सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर नियमन गर्नका लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् स्थापना गर्यों। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ बमोजिम स्थापना भएको सो परिषद्को काम जनस्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको दर्ता गर्ने, शिक्षण संस्थाहरुको पूर्वाधार लगायतको विषयमा अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने हो।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनलाई नियमन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रमुख निकाय भएका कारण जनशक्ति उत्पादन र नियमनमा सबैभन्दा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु यो निकायको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जिम्मेवारी हुँदाहुँदै के साँच्चिकै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक रुपमा जनस्वास्थ्यका विषयमा नियमन गर्न सकेको छ त? एक पटक गम्भीर रुपमा आत्मसमीक्षा सहित यसका आधारभूत मापदण्डको बारेमा खरो रुपमा बहस गर्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने समय आइसकेको छ।
हालको विश्व परिवेशमा नेपालको उपलब्धिलाई तुलना गरेर हेर्दा जनस्वास्थ्यका सूचकांकहरु अझै सन्तुष्टि गरेर बस्ने अवस्थामा पुगेका छैनन्। हामी रोग र महामारीका दृष्टिकोणले दोहोरो, तेहेरो मारमा परेका छौं। विकसित राष्ट्रहरुमा नसर्ने रोगको प्रकोप दर बढी छ भने हामीसँग सरुवा, नसर्ने रोग र सडक दुर्घटनाजस्ता समस्याले जनस्वास्थ्यको सूचकांकमा ठूलो असर परिराखेको छ ।
२१औं सताब्दीको परिवेश र ग्लोबल भिलेजको अवधारणाले गर्दा अब हामीले जनस्वास्थ्यका क्रियाकलाप र मान्यतालाई सामान्य परिवेशबाट अगाडि बढाउन खोज्यौं भने दुर्घटनामा पर्न सक्छौं। आगामी दिनहरुमा जनस्वास्थ्यको अवस्थामा प्रगति गर्न हाम्रा स्वास्थ्य सूचकांक र उपलब्धि कभरेज बढाएर मात्र पुग्ने छैन। अब त जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको गुणस्तर नबढेसम्म हामीले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने छैनौं। यदि यसो गर्न सकिएन भने गुणस्तर परै जाओस् प्रणाली नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।
२१औं सताब्दीको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र गुणस्तरलाई परिपूर्ति गर्न गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र वितरण बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन। सेवाको गुणस्तर बढाउन योग्य र गुणस्तरीय मानव स्रोतको विकास अपरिहार्य हुन्छ।
अब कसरी कायम गर्ने त गुणस्तर? हो, यो गुणस्तरलाई कायम गर्न नेपालमा स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषदबाट मात्र सम्भव नहुन सक्छ। जसको काम भनेको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने हो र बाँकी कार्यान्वयन भनेको त यस पेसा र व्यवसायसँग सम्बन्धित सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी पेसा व्यवसाय सञ्चालन तथा जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले बिपिएच र एमपिएचको आधारभूत मापदण्डका कुराहरु लागू गरेको छ वा गर्न खोजेको छ, जुन धेरै सह्रानीय कुरा हो। तर यसको विगतको फितलो कार्यान्वयन हेर्ने हो भने शंकाको दृष्टिले हेर्ने ठाउँ अझै पनि प्रशस्त छन्। मापदण्डअनुसार विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नगरेको व्याहारिक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। मापदण्डमा जसरी फुल टाइम फ्याकल्टीको अवधराणा छ। यो कुरालाई कलेजहरुले पूरा गर्ने गरेका छन् कि छैनन्? शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलेको छ कि छैन? यस्ता प्रश्नहरुमा आत्मविश्वासका साथ काउन्सिलले उत्तर दिन सक्छ कि सक्दैन?
विश्वविद्यालयबाट कलेजहरुलाई धमाधम सम्बन्धन दिने तर त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार, टेक्नोलोजी, फुल टाइम फ्याकल्टी, उनीहरुको विस्तृत जानकारी (शैक्षिक र पेसागत अनुभव), शैक्षिक क्यालेडर भएको नभएको यकिन गर्ने, यदि छ भने नियमित र प्रभावकारी रुपमा लागू भएको नभएको पनि यकिन गर्ने साथै यो पेसा र व्यवसायसँग सम्बन्धित अनियमितताका कुराहरुको पारदर्शी ढङ्गले छानबिन गरी सम्पूर्ण सरोकारवालालाई जानकारी गराउने कुरामा परिषद् चुक्नु भएन।
बिपिएच र एमपिएचको नयाँ मापदण्ड लागू कहिलेबाट भएको हो वा हुने हो? यसको बारेमा प्रष्ट जानकारी सम्पूर्ण इच्छुक र यस विषय पढ्न चाहने विद्यार्थी र अभिभावकसम्म पुर्याेउन विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी यसको जानकारी सम्पूर्ण तहमा पुर्याकउनु अपरिहार्य छ।
