महेश चन्द
विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको तापक्रममा बढिरहेका बेला नेपाल पनि यसबाट टाढा रहन सकेको छैन। नेपालमा हालसम्म १६ जना कोरोना पोजेटिभ भेटिइसकेका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु नभए पनि विश्वभरिको मृत्युदर हेर्दा देशको अवस्था अनुसार २.६ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ।
कोभिड-१९ को सर्ने माध्यम मुख्यगरी थुकको छिटाबाट नै भएको छ र हाल रोकथामका उपायहरुमा जनस्वास्थ्यका विधिहरुको साथसाथै प्रशासनिक विधिहरुको पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। जसमा क्वारेन्टाइन, सामाजिक दूरी र लकडाउन पर्छन्। विषयगत विज्ञहरुका अनुसार यो रोगको उपचार छैन। अस्पतालमा रहँदा लाक्षणिक र सहयोगात्मक उपचार मात्रै हुन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृट दसभित्र पर्ने देशहरुको त यो महामारीले हालत खराब गरिदिएको छ भने कल्पना गरौं, महामारी फैलिएको खण्डमा हाम्रो अवस्था कस्तो होला?
सारा विश्व यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य राजनीति गर्नुभन्दा राजनीति गर्न खोज्दै छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। जसको परिणाम भोगिरहेका छन्, निम्न मध्यम आय भएका देशभन्दा उच्च आय भएका देशहरुले। विश्वका धनी मुलुकहरुमा कोरोनाबाट भएको मृत्युदर उच्च हुनुका अन्य कारण थप अध्ययन, अनुसन्धान हरुले पुष्टि गर्लान्।
एउटा कुरा के पक्का हो हाम्रा धेरै स्वस्थ अभ्यास, बानी, व्यवहार र स्वास्थ्य क्षेत्रले गरेका कार्यहरुको कारणले नेपालमा यो रोगबाट हुने संक्रमण र मृत्यु निकै कम हुने छ।
कोरोनाको रोकथामका विधि लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रमा नै हलचल ल्याइदिएको छ। मानसिको दैनिक जीवनयापनमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। खानेकुराको अभाव, कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा पर्ने असरले दीर्घकालीन समस्याहरु कुपोषण र नसर्ने रोगको भार बढ्दै छ।
एकातिर विश्व विभिन्न रोगजन्य महामारीको सामना गरि रहेको छ भने आर्कोतिर भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता परिस्थितिसँग जुधिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायु परिवर्तनका असरहरु पनि देखिन थालेका छन्। यस्ता परिस्थितिको सामना गर्न अन्य क्षेत्रको साथसाथै स्वास्थ्य क्षेत्रको अहं भूमिका रहन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले नै यो कुराको निर्धारण गर्छ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको शल्यक्रिया
नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ। नेपाल निम्न मध्यम आय देश भए तापनि यहाँको आर्थिक र सामाजिक स्थिति अनुसार नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसकेको छस कतिपय रोगहरु निवारण भइसकेका छन्। केही रोगहरु रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आउने क्रममा छन्।
हामीले एकातिर प्राप्त उपलब्धिहरुलाई दिगोपना दिनु छ भने अर्कोतिर समयसमयमा हुने महामारीको सामना गर्नु परिरहेको छ। हाल कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रले उल्लेखनीय काम गरेका छन्।
कोभिड-१९ ले सिकाएको पाठसँगै नेपालले पनि स्वास्थ क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।
समस्या र चुनौती
पुरानो संगठनात्मक संरचना : देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई राज्यको पुनर्संरचनामा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरियो। विगतको तुलनामा जनसंख्या धेरै छ र रोगहरुको भार पनि बढ्ने क्रममा छ। हाम्रो स्वास्थ क्षेत्रले अहिले पनि सन् १९९१ को स्वास्थ नीति अनुसारको संरचनामा काम गरिरहेको छ।
स्वास्थ क्षेत्रको जनशक्ति : स्वास्थ्य आफैं विशिष्टकृत सेवा हो, यसमा पिवभिन्न समूहका जनशक्ति रहेका छन्। हालको जनशक्ति हेर्ने हो भने संरचनागत हिसाबले दरबन्दी सिर्जना भएका छैनन्। भएका दरबन्दीहरु रिक्त छन्। उदाहरणको लागि कुनैकुनै स्थानीय तहमा सुत्केरी गराउने तालिमप्राप्त नर्सिंग कर्मचारी नै छैनन्।
भवन अभाव : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विभिन्न मितिका निर्णयानुसार तत्कालीन उपस्वास्थ्य चौकीहरु स्वास्थ्य चौकीमा, स्वास्थ्य चौकीहरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा स्तरोन्नति भए तर ती स्तरोन्नति भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन स्तरोन्नति भएनन्, जसका कारण पुरानो ३ कोठे भवनमा कार्य सीमित रह्यो।
एकीकृत सेवाको अभाव : नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले मुख्यगरी तीन वटा सेवा (एलोप्याथी, आयुर्वेद र होमियोप्याथी) को व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसारका सेवा केन्द्रहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालनमा छैनन्।
उदाहरणको लागि सुत्केरी अस्पतालमा आउँदा उसलाई सुत्केरी जाँच, शिशुको वृद्धि अनुगमन, खोप सेवा र उनको सासु आमालाई आयुर्वेद सेवा चाहियो भने फरकफरक ठाउँमा गई सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। क्षयरोग, कुष्ठ रोगको जाँच तथा उपचार फरकफरक ठाउँमा हुनु।
कमजोर नेतृत्व तथा व्यवस्थापन : निजामती सेवाको सबैभन्दा बढी हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिले ओगटेको छ। स्वास्थ क्षेत्रको गम्भीरता स्वास्थ्य क्षेत्रकै जनशक्तिले बढी बुझेको हुन्छ। तर संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्यको नेतृत्व हेर्दा अन्य सेवा(प्रशासन)का कर्मचारीहरुले नै गरिरहेका छन्।
उदाहरणको लागि गाउँपालिका अन्तर्गतको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नेतृत्व आठौं तहका मेडिकल अधिकृतले गरेको हुन्छ तर सोही गाउँपलिकामा सातौं तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अन्तर्गत रही कार्य गर्नुपर्छ। एकातिर कनिष्ट, अर्कोतिर अन्य सेवाका प्रमुख। अनि कसरी काम गर्ने वातावरण हुनसक्छ ?
