उजुरी उपर समितिबाट भएको क्षतिपूर्तिको आदेशलाई सम्नानित अदालतले समेत सदर गरिदिएका छन्। माग बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम चिकित्सक दर्ता भएको समितिबाट बिरामी पक्षलाई भर्ने काम पनि भएको छ। जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको संरचना मुलुकी ऐनको संसोधन २०७४ बाट परिवर्तित भएको छ। प्रजिअको अध्यक्षता रहेको क्षतिपूर्ति समिति जिल्ला क्षतिपूर्ति अदालतमा रुपान्तरित भएको छ, जसको अध्यक्षमा जिल्ला न्यायाधीश तोकिएको छ। अन्य सदस्यहरुमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरु रहेका छन्। तर भारत लगायत अन्यत्र व्यवस्था गरिएको विज्ञ या विशेष अनुसन्धान टोलीको व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्ने छ।
उपचारको क्रममा पैदा हुने जटिलताका लागि बिरामी या अभिभावकले बिमाको पद्धतिबाट समितिबाट क्षतिपूर्ति पाउनु मानवताका दृष्टिले उपयुक्त नै होला। तर चिकित्सा जस्तो विशुद्ध प्राविधिक या विशिस्ट सेवामा वास्तवमै चिकित्सकबाट गल्ती, त्रुटि, कमजोरी भए/नभएकोबारे सम्बन्धित विज्ञ सहितको समूहले पुष्टि नगरी क्षतिपूर्ति समितिले के आधारमा चिकित्सकबाट लापरबाही भएको ठहर गर्दछ? अदालतले फैसला गर्दा कमसेकम विवेक र पद्धति पुर्याउनुपर्ने हो।
चिकित्सा उपचार जस्तो सवाललाई सेवा या वस्तुको नाममा जिरा–मसलाको जस्तो श्रेणीमा राखेर निर्णय या आदेश दिंदा प्रभाव या दबाब पुर्याउन नसक्ने पक्षमाथि अन्याय परिरहन सक्छ।
उपचारको क्रममा मानवीय त्रुटि, कमजोरीदेखि यदाकदा हेल्चेक्र्याईं जस्तो पनि हुन जान्छ। गम्भीरता अनुसार प्राविधिक रुपमा अध्ययन, छानबिन या अनुसन्धान गरी चिकित्सा सेवाको विश्वव्यापी मान्यता अनुसारको सजाय, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि हुन सक्दछ। कसैमाथि उपचारको क्रममा हानि भएको छ भने पनि त्यस्को कानुनी एवं नियम संगत निरुपण हुनसक्छ। तर हालै कुनै अस्पतालको इमर्जेन्सीका एक मेअ विरुद्ध भएको ५२ लाख क्षतिपूर्तिको मागलाई समिति र अदालतले सदर गरिदियो भने?
वर्तमानको क्षतिपूर्ति अदालतले निर्णय या आदेश जारी गर्दा निष्पक्ष, तठस्थ विधिविधान सहितका सम्बन्धित विज्ञहरु सम्मिलित समूह गठन गर्नुपर्छ, जसले सम्बन्धित विषयमा के कस्तो त्रुटि, लापरबाही, गम्भीर त्रुटि या हेल्चेक्र्याईं भएको हो विस्तृत छानबिन गरी खुट्याउन सक्छ।अनि मात्रै क्षतिपूर्ति सजाय तोक्न मिल्छ।
पंक्तिकारको चाहना के हो भने पीडित र अन्यायमा परेकाले न्याय या उचित क्षतिपूर्ति पाउन निर्दोषहरु पनि अनाहकमा दोषको भागिदार बन्न नपरोस्। चिकित्सा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं प्रचलन अनुसार गल्ती, त्रुटि, लापरबाही, चरम लापरबाही, हेलचेक्र्याईं आदिको स्पष्ट कानुनी व्याख्याको जरुरत छ। नेपालमा यस्तो स्पष्ट व्याख्या गर्ने पेसागत कानुनको टड्कारो अभाव छ। ज्ञातव्य रहोस्, उपचार सेवामा प्रत्युत हुने लापरबाही, त्रुटि, चरम लापरबाही, हेलचेक्र्याईं जस्ता सवालहरु मुलुकी ऐनको देवानी संहितामा पर्नुपर्छ। तर उपचारको क्रममा हुने मानवीय त्रुटि, कमजोरी, सामान्य लापरबाही, चरम लापरबाही, हेलचेक्र्याईं आदिलाई एउटै कोटीमा राखेर संगीन अपराधीलाई झैँ जेल सजाय तोकिएको छ।
नेपालका ऐन–कानुनहरु बनाउँदा भारतका ऐन–कानुनबाट पनि नक्कल गरिएको प्रतीत हुन्छ। जस्तो दुवै देशको क्षतिपूर्ति ऐन मिल्दोजुल्दो पनि छ। भारतमा पनि चिकित्सा सेवाको क्रममा लापरबाही हुन गए दाबी गरिएको रकम अनुसार जिल्ला, प्रादेशिक एवं केन्द्रीय आयोगमा दाबी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतमा केही महिनाअघि भएको हातपातका घटना र राष्ट्रव्यापी हडतालका कारण ड्युटीमा रहेका चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मारपिट गर्नेहरुलाई दन्डित गर्नका लागि भारतमा १० वर्षसम्मको जेल सजायको प्रावधान सहितको मस्यौदा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको छ।
केन्द्रीय प्रस्तावित ऐनमा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने स्थलमा डाक्टर एवं अन्य चिकित्साकर्मीलाई चोट पुर्याउनेलाई तीनदेखि १० वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको छ। कार्यस्थलमा चिकित्साकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई दुईदेखि १० लाख रुपयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ।
मस्यौदा विधेयकमा चिकित्साकर्मीमाथि हातपात गर्ने बाहेक संस्था तोडफोड गर्नेमाथि पनि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। संस्था या अस्पताल तोडफोड गरी सम्पत्तिको नोक्सान पुर्याउनेलाई ६ महिनादेखि पाँच वर्षको जेल सजाय एवं पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयासम्मको जरिवाना तोकिएको छ।
नेपालको कानुनमा के छ?
