विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को आतंक छ। त्यसका अघि सबै शक्ति र प्रणाली निष्प्रभावी र निष्क्रिय देखिएका छन्। सुचारु छ त केबल एउटा स्वास्थ्य प्रणाली। यो पनि कोरोना भाइरसको प्रहारका अघि निरीह छ। यद्यपि लडिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवकहरुको अदम्य साहसलाई विश्वभरका अर्बौं आँखाहरुले पछ्याइरहेका छन्। कारण, उनीहरुकै प्रयासले विश्वभरका कोरोना संक्रमित करिब तीन लाख मानिसले पुनर्जीवन पाएका छन्। अरुले पनि पाउँदै जानेछन्।
कोरोना भाइरसलाई निस्तेज गर्ने औषधि अझै पत्ता लागिसकेको छैन। लाग्नबाट जोगाउने खोप पनि छैन। त्यसैले अहिलेको भरोसा भनेको तिनै उपचारकर्मीहरु हुन्। जसले बिरामीलाई अस्पतालको शैय्याबाट घरको बिस्तारासम्म फर्काउँछन्।
यो संकटको समयमा संसारका हिरो, सुपर हिरो, नेता, सिपाही जे भने पनि उनीहरु नै हुन्। राज्य र त्यसका अन्य संरचना र प्रणालीहरु उनीहरुका सहयोगीसम्म बन्न सक्छन्। पार्श्वमा रहेर उनीहरुका लागि सामग्री व्यवस्थापन गरिदिन सक्छन्। राज्य सञ्चालक असल भएमा कोरोना विरुद्धको यस लडाइँको जोखिम मनन गर्दै उनीहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिन सक्छन्। ती सहयोग, व्यवस्थापन र मनन जति प्रभावकारी हुन्छन्, स्वास्थ्यकर्मीले सफलता पाउने क्षमता उति नै बढी हुन्छ। बिरामीको निको हुने सम्भावना पनि उति नै बढी हुन्छ।
कोरोना भाइरस विरुद्ध लडाइँमा स्वास्थ्यकर्मीहरु सिपाहीको स्वरुपमा छन्। थाहा भएकै कुरा हो, सिपाहीलाई युद्धमा खटाउँदा केही कुराको सुनिश्चिता गरिन्छ। पहिलो, जित्ने मनोबल। दोस्रो, सुरक्षा र आक्रमणका लागि आवश्यक सामाग्री। कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीरुपी सिपाहीलाई पनि त्यस्तै खालको सुनिश्चितता आवश्यक छ, अहिले। तर हाम्रा सिपाही सुनिश्चित हुने अवस्था छ त अहिले? पक्कै छैन।
स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत दायित्वका कारण मैदानबाट भाग्न सक्दैनन्। त्यो उनीहरुको नैतिकता पनि होइन। तर उनीहरुको सुरक्षा पहिलो सर्त हो। स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन, जुनसुकै पेशाका लागि पनि सुरक्षा पहिलो सर्त हो। सुरक्षा भएन भने स्वास्थ्यकर्मीलाई यो युद्धमा होमिने जोश कहाँबाट आउँछ? लगन र सिर्जनशीलता कहाँबाट आउँछ? बिरामीमा आत्मबल कसले भर्छ? यस्ता प्रश्न राज्यले सुन्नुपर्छ।
सुन्नुपर्ने राज्य के गरिरहेको छ? यथाशक्य सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने समयमा राज्यका निकायहरु भ्रष्टाचारको जालोमा अल्झिएको छ। अनि, बिरालोले खाँबो चिथोरेजस्तो स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खोस्ने धम्की दिन थालेको छ। यो धम्की दिनुपर्ने बेला हो कि ढाडस दिनुपर्ने बेला हो? धम्की दिने नैतिक बल राज्यसँग छ? स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको भए त्यसखालको धम्कीलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैनथ्यो। तर, ‘भात पकाउन पनि पिपिई चाहिएजस्तो गरियो’ भन्दै अज्ञानता छताछुल्ल पारिसक्दा पनि ‘लाइसेन्स खोस्छु’ भन्दै उल्टो बाटो हिँड्नु गलत हो। यस्तो आत्मघाती सूत्र कहाँबाट फुर्छ?
कोरोना प्रभावित मुलुकका सयौं स्वास्थ्यसेवीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमै महामारी फैलियो भने उही दुःखलाग्दो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। उनीहरुको त जीवन नै जोखिममा छ। धम्की दिनेहरुको के जोखिममा छ? कमिशन? राज्यले त्रासमाथि त्रास थप्ने हो कि अभिभावक बनेर भरोसा दिलाउने हो? धम्की दिन छाडेर आवश्यक सुरक्षा सामाग्री यथाशक्य उपलब्ध गराउन युद्धस्तरमा काम सम्पन्न गरे त्यो भरोसा बढ्ने थियो।
सामान्य मानिसहरु अहिले कोरोना संक्रमित होइन, शंकास्पद लक्षण देखिएकासँग बोल्न डराउँछन्। यो अस्वभाविक होइन। यसैबीचमा पनि चिकित्सकहरु पेशागत दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन्। जाँचिरहेका छन्, औषधि खुवाइरहेका छन्, उपचारका सबै प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छन्। साहस देखाइरहेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीको पारिवारिक र सामाजिक सम्बद्ध खलबलिएको छ। बृद्ध आमाबाबुसँग नजिकिएर कुरा गर्न सक्दैनन्। साना नानीबाबुहरुलाई काँखमा राख्न सक्दैनन्। श्रीमान् वा श्रीमतिसँग अँगालो हाल्न सक्दैनन्। कोरोनासँगको लडाइँमा उनीहरुले व्यक्तिगत जीवनको लय बिगारेका छन्। यतिबेला त उनीहरुको प्रशंसा हुनुपर्ने, सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यान दिँदै सक्दो बढी राहत प्याकेजहरु घोषणा गर्नुपर्ने। उनीहरुलाई भयमुक्त बनाउन पहल गर्नुपर्ने। तर उल्टोपाल्टो काम भइरहेको छ।
राज्य चलाइरहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले बुझ्नुपर्छ- यो लहड देखाउने बेला होइन। धम्की दिने बेला होइन। शक्ति देखाउने भए उपचार गर्न नमान्ने निजी अस्पताललाई देखाउँदा आम रुपमा प्रशंसा नै होला।
सुरक्षाका सामाग्री चाहियो भन्नु स्वास्थ्यकर्मीको अधिकार हो। अर्कोतिर, उनीहरुमार्फत अन्यमा पनि संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर पनि यो आवश्यक छ। राज्यले आफ्नो कमजोरी छोप्न अन्यत्रको उदारहण दिएर ‘तर’ र ‘यद्यपि’को फ्रेम तयार गर्नु जरुरी छैन। हामीसँग अहिले हतारो देखिएका काम आरामले गर्न सक्ने समय पनि थियो। तर गरिएन। त्यसको असर अहिले देखिएको हो।
यतिबेला नागरिक तहबाट पनि खबरदारी आवश्यक छ। राज्यलाई जिम्मेवार र चुस्त बनाउनको लागि प्रश्नहरुको आवश्यक छ। सबैले बुझ्नुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा भएमात्रै अरु सुरक्षित हुनसक्छन्।
