नेपालमा आधुनिक औषधिको उत्पादनको शुरुवात निजी क्षेत्रबाट भएको हो। विस २०२६ सालमा केमी ड्रग प्रालिका स्थापनापछि मात्र २०२९ सालमा नेपाल सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडको स्थापना गरेको हो।
नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै २०४६ साल पश्चात् निजी क्षेत्रबाट औषधि उद्योग स्थापनाको नवयुग प्रारम्भ भयो। नेपालमा हाल करिब ७० वटा एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता भएका छन्। जसमध्ये करिब ६० वटा उद्योगका उत्पादनहरु बजारमा उपलब्ध छन्। करिब १० वटा पशुपंक्षीका लागि र ८० वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग संचालनमा छन्।
बजारका हिसाबले नेपाली औषधि उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत र आयातित औषधि ५५ प्रतिशत रहेको छ। हाल नेपाली औषधि उद्योगको जडित क्षमताको सामान्य उत्पादनमा ९८ घन्टा प्रतिदिन) ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा रहेका छन्।
राष्ट्रिय औषधि निति २०५१ ले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखी १० वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। नेपाली औषधि उद्योगले हाल धेरै जसो अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरे तापनि सरकारले उक्त निति बमोजिम काम हुन सकेको छैन।
नेपाल सरकारको मिति २०६१ भदौ ०२ को निर्णय बमोजिम विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण गरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि औषधि उद्योगको निवेदन नलिने र तत् पश्चातका उद्योगहरु निरीक्षण गर्न पनि नजाने निर्णय गरिएको भएता पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल सरकारको २०७१ चैत १९ निर्णयले औषधि व्यवस्था विभागलाई समयसीमासहित कार्यायोजना बनाई कार्यान्वयनका लागि पठाइएका स्वदेशी औषधि उद्योग प्रवर्द्धनका योजनाहरु पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएका छैनन्।
यसरी नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा लिएका नीति, नेपाली औषधि उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त भए तापनि सही रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा प्रचुर सम्भावना बोकेको औषधि उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा छ। सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशत महंगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्ने सकिने प्रावधान भए पनि अव्यवहारिक बुँदाहरुका कारण स्वदेशी औषधि उद्योगले आशा गरे बमोजिमको प्राथमिकता पाइरहेको छैनन्।
नीतिगत रुपमा समय सापेक्ष निर्णयहरु गरिएका छन्। तर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने उचित प्रावधानको अभाव देखिन्छ। हरेक उद्योगमा राज्यको लगानी भए मात्र त्यसको प्रतिफल राज्यले पनि प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा राज्यले पनि बुझ्न जरुरी छ।
विश्व व्यापार संगठनले नेपाल जस्तो कम विकसित देशलाई पेटेन्ट औषधि उत्पादन गर्न रोक नलगाएको स्थीतिमा नेपाल सरकारले भने यस क्षेत्रमा महत्व दिएको देखिँदैन। यसकारण नेपाली उत्पादक निरास हुनु स्वभाविक नै हो। नेपाल सरकारले थोरै मात्र पनि सहयोग गर्न सके भ्याक्सिन, बायोटेक्नोलोजी उत्पादनहरु, क्यान्सरलगायतका थुप्रै उत्पादनहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गरी विदेशी बजारमा पु¥याउन सक्ने संभावना भए पनि धेरै काम हुनै बाँकी छ।
नेपाल आहार पूरक खाद्यपदार्थका नाममा औषधि भित्रने काम भइरहेका छन्। नेपालले हालसम्म आहार पूरक खाद्य पदार्थ र न्युट्रासिटिकलको बारेमा स्पष्ट धारण बनाउन नसक्दा रोगको निदानका लागि पनि आहार पूरक खाद्यपदार्थ सेवन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
आहार पूरक खाद्य पदार्थ कसले सिफारिस गर्ने र न्यूट्रास्यिुटिकलको सिफारिस कसले गर्ने साथै नेपाल सरकारले रोक लगाएको उत्पादनहरु कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आयात अनुमति दिन मिल्ने वा नमिल्ने वहस पनि हालको औषधि बजारको तितो अनुभव हो।
