सिमृन काफ्ले
सम्झिन्छु, म सानो छँदा चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका बजारिया खानेकुरा निकै मिठो लाग्थ्यो। स्कुल पढ्दा गोल र मोलको चिठ्ठा मिलाएपछि एउटा गोलमोल चाउचाउ सित्तैमा आउने भएर आफूले एउटा चाउचाउ किनेपछि साथीलाई अर्को चाउचाउ किन्न आग्रह गरेको पनि सम्झिन्छु।
घरमा आएका पाहुनाले चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेट ल्याइदिए, ती पाहुना सधैंका लागि प्यारा भइदिने। तर न विद्यालयमा कहिले बजारी खानेकुराको प्रभावका बारे छलफल भएको सम्झन्छु, न अन्य कसैले नखाउ भनेको। तर आमाले भने सधैं घरकै खानेकुरा खाइदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेको पनि मेरो मानसपटलमा अझै ताजा छ। मलाई लाग्थ्यो, आमाले पैसा वचत गर्नका लागि बजारबाट मिठो–मिठो खानेकुरा किन्न नदिन सुझाएको जुक्ति हो यो।
करिब ६ वर्षको लामो जनस्वास्थ्य विषयको अध्ययन र पछिल्ला केही वर्षदेखि यस विषयमा भइरहेका बहसहरुबाट हामीले १०,२० रुपैयाँमा किन्ने चाउचाउ, बिस्कुटको त अर्थ राजनीति बहुत जटिल रहेछ। यसले कसरी बच्चा र युवाहरुको मनोविज्ञानलाई दास बनाउने शैलीमा कब्जा गर्दो रहेछ भनेर बुझियो।
हामीले प्रायः ख्यालै नगरेको, झिनो कुरा लाग्ने यो विषय, यसो विचार गर्दा बाटोघाटो नभएका, अति दुर्गममा पनि यी चिजहरु कसरी सहजै पाइएका होलान्? त्यही ठाउँमा दुर्गम भएकै कारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन चाहिँ यत्रो धौ–धौ पर्ने!
बढ्दो जंकफुडको चर्चा गर्दा केही समयअघिको निकै चर्चामा आएको घटना सम्झिन्छु। नेपाली जनताले धेरै चाउचाउ खाए, यो सही हो। नेपालीले किन धेरै चाउचाउ खाए, स्वास्थ्यमा यसले कस्तो असर पारेको होला? यसको कतै कुनै चर्चा भएन। तर नेपालीले धेरै चाउचाउ खाने पृष्ठभूमिमा अब यसमै सूक्ष्म पोषणतत्व मिसाएर चाउचाउलाई अझ पोषणयुक्त बनाउने राष्ट्रपतिको नीतिगत विचार र भाषण सार्वजनिक भयो। उहाँको मन पक्का पनि सफा होला, तर जनस्वास्थ्यकर्मीहरुसँग भन्दा पनि चाउचाउ उद्योगका मालिकहरुसँग गरेको परामर्शको नतिजा हुनुपर्छ यो।
अहिले त यस्तो मनोविज्ञान स्थापित भइसक्यो, संकट परेका बेला भुकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी जे होस्, चाउचाउ र बिस्कुट उद्योग नै सरकारका सबैभन्दा सच्चा हितैसी र सहयोगी हुन्। संकटको बेला राहत सामग्रीमा यिनीहरु हुनैपर्ने वस्तु जस्तो भएका छन्।
नीतिगत तहमा यस्तो विषयमा गम्भीर ध्यान नपुग्दा जनताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न जान्छ। यतिबेला नेपालमा कोरोनाको प्रकोपको कारण अबलम्वन गरिएको लकडाउनको कारणले गर्दा एकातिर जंकखानाको बजार चुलिएको छ भने अर्कोतिर कृषकका उपजहरु बजारसम्म पुर्याउन नपाएर बारीमा त्यसै जोत्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
बजार व्यवस्थापन हुन नसकेर दूध व्यवसायीहरु, पोल्ट्री फर्महरु धरासायी हुन लागिसके। कृषकले सित्तैमा दिन्छु भन्दा पनि उचित यतायात र बजार व्यवस्थापनको अभावले ती कृषि उत्पादनहरु उपभोक्तासम्म पुग्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा लकडाउनको असहज स्थितिमा दिन बिताउनु परेका नेपालीहरु दैनिक पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित भएका छन्, कतै पाइए पनि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
यस्तो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले नै कृषकहरुबाट उनीहरुको उत्पादनलाई एकमुष्ठ खरिद गरेर ‘पोषणयुक्त राहत कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सके कति उपयोगी हुन्थ्यो होला? कृषकहरुको पनि भलो हुने, जनताको स्वास्थ्य पनि सुरक्षित र बलियो हुने। आशा गरौँ, यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान चाँडै नै जानेछ।
