हाल नेपालमा सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको एलोप्याथिक स्वास्थ्य सेवाका तहहरु तीन किसिमका छन्– प्राथमिक तह, द्वितीय तह र तृतीय तह।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुले उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् भने द्वितीय तहको स्वास्थ्य सेवा जिल्ला अस्पतालबाट उपलब्ध छ। त्यस्तै तृतीय तहको स्वास्थ्य सेवा अञ्चल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल र केन्द्रीय अस्पतालहरुले उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन्।
स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु २०७२ को संविधानअनुसार स्थानीय तहको मातहतमा गएका छन् भने जिल्ला अस्पताल अञ्चल अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा गएका छन्। त्यस्तै अञ्चल अस्पतालभन्दा माथिबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरु संघीय सरकारको मातहतमा गएका छन्।
नेपाल सरकारबाट हाल पाँच किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध गराइने छ भन्ने कुरा आफ्नो २०७६ को स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख गरेको छ। जसमा १) प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा २) प्रतिकात्मक स्वास्थ्य सेवा ३) उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा ४) पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा ५) उपसामक स्वास्थ्य सेवा (जीवनको अन्तिम समयमा दिइने स्वास्थ्य सेवा)। यी पाँचै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरुको आ–आफ्नै किसिमको महत्वहरु रहेको छ।
सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरु जनताका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरु हुन् तर दीर्घकालीन हिसाबले राष्ट्र र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिका लागि प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा र प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवा मूलभूत रुपमा धेरै महत्व राख्ने स्वास्थ्य सेवाहरु हुन् जसमा राज्यको दृष्टि, लगानी, परिचालन, व्यवस्थापन र प्रणालीको विकास नभएको पनि होइन तर त्यो भन्दा बढी राज्यको र आम जनताको लगानी उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा र पुनर्स्थापनात्मक तथा उपसामक स्वास्थ्य सेवामा देखिन्छ। त्यो लगानी राष्ट्र र जनताको प्रतिफल आउने किसिमको नभई खर्चमा बढी जाने लगानी हो। त्यसैले राज्यलाई ठूलो क्षति गराउँछ।
राज्यले के गर्नुपर्छ?
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने कुरा किटान गरिसकेको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरिसकेको विषयलाई मात्र पनि राज्यले उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न सके नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
पहिलो कुरा त राज्यले संविधान ग्यारेन्टी गरिसकेका कुराहरुलाई हुबहु उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा र प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवामा राज्यको ठूलो लगानी हुनुपर्छ। जसको प्रतिफलमा राज्यका लागि केही वर्षहरुमा जनताबाट राज्यले लगानी गरेभन्दा दसौं गुणा बढी रिटर्न योगदान दिन सक्छन्।
हाल नेपाललाई विश्व मानचित्रबाट विश्लेषण गर्दा नेपाल अन्य राष्ट्रहरुको तुलनामा धेरै कुराहरुमा कमजोर रहेको कुरा जगजाहेर छ। त्यसको एउटा प्रत्यक्ष कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उचित लगानी नहुनु पनि हो। उदाहरणका लागि नेपाली फुटबल खेलाडी, क्रिकेट खेलाडीहरु र खेलमा, विकसित राष्ट्रहरुको तुलनामा धेरै कम लगानी छ र उनीहरुको खेलका लागि चाहिने स्टामिना पनि धेरै कम रहेको स्वयं खेलाडीहरुले स्वीकार गरिरहेका छन्।
हामीहरुले ओलम्पिक खेलहरुमा पनि नतिजा ल्याउन सकिरहेका छैनौं। त्यस्तै सैन्य क्षेत्रमा पनि हामी विकसित राष्ट्रहरुसँग तुलनात्मक रुपमा धेरै कमजोर छौं। त्यसको अप्रत्यक्ष कारण खोतल्ने हो भने हाम्रो पोषण स्थितिमा धेरै कम लगानि हुनु हो। दोस्रो विश्वयुद्ध हारेको जापानले पछि युद्ध हार्नुको कारण समीक्षा गर्दा जापानी सैनिकहरुमा पुड्कोपना भएको कारणले राइफल गन चलाउन ढिलो भएको र आफूले चलाउनुपूर्व नै दुश्मन शक्तिको गोली लागी धेरै सैनिकको मृत्यु भएको भन्ने समीक्षा गरेको थियो। जसको अप्रत्यक्ष कारण पोषणमा लगानी कम हुनु नै हो।
हाल जापानले त्यसलाई सुधार गर्दै विश्वकै अग्ला सैनिक उत्पादन गरिरहेको छ। त्यसकारण राज्यले उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा भन्दा प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा र प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवामा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। पोषण, खोप, शुद्ध खानेपानी प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा र प्रतिकात्मक स्वास्थ्य सेवाका उदाहरण हुन्।
प्रवर्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवाका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ?