खुला बजार अर्थतन्त्रको नितिगत रूपमा वकालत गर्ने हाम्रो देशमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी मूल्य तोक्ने प्रावधान कतिसम्म नियमसंगत हुन्छ यसको बहस आवश्यक त छँदैछ। त्यसको बाबजुद पनि मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने पद्दति छ यो नेपाली औेषधि उद्योगीको लागी अव्यवहारिक देखिन्छ।
राजनितिक नेतृत्व जहिले पनि मूल्य घटाउन अघि बढ्ने तर मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्य बढाउने प्रयत्नसम्म नगर्ने कारण नेपालमा मूल्य तोकिएका उत्पादनहरु बनाउन असम्भवप्राय भइसकेको छ। औसधि व्यवस्था विभाग र नेपाल औषधि उत्पादन संघको समन्वयमा औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाइसकेको स्थीतिमा पनि कार्यान्वयन नहुदा कतै नेपाली औषधि उद्योगलाई सरकारले नै धरासायी बनाउँदै छैन भन्ने लाग्न थालेको छ।
२०२६ साल देखि आजको दिनसम्म करिब ५० वर्षको नेपाली प्रविधि र सिपको विकासका कारण हामी नेपालीले प्रयोग गर्ने ४५प्रतिशत औषधि स्वदेशमा नै बन्दछ। यो ४५प्रतिशत वजार वनाउने अग्रज उद्योगी औषधि क्षेत्रका गहना हुन्।
५० वर्षको अथक प्रयासले डाक्टरदेखि औषधि सिफारिस गर्ने सबै प्राविधिकहरुलाई स्वदेशी उत्पादनमा विश्वस्त पारी हाम्रा नेपाली औषधि सिफारिस गर्ने बनाउनु सजिलो पक्कै थिएन। नेपाल सरकारको जनस्वास्थ्य ऐनमा औषधि जेनेरिकमा सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान देख्दा नेपालमा सरकार औषधि उद्योगको विकाश हेर्न नचाहने र जनताले गुणस्तरीय उत्पादन प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको विपक्षमा रहेको देखिन्छ।
डाक्टरको पहिलो कर्तव्य उसको बिरामीको सही उपचार नै हो , सही औषधि, गुणस्तरीय औषधि छान्ने अधिकार हाम्रो जस्तो देशमा डाक्टरलाई नै दिनु पर्दछ त्यसैले यो अव्यवहारिक बुँदामा पुनः सरकारले सोच्नु पर्दछ।
औषधि उद्योगहरु नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुदैनन् र औषधि बिक्री गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लिइँदैन। औषधि उद्योग स्थापना गर्दा, प्याकिङ्ग सामाग्रीमा, केही कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थमा, मेसिनहरु, पाटपुर्जामा लगाईने मुल्य अभिवृद्धि करका कारण पनि नेपाली औषधि उद्योगहरु मर्कामा परेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा धेरै पटक यस विषयमा छलफल हुँदा हामीले नियतवश गरेको नभई संयोगवस हुन पुगे उत्तर आउने गरेको भएता पनि हरेक वर्ष यो कष्ट औषधि उद्योगीले व्यहोर्दै आएका छन्। यदि सरकार हामीप्रति साच्चिकै सकारात्मक छ भने त औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसमा औषधि उद्योगलाई आवश्यक सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ्ग सामाग्री, मेसिन, पाटपूर्जालगायत सम्पूर्णमा छुट दिने व्यवस्था गरिदिँदा उपयुक्त हुने थियो।
नेपाल सरकारले औषधि क्षेत्रमा धैरै निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरेका कारणले औषधि उद्योग मर्कामा परेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागलाई सरकारले नियामक निकायको रुपमा विकास गर्दै प¥याप्त जनशक्ति र प्रविधियुक्त बनाउन पनि आवश्यक छ। विभागले कम क्षमताको बाबजुद पनि औषधि क्षेत्रको प्रविधिक विकाशमा पु¥याएको योगदान सबै औषधि उद्योगीले मनन गरेका छन्।
औषधि ऐन २०३५ ले यस विभागलाई विशेषत नियामक निकायको रुपमा औलाएको छ। औषधि उद्योगको विकाश र प्रवर्द्धनका लागि औषधि परामर्श परिषदको प्रावधान गरिएको भएता पनि यसले खासै कार्य गर्न सकेको छैन। तसर्थ औषधि उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गर्न एउटा छुट्टै निकायको आवश्यकता छ। जसले नियामकको रुपमा नभई समग्र औषधि उद्योगको विकाश र प्रवर्द्धन गर्न औषधि उद्योगीसँग हातेमालो गरोस्।
नेपालमा औषधि उद्योगको प्रवर्द्धन र विकाश गरौ र गर्नु पर्छ भन्नेमा औषधि क्षेत्रका सबैको चाहना छ। औषधि सिफारिस गर्ने डाक्टर,लगायत औषधिका थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता, आयातकर्ता, बजार प्रवर्द्धकका साथै आम नेपालीहरु कसैमा विमति छैन। नेपाली औषधि उद्योगीहरु पनि उचित मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन दिनलाई प्रतिबद्ध छौं, खाँचो छ त सरकारको सकारात्मक साथको मात्र। हामी आशावादी छौं। सरकारले हामीलाई साथ दिनेछ र एक दिन नेपालको निर्यातजन्य उत्पादनको अग्रणी सूचीमा नेपाली औषधि हुनेछ।
