डा विमला शर्मा
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यस्तो अनिवार्य सेवा हो, जुन सेवा व्यावहारिक, प्रमाणमा आधारित, सामाजिक रुपमा स्वीकार्य विधिहरुको प्रयोग भएको हुन्छ। जसलाई समुदायका व्यक्तिहरुको पूर्ण सहभागितामा सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाइएको हुन्छ।
स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, पोषण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, खोप, महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, सर्ने र नसर्ने रोगहरुको उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन र अति आवश्यक औषधि को उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा समवेश सेवाहरु हुन्।
आजभन्दा ४ दशक अगाडि अल्मा आटामा भएको विश्व सम्मेलनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई सबैको लागि स्वास्थ्य पुराउने रणनीतिको रुपमा लिएकोथियो। यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले सिकाएको एउटा महत्वपूर्ण सिकाइ भनेको स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना पनि हो। त्यो सम्मेलनका सिद्धान्तहरु अहिलेको अवस्थामा निकै प्रभावकारी प्रमाणित भएका छन्।
पहिलो सिद्धान्त हो, स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनु। स्वास्थ्य सेवाका लागि तिर्न सक्ने क्षमताका बाबजुद राज्यका सबै नागरिकहको लागि, चाहे उनीहरु सहरमा बस्ने हुन् अथवा दुर्गममा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हुनुपर्छ।
यस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरुको आर्थिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहुँच राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सामाजिक विकासको एजेन्डा हो, स्वास्थ्य सामाजिक न्याय र समानताको मुद्दा पनि हो। असमान स्वास्थ्य स्थिति र पहुँचले सामाजिक विभेद दर्शाउँछ। तर यसको अर्थ यो पनि होइन, कि नागरिकहरुको लागि चहिने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
ठूलाठूला शल्यक्रियाहरु समुदायमा नै हुनुपर्छ र निःशुल्क हुनुपर्छ। अहिलेको कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा धेरै विकसित देशहरुको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अवस्था कमजोर देखिएको छ।
दोस्रो सिद्धान्त स्वास्थ्यमा समुदायको सहभागिता हो। यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन र प्रयोगमा समुदायको सहभागिता जरुरी हुन्छ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणको यो संकटको घडीमा नेपाल सरकारले समुदायमा रहेका ५० हजार भन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने समुदायको सहभागिता बिना महामारी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। समुदायको स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न सकिँदैन।
यसको अर्को सिद्धान्त हो, स्वास्थ्य सेवाको लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्नु। देशको साधन र स्रोतको अवस्था हेरेर सुहाउँदो प्रविधिको प्रयोगले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दिगो हुन्छ र समुदायमा स्वास्थ्य सुधार हुन्छ। हात धुनु एउटा सामान्य तर निकै प्रभावकारी फर्मुला हो, जसबाट धेरै किसिमका सरुवा रोगहरुको रोकथाम गर्न सकिन्छ । यो सरल उपाय समुदायमा सजिलै सिकाउन पनि सकिन्छ।
रोग लागिसकेपछि एक जना बिरामीको उपचारमा लाग्ने लागतले धेरै मानिसमा सो रोगको रोकथाम गर्न सकिन्छ। पटकपटक साबुनपानीले हात धुनु समान्य जस्तो देखिए पनि यो उपाय सार्स, मर्स लगायत अहिले फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा अति प्रभावकारी देखिएको छ।
यस्ता सामान्य र कम लागतका रणनीतिहरुलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा यो महामारीले अमेरिका, स्पेन, इटली लगायतका विकसित देशहरुलाई पाठ सिकाएको छ।
त्यस्तै चौथो सिद्धान्त स्वास्थ्यको लागि विभिन्न क्षेत्रको समन्वय हो। स्वास्थ्यको लागि खानेपानी, सरसफाइ, पशुपालन तथा कृषि, शिक्षा, बाटोघाटो तथा यातायात र स्थानीय सरकार सबैको समन्वयविना समुदायको स्वास्थ्य सुधारको उद्देश्य अपुरो हुन्छ। यो कुरा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय सरकार, पुलिस प्रशासन, मिडिया, निजी क्षेत्र, व्यापारी सर्वसाधारण र मजदुरहरुको जुन भूमिका रहेको छ, त्योबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालय, ठूलाठूला अस्पताल, डाक्टर तथा नर्स, विषेशज्ञ सेवा, शल्यक्रिया र औषधि मात्र बुझ्ने राजनीतिक दलका नेताहरु, नीति निर्माणकर्ताहरु र सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमणले अलिकति भए पनि फरक तरिकाले सोच्न बाध्य बनएको छ।
अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणसँग लड्न शरीरको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनको लागि धूमपान नगर्ने, जाँडरक्सी नखाने, पोषणयुक्त खानेकुरा खाने, नियमित योग अथवा शरीरिक अभ्यास गर्ने, तनाव कम गर्ने र पर्याप्त मात्रमा सुत्ने उपायहरु सिकाएको छ। यस्ता उपाय र विधिहरु कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणको लागि मात्र नभएर अहिले विश्वमा देखिएका धेरैजसो नसर्ने रोगहरुको लागि पनि निकै प्रभावकारी सावित भएका छन्।
उदाहरणको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली राम्रो भएको देश क्युवा स्वास्थ्यमा कम प्रतिव्यक्ति लगानी गरेर बढी औसत आयु भएको देश हो। यो देशमा अति आवश्यक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समुदायमा नै उपलब्ध छन्। रोकथामलाई प्रथमिकता दिइएको छ भने यस्ता सेवाहरु सबैको लागि निःशुल्क छन्।
नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत मानवीय अधिकार भनेर परिभाषित गरेको छ, जस अनुसार केही आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिएको छ।
नेपालमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका यी सिद्धान्तहरुलाई समावेश गर्नुको विकल्प छैन। यसका साथै स्वास्थ्य बहुआयामिक मुद्दा हो। धेरै सामाजिक विधाहरुले स्वास्थ्यलाई सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्।
सरकारको स्वास्थ्य नीतिको साथै बित्तीय नीति, शैक्षिक नीति, कृषि नीति, स्थानीय विकास नीति आदि सबैले स्वास्थ्यलाई प्रभाव पर्ने हुन्छ। त्यसैले नीति निर्माण तहमा सबै नीतिमा स्वास्थ्य समावेश गर्नुपर्छ।
(शर्मा जनस्वास्थ्यविद् हुन्)