प्राडा ढुण्डीराज पौडेल
अवश्य पनि हो नेपालमा चिकित्सकहरुका निम्ति सुरक्षाको सवाल चुनौतीपूर्ण छ। कसरी निश्चिन्त भएर सुरक्षाको अनुभूति र पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अन्तर्निहित ज्ञान र सिपको सदुपयोग मानव मात्रको सेवामा सदुपयोग गर्न सकिएला भन्ने चिन्ताले समग्र चिकित्साकर्मीलाई सताइरहेको छ।
कहाँ के कारणबाट कसबाट आक्रमणको सिकार भइएला भन्ने डरले मनमा घर गरेको हुन्छ। चिकित्साकर्मी र सेवाग्राही पक्षबीच विभिन्न कारणले सिर्जित अविश्वासरुपी खाडलहरु पुर्नेतर्फ न चिकित्सकको यथोचित ध्यान गएको छ न राज्यका सम्बद्ध पक्षबाट यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।
अवश्य पनि कार्यस्थलमा चुस्त सुरक्षा संयन्त्र र श्रब्यदृश्य यन्त्रको व्यवस्था गरी संस्था र कर्मीमाथि दुर्व्यवहार या क्षति पुर्या उनेमाथि सख्त कारबाहीको व्यवस्था अपरिहार्य छ। स्वास्थ्यकर्मी एवं संस्थामाथि आक्रमण गर्नेमाथि केही हजारको जरिवानाको प्रावधानमा परिमार्जन हुनै पर्छ। तर कर्मीहरुको माग बमोजिमको।
'जेल विदाउट बेल' को कानुनी प्रावधानले मात्रै सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न सक्दैन। घटनाहरु घट्न नदिन र घटी हाले तुरुन्तै कानुनी उपचारको प्रबन्ध हुनुपर्छ। चिकित्सकहरुमा चिकित्सकीय ज्ञान र सीप बाहेक अन्य सीप या कला पनि बाञ्छनीय हुन्छ।
सीमित चिकित्सकहरुले प्राविधिक ज्ञान र सिप बाहेकका अन्तर्निहित कौशलता या खुबीका कारण बिरामी या आम जनताको मन जितेका हुन्छ्न। निजहरुको उपचार या शल्यक्रियाका कारण बिरामीको मृत्यु भइहालेछ भने पनि प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्न। तर पूर्ण होसियारीका साथ उपचार हुँदा तलमाथि पर्न गए लापरबाहीको आरोप लाग्ने गर्छ। यसो हुनुमा असमझदारी या गलत प्रवृत्ति पनि कारक बन्ने गर्छ।
सबैभन्दा बढी बिरामीको मृत्यु हुने स्थान भनेको अस्पतालको आकस्मिक कक्ष हो जहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै बिरामी पक्ष हतासमा रहेका हुन्छन्। अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा र रक्तसञ्चार र स्वासप्रस्वास अवरुद्ध भै पुनर्जीवन दिनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका पीडा र कष्ट बोकेका बिरामीहरु देखि आकस्मिक सल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरु ल्याइएका हुन्छन्। दुर्भाग्यपूर्ण, अपबाद बाहेक न्यून संख्यामा रहेका सार्वजनिक अस्पतालहरुको कुरै छोडौं निजी अस्पतालहरुका आकस्मिक कक्षहरु समेत सुबिधासम्पन्न हुँदैनन्। उचित परामर्शको अभाव रहेको हुन्छ। असमझदारी पैदा भैई बिरामीमा नकारात्मकता पैदा हुने बित्तिकै कडा प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न हुने गर्छन् अनि अनपेक्षित अप्रिय घटनाहरु घटित हुने गर्छन्।
वास्तवमा संविधानको भावना बमोजिम सक्नेले परिपूर्ति गर्ने गरी आकस्मिक सेवालाई निशर्त र स्तरीय बनाउनै पर्छ। सार्वजनिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा सम्भव नभए वैकल्पिक संस्थामा प्रेषण गर्ने र तुरुन्तै ज्यान र अंग जोगाउन आवश्यक उपचारको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
के हामी चिकित्सकहरुले आफ्ना पेसागत सवालहरु उठाउँदै गर्दा हामीले सेवाप्रवाह गर्ने जनताका चिकित्सा सेवाका सवालहरु कति उठाउन सक्यौं। निहित स्वार्थ बोकेकाहरुबाट कतै हामीहरुलाई शोषण र ठगीको माध्यम बनाइएको त छैन?
