नेपालमा अध्ययन सुरु भएको पहिलो प्राविधिक शिक्षाको विषय आयुर्वेद चिकित्सा हो भन्ने ज्ञात कमैलाई मात्र होला। राणाकालदेखि नै औपचारिक रुपमा आयुर्वेदको अध्ययन–अध्यापन नेपालमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहास बताउँछ।
विसं २०२९ सालमा देशमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न अध्ययन संस्थानहरु स्थापना भए। त्यसैमध्ये चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गत नरदेवीमा विसं २०४४ सालदेखि बिएएमएस (आयुर्वेदमा स्नातक) सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम तयार भयो। यसरी आयुर्वेदको स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन हुने जेठो संस्थाको रुपमा आज आयुर्वेद क्याम्पस खडा रहेको छ।
आयुर्वेदको हकमा विद्यमान समयमा भारतमा विभिन्न २२–२५ विषयमा एमडी÷एमएसको पठनपाठन हुने व्यवस्था छ। नेपालमा एमडीको कार्यक्रम सञ्चालन केवल एउटा मात्र विषयमा हुने गरेको छ। यसो भए तापनि भारतबाट विभिन्न विषयमा एमडी गरेर आएको नेपाली जनशक्तिलाई उपयोग गरी बिएएमएसको पठनपाठन मजबुत एवं गुणस्तरयुक्त तथा एमडी पठनपाठनका लागि पनि स्पष्ट अधारहरु खडा गर्न सकिन्छ।
यसरी आयुर्वेदको उद्गमस्थल मानिने नेपालमा आयुर्वेदको जनशक्ति उत्पादन गरी जनतामाझ सेवा प्रदान गर्नका लागि परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सधैंका लागि अन्त्य गर्न सकिने स्पष्ट मार्गहरु हामीसँग छन्।
राजनीतिक भागबण्डा लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको क्षेत्रमा अभिशाप सावित बन्दै आएको छ। नचाहँदा नचाहँदै पनि आयुर्वेद क्याम्पस यसको नराम्रो शिकार बनिरहेको छ। राजनीतिक तथा अप्राज्ञिकताको पर्याय बनेका आयुर्वेद क्याम्पसका वर्तमान क्याम्पस प्रमुखबाट हाल आयुर्वेद क्याम्पसमा मौजुद रहेका दरबन्दीलाई आफू अनुकूलका, आफ्ना पार्टीका, अझ भनौं आफ्ना खल्तीका मान्छेहरुलाई भर्ती गर्नका लागि विज्ञापन गर्ने परिपाटी कायम रहेको छ।
हाल क्याम्पसमा ४५ वटा दरबन्दी कायम रहेका छन्। त्यसमध्ये १० स्थायी र १० करारमा छन् भने बाँकी २५ दरबन्दी रिक्त रहेको स्थिति छ। क्याम्पसमा रहेका १४ वटा विभागमा एउटामा २ का दरले लगभग २५ दरबन्दी विषयगत रुपमा एकै पटक सेवा आयोगमा पठाई विज्ञापन गर्दा योग्य र सक्षम शिक्षक पाई हामी विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय आयुर्वेद शिक्षा पाउने थियौं भन्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको अपेक्षा रहेको छ। आजको यस शिक्षाप्रधान युगमा योग्य एवं सक्षम गुरु नपाई राजनीतिक कार्यकर्ता पाउनु हाम्रा लागि निकै विडम्बनापूर्ण रहेको छ।
क्याम्पस प्रमुख व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त हुनाले विगतमा भन्दा पनि झन् ठूलो अनियमितता भएको हामीले बुझेका छौं।
कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, यथेष्ट अस्पताल, छात्राबास लगायत विभिन्न भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधारहरुको अपर्याप्तता हुँदाहुँदै केवल भत्ताको लागि मात्र १० वटा सिट संख्या वृद्धि गरिएको छ। हामीले तिरेको रकमको समेत सही सदुपयोग नभइरहेको बेला ‘लुट कान्छा लुट’ को शैलीमा एकपक्षीय ढंगले मनोमानी गर्नुले विद्यार्थीको भविष्यमाथि थुप्रै प्रश्नचिह्न खडा भएका छन्।
१०० शय्याको शिक्षण अस्पताल हुनुपर्नेमा केवल ५० शय्याको भवन मात्र छ, जो विगत १० वर्षदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालन गराइएको छैन। थप ५० शय्याको भवनको लागि पिल्लर मात्र ठड्याइएको ५ वर्ष बितिसक्यो।
असल अभिभावक पाउँदा जसरी बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ, त्यसरी नै समयमा नै आयुर्वेदको शैक्षिक क्षेत्रले कुशल अभिभावक पाएमा भने यसको उध्र्वगति निश्चित छ।
विगतमा हामीले हाम्रो मर्म बुझ्ने विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाएनौं। तर अहिले नवनियुक्त उपकुलपतिज्यू हाम्रा लागि आशा, भरोसा एवं विश्वास भई उभिनुभएको छ। उपकूलपति कार्यालयको ५ मिनेटको दूरीमा रहेको आयुर्वेद क्याम्पसको निरीक्षण गरी वस्तुस्थिति बुझिदिनुहुन समेत यसै पत्रमार्फत सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु।
क्याम्पसलाई राजनीतिक अखडा बनाउने ध्याउन्न बोकेको प्रशासनमा विगत २ हप्तादेखि स्ववियुले तालाबन्दी गरेको छ। आदरणीय उपकुलपतिज्यूलाई यो राम्रो मौका जुरेको छ, हजुरले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा नै रहन दिने कि प्राज्ञिक थलो बनाउने। विनम्र आग्रह छ, सुरुवात हाम्रै क्याम्पसबाट गरिदिनुहोस्।
-लेखक स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन, आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन्)
