हिंसा, भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा लिप्त राज्यलाई एक्लै सुधार्न खोज्ने जोकोही सफल भयो भने साहसी कहलाउँछ, नत्र मुर्ख। जो डा गोविन्द केसीको दृढतासँग बढी परिचित छन्, उनीहरु उहाँलाई बहादुर देख्छन्, र जो सरकारको अकर्मण्यतासँग बढी परिचित छन्, उनीहरु देख्छन् बहुलठ्ठी। तर यी दुवै परिचयदेखि पर डा केसीले आफूलाई एक इमान्दार नागरिकका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
देशका व्याप्त चरम बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाउनु एक सभ्य मानिसको कर्तव्य हो र उहाँकै भनाइमा डा केसीले यही कर्तव्य निभाउनुभएको हो। आफ्नो जिन्दगीको दुई दशकभन्दा लामो समय बिताएको क्षेत्रमा कति बेथिति र विसंगतिको सामना गर्नुपर्योर होला? त्यो हामी सबैले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ। देशको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा रहेका अकर्मण्यता र घिनलाग्दा राजनीतिक हस्तक्षेपका विरुद्धमा प्रखर रुपमा उभिनु भएको उहाँमा न त साहसी कहलिने चाहना छ न त मुर्ख कहलिन्छु कि भन्ने त्रास नै। आस र त्रासदेखि पर बसेर निरन्तर रुपमा सरकारलाई खबरदारी गरिराख्नु नै उहाँको महानताको परिचय हो।
राज्यको पूरै संयन्त्र लागिपर्दा पनि कतिपय कुरा पत्ता लगाउन गार्होि हुन्छ। हाम्रै अगाडि घटेका- निर्मला हत्या काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड आदि यसका बलिया उदाहरण हुन्। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिमा कसको बढी हात छ भनेर पत्ता लगाउनु गोविन्द सरका लागि पक्कै पनि सजिलो थिएन। राजनीतिक भागबण्डा र मिलेमतोमा मौलाउने यस्ता बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको एक्लिनु सरह हुन्थ्यो। किनकी विद्यार्थी युनियनदेखि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी युनियन सबैमा राजनीतिको नराम्रो छाप परेको थियो। जो पनि कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध भएको हुन्थ्यो, र त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो विवेकलाई पार्टी कार्यालयमा बन्दकी राखेका हुन्थे।
विवेक नै बन्दकी राखेकाहरुसँग निरन्तर साथ र एक्यवद्धताको आस गर्न सकिँदैन थियो। सबैभन्दा कठिन कुरा बेथितिका विरुद्धमा उठाइने यस्ता आवाजले सबैभन्दा पहिला आफ्नै अस्पताल तथा क्याम्पसका सहकर्मीहरुलाई छुन्थ्यो। आफ्नै सहकर्मीको नियुक्ति र योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सिंगो चिकित्सा शिक्षामा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नङ्याउन गोविन्द केसीले चाल्नुभएको कदम कति कठिन थियो त्यो हामी आफैं अन्दाज लगाउन सक्छौं।
नेता र माफियाको साँठगाँठमा बन्द कोठामा हुने राजनीतिक नियुक्ति र त्यसका लागि हुने मोलमोलाइको चिरफार नगरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको शुद्धीकरण सम्भव थिएन। तर यो साँठगाँठ कतिसम्म फैलिएको छ र यसमा कोको जेलिएका छन्, त्यसको अन्दाजा सायद गोविन्द सरलाई थिएन। त्यसैले त योग्यताका आधारमा डिन नियुक्तिको माग राख्दै गरिएको पहिलो अनसनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा साँठगाँठको यो महासंजालमा डिन मात्र नभएर विश्वविद्यालयका रेक्टर, रजिस्ट्रार, उपकुलपति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त, न्यायाधीश, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारहरु नै जेलिएको अहिले प्रष्ट भएको छ।
एकपछि अर्काको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै डा गोविन्द केसी अहिलेसम्म सोह्र पटक अनसन बसिसक्नुभएको छ र उहाँकै अग्रसरतामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनेक सुधारहरु देखापरेका छन्। आफ्नो निरन्तर खबरदारीले आएका यस्ता सुधारमा आफ्नो जीवनकालपछि जसले पनि धावा बोल्न सक्ने र परिस्थिति पहिलेकै अवस्थामा फर्कने होकि भन्ने चिन्ताले उहाँलाई नसताओस् पनि कसरी? त्यसैले सत्याग्रहबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि नियम कानुन बनून् र तिनलाई पालना गर्ने थिति बसोस् भन्ने नै डा केसीको चाहना हो।
