श्रीकृष्ण बस्नेत
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को अनियन्त्रित फैलावटले विश्व जगतलाई निकै चिन्तित बनाएको छ। विश्वका अधिकांश देशमा फैलिइसकेको यो भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि उम्किन सकेको छैन। छिमेकी देश भारतमा दिन प्रतिदिन नयाँ संक्रमित थपिँदै जानु नेपालका लागि अझ ठूलो चुनौती बनेको छ।
धनी–गरिब, कालो–गोरो, नेता–जनता, पद–प्रतिष्ठा नभनी संसारभरि नै दौडिरहेको कोरोना भाइरसको फैलावटको दृश्यले लामो समयसम्म यसको आक्रमण जारी रहने देख्न सकिन्छ। विश्वको नै सत्रु रहेको यस संक्रमणले दिनरात, भोकप्यास र घरपरिवार, आफन्त नभनी स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत बाँकी राखेको छैन।
डिसेम्बर २०१९ को अन्तिममा चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानवाट सुरुवात भएको कोभिड-१९ विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३० जनवरी २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको थियो। जतिबेला यो भाइरस १८ मुलुकमा मात्र फैलिएको थियो, संक्रमितको संख्या पनि ८ हजार २०० मात्र थियो।
आज नेपाल पहिलो चरणको संक्रमणबाट दोश्रो चरणमा प्रवेश गर्दा पनि सरकारको दूरदर्शिता, संक्रमण विरुद्धको तयारी, जाँचको संख्या, नमुना संकलन संख्या स्वास्थ्यकर्मीलाई दक्ष बनाउने काम अपर्याप्त देखिन्छ। अझ आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्तै नाजुक र कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको विभिन्न संचार माध्यामबाट आइनै रहेका छन्।
राष्ट्को साझा समस्या समाधानको लागि विश्वका कोभिड १९ संक्रमित देशहरुको अनुभव र सिकाई अध्ययन गरी चाँडै सरकारले परीक्षण नंम्बर बढाउन र संक्रमण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने सुविधायुक्त र गुणस्तरीय स्थान निर्माण गर्नुपर्छ। साथै संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरुको पहिचान, अनुमान र क्वारेन्टाइनमा राख्ने र संक्रमित बिरामीको उपचार तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्थापनमा ढिला गर्नु हुँदैन।
समुदायमा नियमित सचेतना कामहरु अत्यन्तै तदारुकताको साथ बेरोजगारी जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालन गरी गर्न सकिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा पहिलो पंक्तिमा उभिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, क्लिनर तथा ल्याबमा काम गर्ने व्यक्तिहरु विशेष जोखिममा पर्ने र उनीहरुले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने वैज्ञानिक रुपमा पुष्ठिट भइसकेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपिई) अति आवश्यक देशहरुमा पठाइरहेको समाचार पढ्न पाइए तापनि यथेस्ठ नभएको एकिन गर्न सकिन्छ। त्यसैले जबसम्म पिपिई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सबै संक्रमित देशहरुमा आवश्यकताको आधारमा पुर्याउन सक्दैनौं त्यति बेलासम्म स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा नै रहन्छन्। जुन अवस्था नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ।
हालसम्म पनि खोप वा औषधिको अध्ययन अनुसन्धान नै भै रहेको र पत्ता नलागेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता राखी राज्यले यथेस्ठ उपकरण तथा ज्ञान, सीप दिलाउनु पहिलो दायित्व देखिन्छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण महामारीबाट बचाउन लकडाउनदेखि सामाजिक संजाल, संचार माध्यामको सही प्रयोग गरी व्यापक सूचना संप्रेक्षणको कामहरु गरिरहेका छन्। जुन सह्रानीय काम मान्न सकिन्छ। तर पहिलो र दोश्रो पंक्तिमा उभिएर काम गर्नेको लागि भत्ता, बिमा भन्दा पनि एन ९५ माक्स, उपकरण र पिपिई ज्यादै जरुरी छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था समेत अनिवार्य हुनुपर्छ। “जिउ भए घ्यू कति कति” भन्ने उखानलाई बुझ्ने हो भने पनि स्वास्थ्यकर्मीको जीउ जोगाउनु तिनै तहका सरकारको पहिलो दायित्व रहन्छ। जुन काम ३ महिना बितिसक्दा पनि पूर्ण लागू हुन सकेको छैन।
