डाक्टर बन्दै गरेका विद्यार्थीको दैनिकी स्वभाविक रुपमा अध्ययनमा बित्नुपर्ने हो। ‘प्राक्टिकल’हरुमा बित्नुपर्ने हो। समुदायमा गरिने अध्ययनमा बित्नुपर्ने हो। पछिल्लो समयमा विकसित भएका प्रविधि, सफल परीक्षण, नयाँ तथ्यका बारेमा अपडेट हुने र जिज्ञासु भइरहेको हुनुपर्ने हो। यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालयका र कलेज विशेषका आफ्ना कार्यक्रममा उनीहरुको दैनिक बित्नुपर्ने हो। तर, पछिल्लो समय विद्यार्थीहरु सडकमा भेटिन थालेका छन्। उनीहरु आक्रोशित भइरहेका छन्। आन्दोलित भइरहेका छन्। नहुन् पनि किन? जब मेडिकल कलेजले उनीहरुलाई विद्यार्थी होइन, आर्थिक दोहन गर्न सकिने वस्तु सम्झिन्छन्, उपयोग गर्छन्।
फकाएर, तर्साएर, अप्ठ्यारोमा पारेर कलेजले विद्यार्थीसँग अथाह पैसा ठगेको विषय पहिलेदेखि नै चर्चामा थियो। तर, अति भएपछि अहिले विद्यार्थी आन्दोलित भइरहेका छन्। उनीहरुलाई सम्बन्धित सबैले सुन्नु जरुरी छ। उनीहरुको स्वभाविक दैनिकीमा फर्काउनु जरुरी छ। यो तत्काल र गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने काम भइसकेको तथ्य जतिसक्दो चाँडो सबैले मनन गर्नु जरुरी छ। किनभने, एक त विद्यार्थीलाई उसको आफ्नै क्षेत्र र विषयका खास कुरा सिकाउन सहजीकरण गर्नु सबैको दायित्व हो। दोस्रो, उनीहरुलाई यो देश कानुनी रुपमै सञ्चालन भइरहेको छ, दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाउँछ, पीडितहरुलाई राज्यले अभिभावकत्व दिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ। कलेज उमेरका विद्यार्थीलाई नै कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास गुम्यो भने यो राज्यको कालो दिन सुरु भएको मान्दा हुन्छ।
अर्कोतिर, मेडिकल कलेजको दादागिरी उत्कर्षमा पुगेको समय हो यो। उनीहरु आफ्ना विद्यार्थीलाई बन्धक बनाउन सक्छन्। आफूले चाहेजस्ता ऐन जारी गराउन सक्छन्। राज्यका निर्देशनहरु मान्दिन भन्नसक्ने हैसियत राख्छन्। मान्न बाध्य पारे मन्त्री हटाइदिने धम्की दिन सक्छन्। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको हो भनेर हाकाहाकी भन्न सक्छन्। आफूले चाहेजस्तो प्रतिवेदन संसद्मा लेखाउन सक्छन्। ती किन शक्तिशाली छन्, किन यति धेरै प्रभावी छन्, किन आँटिला भएका छन् ? ती कसका आडमा बलिया भएका छन्? यस्ता प्रश्न अब गुह्य रहेनन्। तिनका उठबस कोसँग छ भन्ने कुरा कुनै खोजीको विषय रहेन। फेसबुकका फोटाहरुले बोलिरहेका छन्, जुन तपाईं हामीले चाहेर होस् वा नचाहेर हाम्रो ‘वाल’मा घुमिरहेका हुन्छन्। त्यसैले मेडिकल सञ्चालकमाथिको कारबाही र स्वेच्छाचारी व्यवहारको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ। तर त्यो आवश्यक भइसक्यो। ढिला गरिए तिनले भोलि ’प्रधानमन्त्री हटाइदिऊँ?’ भनेर चुनौती दिन सक्छन्। त्यतिबेला विद्यार्थीमाथि शोषण र अत्याचार त सामान्य हुनसक्छ।
मेडिकल शिक्षा सुधारको माग लामो समयदेखि उठिरहेको छ। केही सुधार पनि पक्कै भएको छ। डा गोविन्द केसी पटकपटक अनसन बसे र उनकै जिद्दीले चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि बन्यो। अपेक्षा थियो, यो आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने छ। यसैमार्फत चिकित्सा शिक्षामा देखिएका तमाम कमजोरीलाई सुधारको बाटोतर्फ लगिने छ। तर आयोगमा भइरहेका नियुक्तिहरु हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। आयोगमार्फत जस्ता प्रवृत्तिहरुलाई नियन्त्रण गरिने अपेक्षा थियो, आयोगको चाबी नै उनीहरुलाई सुम्पिने अवस्था देखिन थालेको छ। क्षमता र नैतिक बलयुक्त भएको तथा चिकित्सा शिक्षामा सुधारको मर्म बुझेको र अभिलाषा भएको व्यक्तिको आम अपेक्षामाथि राज्यले ‘पानी खन्याउने’ सम्भावना देखिन थालेको छ। चिकित्सा शिक्षामा सुधारका सूत्रधार अहिले पनि अनसनको अनसनमै छन्, कारबाहीको अपेक्षा गरिएकाहरु नियुक्ति पाएर मख्ख छन्। उल्टो न्यायको यो प्रवृत्तिको पनि अन्त्य जरुरी छ।
यद्यपि, अपेक्षा राज्यबाटै हो। राज्यलाई नै बलियो र नैतिकवान बनाएमात्रै सुधार सम्भव छ। कानुनी राज्य सम्भव छ। तर, राज्य सञ्चालकहरु मेडिकल कजेल सञ्चालकहरुको मोहपासबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको लाचार अभिव्यक्ति सुन्नुपर्छ। आफ्नो बच्चाको सुखद भविष्यको कल्पनामा जीवनभरको कमाइ ‘स्वाहा पारिरहेका’ अभिभावकहरु अपेक्षाको सुस्केरा सुन्नुपर्छ। उनीहरुको रगत र पसिनाको गन्ध महसुस गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले यति त गर्नैपर्छ। अनि बल्ल विद्यार्थी किन सडकमा उत्रिरहेका छन् भन्ने बुझ्न गर्न सकिएला। होइन भने, ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ त राज्यकै छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। मेडिकल शिक्षालाई नजिकबाट बुझेका जोकसैले बनाउने यो धारणा आम नबनोस्। राज्यका निम्ति दुर्भाग्य ननिम्तियोस्। अहिलेको अपेक्षा त्यति हो।
