नेपालमा आधुनिक एलोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीको विकास भएको इतिहास धेरै लामो छैन। सुगौली सन्धिपछि सन् १८१६ मा चीनबाट क्रिस्टेन मिसनरीलाई नेपाल भित्र्याएर यस प्रणालीमार्फत उपचारको सुरुवात गरिएको इतिहास छ। सुरुमा दरबारमा मात्र सीमित यो उपचार पद्धति विसं १९४७ मा वीर अस्पताल स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई उपचार दिन थालिएको हो।
आधुनिक एलोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीको विकास हुनुभन्दा पहिला आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गरिएको इतिहास छ। ५,००० देखि १०,००० वर्ष पुरानो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्वकै सबैभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धति पनि हो। नेपालमा आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकास गर्न विसं १९७१ मा श्री ३ चन्द्र शमशेरले २ लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरी विद्यार्थीहरुलाई भारतमा पढ्न पठाउने परिपाटीको विकास गरेका थिए। पछि विसं १९८५ मा काठमाडौंको नरदेवीमा नरदेवी आयुर्वेदिक विद्यालय स्थापना गरी तीन तहको वैद्य विनोद, वैद्य भुषण र वैद्य रत्नको आयुर्वेदिक चिकित्साको पढाइ हुन थाल्यो।
वैद्यरत्नको अध्ययन सकेपछि भारत, कोलकाताको अष्टाङ्ग आयुर्वेदिक महाविद्यालयमा आयुर्वेद डाक्टरको (बिएएमएस) अध्ययन गर्नका लागि नेपालबाट छात्रवृत्ति कोटामा पठाउन थालियो। विसं २०२९ सालमा महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सहायकको पढाइ सुरु भयो। त्यस्तै विसं २०४४ मा नेपालमा पनि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालले आयुर्वेदिक डाक्टरको (बिएएमएस) अध्यापन गराउन सुरु गर्योर तर बिडम्बना त्यसको चार वर्षपछि विसं २०४८ सालमा स्रोत र साधनको कमीले गर्दा आयुर्वेदिक चिकित्साका सबै कार्यक्रमहरु अध्यापनमा रोक लगाइयो।
पाँच वर्षपछि सिंहदरबार वैद्यखानाले विसं २०५३ मा (बिएएमएस) को कार्यक्रमलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्यायो। हाल महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयले र महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालले (बिएएमएस) को कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छन्।
विसं २०५४ सालमा आयुर्वेद विभाग खडा गरियो। साथै नेपालभर सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता खटाई सेवा दिन सुरु गरिएको थियो। हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट प्रविणता प्रमाणपत्र आयुर्वेद स्वास्थ्य सहायक तीन वर्षे कोर्ष अध्ययन गराइँदै आएको छ।
हाल नेपालमा आयुर्वेदिक संस्थाहरुको स्थिति:
१. केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल नरदेवी १०० बेड
२. प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल दाङ ३० बेड
३. राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म, बुढानीलकण्ठ
४. अञ्चल आयुर्वेद औषधालय १४
५. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ६१
६. आयुर्वेद औषधालय ३०५ गरी जम्मा ३८२
वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कलाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालमा एलोप्याथिकका साथसाथै वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको रुपमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको लोकप्रियता बढ्दो छ भन्ने तथ्यले नै देखाउँछ। नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकासको सुरुवात विसं १९७१ मा भएयताको विकासक्रमलाई हेर्दा १०५ वर्षको अवधिमा ३८२ वटा संस्थाले यो सेवा उपलब्ध गराइराखेको तथ्याङ्क रहेको छ भने विकास क्रममा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था छैन।
हाललाई आयुर्वेद विभागले संघीय संरचनाबाट बनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहसम्म आयुर्वेद सेवा विस्तार गर्ने योजनामा रहेको बताएको छ भने दीर्घकालीन रुपमा देशका सबै ६६८४ वडामा समेत आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ।
राज्यलाई भार
नेपालभर हाल एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिमार्फत केन्द्रदेखि विभाग, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै ६६८४ वडाहरु बनेका छन् र सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी राख्ने नेपाल सरकारको नीतिमा उल्लेख छ। साथै ठूला वडाहरुमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरु र खोप केन्द्रहरु पनि खोलिएका छन् भने त्यस्तै आयुर्वेद विभागको दीर्घकालीन रणनीति एलोप्याथिक सरहकै संरचना निर्माण गराउने र आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने देखिन्छ। यसले राज्यलाई आर्थिक रुपमा दोहोरा भार पर्ने पक्का छ।
साथै कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, एक्स-रे, कार्यालयगत खर्च, पानी, बिजुली, इन्टरनेट, कार्यालय सहयोगी सबैलाई व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक रुपमा राज्यले दुवैतर्फ खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पैदा गर्छ भने अर्कोतर्फ नागरिकले दुवै किसिमको सेवा लिन चाहेमा दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ।
नेपाल सरकारले आव २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत कुल बजेटको जम्मा ३.६६५ प्रतिशत भार स्वास्थ्यमा छुट्याएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई छुट्याउनुपर्ने हो। आव २०७६/७७ को नेपालको कुल बजेट १,५३,००० करोड हो जसमा स्वास्थ्यलाई ५६११.८८ करोड छुट्याएको छ। स्वास्थ्यलाई प्राप्त बजेटको करिब ५६ प्रतिशत अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका भवन साथै स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालयका भवन निर्माणमा खर्च हुन्छ। त्यस्तै करिब २३ प्रतिशत कार्यालयगत खर्च हुन्छ।
अब यो बजेटको ट्रेन्डलाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको स्वास्थ्यको ठूलो बजेटको हिस्सा अस्पताल र अन्य भवन निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ। अर्को ठूलो हिस्सा करिब २३ प्रतिशत बजेट कार्यालयगत खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिन्छ।
एलोप्याथिक र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा एउटै छानामुनिबाट दिने कि?
