'पिपलको मिर्गौलाले काम गरेन छ, स्याहार पुगेन, सुकिहाल्यो। मैले स्याहार पाएकाले हट्टाकट्टा छु।'
यो भनाइ हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूको हो। उहाँले बालुवाटारको बगैंचामा रहेको पिपलको बोट नेताहरुलाई देखाउदै यस्तो भन्नुभएको थियो। 'पिपल सुकेछ,' सुकेको बोट हेर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। साथमा रहेका वरिष्ठ नेताहरुलाई देखाउँदै उहाँले भन्नुभएको थियो, 'यसले उचित स्याहार पाएन सुक्यो, उचित स्याहारसुसार जरुरी छ, नत्र पिपलको बोट मात्रै हैन, कुनै दिन पूरै बगैंचा पनि सुक्न सक्छ।' साथमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता सुवास नेम्वाङ लगायत हुनुहुन्थ्यो।
आत्मविश्वाश र क्रियाशीलताका धनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो भनाइमा अलिकति व्याखा गर्ने हो भने हाम्रा अस्पतालमा उचित स्याहारसुसार नपाएका पिपल र अझ अस्पतालमा पुग्न पनि नसकेका उत्तिस-सालरुपी धेरै बिरामीको कुरा आउन सक्छ। अझै अघि बढ्ने हो भने हाँगा-बिगासमेत चोइटिएका अपांगता भएका व्यक्तिको कुरा आउन सक्छ। सडक बालबालिकाको कुरो आउन सक्छ। उनीहरुको समुचित औषधि उपचार र आवश्यक स्याहार-सुसारको कुरा आउन सक्छ। के छ त यथार्थमा भन्ने खुल्दुली हुन सक्छ।
नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरु स्थापना र यिनका शिक्षण अस्पतालबाट सेवा सुचारु गर्न थालेपछि तथा केही विशेषज्ञ अस्पताल खुलेपछि मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार मात्रै हैन, सरकारी अस्पतालहरुमा चाप पनि उल्लेख्य घटेको छ। उपचारका लागि विदेशमा दु:ख पाउने क्रम कम मात्रै भएको छैन। मुलुकको ठूलो धनराशि पनि बाहिरिन परेको छैन। यद्यपि निजी अस्पतालहरुको उपचारको गुणस्तर कम छ, परामर्शमा सन्तोषजनक कुरा आउँदैन, अनावश्यक जाँच तथा महँगा औषधि सिफारिस हुन्छ तथा सेवाशुल्क र बेडचार्जमा मनपरी भयो भन्ने गुनासो पनि आएका छन्।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, बत्ती, पानी जस्ता आधारभूत सेवा सरकारले नै दिने सैद्धान्तिक पक्ष रहन्छ। राजनीति गर्नेले यी सेवा सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँछ भनेर जनतालाई पटक-पटक भनेका हुन्छन्। स्कुल, कलेजदेखि विश्वविद्यालयसम्म यसैमा केन्द्रित गराइन्छ। गाँस, बास, कपास भन्ने थेगो बदलेर शिक्षा, स्वास्थ्य र सर्वाङ्गिण विकास राज्यको दायित्व भनिन्छ, तर व्यवहारमा झन् पछि झन् निजी क्षेत्रमै बजार फैलाइएको छ।
नेपालका ७७ जिल्लामा धेरैजसोमा जिल्ला अस्पताल, सबै अन्चलहरुमा ठूला अस्पताल छन्। कुनै क्षेत्रीय, प्रदेशस्तरीय या रिफरल क्षमता भएका अस्पताल छन्। स्थानीय तहहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ पोस्ट या बर्थिङ सेन्टरहरु छन्। कतै इलाका स्वास्थ्य केन्द्र पनि छन्, समग्रमा मुलुकको आधारभूत सेवा प्रवाहमा यति ठूलो सरकारी संरचना स्वास्थ्यबाहेक अरु विषयमा छैन पनि। यति ठूलो संरचना र सेवाको विस्तार भए तापनि पिपलको बोटले समुचित स्याहार किन पाएन सोचनीय, मननीय छ।
यहाँ चुनौती पनि उत्तिकै छन्। जटिल रोगको सहुलियत पनि बढ्दो क्रममा छ। सुत्केरी, खोप, सचेतनाका कार्यक्रमका आयतन पनि दैनिक बढ्दै छन्। सडक दुर्घटना र दैवी प्रकोप पनि बढ्दै छन् या यस्ता इभेन्टमा सार्वजनिक चासो बढ्दो छ। स्वास्थ्य सेवाको सचेतना बढेसँगै सेवाग्राही पनि ह्वात्तै बढेका छन्। यसरी स्वास्थ्य सेवाको आयतन बढ्नु निकै सराहनीय परिणाम हो। यो आयतनसँगै सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रको क्षमता पनि बढ्नु पर्छ। सेवाको स्तर पनि बढ्नु पर्छ। के यसमा हाम्रो सरकार दत्तचित्त छ? के दीर्घकालीन योजनामा यी सब समेटिएका छन्? सोचनीय छ।
जे भए पनि घुमाउरो तरिकाले प्रधानमन्त्रीले स्याहार-सुसार पाए दीर्घजीवी भइँदोरहेछ भन्ने स्पष्ट बुझ्नु भएको छ। उहाँले अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता सुवास नेम्वाङलाई जस्तै अब स्वास्थ्यमन्त्री लगायत सबै उच्चपदस्थ कर्मचारी र संयन्त्रलाई बुझाउनुपर्छ। अनि हाम्रो स्वास्थ्य संरचना र नियामक निकायले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका कार्यस्थलमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र समग्रमा हाम्रो मुलुकका सबै सेवाग्राहीलाई समुचित सेवा र स्याहार-सुसार मिल्नु पर्छ।
