विष्णु लामिछाने
एक वर्षअगाडि आजकै मितिमा कर्मचारी समायोजनको काम अन्तिम-अन्तिम चरणमा थियो। साथै, त्यतिबेला हामीले स्वास्थ्य सेवाको समायोजन यसरी हुँदैन, यो विशेष खालको सेवा हो भन्दै थियौं। तर, आफूलाई मात्रै यो देशका निजामती सेवाको हिमायती ठान्ने केही उच्च प्रशासकहरुले ‘स्वास्थ्यकर्मी भनेका कुनचाहिँ विशेष ग्रहबाट आएका हुन र उनीहरुलाई विशेष व्यवस्था चाहिने?’ भनेर कुर्लँदै हुनुहुनथ्यो।
मुलुकमा कर्मचारी समायोजनको एक वर्ष पुग्दैगर्दा दुर्भाग्यवशः महाविपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर पनि आम स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो ज्यान, परिवार सबैलाई बिर्सेर महाविपत्तीको समयमा मुलुक र आम जनताको स्वास्थ्य रक्षाका निमित्त खटिरहेका छन्। यस महामारीले हामीलाई सोच्न बाध्य पार्दैछ- सीमित स्रोत र जनशक्तिले मात्र बेलाबेलामा आइपर्ने यस्ता महामारीको सामना गर्न कठिन हुन्छ।
यस अवधिमा केही उच्च प्रशासकहरुले त कार्य सम्पन्न गरे वापत राम्रै पुरस्कार प्राप्त गरेको देख्न तथा सुन्न पाइयो। तर, आम कर्मचारीहरुको काम गर्ने मनोबल भने निकै खस्किँदो अवस्थामा छ। अझ स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा, यस बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समायोजनमा परेको गुनासो व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरी सम्बोधन हुने आशामा दिइएका करिब ४ हजार निवेदनको चाङ छ।
कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरु समायोजन संशोधन हुने आशामा छन्। कतिपय न्यायपूर्ण समायोजनको खोजीमा अदालतको ढोका कुरिरहेका छन्। कतिपय मेडिकल बोर्डको सिफारिस बोकेर बसिरहेका छन्। कतिपय काखको बच्चा च्याप्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका द्वारहरुमा आशाको त्यान्द्रो बोकेर मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कने र कुर्सीमा बसिरहेका प्रशासकहरुलाई निन्याउरो पाराले कुरिरहेका भेटिन्छन्।
विगत ६ महिनादेखि तलब समेत नपाएका करिब २ हजार स्वास्थ्यकर्मीहरु देशमा महामारीको सम्भावना देखिएसँगै आफ्ना सम्पूर्ण दुःखहरु बिर्सिएर रात दिन नभनी काममा खटिएका छन्। उनीहरुको यो कर्तव्यबोधलाई राज्यले ‘स्यालुट’ गर्नेपर्छ।
एकातिर सरकार स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षाका सामाग्रीहरु समेत उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ विभिन्न शीर्षकमा भत्ताको लोभ देखाएर अग्निकुण्डमा हामफाल्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ।
समायोजनको पीडाले ग्रसित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अहिलेको महामारीले पीडा थपिदिएको छ। तर, राज्यको जिम्मेवार निकाय भने यसलाई सामान्यरुपमा लिएर मुकदर्शक बन्दै छ। अझ बेलाबेलामा तिनै स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल समेत कमजोर पार्ने खालका अभिव्यक्तिहरु दिँदै चर्चा बटुल्ने गरेको पाइन्छ।
समयले हामीलाई पुनः एक पटक सोच्नैपर्ने अवस्थामा ल्याएको छ। राज्यले अंगिकार गरेको सबैका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम जनताका माझ पुर्याउनका लागि हामीले अहिले गरिरहेको र गर्न खोजिएको अभ्यासले गन्तव्यसम्म पुग्न नसकिने पो हो कि!
अहिले महामारीको व्यवस्थापन सँगै आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्नका लागि केही नीतिगत तयारी गर्नु जरुरी छ। संघीय निजामती सेवा ऐन छलफलको क्रममा छ, हामीले विगतदेखि नै स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवाभन्दा विशेष सेवा भएकाले यसको सञ्चालन फरक ऐनबाट हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस्। साथै समग्र स्वास्थ्य सेवालाई संघीय सरकारको मातहतमा रहने गरी कानुन निर्माण गर्न समेत जरुरी देखिन्छ। संघीयतामा गएका अन्य कैयौं मुलुकहरुले समेत यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
अन्ततः विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ बाट नेपाल पनि सुरक्षित रहन सकेन। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिबाट मुलुकका आम जनताको स्वास्थ्य उपचार तथा जीवन रक्षाको निम्ति आफ्नो जीवनलाई समेत दाउमा राखेर अहोरात्र सेवामा खटिरहनुभएका आम स्वास्थ्यकर्मीहरुप्रती हार्दिक नमन गर्दछु।
आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको दायित्व पनि हो र यही दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै सदैव सेवामा लागिरहन समेत म तमाम स्वास्थ्यकर्मीहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछु।
सरकारलाई स्वास्थ्यकर्मीको जीवन रक्षाका निम्ति समयमै सचेत रहन समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। कर्मचारी समायोजनको प्रथम वार्षिकीका उपलक्ष्यमा सरकारलाई बधाई।
(सिअहेव लामिछाने नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