त्यसैगरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि सचिव र स्वास्थ्य निर्देशक फरक समूह तथा जेष्ठता मिलेको देखिँदैन। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा पनि प्रशासनकै सचिपव छन्।
सेवा, सर्त, सुविधा र उत्प्रेरणामा कमी : स्वास्थ्य प्राविधिक कर्मचारीहरुले अध्ययन गरेको विषय र अन्य सेवाका कर्मचारीहरुले अध्ययन गरेको विषय आर्थिक, सामाजिक, समय र परिश्रममा निकै अन्तर छ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सुविधा, सेवा, तह र जेष्ठता फरक हुनुपर्नेमा अन्य सेवाका कर्मचारीहरु बराबर तथा कम भएको देखिन्छ।
सुशासन र जवाफदेहितामा कमी : स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने स्थायी कर्मचारीहरु सेवाकालीन तथा अन्य प्रशासनिक तालिम अभावका कारण प्रचलित ऐनकानुन तथा नियम सम्बन्धी कम जानकार रहन्छन्। छोटो समयको बसाइको लागि आउने अन्य सेवाका कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रको कम अनुभव र विषय नमिलेको कारण समस्या देखिन्छ।
उदाहरणका लागि प्रशासन सेवाका कर्मचारी स्टोरमा रही कार्य गर्दा निकै अलमल र गाहो पर्छ। हाल कोभिड(१९ को व्यवस्थापनमा सामग्रीहरु खरिद गर्दा लेखा प्रमुखको राय बाझिएको देखियो। राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण सेवा समूह नमिलेका कर्मचारीहरुको बोलवाला छ। जेष्ठ तथा अनुभवी कर्मचारी भन्दा कनिष्ठले मौका पाइरहेका छन्। जसले शुशासनमा असर परेको छ। स्वास्थ क्षेत्रको समायोजन अन्य सेवासित राखेर ढिलो सम्पन्न गर्नु, समायोजन पश्चात अन्य सेवाको लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भइसके तापनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञापन नहुनु गम्भीर कुरा हो।
विभेदकारी समयायोजन ऐन २०७५ : नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यसाथ समायोजन ऐन २०७५ जारी गर्यो। त्यसअघि पनि लोकतन्त्रको पुनर्बहालीसँगै निजामती सेवा ऐन संसोधन गरी २४(घ १) सहितको व्यवस्था ल्याइयो। तर बिडम्वना यी दुई वटै ऐन स्वास्थ्य सेवाको लागि अभिशाप बने। प्रशासनिक लगायत अन्य सेवाका कर्मचारीहरु एकएक तहरश्रेणी बढुवा भई दुई तहरश्रेणी बढुवा भए अर्थात् खरिदार पदका कर्मचारी निश्चित मापदण्ड पूरा गरी शाखा अधिकृत भए, शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुको तह वृद्धि भयो तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् भयो।
स्वास्थ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कुनै बढुवा पाएनन्, स्वास्थका खरिदार खरिदार नै रहे, अन्य अधिकृहरु तत् तत् तहमै रहे। स्वास्थ सेवा ऐनमा भएको स्तरवृद्धिको व्यवस्थालाई मौखित रुपमा अपव्याख्या गरी बढुवा सरह नै हो भनियो तर लिखित रुपमा स्तरवृद्धिमै सीमित राखियो।
आइटी मैत्री स्वास्थ्य सेवा नहुनु : प्रविधिको युगमा अहेले पनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्था पुरानै विधिबाट सञ्चालन छन्। न्यूनतम आइटीका सामग्री तथा प्रविधिको चर्को अभाव छ।
जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरु तथा तालिमको फितलो व्यवस्थापन : हालको संरचना अनुसार कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्ने निकायहरुमा कार्यरत जनशक्तिको संख्या, सिप र दक्षतामा कमीका कारण गुणस्तर, भौतिक र वित्तीय प्रगति न्यून भएको देखिन्छ।
तथ्यपरक योजना तथा बजेको सन्तुलन नमिल्नु : हालको योजना तर्जुमा तथ्यपरक भन्दा पनि पुरानो परम्परा लाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ। जनस्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय कार्यक्रमहरु प्राथमिकताको आधारमा आवश्यक नभए पनि सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले गर्दा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको बजेटमा कमी आएको देखिन्छ। कुनै क्रियाकलापमा ४० प्रतिशतजति बजेट बढी हुन्छ भने कुनैमा ४० प्रतिशत बजेट अपुग हुन्छ।
समाधानका उपायहरु
जनतालाई केन्द्रमा राखी जनमुखी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि “हेल्थ इन अल पोलिसिज” को अवधारणामा सबैको स्वीकार्यता बढाउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ। संघीयता सँगसँगै तीन तहको सरकारमा स्वास्थ्यको संरचना नै सुधारको लागि मेरुदण्ड हो। सुधारका लागि केही सुझावहरु निम्न छन्ः
तीन वटै सरकारको संरचनात्मक व्यवस्था
संघीय सरकार