उपर्युक्त तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा राज्यको भारलाई कम गर्न एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति अन्तर्गत बनिसकेका संरचना र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाबाट बनिसकेका संरचनाहरुलाई स्थानीय तहमा गाभी एउटै छानामुनिबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सके राज्यलाई अनावश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा भारी कटौती गर्दै, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालयगत खर्चमा पनि राज्यको भारलाई कटौती गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने थियो भने अर्कोतर्फ जनतालाई पनि आफूले रोजेको साथै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा एउटै छानामुनिबाट उपलब्ध गराउँदा खर्च र समयलाई सञ्चित गराउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो।
गाभ्दाका प्राविधिक फाइदा
एलोप्याथिक र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई एउटै संरचना अन्तर्गत गाभ्दा भौतिक संरचनाहरु निर्माणमा कटौती गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालयगत खर्चमा भारी कटौती हुनुका साथै प्राविधिक पक्षमा पनि बिरामीलाई उपचार गर्न धेरै सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
एलोप्याथिक औषधिहरु बढी प्रभावकारी भए तापनि यिनीहरुको तुलनात्मक रुपमा साइड इफेक्ट (अनावश्यक असरहरु) बढी हुने, कलेजो तथा मिर्गौलालाई असर गर्ने, छालामा प्रतिक्रिया देखिने लगायतका असरहरु बढी हुन्छन्। त्यसकारण बिरामीको अवस्था हेरेर दुवै क्षेत्रको विज्ञ तथा स्वास्यकर्मीहरुको सल्लाह र सुझावका आधारमा दुवैथरीका औषधिहरु मिलाएर सेवन गराउन सके उपचारको नतिजा राम्रो ल्याउन सकिन्छ।
विशेषगरी आयुर्वेद औषधिबाट कलेजो रोग, जण्डिस, मिर्गौलाको पत्थरी, पायल्स, फिस्टुला, जोर्नीगत रोगहरु, महिलाको महिनावारी समस्याका साथै आयुर्वेदको योग तथा व्यायम र जडिबुटीहरुबाट नसर्ने रोगहरुलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ।
अब राज्यले स्थानीय जनतालाई राम्रो र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन साथै बेरोजगार स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मौका दिनका लागि पनि स्थानीय वडाहरुमा निम्नानुसारको दरबन्दी संरचना बनाउन पछि हट्नु हुँदैन।
१. मेडिकल अधिकृत (एमबिबिएस) १
२. हेल्थ असिस्टेन्ट (व्यवस्थापक) १
३. स्टाफ नर्स (बर्थिङ सेन्टर) १
४. कविराज (आयुर्वेद) १
५. ल्याब टेक्निसियन/असिस्टेन्ट १/२
६. रेडियोग्राफर १
७. फार्मसिस्ट १
८. अहेब (फिल्ड, खोप, गाँउघर क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा) २
९. अनमी (फिल्ड/बर्थिङ सेन्टर) २
१०. कार्यालय सहयोगी २
वडा स्वास्थ्य चौकीको दरबन्दीको औचित्य
एक जमाना थियो देशको अधिकांश क्षेत्रलाई सरुवा रोगले प्रताडित गराएको थियो। सबै समुदायमा खुला दिसा-पिसाब गर्ने, अशुद्ध खानेपानी, अशिक्षा, कमजोर फोहोर मैला व्यवस्थापन, खोप सेवामा कमी आदिका कारणले गर्दा विभिन्न रोगको महामारी फैलिने र ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दथ्यो। जसलाई राज्यले विभिन्न स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु लागू गरी नियन्त्रणमा ल्याइसकेको छ।
सरुवा रोगहरुलाई नियन्त्रणमा ल्याइनसक्दै हाल नसर्ने रोगहरुको प्रकोपदर उच्च तरिकाले बढिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल कन्ट्री प्रोफाइल २०१८ अनुसार नेपालमा नसर्ने रोगहरुको प्रकोपदर सबै मृत्यको कारण मध्य ६६ प्रतिशत नसर्ने रोगहरुको छ। अब राज्यलाई नसर्ने रोगहरु नियन्त्रण गर्न उच्च सर्तकता अपनाउनुपर्ने दिन आएको छ। राज्यले समग्र वडाको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अनिवार्य कार्यक्रमहरु बाहेक नेपाल देशभरमा एकै किसिमका कार्यक्रम नभई स्थानीय वडाको बिरामीदरका आधारमा कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ।
स्थानीय वडाको स्वास्थ्य चौकीलाई यति जिम्मेवार बनाउनु पर्छ कि वडाका सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी राख्ने र उनीहरुको स्वास्थ्यको निरुपण गर्ने स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने, रोगहरुको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने, समयमा नै रोग पहिचान गरी दीर्घरोग नहुँदै उपचार गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ। साथै सोही बमोजिम स्थानीय स्वास्थ्य चौकीलाई अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्नु जरुरी छ।
मेडिकल अधिकृत, प्रगोगशाला एक्स-रे, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाका साथै बढ्दो बिमाको चापलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीय वडामा नै बिमा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि फार्मेसी सहितको सेवा जनतालाई स्थानीय वडा स्तरबाट नै उपलब्ध गराउनु आज राज्यको दायित्व हो। यसले गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको नेपाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने बिमा गर्नेको दर पनि बढाउन सकिन्छ। साथै नसर्ने रोगहरुलाई पनि सहज तरिकाले छिटो नियन्त्रणमा ल्याउन ठूलो मद्दत पुग्छ।