चिकित्सकहरुले प्राप्त गर्ने सानो उपहार या प्रायोजनाको कारण कतै आम बिरामीप्रति ठूलो बोझ थपिएको त छैन? कतै हामी चिकित्सकहरुको सानो स्वार्थको कारण औषधि उपचारको स्तरमा सम्झौता भएको त छैन? कैयौं गुणा बढी आर्थिक बोझ थप्न कतै हामी चिकित्सकहरु पनि जिम्मेवार त छैनौं? न्यूनतम आचारसंहिताको पनि स्वतस्फूर्त पालनाप्रति हामी कति प्रतिबद्ध छौं?
जगजाहेर छ, औषधिको ठूलो अंश त नेपालमा बिना प्रेस्कृप्सन नै खपत हुने गरेको छ। तर विभिन्न खाले दबाब या प्रभावका कारण एन्टिबायोटिक लगायतका औषधिहरुको अनावश्यक प्रेस्कृप्सनका कारण सिर्जित हुनसक्ने किटाणुको प्रतिरोध क्षमता सहितका अन्य कारणबाट सिर्जित हुन सक्ने भयावह मानवीय क्षति ननिम्तियोस् भनी हामी चिकित्सकहरु कति सजग र जिम्मेवार हुन सकेका छौं? चिकित्सा विज्ञानमा निरन्तर सम्पादित भइरहने खोज र अनुसन्धानका कारण पनि चिकित्सकहरुको ज्ञान सिपलाई सापेक्ष रुपमा अद्यावधिक बनाइरहनु अनिवार्य छ ज्ञान र सिपको अभिबृद्धि पनि अनीवार्य छ।
सुरक्षा बाहेक सरकारी या निजी सबैखाले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने चिकित्सकहरुले न्यूनतम बाहेक प्रदान गर्ने सेवा, ब्यतित गर्ने समय, सेवाको प्रकृति, जोखिम, अनुभव आदिको आधारमा न्यायोचित र उपयुक्त पारिश्रमिक पाउनु निजहरूको नैसर्गिक एवं सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिएको हक नै हो।
यस बाहेक स्वयं राज्यका जिम्मेवारहरुबाट समेत पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको एक ब्यक्ति एक संस्थाको अवधारणा अनुरुपको पारिश्रमिक, सुविधा, सहुलियत र हैसियत चिकित्सकले किन प्राप्त नगर्ने?
अझै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सरकारी चिकित्सकहरुमाथिको विभेद त अझै घोर अन्यायपूर्ण छ। सोही तहका अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने यातायात लगायतका सुविधाबाट सरकारी चिकित्सकहरु बञ्चित रहेका छन्। यसलाई प्रभावकारी तरिकाले उठान गर्न पनि सकिएन।
त्यसैगरी चिकित्सा अर्थात् क्लिनिकल सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानमा संलग्न रहनुपर्ने प्राध्यापक लगायतका चिकित्सकहरुको अवस्था सबैभन्दा उदेकलाग्दो छ। निजहरूको दैनन्दिनी पनि अन्य क्लिनिकल चिकित्सकहरुकै जस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अझै निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुमा कार्यरत रहनेहरु सदैव असुरक्षित र अस्थिरतामा गुज्रिएको अवस्था छ। त्यसो त निजी क्षेत्रमा मेडिकल कलेजहरु स्थापना भएको दुई दशक नाघिसक्दा पनि यो क्षेत्रमा सुनिश्चितता, निश्चिन्तता र स्थिरता पैदा हुन सकेको छैन।
अवश्य पनि नेपालमा कैयौं वर्षदेखि बिरामी परिक्षणको शुल्क परिमार्जित हुन सकेको छैन। सायद २०६५ सालमा सो शुल्कमा वृद्धि भएको थियो। विशेषगरी क्लिनिक र कैयौं अस्पतालले करको हिसाब मिलाउन परीक्षण शुल्क लगायतको बापत बिरामीले तिरेको शुल्क देखाउन रसिद काट्ने बाध्यता रहेको थिएन। रसिद काटिँदा थप्न पर्ने ५ प्रतिशतको करको प्रावधान चिकित्सक संघको माग बमोजिम हटाइयो। तर सो कर हटाए पनि पारदर्शी रुपमा आन्तरिक लेखा दुरुस्त राख्ने वार्षिक १२ लाखभन्दा बढी कमाउने चिकित्सकले २५ देखि ३६ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनु पर्छ। तर आम्दानी या कमाइ पनि लुकाउने प्रवृत्ति अपनाउनु नेपालमा बाध्यात्मक प्रतीत हुन्छ।
