नेपालमा आधुनिक एलोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीको विकास भएको इतिहास धेरै लामो छैन। सुगौली सन्धी पछि सन् १८१६ मा चिनबाट क्रिस्टेन मिसनेरीलाई नेपाल भित्र्याएर यस प्रणालीमार्फत उपचारको सुरुवात गरिएको इतिहास छ।
सुरुमा दरबारमा मात्र सीमित यो उपचार पद्दति विसं १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना गरी सर्वसाधारण जनतालाई उपचार दिन थालियो। त्यसपछि विसं १९८२ मा सैनिक अस्पताल स्थापना गरियो। पछि क्रमशः रुपमा जिल्लाहरुमा कम्पाउण्डरको तालिम दिई औषधिहरुको डिस्पेन्सिङ गर्ने कामको सुरुवात गरिएको थियो।
सन् १९७८ मा समाजवादी गणतन्त्र सोभियत संघ अन्तर्गतको काजकिस्तानको अल्मा अटा भन्ने सहरमा सम्पन्न १३४ राष्ट्रहरुको सम्मेलनले आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अवधारणालाई आत्मसाथ गर्यो र "सन् २००० सम्म सबैका लागि स्वास्थ्य" भन्ने अल्मा अटा घोषणापत्र जारी गर्यो। त्यसको एक वर्षपछि सन् १९७९ मा नेपालले पनि आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई लागू गर्दै तल्लो निकायमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरी सेवा शुभारम्भ गर्यो।
पछि विसं २०४८ सालको परिवर्तनसँगै संविधानले किटान गरे बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको विस्तार अभियान सुरु गरिएको थियो। उक्त अभियानलाई अझ विस्तार गर्दै ३ देखि ५ वटा गाविसको बीचमा पायक पर्ने ठाउँमा इलाका स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक गाविसमा एकएक वटा उपस्वास्थ्य चौकीहरु स्थापना भए। हाल सबै उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्तर वृद्धि गरी सबै वडाहरुमा (साविकको गाविसमा) एकएक वटा स्वास्थ्य चौकीबाट जनतालाई आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
के हो आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा?
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भनेको जनताले सहज रुपमा लिन सक्ने, पहुँचमा रहेको, जनताले स्वीकार गरेको साथै सहजै उपलब्ध हुने राज्यको प्रणालीबाट सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य सेवा हो। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणाले समान वितरण, समुदायको सहभागिता, अन्तरनिकाय समन्वय र उपयुक्त प्रविधिको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा, स्थानीय रोगहरुको नियन्त्रण, अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति, सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्याहार, खोप, पोषण, सामान्य रोगहरुको उपचार, शुद्ध खानेपानी, मानसिक रोग, दन्तरोग जस्ता जनतालाई दैनिक रुपमा नभइनहुने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाका अंगहरुलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरिएको छ। चार दशक लामो इतिहास बोकेको यो अवधारणालाई समयानुकूल फेरबदल गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी र जनसेवामुखी, उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा थप सेवाहरु विस्तार गर्नु आज राज्यको दायित्व बनेको छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, जनताको बुझाइ भ्रम र यथार्थ
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भन्नासाथ दैनिक रुपमा जनताका लागि चाहिने, नभइनहुने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा हो, जुन सेवा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध गराइन्छ। नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ८० प्रतिशत जनताहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्छन्, जुन ठाउँमा अझै पनि उच्चस्तरको स्वास्थ्य सेवा र उपचार गराउने अस्पतालहरुको विकास गर्न सकिएको छैन। त्यसकारण राज्यले सर्वसाधारण जनताका लागि दैनिक रुपमा नभइनहुने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सीमित औषधि र जनशक्ति खटाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। जसमा रुघाखोकी, झाडापखाला, वान्ता, ज्वरो, टाइफाइड, निमोनिया, सामान्य घाउ चोटपटकको उपचार, ड्रेसिङ सेवाका साथै खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षितमातृत्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, शिशु स्याहार, आदि पर्छ। जुन सेवा लिनका लागि घण्टौं वा दुईतीन दिन लगाएर सदरमुकाम एवं जिल्ला अस्पतालसम्म धाउन नपरोस् भन्ने राज्यको यथार्थ उद्देश्य हो। तर जनतामा भने अपेक्षाहरु धेरै छन् भने केही फरक बुझाइ र भ्रमहरु पनि छन्।
१. राज्यले स्वास्थ्य चौकीहरुमा जम्मा ३५, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ५६, र जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रकारका मात्र औषधिहरु उपलब्ध गराएको छ तर आज विश्व बजारमा करिब १० हजारभन्दा बढी प्रकारका औषधिहरु उपलब्ध छन्। स्थानीय जनताहरुले भने बजारमा उपलब्ध हुने सबै किसिमका औषधिहरुको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् र सोही बमोजिमको उपचारको आश पनि गरिरहेका हुन्छन्।