सत्याग्रहको सिलसिलामा डा केसी सबैभन्दा ठूलो एक्यवद्धता आफ्नै विद्यार्थीबाट पाउनुभयो। मौसमी एक्यवद्धता तत्कालीन प्रतिपक्षबाट पाउनुभयो। सरकार सधै उहाँको विपक्षमै रह्यो। प्रतिपक्ष हुँदा समर्थनमा उत्रनेहरु सरकारमा पुगेर आफ्नो समर्थन भुसुक्कै बिर्सिए। अनि सरकारमा रहँदा धारेहात लगाउनेहरुले प्रतिपक्षमा पुग्दा उहाँकै मागलाई सर्वसाधारणको हितमा रहेको भन्दै प्रसंसा गरे। कोही अरुमाथिको बदलाको भाव बोकेर सत्याग्रहमा हातेमालो गर्न आए, कोही आफ्नो दुनो सोझिएपछि आन्दोलनलाई बीचैमा छोडेर गए। विवेकलाई बन्दकी राखेका कति सहकर्मीसँग सम्बन्ध चिसियो। बूढो ज्यानलाई सत्याग्रहमा होमेर हप्तौंसम्म भोकै बस्नु सहज पक्कै थिएन। तर उहाँले सोह्र पटकसम्म यो सब झेलिसक्नुभएको छ, त्यो पनि एक्लो बृहस्पति बनेर।
.jpeg)
सत्याग्रहमा जनताको ठूलो साथ पाउनुको सबैभन्दा प्रखर पक्ष उहाँको छवि हो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई कब्जा गरी आफ्नो मनोमानी चलाउन पल्केका दलाल र माफियाले उहाँको निष्ठा र छविमा कुनै धब्बा भेट्टाउन नसकेपछि अनेक अफवाह फैलाएर नैतिक रुपमा पतित देखाउन हालसम्म कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन्। सबैभन्दा हास्यास्पद कुराले के भने जुन दलाल र माफियाका विरुद्ध उहाँले आवाज उठाउनुभयो, तिनैले कुनै लाज र संकोच नमानी उहाँलाई नै दलालको आरोप लगाए। विदेशमा गएर पढ्न पनि नेपालमा अनिवार्य रुपमा प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने माग उठाएर कार्यान्वयन गराएका व्यक्तिले विदेशी मेडिकल क्याम्पसको दलाल भएको आरोप खेप्नपर्योर। चिकित्सा शिक्षा सस्तो र सीपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दा नेपाली चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउन खोजेको आरोप लाग्यो। बिएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले त टेलिभिजन अन्तर्वार्ताकै क्रममा सत्याग्रहमा रहेका गोविन्द केसी मरे पनि देशलाई फरक नपर्ने भन्दै सरकारले उहाँको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक नरहेको निच तर्क पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
हुम्ला सत्याग्रहका बेला तत्कालीन सरकारले आपराधिक शैलीमा गोविन्द केसीलाई उहाँको इच्छा विपरीत काठमाडौं ल्याएको थियो। सोह्रौं पटकको अनसनमा सधैं दुई तिहाइको डंका पिट्ने नेकपा सरकारले आफ्नो नैतिकतालाई बाग्मतीमा सेलाएर गोविन्द केसीको सत्याग्रहका विरुद्ध अपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई अनसनमा उतारेर आफ्नो नाङ्गो नाच पनि देखाएको थियो। दुई तिहाइको सरकारले साम, दाम प्रयोग गरी न्वारनदेखिको बल लगाएर एउटा देश र जनताका हितका लागि लडिराखेका सत्याग्रहीलाई अपमानित गर्न लागिपर्नु अहं र दम्भको पराकाष्ठा हो।
बिना कुनै लाज र संकोच दलाल र माफियाको पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्ने नेताको कमी छैन। हाललाई सरकारमा रहेको नेकपाका नेताहरु यस्तो वकालतमा अगाडि देखिए पनि अन्य पार्टीका अधिकांश नेताहरु यसमा मुछिएका छन्। हामीले भनेको नभए मन्त्री नै परिवर्तन गर्दिन्छौ भन्दै धम्की दिने माफिया र दलालका पक्षमा वकालत गर्नेहरुलाई आर्थिक लेनदेनमा भाग पाउनु मात्र नभई माथिल्ला पद र सरकारमै पुग्न सजिलो बनेको छ।
सात पुस्तालाई पुग्नेगरी अकुत सम्पत्ति कमाउन राजनीतिमा लागेकाहरुका लागि माफिया र दलालसँग काँधमा काँध मिलाउन पाउनु सौभाग्यको कुरो बन्न थालेको छ। उनीहरुका लागि जनता र देशको हित गौण रहने, समाजिक प्रतिष्ठाको कुनै पर्वाह नगर्ने भएकाले धन र पदकालाई जुनसुकै हदसम्म गिर्न पनि पछि पर्दैनन्। नेपाली राजनीतिमा यस्ता चरित्रहीनहरुको बिगबिगी रहेसम्म गोविन्द केसी जस्ता सन्त बारम्बार अपमानित भइराख्नु कुनै नौलो कुरा होइन।
