जितेश थापा
म नेपाल सरकारको एक स्वास्थ्य कर्मचारी। जागिर खाने बेलामा मैले नेपाल सरकारको विरुद्धमा कुनै पनि कुरा बोल्न र लेख्न पाइने छैन भन्ने कसम खाएको छु। तर यो असह्य र विषम परिस्थितिमा विरोध त नभनौं तर चुपचाप सुनेर र हेरेर बस्न सकिनँ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट विश्वजगत ग्रस्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि दिनानुदिन कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको संख्या बढेपछि थप जोखिम र त्रासमा नेपाल पनि गुज्रिरहेको अवस्थामा छ। यस महामारीबाट बच्न र थप रोकथामका लागि नेपाल सरकारका मातहतका निकायहरु लगायत स्वास्थ्य क्षेत्र अग्रणी स्थानमा रहेको कुरा सबैमा सर्वविदितै छ।
नेपालको जुनसुकै भूगोलका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रही डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेका छन्। आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी देश र जनताको स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अहोरात्र त्याग गरिरहेको प्ररिपेक्ष्यमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी कोरोना रोगको रोकथाम र उपचारका लागि कदापि बाधक हुन सक्दैनन्।
हातमा एउटा ग्लोब्स र मुखमा एउटा सर्जिकल मास्कलाई पुनः धोएर ४–५ दिनसम्म लगाई काम गरिरहेका हामी बहुसंख्यक स्वास्थ्यकर्मीहरु सदैव आफ्नो सेवामा निडर र प्रतिवद्ध छौं। तर यही सन्दर्भमा समयमा गत शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक निर्णय गर्दै कोरोना रोग नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा असहयोग र बाधा पु¥याउने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेज गर्ने सूचना निकाल्यो।
यो निर्णयप्रति सारा चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा गहिरो चोट पुगेको महसुस गरेका छौं। विना हातहतियार युद्धभूमिमा खाली हात पठाएर युद्ध जित भनेझैं अनि बन्द कोठामा बिरालोलाई तर्साएको व्यवहार जसरी डर, त्रास र धम्कीको वातावरण सिर्जना नगरिदिनुहुन सरकारसमक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुको अपिल पनि छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यही चैत १५ गते गरेको निर्णय अनुसार गर्भवती, सुत्केरी र दीर्घरोगी कर्मचारीलाई कोरोना उपचारमा प्रत्यक्ष नखटाउन परिपत्र गरियो। त्यसको ५ दिनलगत्तै सो निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनिवार्य काममा लाग्न अर्को निर्णय गरियो। यो कदमले कतिपय कर्मचारीमा थप निराशा पैदा गरेको छ।
केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) चीनबाट खरिद गरियो। धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आशा थियो कि पक्कै पनि हाम्रो तहसम्म सो सामग्री आइपुग्ला भनेर। तर ल्याइएका सामान बजार मूल्यभन्दा दसौं गुणा महँगो र गुणस्तरहीन काम नै नलाग्ने सामान आएको रहेछ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यम लगायत सामाजिक सञ्चालमा आम जनसमुदायको चर्को विरोध र आलोचनापश्चात् सरकारले सो सामग्री ल्याउन सम्झौता गरिएको ओम्नी समूहको सम्झौता रद्द गर्दै थप बाँकी सामग्री आयात गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ। आउने स्वास्थ्य सामग्री कहिले र कहाँ हामीसम्म आइपुग्छवा आउँदै आउँदैन, अहिले भर पर्न सकिने अवस्था छैन।
व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) स्वाथ्यकर्मी आफू सुरक्षित रहने र यदि आफू संक्रमित भएको खण्डमा दोस्रो व्यक्तिमा रोग नसरोस् भन्ने मूलभूत उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दल, व्यक्ति लगायत जिम्मेवार निकायहरु एकआपसमा टीकाटिप्पणी, आलोचना र बहस मात्र चलिरहँदा समयमा गुणस्तरीय र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। जसका कारण कयौं बिरामीले रोगसँग लड्दालड्दै दुःख भोगिरहँदा कतिले मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था छ।
यस संकटको घडीमा एकएक व्यक्तिदेखि राज्य, सरकार सबै तहका निकायहरुले एकआपसमा हातेमालो गर्दै मेलमिलाप, सहकार्य र सहयोग लिँदै अगाडि बढ्नुको अरु कुनै विकल्प छैन। देशको दूरदराजदेखि जुनसुकै स्थानमा रहेर आफ्नो सेवा र कर्मप्रति बफादार रहन चाहने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रसर विभिन्न निकायहरुप्रति उच्च सम्मान गरियोस्।
नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको जीवनरक्षार्थका निम्ति आश्वासन, जीवन बिमा र भत्ता भन्दा पनि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगायत अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको सर्वप्रथम व्यवस्थामा ध्यान दिइयोस्।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) मुक्त अभियानमा नेपाल सरकारलाई सबैले साथ दिऔं।
-(हेल्थ असिस्टेन्ट थापा भरौल स्वास्थ्य चौकी सुनसरीमा कार्यरत छन्।)