इमानदार र पारदर्शी हुन चाहनेलाई उल्टै न्याँक्ने प्रवृत्ति छ। वास्तवमा चिकित्सकले कमाउने प्रत्येक आम्दानीलाई सुरु बिन्दुमै अनिवार्य रुपमा एक पटक निश्चित प्रतिशतमा कर लगाई सधैंको झन्झटबाट मुक्ति दिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। राम्रो आम्दानी गर्ने तर झन्झटिलो कर पद्धतिबारे आवश्यक जानकारी नरहेका चिकित्सकहरुबाट दबाब र कारबाहीको त्रास देखाएर ब्यक्तिगत रुपमा मोटो रकम असुलिएका घटनाहरु थुप्रै छन्।
चिकित्सकहरुले पारदर्शी कर प्रणाली अपनाउन नसक्दा गलत बाटो अख्तियार गर्दा राज्यलाई क्षति पुग्न जान्छ। त्यसैगरी एक संस्थामा मात्रै काम गर्ने अन्यत्र निजी व्यवसाय नगर्ने चिकित्सकहरुले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ठूलो अंश करमा जाने गर्छ जसमा परिमार्जन आवश्यक छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी, पदस्थापन, सरुवा, सुविधा, जिम्मेवारी हरेक सवालमा चिकित्सकहरुको उपेक्षा र पक्षपात गरिएको गुनासो व्याप्त छ। वास्तवमा चिकित्सा सेवामा संलग्न चिकित्सकहरुले अब अन्य जनस्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुले प्राप्त गरेको सुविधा या अवसरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न या दाँज्न भन्दा सबै समूह उपसमूहका क्लिनिकल, ननक्लिनिक एवं गैरसरकारी क्षेत्रका चिकित्सकका लागि अन्य देशमा प्रचलनमा रहेको चिकित्सक ऐन या चिकित्सक परिचालन ऐनको विकल्प नै छैन।
यो ऐनमा नै पद, नाम, पदोन्नति, जिम्मेवारी, कर्तव्य, अधिकार, सुरक्षा आदि यावत विषयहरु समेट्न सकिन्छ। त्यसैगरी सरकारी स्वास्थ्य सेवाका निर्देशक, महानिर्देशक पदहरुको न्यूनतम योग्यता तोकी सोही अनुरुप पदपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ। असम्बद्द समूहमा योग्यता र अनुभव हासिल गरेका चिकित्सकहरुलाई पहुँचको भरमा व्यवस्थापकीय एवम बिशुद्द प्रशासनिक जिम्मेवारी दिँदा के कस्ता उदेकलाग्दा हाँस्यास्पद एवं विडम्बनापूर्ण स्थिति पैदा भए त्यसको आत्मसमीक्षा चिकित्सकहरुबाटै हुनुपर्छ।
विगतमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित एवं वरिष्ठ चिकित्सकको नाताले पार्टीगत आधारमा चुनाव नलडियोस् भन्ने पंक्तिकारको आग्रहको सुनुवाइ भएन। तर पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित केही नवप्रवेशी बाहेक बहुसंख्यक पुरानै अनुभव प्राप्त पदाधिकारीहरु रहेको नेपाल चिकित्सक संघको नवनिर्वाचित केन्द्रीय नेतृत्वलाई शुभकामना सहित आग्रह छ- कुनै पनि सवाल उठ्दा प्रभावमा परी निर्णय नहोस्। वक्तव्यबाजीलाई सस्तो नबनाइयोस्। बरु अन्तर्क्रिया र व्यक्तिगत या सामूहिक छलफलमा उत्रिनु श्रेयस्कर हुन्छ।
विगतका सहमतिहरु कार्यान्वयन गराउन चिकित्सकहरुको हकहित एवं चिकित्सा सेवाको सुधारका खातिर आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमामा क्रियाशील रहनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार, श्रोतसाधनले सम्पन्न नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरु बढी क्रियाशील एवं कामकाजी हुन आवश्यक छ। चुनावी दरमियानमा जेजस्तो प्रतिस्पर्धा (जुन अस्वभाविक र चिकित्सकहरुको निम्ति अनुपयुक्त) भए पनि अबको नेतृत्वले विगतबाट पाठ सिकी चिकित्सकहरुको हकहित एवं र चिकित्सा सेवाको सुधारमा सतत क्रियाशील भइरहन आवश्यक छ। बरु चुनावी प्रतिस्पर्धीहरुलाई पनि साथै लिनु उपयुक्त हुन्छ।
