विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक रिपोर्टले आँखा स्वास्थ्य सेवामा समानता नरहेको जनाएको छ। विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा अक्टोबर ९ मा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै संगठनले आँखा स्वास्थ्यमा धेरै समस्याहरु रहेको समेत जनाएको छ।
रिर्पोटमा विश्वभर २ दशमलव २ बिलियन मानिसमा अन्धोपनाको समस्या रहेको उल्लेख छ। त्यसमा १ बिलियन मानिस अन्धोपनका शिकार भएको बताइएको छ।
‘उनीहरुलाई त्यस अवस्थाबाट बचाउन सकिन्थ्यो,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘उपचार गर्न सकिन्थ्यो। यो समस्या मुख्यत अर्धविकसित देश, मध्यम आय भएका देश, ग्रामीण भेग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपांग, जनजाति तथा आर्थिक अवस्थाले पिछडिएका व्यक्ति आँखा स्वास्थ्य सेवा पाउन बञ्चित छन्।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको नयाँ रिपोर्टमा आँखा स्वास्थ्यका लागि जनचेतना, राजनीतिक चासो तथा लगानी बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।
यो रिपोर्टको मुख्य सार भनेको जनता लक्षित आँखा सेवालाई बढाउने र प्राथमिक आँखा सेवा बलियो बनाउने हो।
आँखा स्वास्थ्य र हेरचाहको आवश्यकता आगामी २०५० सम्म अझै बढ्ने देखिन्छ। रिपोर्टले जनता लक्षित आँखा सेवा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र दिगो विकास लक्ष्यलाई टेवा पुर्याउनेछ।
रिपोर्टले प्राथमिक आँखा हेरचाहमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ भने राष्ट्रिय स्तरमा आँखा स्वास्थ्यका लागि लाग्नुपर्ने बताएको छ। साथै आँखा स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य रणनीतिको मुख्य अंग मान्नुपर्छ भन्ने राय पेश गरेको छ। आर्थिक, शैक्षिक, निजी क्षेत्र हरेक निकायमा आँखा स्वास्थ्यको लागि राम्रो संयोजन हुनुपर्छ भन्ने रिपोर्टमा समावेश छ।
नेपालमा आँखा स्वास्थ्यको अवस्था
नेपालमा आँखा स्वास्थ्यमा धेरै उपलब्धि भए पनि नयाँ समस्या र चुनौती समयसँगै थपिएका छन्। सबैतिर उचित जनशक्तिको पहुँच नहुनु, महिलामा बढी अन्धोपना, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आँखा स्वास्थ्यको लागि ध्यान नदिनु, साझेदार संस्थाहरुबीच संयोजन नमिल्नु आदि समस्या रहेका छन्।
नेपाल सरकारले हालै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा पनि आँखा स्वास्थ्यको कुरा गरेको छ। नीतिले मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटीको विशेषज्ञ सेवा हरेक तहमा विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले प्राथमिक आँखा स्यहारलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा राख्नेछ। त्यसैगरी आँखा स्वास्थ्यलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको पनि आवश्यकता छ।
संघीय सरकारले संयोजन तथा देशमा आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम नियमन गर्नेछ।
नेपालमा आँखा स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गरिएको छैन। अब दृष्टिमा विश्व रिपोर्ट र नयाँ आँखा स्वास्थ्य नीति आएसँगै नेपाल सरकारले पनि समुदाय स्तरमा आँखा स्याहार सेवाको लागि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।
यसका लागि प्राथमिक आँखा हेरचाह सरकारको आँखा सेवा प्रणालीमा एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। ७५३ स्थानीय सरकारमा आँखा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ। आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम समुदाय, वर्ग क्षेत्र, पिछडिएका, कमजोर, व्यक्तिलाई लक्षित भएर ल्याउनुपर्छ।
आँखा स्वास्थ्यको सुविधा राम्रो हुनुपर्छ। अन्धोपना, दृष्टिदोष, मोतिविन्दु, डायबेटिक रेटिनोप्याथी, पुनर्स्थापना स्थापना सेवा आदिको विशेष कार्यक्रमसहित सुविधा ल्याउनुपर्छ। ३ वटै तहको निकायको राम्रो पार्टनरसिप हुनुपर्छ ।
(मिश्र नेत्र ज्योति संघका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