तेस्रो विश्वयुद्धको रुपमा चरितार्थ कोभिड १९ विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारसँग माग अनुसारको आपूर्तिमा सन्तुलन आउन सकेको छैन। अझ विचारणीय कुरा त के छ भने उच्च दक्षता, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, यथेष्ट उपकरण हँुदा त विकसित राष्ट्रहरुमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको कोरोना भाइरस हाम्रो जस्तो कमजोर मनस्थिति, असन्तुलन वितरण प्रकृया, अपरिपक्व निर्णय, समयमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिको अवस्थामा के होला? आपसी सहकार्य र समन्वयमा कमजोर रहेको सन्दर्भमा यो देशमा भाइरस फैलियो भने अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्छ भन्ने सबैले सोझै अनुमान गरेको विषय हो।
विकसित राष्ट्र चीन, बेलायत, इटाली, स्पेन, जस्ता देशहरुमा त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको ज्यान गइरहेको हुँदा मानव निर्मित रोबोर्टले सेवा दिइरहेको अवस्थामा हाम्रो देशमा यदि दोश्रो चरणको संक्रमणको संख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नै प्रभावित हुन थाल्यो भने न त सुविधा सम्पन्न अस्पताल नै छ, न त पर्याप्त मात्रामा साधन श्रोत नै छ। जय पशुपतिनाथ र ३३ कोटी देवी देवताको आराधना गर्नुको विकल्प छैन।
छिमेकी राष्ट्रमा संक्रमित संख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय तहलाई पूर्ण परिचालन गरी गाउँपालिका र नगरपालिका मार्फत कामहरु गराउनु सह्रानीय कार्य भए पनि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउँदैमा कति सम्भव हुन सक्छ, विचारणीय छ। स्थानिय तहले गर्ने भनेको प्रमुख काम नन मेडिकल इन्टरभेन्सन मात्र हो। अलि माथिल्लो स्तरमा आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइन वार्ड तयार गरी केही शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई राख्न सकिन्छ। स्थानीय तहहरुले पनि यसमा अग्रसरता देखाएका छन्।
यस्तो संकटको घडीमा नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आ–आफ्नो दक्षता र अनुभवको आधारमा काममा खटाउन स्वास्थ्य सेवा विभाग पछि पर्नु हुँदैन। साथै विषम परिस्थितिमा सरकार र प्राइभेट सेक्टर काँधमा काँध मिलाई कारोना विरुद्धको युद्धमा सहकार्य गर्नुपर्छ।
सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले मात्रै सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने हुनाले देश भरका प्राइभेट अस्पतालले यो महामारीमा सरकारको निर्देशन अनुसार चल्नु नै दुःखमा साथ दिनु हो। त्यसैले दुवै पक्षबाट यस्तो परिवेशलाई मनन गरी सरकारी पक्षबाट प्राइभेट अस्पताललाई आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारी पक्षबाट आग्रह गर्दा पनि आपतकालीन अवस्थामा राज्यलाई पर्दा साथ नदिने र दिन नखोज्ने अस्पतालहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा जनताको समर्थनमा कुनै कमी हुँदैन।
तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरुमा अलग्गै व्यवस्थापन गरेर, उपकरणको उपलब्धता र तयारीमा सरकारी र निजी नभनी दुवैलाई प्राथमिकतामा राखी कोरोना शंकास्पद बिरामीको उपचारमा अग्रसरता देखाउनु पर्छ। पार्टनरसिप मोडलमा काम गर्दा सबैमा विन-विन सिच्वेसन आउँछ र सहकार्य र समन्वयमा कोभिड १९ को लडाईंमा सफलता हात लाग्छ।
यस्तो अवस्थामा कोरोना विरुद्धको लडाईं जित्न सबै एकतावद्ध हुनुको विकल्प छैन। त्यसैले सरकारले निर्णय नगरी हाल ११ वटा नमुना परीक्षण गर्ने स्थानबाट अझ बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। काममा खटिने नागरिक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई मनोबल उच्च कायम गरी प्रोत्साहन गर्दै काममा लगाउनु पर्छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई थप ज्ञान, सिप वृद्धि गर्न तालिमहरुको सुरुवात गरी उच्च जोखिमबाट टाढा राख्नुपर्छ। सबै पेसागत परिषद्, जनस्वास्थ्य विज्ञ, विषय विज्ञहरु साथै सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक कृयाकलापमा अगाडि बढाउन अझै पनि स्वास्थ्य सेवा विभागलाई ढिला भएको छैन।
लकडाउन नै कोरोना भाइरस नियन्त्रणको सर्वमान्य उपाय भए पनि अब भूगोल, परिवेश, केस लोड र संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक रणनीतिक योजना तयार गरी देशको अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्न सरकारी तहबाट कदम चाल्नु जरुरी देखिन्छ।
सरकारको काममा अझ विश्वसनियता बढाउनुपर्छ। सरकारले स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। प्रत्येक परिवार जोगाउनुपर्छ। समुदायलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। राष्ट्रलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउनु पर्छ।
(बस्नेत जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्)