हालै मात्र बजारमा विभिन्न हल्लाहरु जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको माझमा चलिराखेका छन् ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको पाठ्यक्रम विकासमै चरम लापरबाही भएको छ। यो विषय के हो यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै यस्ता भ्रमलाई चिर्नतिर पनि ध्यान जानु पर्छ। यदि यो कुरा साँचो हो भने यसको तथ्य छानबिन गर्ने र नियतबस यस्तो गल्ती हुन गएको छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा लिनसक्नु पर्छ। यसले राज्यले अबलम्वन गरेको गुणस्तरीय शिक्षा नीतिलाई कति असर गर्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र सरोकार निकायले गर्नुपर्छ र दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्छ नकि सीमित व्यक्तिहरुको लाभको लागि यस्ता गल्ती गर्ने र हजारौं विद्यार्थीको भविष्य दाउमा लागाउने विश्वविद्यालय र तिनका आंगिक कलेजहरुलाई जनशक्ति उत्पादन गर्न दिने छुट दिने। त्यसो गरियो भने जनस्वास्थ्यको पेसा नै संकटमा पर्ने निश्चित छ।
२१औं शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग हो। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले पनि आफूलाई युग अनुकूल चुस्त राख्न सक्नुपर्छ र अनलाइनमार्फत आउने गुनासो र जिज्ञासाहरुलाई प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। ताकि यी कुराहरुले परिषद्को गुणस्तर र चुस्ततालाई कायम राख्दै गरिमालाई अझै बढाउन मद्दत गरोस्। परिषद्ले यसमा सूचीकृत भएका कलेजहरुको वेबसाइटहरुको पनि अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ। ती कलेजहरुले कस्तो सूचना सम्प्रेषण गरेका छन्, मापदण्ड अनुसारका सम्पूर्ण कुराहरु वेबसाइटमा अपडेट छन् कि छैनन् हेर्न सक्नुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा उत्पादित जनशक्त्तिको वितरणको पनि लेखाजोखा राख्ने समय आएको छ। जस्तो कि परिषद्मा कति दर्ता भए भन्ने अभिलेखमा मात्र सीमित नभई कुन कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत जनस्वास्थ्यकर्मीले काम गरिराखेका छन् ? सरकारी, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक प्रतिष्ठान, निजी, गैरसरकारी संस्था लगायत कति प्रतिशत पब्लिक हेल्थ ब्रेन ड्रेन छ भन्ने तथ्यांकमा पनि ध्यान दिने हो कि! जसले जनस्वाथ्यको नेपालमा वास्तविक स्कोपको बारेमा जानकारी दिन सकोस्।
त्यसो त परिषद्मा दर्ता भएका जनस्वास्थ्यकर्मी मात्र पाँच हजारभन्दा माथि देखिन्छ र बर्सेनी लगभग १२००-१५०० जना जनस्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भइराखेको छ। यसको पनि उचित व्यवस्थापनमा परिषदले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायसँग तदारुकताका साथ छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक छ। दर्ता शुल्क र नवीकरण शुल्क लिएर आम्दानी मात्र गर्ने होइन।
हाल नेपालको विद्यमान अवस्थामा जनस्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन हेर्ने हो भने सामान्यतया ३१ बिपिएच र ८ एमपिएच कलेजहरु सञ्चालनमा छन्। यी कलेजहरुबाट बिपिएच र एमपिएच मात्र वार्षिक रुपमा १५०० भन्दा माथि उत्पादन हुँदै गएको अवस्था छ। जसमा विदेशबाट एमपिएच पढेर आउनेहरु संख्या पनि उल्लेख्य छ। जुन यो संख्यामा समावेश गरिएको छैन भने उत्पादन भएका जनस्वास्थ्यकर्मीलाई उपयोग वा खपत गर्ने प्रमुख आधिकारिक निकाय भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयमा अहिलेसम्मको तथ्यांक वा संघीयतामा जनस्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी केलाएर हेर्ने हो भने ५१३ जना मात्र छ तर स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएका जनस्वास्थ्यकर्मीको संख्या पाँच हजारको हाराहारीमा (बिपिएच ३८७५, एमपिएच १११२, डिएचपिई ७७) छ।
त्यसैगरी विदेशबाट एमपिएच गरिसकेकाहरुको समस्या समाधानको बारेमा पनि परिषद्ले सोचबुझका साथ कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको मान्यतालाई पनि स्वीकार गर्न सकोस्।
नेपालमा जनस्वास्थ्य विधाको स्नातकोत्तर तह (एमपिएच) को लागि बनेको नयाँ मापदण्ड राम्रो छ तर यसको व्यवस्थामा भनिएको विदेशका विश्वविद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीहरुको हकमा जुन २ वर्ष वा १२० क्रेडिट आवरको व्यवस्था गरको छ यो अलि बढी गुणस्तरको नाममा शैक्षिक माफियाहरुले जाल रचेको जस्तो शंका गर्न मिल्ने देखिन्छ। गुणस्तरलाई कायम गर्ने हो भने उल्लेखित दुई वटै शर्तहरु लागू हुनुपर्छ। ताकि २ वर्ष, ३ वर्ष कलेजमा समय बिताएको नाममा ३६ क्रेडिट आवर पूरा गरेका एमपिएचले समकक्षता पाउने अवस्था नबनोस्।
बरु यो व्यवस्थाको सट्टा अग्रगामी सोचका साथ कार्य गर्ने हो भने विदेश पढेकालाई यो दुई वटै सूचकलाई अनिवार्य बनाउने र सबै नेपालमा वा विदेश पढेकाहरुले परिषदमा दर्ता हुन इन्टरनेसनल जर्नलहरुमा जनस्वास्थ्य विधामा हुने प्रकाशनलाई पनि परिषदमा दर्ता हुनको लागि चाहिने सूचकको रुपमा समावेश गरियोस्। जसले गर्दा जनस्वास्थ्य पढेको विद्यार्थीले सोहि क्षेत्रमा थोरै भए पनि योगदान गर्न सकोस्। होइन भने यो मापदण्ड नियोजित रुपमा कलेज व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट लागू गर्न बनाइएको एक आधार हुन सक्छ। जसका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास शाखासँग समन्वय गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। यस विषयमा परिषदले सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी उचित कार्य र व्यवस्थापन गर्न सकेमा हजारौं अभिभावकले लाखौं खर्च गरी छोराछोरीलाई जनस्वास्थ्य विषय पढाएकोमा पश्चाताप गर्ने छैनन्।