२. ग्रामीण समुदायका जनताहरुले डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सहरुलाई सबै डाक्टर नै हुन्, सबैको योग्यता एकै किसिमको हुन्छ र सबैले उस्तै किसिमको सेवा दिन सक्छन् भन्ने भ्रम पनि पालेका हुन्छन्।
३. कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुले स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल, डाइजिन, जीवनजल, बाहेक केही हुँदैन भन्ने भ्रम पालेर स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा लिन आउँदैनन्।
४. हाल नेपालको सरुवा रोगहरुको करिब ८० प्रतिशत नियन्त्रण स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएको खोप तथा अन्य सेवाहरुले हो भन्ने बुझाइ जनतामा पटक्कै पाइँदैन।
५. करिब दुई दशकको अन्तरालमा अन्य देशको तुलनामा नेपालले उल्लेखनीय रुपमा गरेको बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर र मातृ मृत्युदरको कमी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानले हो भन्ने आम जनताका साथसाथै स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुको बुझाइमा समेत पर्दैन।
६. नेपालको बढ्दो जनसंख्याको नियन्त्रण, परिवार स्वास्थ्यमा प्राप्त उपलब्धि स्वास्थ्य संस्थाको योगदानले हो भन्ने बुझाइ पनि धेरै कम जनतामा छ।
७. स्वास्थ्यकर्मीले तलब, तालिम र भत्ता बढी लिन्छन् तर सेवा दिँदैनन् भन्ने आम बुझाइ छ तर यथार्थतामा स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो। विश्वमा नयाँ खोज भइरहेका हुन्छन्। उपचार पद्धति फेरिँदै गइरहेको हुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स तथा डाक्टरहरुलाई अपडेटेट नयाँ विषयमा जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझाइमा कमी छ। तर जनताले भने उनीहरुबाट नै बढी सेवाको अपेक्षा गरी राखेका हुन्छन्।
हाल स्वास्थ्यचौकीको अवस्था
हाल नेपालभरका सबै स्वास्थ्य चौकीहरु एउटा सीमित स्रोत र साधनहरुबाट एउटै प्रणालीमा चलिरहेका छन्। जति राज्यले एउटा स्वास्थ्य चौकीका लागि मानव स्रोतको व्यवस्थापन र लगानी गरेको छ। तुलनात्मक रुपमा यथार्थमा भन्दा जनताले राज्यले लगानी गरे अनुसारको सेवासुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। यसको मतलब स्वास्थ्यकर्मीले काम गरेका छैनन् भन्ने होइन, जति काम राज्यले दिन सक्नुपर्थ्यो सो बमोजिमको काम दिन सकिरहेको अवस्था छैन। एउटा वडाको स्वास्थ्य क्षेत्रको राम्रो व्यवस्थापन र सुधार ल्याउनका लागि ६ देखि ८ जना स्वास्थ्यकर्मी र १ डाक्टर पर्याप्त हुन्छ। राज्यले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रविधिको प्रयोग गर्ने, प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत स्वास्थ्य अवस्थाको सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत ट्रेकिङ गर्ने, परम्परागत नभई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा दिने, स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य चौकीमा मात्र सीमित नगराई समुदायको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा वैज्ञानिक परिचालन गर्ने आदि।
समग्र वडाको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने?
एक जमाना थियो देशको अधिकांश क्षेत्रलाई सरुवा रोगले प्रताडित गराएको थियो। सबै समुदायमा खुला दिसापिसाब गर्ने, अशुद्ध खानेपानी, अशिक्षा, कमजोर फोहोरमैला व्यवस्थापन, खोप सेवामा कमीआदिका कारणले गर्दा विभिन्न रोगको महामारी फैलिने र ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दथ्यो। जसलाई राज्यले विभिन्न स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु लागू गरी नियन्त्रणमा ल्याइसकेको छ। सरुवा रोगहरुलाई नियन्त्रणमा ल्याइनसक्दै हाल नसर्ने रोगहरुको प्रकोपदर उच्च तरिकाले बढिरहेको छ। अब राज्यलाई नसर्ने रोगहरु नियन्त्रण गर्न उच्च सर्तकता अपनाउनुपर्ने दिन आएको छ। अब राज्यले समग्र वडाको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अनिवार्य कार्यक्रमहरु बाहेक देशभर एकै किसिमका कार्यक्रम नभई स्थानीय वडाको बिरामीदरका आधारमा कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ। स्थानीय वडाको स्वास्थ्य चौकीलाई यति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ कि वडाका सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी राख्ने र उनीहरुको स्वास्थ्यको निरुपण गर्ने स्वास्थ्यको प्रवर्दन गर्ने, रोगहरुको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने, समयमा नै रोग पहिचान गरी दीर्घरोग नहुँदै उपचार गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ। साथै सोहीबमोजिम स्थानीय स्वास्थ्य चौकीलाई अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्नु जरुरी छ।
जस्तैः
– फरक उमेर समूह अनुसार वडाको जनसंख्या एकिन गर्ने र सफ्टवेयर प्रणालीको प्रयोग गरी स्वयंसेविकाबाट मासिक जनसंख्याको अद्यावधि गर्ने।
– धर्म जातिजाति र उनीहरुको बासस्थानको जानकारी लिने।
– प्रत्येक व्यक्तिको सम्पर्क स्थापित गर्ने।
– परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्ने लक्षित दम्पतीहरु खोज्ने र प्रयोग गराउने, प्रयोगमा रहेका दम्पतीहरुको स्वास्थ्य जाँच र आवश्यकताको जानकारी लिने।
– गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको तथ्याङ्कलाई सधैं ट्रेकिङ गर्ने र सेवा दिने।
– नवजात शिशु तथा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको तथ्याङ्क केलाउने खोप, तौल तथा पोषण स्थितिको लेखाजोखा गर्ने साथै स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा नै तौल अनुगमन गर्ने र जोखिम पत्ता लगाउने।
– किशोरकिशोरी तथा प्रजनन् उमेरका महिला तथा पुरुषहरुको तथ्याङ्क राख्ने साथै स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्ने र सेवा दिने।
– नसर्ने तथा सर्ने घातक रोगहरुबाट पीडित व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरु लक्षित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमा गर्ने।
– नसर्ने रोगहरुका सम्भावित व्यक्तिहरुको पहिचान गरी स्वास्थ्यमा व्यवहार परिवर्तन गराउने खालको स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
– परम्परागत स्वास्थ्य शिविरहरु भन्दा पनि रोग निदान गर्ने प्रयोगात्मक शिविर सञ्चालन गर्ने।
– वडाका स्थानीय रोगहरु पहिचान गर्न प्रत्येक समुदायमा प्रयोगात्मक शिविर सञ्चालन गर्ने।
– कुनै पनि व्यक्ति कुनै रोगको जोखिममा छ भने समयमा नै रोगको निदान गरी सम्भावित रोग हुनबाट बचाउने।
– अनिवार्य व्यवाहार परिवर्तन गराउने विषयवस्तुहरु समावेश गरी विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
– स्वास्थ्य आमा समूहहरुको कोष (वचत कार्यक्रम) सञ्चालन गर्ने।
– स्वास्थ्य आमा समूहहरुलाई सुदृढ गराउने, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमापरिचालन गर्ने र उनीहरुलाई व्यवहार परिवर्तन गराउन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
– स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरुको नियमित मासिक बैठक बस्ने र समुदाय स्तरका आधारभूत स्वास्थ्यका सूचनाहरु संकलन गर्ने।
– मासिक रुपमा जनसंख्या अद्यावधिकका लागि स्वयंसेविकाहरुलाई प्रशिक्षण तथा परिचालन गर्ने, साथै उनीहरुलाई लक्षित गरी प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने।
– स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिको नियमित मासिक बैठक राख्ने र स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यकताहरुको पहिचान गरी स्रोत खोज्ने।
– स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समिति चयन स्थानीय वडाको भेलाबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
– पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका बारेमा कृषक केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने।
– किटजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि समुदाय परिचालन गर्ने।
– सुरक्षित आवासका बारेमा प्रत्येक घरमुलीलाई जानकारी गराउने।
– स्वास्थ्य चौकीका कार्यक्रमहरुलाई उपचारमा भन्दा बढी स्वास्थ्य प्रर्वदन र प्रतिकारात्मक सेवामा केन्द्रित गराउने।
– सुरक्षित औषधि सेवनका विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
– सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रमहरु ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने।
– अस्पतालहरुमा बढ्दो स्वास्थ्य बिमाको चापलाई घटाउन प्रत्येक वडामा अनिवार्य मेडिकल अधिकृत, प्रयोगशाला र एक्सरे सेवा सहित स्वास्थ्य चौकी फार्मेसी स्थापना गरी वडा स्तरबाट नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
– भौतिक संरचनाहरु निर्माण कम गर्नर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एलोप्याथिक र आर्युवेद औषधिलाई एउटै छानामुनिबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने आदि।
राज्य संयन्त्रहरुको दायित्व
स्वास्थ्य चौकी र समग्र वडा स्वास्थ्य सुधारका लागि वडा, पालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारको अहं भूमिका रहेको हुन्छ। राज्य संयन्त्रले मात्र समग्र वडाको स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने त होइन, व्यक्ति, संघ संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राज्य संयन्त्र समाज विकास भनेको मात्र भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास हो भन्ने बुझाइबाट सचेत हुनुपर्छ। समाज विकास भनेको स्वास्थ्य शिक्षा शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य उत्पादन, कृषिमा लगानीका साथसाथै भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नु हो। राज्यको नेतृत्व गर्ने शासक वर्गहरुले वडा स्वास्थ्य सुधारका लागि चाहिने जति आवश्यकताहरु पूर्ति हुन सम्पूर्ण स्रोत र साधनहरु आँखा चिम्लेर पूरा गरिदिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा दिइने बजेट खर्च नभई लगानी हो। त्यसको प्रतिफल केही दशकपछि प्राप्त हुन्छ भन्ने हेक्का नेतृत्व वर्गमा हुनु जरुरी छ।
(शर्मा नारायणास्थान स्वास्थ्य चाैकी बाग्लुङमा कार्यरत छन्)
