वीर अस्पतालमा विकिरण चुहावट भएको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो। केही समयअघि वीर अस्पतालसँग जोडिएको र रेडियसनद्वारा क्यान्सर उपचारसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको हुनाले मलाई सो विषयप्रति बढी चासो लागेको थियो।
विकिरण चुहावटसम्बन्धी रिपोर्ट हेरेपछि त्यससँग अध्ययन गरिरहेको नाताले यो विषयमा केही लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।
मानव शरीरका लागि विकिरण हानिकारक हुन्छ। रोग निदान गर्न र रेडियोथेरापीमा विकिरण प्रयोग हुन्छ।
न्युक्लियर मेडिसिनमा पनि विकिरण निदान र थेरापीमा प्रयोग हुन्छ। यो कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड र प्रोटोकल अनुसार हुन्छ। न्युक्लियर मेडिसिनमा पनि निश्चित मापदन्ड अनुसारको विकिरण बिरामीमा प्रयोग गरिन्छ।
यी उपचारमा सही मात्राको विकिरण डोजले बिरामीलाई कुनै असर पर्दैन। तर मात्रा बढाउँदै जाँदा त्यसको साइड इफेक्ट पनि बढ्दै जान्छ।
नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ अमेरिकाले न्यूनतम विकिरण डोज निर्धारण गरेको छ। जस्तो २ हजार मिलीग्रे डोज मानिसमा परेमा त्यसको दुईदेखि चौबीस घन्टामा छालामा असर देखिन्छ। छाला रातो हुने गर्छ। यो समस्या बढ्दै गएर पछि क्यान्सर पनि हुनसक्छ। त्यस्तै ३ ग्रे डोजले मानिसलाई शरीरमा एक्स्पोज भएको एकदेखि डेढ हप्तामा कपाल झर्छ।
६ ग्रे डोजले मानिसलाई तीन हप्तामा तालु खुइलिने हुन्छ। ७ ग्रे डोजले तीन हप्तामा पूरै कपाल स्थायी रुपमा नै जान्छ। त्यस्तै यदि एक ग्रे डोज एक्स्पोज भएको पाँच वर्षमा वा त्यसपछि आँखाको नानी जानसक्छ।
पाँच ग्रे एक्स्पोज भएको पाँच वर्षपछि रतन्धो हुन्छ। भने पन्ध्र ग्रेले एक्स्पोज भएको एक वर्षमा डर्मल नेक्रोसिस हुन्छ। तर यसको डोजको प्रतिक्रिया मानिसको प्रतिरक्षा क्षमतामा भर पर्छ।
डोजको मात्रा बढ्दै जाँदा खतरा पनि बढ्दै जान्छ। यदि मानिसको पूरै शरीर ५ ग्रे एक्स्पोज भएमा १० दिन भित्र ज्यान जानसक्छ भने १० ग्रेले एक्स्पोज भएको ४८ घन्टा भित्र मानिसको ज्यान जान्छ।
मेडिकल उपचारको क्रममा भने बिरामीलाई रेडियसनको मात्रा आवश्यक परिमाणमा मिलाइन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कमिसन अन विकिरण प्रोटेक्सन, नेसनल काउन्सिल अन विकिरण प्रोटेक्सन एन्ड मेजरमेन्टर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाको आधारभूत सुरक्षा मापदन्डले अस्पतालमा रेडियसनसँग काम गर्ने मानिसको लागि निश्चित डोजको निश्चित डोज लिमिट निर्धारण गरेको छ।
त्यस अनुसार रेडियसनसँग काम गर्ने कामदार (नर्स, रेडियोलोजिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, अंकोलोजिस्ट, टेक्निसियन, सहयोगी आदि) लाई वार्षिक २० मिलिसिर्वेट एक्फेक्टिभ डोज लिमिट निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै कामदारको आँखाको लेन्सको लागि १५० मिलिसिर्वेट छाला, हात र खुट्टाको लागि ५०० मिलिसिर्वेट डोज तोकेको छ।
