नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन सकियो भनेर घोषणा गरेको ५ महिनापछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पत्र बनाउने काम सकिएके बताइएको छ।
करिब १३ हजार स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्ने नाममा ४ महिना समय लिएको सरकारले मात्र दुईवटा काम गर्यो। पहिलो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका केही भ्रष्ट प्रशासकहरुको खल्ती भर्ने र दोस्रो कर्मचारीहरुलाई मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनाउँदै रोग थप्ने।
कर्मचारी समायोजन ऐनको मर्म अनुरुप समायोजन प्रक्रियामा गुनासोको सम्बोधन पश्चात्को सूची पुनः प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो। तर समायोजनको बहानामा राजनीतिक पुर्वाग्रह , आर्थिक चलखेल र शक्ति प्रदर्शनबाट केही व्यक्तिहरुको मिलायोजन गरेका कारण मन्त्रालयले उक्त सूची प्रकाशन गर्न सक्ने नैतिक ताकत समेत राख्न सकेको छैन।
यो चार महिनाको समयमा सरकारले चाहेको भए समायोजनमा परेका गुनासा सम्बोधन गर्नसक्ने थुप्रै उपायहरु थिए। जुन सरकारले अपनाउन चाहेन, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था रहने भन्ने नीति लियो। सोही अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षभित्र सवै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य इकाई राख्ने कार्यक्रम तय भयो।
जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १२ सय स्वास्थ्य संस्था स्थापनाका लागि आर्थिक अनुदान पनि पठाइसकिएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै १३ सय स्वास्थ्य संस्थाका लागि स्थानीय तहहरुलाई आर्थिक अनुदान दिने तयारी हुँदैछ।
सरकारले आर्थिक अनुदान प्रदान गरेका ती आधारभुत स्वास्थ्य संस्थामा कस्ता–कस्ता कर्मचारीले कुन–कुन सेवा दिने भन्ने बिषय अझै अन्योलमा छ। सरकारले यी संस्थाहरुको कर्मचारी तथा संगठन संरचना तयार गरेको जस्तो लाग्दैन। यदि उक्त कार्य गरी स्थानीय तहहरुलाई दिन सकेको खण्डमा समायोजनमा देखिएको समस्याको ७५ प्रतिशत समाधान हुने देखिन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वले सो कुरा सुन्नै चाहँदैन। यसको एउटै कारण रहेछ स्थानीय तहमा करारमा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, बर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तनावमा राखेर जागीर छोड्न बाध्य पार्ने। अनि स्वास्थ्य संस्थामा करारमा कर्मचारी लिएर कस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन खोजेका हुन्? त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वले जानोस्! यस्तै २ सय भन्दा बढि प्राथमिक अस्पतालहरु पनि स्थापना भएका छन्, तिनको अवस्था पनि यही हो।
अर्कोतर्फ समायोजनको पहिलो चरणको सूचीमा प्रकाशित भएका मध्ये धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु संघमा समायोजन भएतापनि त्यहाँ रहन चाहेका छैनन्। उनीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने चाहना राखी निवेदन दिएका छन्।
करिब एक सयभन्दा बढी संघमा समायोजन परेका भनिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले त अनिवार्य अवकाश वा राजिनामा दिएको भन्ने बुझिएको छ। अझै अर्कोतर्फ सरकारले समायोजनको फाराम भरिसकेपछी समेत र केहीदिन पहिलेसम्म गरि ६ वटा अस्पताललाई संघ मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ।
यी माथिका उदाहरणबाट संघमा दरवन्दी रिक्त हुने देखिन्छ र सरकार ती दरबन्दीहरुमा कर्मचारीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न राजी छैन। सरकारको तर्क छ– समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारिहरुलाई संघमा ल्याउन मिल्दैन। यदि सरकारको यही तर्क मान्ने हो भने समायोजन त २०७५ चैत १४ मै सकिएको होला। अनि अहिलेसम्म किन कर्मचारीले आफू समायोजन भएको तहमा जान पाएनन् त?
होइन भने मेरो तर्क समायोजन त सकिएकै छैन। अहिले किन मिलाउन नमिल्ने? यसको एउटै कारण हो, सरकार बजारको दवाबमा छ र संघमा तुरुन्तै लोकसेवा खोल्न चाहन्छ। लोकसेवा खोल्नु गलत त होइन तर भित्रका कर्मचारीलाई दु:खी तुल्याएर नयाँ लिनेतर्फ सोच्नु सरकारको बद्नियतपुर्ण कदम हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन सकिनै लाग्यो भन्दै गर्दा मन्त्रालयले पुन अर्को नौटंकी शुरु गरेको छ, शैक्षिक योग्यताको। जब–जब कलेजको भर्ना गर्ने बेला हुन्छ तब–तब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शैक्षिक योग्यताको बहस हुन्छ, यो विगतदेखिको इतिहासले देखाउँछ। यसो हुनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालमा ट्रेड युनियन र पेशागत युनियनको नेतृत्व लिइरहेका केही कलेज संचालक माफियाहरुको बिगबिगी हुनुनै हो।
योग्यताको आधार कलेज गएर सर्टिफिकेट किनेकाहरु मात्र हुने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने नेपालको निजामती प्रशासनमा बिगतदेखि नै कार्यक्षमता र अनुभवलाई पनि योग्यताको आधार मानिदै आएको छ। तर अहिले आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही दलालहरुले त्यसको अपब्याख्या गर्न खोज्दै छन्। समायोजनको नाममा कर्मचारीहरुलाई निजको हालको तहभन्दा पनि घटुवा गरेर चिट्ठी दिने काम हुँदैछ। जुन मन्त्रालयको लागि आत्मघाती कदम हुनसक्छ यसतर्फ सम्बन्धित निकाएको ध्यानाकर्षण होस्।
नियम संगत र न्यायोचित समायोजनको सदैब सम्मान गर्दै नियमबिपरित र ऐन बिरोधी क्रियाकलापहरु तर्फ सचेत रहँदै आफ्नो सुरक्षाको लागि तयार रहन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी हरुमा अनुरोध गर्दछु।