नेपाल चिकित्सक संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुको नाताले पंक्तिकारलाई आत्मग्लानी छ- हामीहरु मजबुत हुन नसकेर नै हो, चिकित्सकहरु अपमानित, उपेक्षित, तिरस्कृत र असुरक्षित छन्। बल्लतल्ल २०६६ मा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन त पारित भयो। तर चिकित्सकको माग सुनुवाइ भएन। ऐनको दफा ३ अनुसार स्वास्थकर्मीलाई हातपात गर्नेलाई दफा १५ अनुसार ५ देखि २० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ। डाक्टर या स्वास्थकर्मिलाई कार्यस्थलमा कुट्नेलाई ५ हजार जरिवाना ? कस्तो कानुन हो?
धरौटी बिनाको जेल
कार्यस्थलमै हातपात गर्नेलाई केही हजार मात्रै जरिवाना तोकिएको नेपालमा चिकित्सकहरुले त्यो अपराध गर्नेका विरुद्ध धरौटी बिनाको जेलको माग तोक्ने ऐनको माग गरेका छन्। नेपालमा चिकित्सकहरुमाथि सांघातिक हमला समेत भएका छन्। त्यसैले कडा कानुनको माग भएको हो। लाग्छ, त्यस्तो ऐनको साथै कार्यास्थलमा सुधार, आकस्मिक कक्षमा आवश्यक भरपर्दो व्यवस्था, पूर्ण रुपमा सिसिटिभीको व्यवस्था, पुस्त एवं चुस्त सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने सिपिडीमा चिकित्सक एवं बिरामी पक्ष बीचको सम्बन्धलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अपवाद बाहेकका घटनाहरु नियोजितभन्दा पनि आकस्मिक, आवेश, आवेग र असमझदारीताका कारण सिर्जित हुने भएकाले स्थितिको निरुपण गर्ने सिप र कलाको पनि आवश्यकता छ। यसको जगमा अस्पताल या उपचार केन्द्रमा देखिने गरी "हातपात, हुलहुज्जत, तोडफोड, हिंसा गर्नेलाई निम्न कडा सजाय हुने छ" जस्ता सूचनाको व्यवस्था र मादक या मदिरा सेवन गर्नेलाई अस्पताल प्रवेशमा निषेध गर्न आवश्यक छ।
शिक्षकहरु जो संगठित भएर आज आफ्नो हक अधिकार र प्रतिष्ठा र सुविधामा वृद्धि गर्न सक्षम भएका छन्, उनीहरूको आरिस गरेजस्तो हुनु दुखदायी छ। वास्तवमा चिकित्सकहरुले पेसागत हकहितको बारेमा शिक्षक, वकिलहरुसँग सिक्नुपर्ने स्थिति छ। पार्टी या नेतृत्वसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने, आवश्यक पर्दा तावेदारी नै गर्न पछि नपर्ने, नेपाल चिकित्सक संघले के गर्छ? किन सदस्यता लिने? जस्ता प्रश्नहरु तेर्स्याउने प्रवृत्ति छ। सामान्य कपाल काट्ने नाइहरु पनि शुल्क तिरेर आफ्नो पेसागत संगठनको सदस्यता लिन्छन्।
नेपालमा कुल २५ हजार जति चिकित्सक काउन्सिलना दर्ता छन्। अनुमानित १५ हजार जति स्वदेशमा क्रियाशील छन्। मुस्किलले आधा जतिले आफ्नो छाता संगठनको सदस्यता लिएका होलान्। एक चौथाइले भोट खसाल्ने र कुल संख्याको १०–१५ प्रतिशत मत पाएर नेतृत्वमा पुग्ने उदेकलाग्दो स्थितिको अब अन्त्य हुनुपर्छ। चिकित्सकले अब अरुको लागि होइन, आफ्नै लागि सक्षम, दूरदर्शी, रचनात्मक, पूर्णकालीन इमानदार एवं परिपक्व नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। नेतृत्व चयन मोलाहिजा, व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण होइन, पेसागत हकहित र चिकित्सा क्षेत्रको भविष्यको लागि हुनुपर्छ।
अब सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको हकहितका सवालहरुको निरुपणका लागि सबै क्षेत्रका चिकित्सकका लागि छुट्टै चिकित्सक सेवा ऐन अपरिहार्य छ।