हालको संरचनामा स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्ति बाट हुनेगरी स्वास्थ्य सेवा विभागमा विपत व्यवस्थापन केन्द्र थप गर्नुपर्ने। जिम्मेवारीः विपत व्यवस्थापनको साथै हेल्थ रिसर्च सम्बन्धी केही कार्य विवरण।
प्रदेश सरकार
प्रत्येक प्रदेशका २र३ वटा जिल्लालाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा मर्ज गरी एउटा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय, हाल सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा थप विशेषयज्ञ सहित अन्य स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीहरुको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने।
प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयको संरचना
जिल्ला स्तरमा– प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अस्पतालको व्यवस्था गरी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (९ तह) को नेतृत्वमा गाइनोकोलोजिस्ट १ जना, एमडिजिपी १ जना, मेडिकल अफिसर ४ जना सहितको अन्य समूहका जनशक्ति राखी हालको जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा गाउँपालिकाको जस्तै समूह तथा तह थप गरी संरचना तयार गर्न सकिने।
पालिका स्तरीय (गाउँपलिका स्तरीय)
स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई स्थायी रुपमै पदपूर्ति हुनु पर्छ। त्यसको लागि लोकसेवा आयोगले विशेष व्यवस्था मिलाई विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्छ। लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति नहुँदासम्म संघीय सरकार देखि स्थानीय सरकारको एउटै निर्देशिका बनाई करार सेवा मार्फत पदपूर्ति गर्नु बेस हुनेछ।
अबको कम्तीमा पनि ५ वर्ष स्वास्थ्य पूर्वाधार वर्षको रुपमा घोषणा गरिनुपर्छ। स्वास्थ्यका भवन निर्माणको तीन तहमै एउटै निर्दशिका बनाई तीन वटै सरकारको भवन निर्माणमा एकरुपता ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।
प्रत्येक ठाउँमा सेवा दिने निकायहरु एउटै छातामुनि एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, आयुर्वेद र होमियोप्याथिक सेवालाई अलोप्याथी सेवासँग एकीकृत गरिनुपर्ने।
हाल छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन एउटा समाधानको टुल बन्न सक्छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई यो ऐनमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे छुट्टै बहस गर्न सकिएला तर यो ऐनले यसअघिका ऐनहरुले समायोजन ऐन र २४(घ)) स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई समेट्न नसकेका विषयहरु समेट्ने राम्रो अवसर हो। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि निश्चित मापदण्डहरु राखी वृत्तिविकास गरिनुपर्छ। समायोजनमा गुनासो आएका कर्मचारीहरुको गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरुको समीक्षाको लागि प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञहरु सम्मिलित समूह बनाई तीन वटै सरकारबीच समन्वय गरी कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउनुपर्ने देखिन्छ।
७ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आइटीको व्यवस्थाको लागि न्यूनतम इन्टरनेट लगायत अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आव २०७७/०७८ मा प्रदेश स्तरको बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने केही कार्यक्रमहरु
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम : हाल जनस्वास्थ्यका धेरै कार्यकमहरु निःशुल्क रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् तर उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा जनताको सरदर ५५ प्रतिशत खर्च देखिन्छ। त्यसैले कुनै एउटा जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालनको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने।
आइटीमैत्री तथा पेपरलेस स्वास्थ्य संस्था, पब्लिक हेल्थ सेमिनार, परिवार नियोजन (५ वटा साधन) सुनिश्चितता जिल्ला वा पालिका
अन्त्यमा कोभिड-१९ नियन्त्रणको प्रयाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थायी रुपमा संस्थागत विकास गर्ने अवसर छ। अहिले बनिरहेका अस्थायी आइसोलदेसन, क्वारेन्टाइन तथा अस्पताल निर्माण त बालुवामा हालेको पानी जस्तै हुन्, हराएर जान्छन्। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकास हुनु जरुरी छ। स्वास्थ्यलाई विकासको अजेन्डा बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
