रामकुमार धमला
देशमा संघीय राज्यव्यवस्था प्रारम्भ भएसँगै धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई लागेको थियो, पेसागत सेवा–सुविधा र वृत्तिविकास हुनेछ। तर स्वास्थ्यमा संघीयता कार्यन्वयको प्रक्रिसँगै कर्मचारी समायोजनको नाममा विगत दुई वर्षदेखि हालसम्म स्वास्थ्यकर्मीको न बढुवा भएको छ न त स्तरवृद्धि नै।
यसबाट विशेषगरी स्वास्थ्य सेवाका सहायक चौथो र पाँचौ तहका करिब पाँच हजार स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित छन्। हुनत कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको पनि यही चैतमा एक वर्ष पुग्दैछ तर स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन अझै पूरा भएको छैन।
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अन्तर्गत कार्यरत छन्। तर सोही ऐन मातहतका स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत तह आठांै तहमाथिका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रुपमा बढुवा गरिरहेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि भने स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्छ। स्वास्थका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र नेतृत्व वर्गले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्तिविकास र सेवा–सुविधाको विषयमा इम्पाथेटिक भई समयमा स्तरवृद्धि नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले उलेख्य आर्थिक क्षति र मानसिक तनाव खेप्नु परेको अवस्था छ।
नेपाल स्वास्थ्य ऐन २०५३, परिच्छेद ३ को दफा ९ स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका पदहरुमध्ये तेस्रो तहबाट चौथो, चौथो तहबाट पाँचौं, अधिकृत छैठौं तहबाट सातौं, सातौंबाट आठौं र नवौंबाट दसौं तहको पदको पूर्ति स्तरवृद्धिको माध्यमबाट गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा उत्तम अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीमध्ये अति दुर्गममा १ वर्ष तथा दुर्गम क्षेत्रमा २ वर्ष सेवा गरेको कार्य अवधि पूरा गरेका साथै सो तहमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको प्रत्येक आवको पुसा मसान्त र असार मसान्तपछि स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ।
यसरी ऐनमा भएको व्यवस्था र मापदण्ड पूरा हँुदा पनि मातहतका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिनुमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतत्व वर्गको गैरजिम्मेवारी भन्दा फरक नपर्ला। हुन त यो बीचमा स्वास्थ्य विभागको नेतृत्व पनि फेरवदल भइरह्यो। नेतत्वमा जो आए पनि स्तरवृद्धि गर्नेछु भन्ने जवाफ सुगारटाइ झैं सुनियो पनि। तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
यसैबीच देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुले टेकु आएर निवेदन दर्ता गराइए यसपाली त स्तरवृद्धि हुन्छ भनेर कार्यस्थल फर्केको पनि अहिले दुई महिना बित्न लागिसक्यो। अझै पनि स्तरवृद्धि कहिले हुने टुंगो छैन। कहिले कर्मचारी समायोजन, कहिले डेंगु प्रकोप र अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण आदिको कारण भन्दै स्तरवृद्धि नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु मानसिक तनावमा छन्।
यसरी स्तरवृद्धि नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीको गे्रड हेरी करिब दुईदेखि आठ हजारसम्म मासिक रुपमा तलब सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। त्यस्तै पाँचौ तहको स्वास्थ्यकर्मी छैठौंमा स्तरवृद्धि हुन नपाउँदा दैनिक भ्रमण भत्तामा चार सय रुपैयाँको फरक पर्छ। यसरी विगत दुई वर्षदेखि तालिम, गोष्ठीमा सहभागी हुँदा चार सय प्रतिदिन कम भ्रमण भत्ता लिन बाध्य भएको अवस्था छ।
अतःदेशमा राजनीतिक परिवर्तन, विभिन्न समयमा देखा परेका जनस्वास्थ्य प्रकोपको नियन्त्रण तथा रोकथाम र स्वास्थ्य सेवाको सूचांक माथि उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदन्ड मानिएको स्वास्थ्य सेवाका सहायक तहको कर्मचारीको यथाशीघ्र स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। होइन भने सरकारले आफूहरुलाई मेसिन वा रोबोटको रुपमा प्रयोग गरेको र वृत्तिविकासबाट समेत वञ्चित गराएको भन्ने निष्र्कषमा स्वास्थ्यकर्मी पुगे भने कामप्रति उत्प्रेरित नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यो मानवीय स्वभाव पनि हो। अन्ततः यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत पर्नसक्ने छ।
(धमला इटहरी अस्पतालका इमर्जेन्सी इन्चार्ज हुन्)
