सुरेश शाह
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण सुरु भएयता ठूला कहलिएका निजी अस्पतालहरुले समेत ज्वरो वा श्वासप्रश्वास समस्याका बिरामीलाई कोरोनाको आशंकाकै भरमा उपचार नगरी रेफर गरेका समाचार सुन्नमा आएका छन्। स्पेन लगायतका देशहरुमा निजी अस्पतालहरु सरकारीकरण गरेसँगै नेपालमा पनि यसबारे केही आवाज उठिरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुनै पनि राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणाली भन्नाले स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेका सम्पूर्ण संस्थाहरु, साधनस्रोत र जनशक्ति भन्ने बुझिन्छ। त्यसभित्र सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली, गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा सञ्चलित स्वास्थ्य संस्थाहरु र नाफामुखी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु रहेका हुन्छन्।
स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा निजीकरणको इतिहासलाई हेर्दा सन् १९८० को दशकलाई महत्वका साथ हेरिन्छ। चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका विश्वका धेरै देशहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय संस्थाहरु (विशेष गरी आइएमएफ र विश्व बैंकले संकट मोचन स्वरुप ऋण अनुदान उपलब्ध गराउन निश्चित सर्तहरु अघि सारे। जसले गर्दा ती राष्ट्रहरुको स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा सरकारी खर्च कटौती गरियोे। त्यसपछि झनै दुरावस्थामा पुगेको जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने नाममा निजी क्षेत्रलाइ आव्हान गरियो र राज्यहरु आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको दायित्वबाट बिमुख भए।
नवउदारवादी अर्थतन्त्र अनुरुप जब स्वास्थ्य सेवालाई उपभोग्य वस्तुको रुपमा हेरिन्छ, तव नाफामुखी निजी क्षेत्रको आँखा सँगसँगै लगानी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्नु स्वभाविक नै हो। यसरी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा उपभोक्तावाद मौलाउँदा ठूला औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उत्पादक, निजी अस्पताल, क्लिनिक, ल्याब सञ्चालक, बिमा कम्पनी, लगानीकर्ता तथा बैंकहरुलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुगिरहेको हुन्छ भने आम सर्वसाधारण मानिस उपचार खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य हुन्छन्। यसरी उनीहरुले फाइदा लिइरहदा पहुँच वृद्धि गरी नीतिगत तहमै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गरिएको हुन्छ।
निजी क्षेत्रका प्राथमिकताहरु वास्तविक स्वास्थ्य समस्याहरु समाधान गर्न भन्दा धन अधिकतम गर्नमा केन्द्रित हुन्छन्। उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रले निःशुल्क खोप वा सुरक्षित सुत्केरी सेवा दिनुभन्दा नयाँ पद्धतिका अपरेसन, रोग निदानका विशिष्टीकृत परीक्षण आदिमा लगानी गर्न चाहन्छन् ताकि त्यो सेवामा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न सकियोस्। त्यसैले वास्तवमै स्वस्थ नागरिक बनाउनुभन्दा बिरामी हुँदा मात्र केही निको पार्ने किसिमका सेवामा बढी ध्यान दिइरहेका हुन्छन्। र, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हामीलाई थाहा छ कि स्वस्थ हुनु भनेको मात्र रोगविहीन हुनु पक्कै होइन।
स्वास्थ्यमा निजीकरण र बजारीकरण गर्ने क्रममा राज्यकै संरक्षणमा निजी क्षेत्रले नागरिकहरुमा भ्रम सिर्जना गर्ने अनेक प्रोपागाण्डा फैलाइरहेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि विशिष्टीकृत प्रविधिको प्रयोग जुन धेरै अवस्थामा आवश्यक नहुन सक्छ, स्वास्थ्यका सामाजिक निर्धारकहरुलाई बिर्सेर बिरामी हुनुका चिकित्सकीय वा जैविक कारण मात्र अघि सार्नु, आयुर्वेद पद्धतिलाई वैकल्पिकको संज्ञा दिई एलोपेथिक उपचार पद्धतिको प्रबर्धन, सरकारी निःशुल्क वितरीत औषधि गुणस्तरविहीन भन्नु आदि।
यसरी गगनचुम्बी भवन, सफा वार्ड र शौचालय, चिल्ला मार्वल लगाइएका भित्ताहरु हुनु नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हो भन्ने भ्रमले नेपाली समाजमा जरो गाडेको छ।
कोभिड १९ को जनस्वास्थ्य संकटको अवस्थामा समेत निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीबाट बिमुख भइरहँदा नियमनकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मौनता कत्तिको जायज छ? यसले सरकारको कार्यक्षमता अथवा नियतमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रलाई कोरोना महामारी रोकथाम वा उपचारमा कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ।
त्यसैले राज्यले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने कि सरकारीकरण गर्ने, त्यसका प्रक्रिया, चुनौती तथा नीतिगत स्पष्टता जस्ता विषयबारे व्यापक छलफल गरी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
(शाह जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्)