त्यसरी नै आम मानिसका लागि १ देखि ५ मिलिसिर्वेट इफेक्टिभ डोज निर्धारण गरेको छ। भने आँखाको लेन्स, हात र खुट्टाको क्रमशः १५ र ५० मिलिसिर्वेट बराबरको डोज तोकेको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा विकिरण चुहावटको डोजको मात्रालाई विश्लेषण गर्दा त्यहाँ आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) तयार परेको उक्त रिपोर्ट अनुसार सिटी स्क्यानको ढोकामा डोज १३ मिलिसिर्वेट देखिन्छ। त्यो डोज दोजिमिटरमा देखिएको डोज हो। त्यो डोज नै त्यहाँ काम गर्नेले पाउने होइन। त्यहाँ काम गर्ने कामदारले पाउने डोजलाई अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (भन्दा निकै कम डोज छ।
नास्टको रिपोर्टमा दाबी गरिएजस्तो सिल्दिंग थप्न पनि आवश्यक छैन। त्यो रिपोर्टलाई पब्लिक गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल नगरेको देखिन्छ।
यस्तै खालका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि तथा उच्च प्रविधिको विकिरणसम्बन्धी मेसिन भित्र्याउन, न्युक्लियर प्रोजेक्ट सम्बन्धी काम अघि बढाउन, प्राकृतिक रेडियसनको मात्रालाई मोनिटर गर्न नेपालमा विकिरण रेगुलेसन बडी आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
कुनै पनि रेडियोधर्मी विकिरण उत्सर्जन गर्ने उपकरण खरिद गरिसकेपछि त्यसको कोमिसनिंग गरिन्छ। अर्थात् कम्पनीले दाबी गरेअनुसार उक्त मेसिनले विकिरण दिन्छ कि, बढी घटी के कति दिन्छ भनेर नापिन्छ। त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई भविष्यमा पनि क्वालिटी कन्ट्रोलमा नाप लिँदा आधार मानिन्छ।
भनेको भन्दा तलमाथि भएमा उपकरणको आवश्यक मर्मत गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाको आधारभूत सुरक्षा गुणस्तर तथा आइसिआरपीको सिफारिस अनुसार कामदारको लागि अकुपेसनल डोजलिमिट छ, छैन जाँच गरिन्छ।
डोजिमिटरले नापेको डोज तोकिएको लिमिटभन्दा माथि हुनुहँुदैन। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था जहाँ रेडियोधर्मी विकिरण उत्सर्जन गर्ने उपकरण प्रयोग गरिएका छन्। तिनले आइएइए आधारभूत सुरक्षा गुणस्तर, अमेरिकन एसोसिएसन एफ फिजिसिस्ट इन मेडिसिन र इन्टरनेसनल कमिसन अन रेडिएसन प्रोटेक्सनको सिफारिस अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालले आइएइएको सदस्यता सन् २००८ मा लिएको हो। आइएइएका अनुसार हरेक सदस्य राष्ट्रले विकिरण रेगुलेसनको लागि एक स्वतन्त्र विकिरण रेगुलेसन बडी (प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी) मा हुनुपर्छ।
रेडिएसन रेगुलेसन बडी भन्नाले रेडिएसन विज्ञहरु संलग्न आयोग हो। तर हालसम्म नेपालमा न त विकिरण रेगुलेसन बडी छ। न सोसम्बन्धी कानुन नै बनेको छ।
यसले गर्दा रेडियोधर्मी विकिरणसँग काम गर्ने सबै प्रभावित छन्। नेपालमा रेडिएसनले केकस्तो असर परिराखेको छ भन्ने कुनै अध्ययन, अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन।
तसर्थ, नेपाल सरकारद्वारा संसदमा पेस भएको न्युक्लियर सम्बन्धी विधेयक चाँडो पासगरी रेडियसन सम्बन्धी काम अघि बढाउनुपर्छ।
(अधिकारी रेडियसन अंकोलोजी फिजिक्स विषयमा विश्वविद्यालय अस्पताल अफ नोभारा इटालीमा अध्ययरत छन्)