नेपाल सरकारले आव २०६६/६७ का लागि प्रस्तुत कुल बजेटको जम्मा ३.६६ प्रतिशत भार स्वास्थ्यमा छुटाएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई छुट्याउनुपर्ने हो। आव २०७६/७७ को नेपालको कूल बजेट १,५३,००० करोड हो जसमा स्वास्थ्यलाई ५६११.८८ करोड छुट्याएको छ। स्वास्थ्यलाई प्राप्त बजेटको करिब ५६ प्रतिशत अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका भवन साथै स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा खर्च हुन्छ। त्यस्तै करिब २३ प्रतिशत कार्यालयगत खर्च हुन्छ। ८ प्रतिशत जति रोग भइसकेपछि निशुल्क उपचारमा खर्च हुन्छ। त्यस्तै ६ प्रतिशत डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा खर्च हुन्छ भने ४ प्रतिशत मात्र प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवामा खर्च हुन्छ। बाँकी ३ प्रतिशत तालिम, सेमिनार, गोष्ठी र अनुसन्धानमा खर्च गरेको देखिन्छ।
अब यो बजेटको ट्रेन्डलाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको स्वास्थ्यको ठूलो बजेटको हिस्सा अस्पताल र अन्य भवन निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ। अर्को ठूलो हिस्सा करिब २३ प्रतिशत बजेट कार्यालयगत खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिन्छ भने अर्को तेस्रो ठूलो हिस्सा ८ प्रतिशत रोग भइसकेपछि बिरामीलाई निशुल्क उपचारमा खर्च भएको छ।
अब भन्नुहोस् हामीले रोग लाग्नै नदिनको लागि लगानी गर्ने कि रोग लागी सकेपछि अस्पताल भवन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, निशुल्क उपचार र बिग्रेका मिर्गौला, मुटु र कलेजोमा खर्च गर्नेरु राज्यले निशुल्क डाइलाइसिस जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिराखेको छ यो ट्रेन्ड बिल्कुलै गलत हो। राज्यको प्राथमिकता प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवालाई दिनुपर्छ। बिडम्वना जम्मा ४ प्रतिशत बजेट उक्त फिल्डमा लगानी गरेको छ।
अब राज्यले सोच्ने बेला भएको छ र विस्तारै यो ट्रेन्डलाई उल्ट्याउन प्रयत्न गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। राज्यले डाक्टर उत्पादनमा ६ प्रतिशत लगानी गरेको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा डाक्टर रित्तै छन्। यो देशमा राज्यको लागानी जत्तिकै हाराहारीमा निजी संघ संस्थाहरुको पनि लगानी गारिरहेका छन्। फलस्वरुप हाल जनताको स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो खर्च बढेको छ। नियन्त्रणमा न्यून चासो रहेको छ। हाल सबैभन्दा नसर्ने रोगहरु दिनानुदिन बढिरहेको छ। जसमा उच्च रक्तचाप, महुमेह, थाइराइड, मिर्गौला रोग, मुटुरोग र मानसिक रोगले देश थला परिरहेको अवस्था छ।
राज्यको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको भूमिका के त?
राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि केही ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्छ। ऐननियम, कानुनहरु बाधक भएमा संशोधन गर्नुपर्छ। निर्धक्कका साथ प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सुधारको सूत्र मान्नुपर्छ। विश्वमा हाल करिब ५७ किसिमका खोपहरु प्रयोगमा रहेका छन् भने नेपालमा जम्मा १२ किसिमका खोपहरु प्रयोग भइरहेका छन्। यिनीहरुको संख्यालाई विस्तारै बढाउनुपर्छ। जति खोप सेवामा लगानी गर्न सक्यो त्यो भन्दा दशौं गुणा प्रतिफल केही वर्षहरुमा राज्यका लागि जनताले उपलब्ध गराउन सक्छन्। यसका साथसाथै शुद्ध खानेपानी र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ।
आज विश्वका सबै राष्ट्रहरुले खोपसेवामा लगानी नगरेको भए आधा विश्व रोगका कारणले सखाप हुने थियो। यो तथ्यलाई राज्यले उपेक्षा होइन, मनन गर्न सक्नुपर्छ। साथै तपसिल बमोजिमका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताको आधारमा राज्यले तय गर्नसके राज्यको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा कायापलट गर्न सकिन्छ।
१. प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवामा ठूलो लगानी
– खोप सेवा
– शुद्ध खानेपानी
– अनिवार्य सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा
– अनिवार्य विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा (कक्षा ६ देखि १० सम्म)
– स्वास्थ्य चौकी सुधार कार्यक्रम जसमा न्यूनतम
– डाक्टर
– प्रयोगशाला (नसर्ने रोग निदान र व्यवस्थापनका लागि)
– फार्मेसी (बिमा कार्यक्रम र औषधि वितरण व्यवस्थापनका लागि)
– एक्सरे सेवा
– अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा
– नसर्ने रोगहरु नियन्त्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्यचौकी स्तरबाट)
– परिवार नियोजन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य
– सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम
– स्वास्थ्यकर्मी र नर्ससहितको विद्यालय जसमा स्वास्थ्यकर्मी र नर्सबाट स्वास्थ्य शिक्षाको पढाइ साथमा उपचार सेवा
– स्वास्थ्य सूचना सन्देश र जागरण अभियान
– स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रभावकारी परिचालन कार्यक्रम
– जागरण अभियानका लागि स्वास्थ्य आमा समूह परिचालन
– आरटिए व्यवस्थापन कार्यक्रम (सडक दुर्घटना कार्यक्रम)
– पोषण कार्यक्रम
– खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम
माथि उल्लेखित सेवाहरु समुदायस्तरमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसके करिब ८० देखि ८५ प्रतिशत बिरामीको स्वास्थ्य समस्या समुदायस्तरमा नै हल गर्न सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आँखा चिम्लेर न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट बिना हिच्किचाहट स्वास्थ्यमा लगानि गर्नुपर्छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य चौकी तहमा उक्त वडाको जन संख्याको तथ्याङ्क संकलन गरी उक्त तथ्याङ्क स्वास्थ्य व्यवस्थापनको कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। देशको प्रत्येक वडामा सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी उक्त वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यको अवस्था जस्तै खोपको स्थिति, परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेरनगरेको, पोषण स्थिति गर्भवती, सुत्केरी, गर्भजाँच, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरुको अवस्था, हालको बसाइ जस्ता महत्वपूर्ण सूचनाहरु संकलन गरी ट्रेकिङ प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई अझ प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आफ्नो वडाका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी राख्नु उक्त वडा र स्वास्थ्य चौकीको दायित्व पनि हो। हाल सफ्टवेयर प्रणाली मार्फतको सेवा बाग्लुङ नगरपालिका वडा न १४, नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकीले प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
२. उपचारात्मक र पुनर्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा
राज्यले कम लगानीमा प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाबाट ८०–८५ प्रतिशत स्वास्थ्य समस्या समुदायस्तरबाट नै हल गर्नसक्छ भने किन उचित योजना बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने?
हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो प्रतिशत बजेट उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवामा खर्च भइरहेको रकमलाई किन नउल्ट्याउनेरु जुन खर्चले राज्यलाई कुनै पनि प्रतिफल दिँदैन। यो विषयमा राज्य गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। प्रतिकरात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा राम्रोसँग कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नसके जम्मा १५–२० प्रतिशतमात्र राज्यमा ठूला रोगहरुको उपचारका लागि मात्र अस्पतालको आवश्यकता पर्छ।