"गोविन्द केसीका सबै माग पूरा गरिदियौँ" भन्दै झुटो हल्ला फिँजाएकाहरुले अहिले प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुमा चर्को शुल्क असुलीका विरुद्ध विद्यार्थीहरुले गरेको आन्दोलनलाई कसरी व्याख्या गर्लान्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर सरकारको नियत भने छताछुल्ल भइसकेको छ।
नेसनल मेडिकल कलेजका वसिरुद्दिन अन्सारीले आफ्ना सयौं विद्यार्थीलाई गुण्डा लगाएर कुटपिट गरी घण्टौँसम्म बन्दी बनाउँदा पनि सरकार मौन नै बसेको छ। बरु उनै अन्सारीलाई प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा मनोनीत गरेको समाचार बाहिर आएको छ। युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा चर्को शुल्कका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीलाई दमन गर्न प्रहरी परिचालित गरिएको कुरा सुन्दा हाम्रो देशको असली नाम 'समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' हो भन्न पनि लाजलाग्ने अवस्था आएको छ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन। दलालले चलाएका त्यस्ता मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले कुन हदसम्मको मानसिक तनाव झेल्नु परिराखेको छ, त्यसको अनुमान गर्न समेत कठिन हुन्छ। तर सरकारले त्यसलाई रोक्नुको साटो दलालले कमाएको अवैध सम्पत्तिमा आफ्नो भाग खोज्छ। भाग पाएसम्म ऊ चुप रहन्छ र माफियाहरुलाई लुटतन्त्र मच्चाउन छुट दिन्छ। माफिया, दलाल र सरकारबीचको साँठगाँठको यस्तो बलियो साङ्लोलाई तोडेरै छाड्ने दृढता लिनुभएका गोविन्द केसीको साहसलाई यो पंक्तिकार पटकपटक सलाम गर्न चाहन्छ।
डा केसीले सत्रौं पटकको अनसन डडेल्धुराबाट थाल्नुभएको छ। यसपटक पनि सरकारले पटकपटक पूरा गर्छु भनेर कार्यान्वयनमा आलटाल गरेका अधिकांश माग पुराना नै छन्। सरकारले आफैंले गठन गरेका आयोग तथा समितिले दिएका सुझावको कार्यान्वयन होस् भन्ने नै उहाँको मुख्य माग हो। अन्तिम समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्दा पनि विगतमा भएका अध्ययन (परासर कोइरालाको) अनुसार होस् भन्ने उहाँको माग थियो। तर दुई तिहाइको दम्भमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारले विज्ञको सुझावलाई कुनै मतलब नदिई प्रोफेसर डाक्टर धर्मकान्त बाँस्कोटालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा चयन गरेको छ। यो भन्दा अगाडि पनि राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरी जेष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिको माग राख्दै सत्याग्रह थाल्नुभएका केसीको सत्याग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गरेको थियो। डिन नियुक्त भएपछि गोविन्द सरको विचार र मागमा आफ्नो समर्थन रहेकाले सत्याग्रह त्याग्न बाँस्कोटाले आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा गोविन्द केसीले आफ्नो लडाईं कुनै व्यक्तिविशेष नभई सिस्टमका विरुद्ध भएकाले इओएमले राम्रो डिन पाए पनि सत्याग्रह नरोक्ने बताउनुभएको थियो र पछि बाँस्कोटाले राजिनामा दिनुभएको थियो।
अब भने बाँस्कोटा साँच्चिकै गोविन्द केसीका विचार र मागलाई समर्थन गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो हेर्ने बेला आएको छ। विगतमा गोविन्द केसीकै विचार र मागमा आफ्नो समर्थन छ भन्ने बाँस्कोटा यतिखेर उपकुलपति हुनुहुन्छ र प्रक्रियामा फरक मत भए पनि मागलाई समर्थन गर्ने डाक्टर भगवान कोइराला मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
डा केसीको लडाईं कुनै व्यक्तिविशेषका विरुद्धमा नभएर राजनीतिक साँठगाँठमा मौलाएको सिस्टमका विरुद्ध हो। उहाँको लडाईं एउटा थिति बसाल्नका लागि हो, त्यस्तो थिति जसको मागका लागि कसैले आवाज उठाएर फेरि हप्तौंसम्म भोकै बस्न नपरोस् र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न सकियोस्। आशा छ, यो पटक गोविन्द सरलाई एक्लो बृहस्पति बन्न नपरोस्।
