विजय पाण्डे
'सम्पूर्ण निजी अस्पताल सरकारीकरण गर', 'स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर' जस्ता नाराहरु सुन्दा अचम्म लागेर आउँछ। किनकी यस्ता नारा, नारामै सीमित हुने हुन्।
जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गराउनु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो। यही दायित्वबोध भएर नै होला नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा भनिएको छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन।'
संविधानले उल्लेख गरे अनुसार व्यवहारमा पनि लागू गराउने चेष्टा राज्यले गर्ने हो भने या त अधिकांश निजी अस्पतालहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ कि त सरकारी अस्पतालको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकी वर्तमान स्थितिमा रहेका सरकारी अस्पतालबाट संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको सेवा प्रदान गर्न असम्भव नै छ। यस अर्थमा चाहिँ ती नाराहरु सही छन् जस्तो लाग्छ। तर सबै सही नाराहरु पूरा भएका पनि त छैनन्।
विशेषतः स्वास्थ्य सेवा भन्नाले उपचार मात्र होइन, त्यससँग जोडिने विभिन्न सेवा र चरणहरु पर्दछन्। जस्तैः प्रिभेन्टिभ स्वास्थ्य सेवा अर्थात् रोकथामका विधिहरु, प्रोमोटिभ स्वास्थ्य सेवा अर्थात् प्रवर्धनात्क स्वास्थ्य सेवा, क्युरेटिभ स्वास्थ्य सेवा अर्थात् उपचारात्मक प्रक्रियारविधि र रिह्याबिलिटेटिभ स्वास्थ्य सेवा अर्थात् पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा।
मुख्यतः यी चार सेवाहरुमध्येमा पनि हामी सबैले सजिलै बुझ्ने र ध्यान दिने स्वास्थ्य सेवा भनेको क्युरेटिभ अर्थात् उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा मात्रै हो भने हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) ले गर्दा प्रिभेन्टिभ सेवा अर्थात् रोग रोकथामका विधिहरु झनै महत्वपूर्ण रहेछ उपचारात्मक विधि भन्दा भन्ने चेतना धेरैमा आएको पाइन्छ। 'प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर' भन्ने नारा सबैको मुखमा झुन्डिएको छ र व्यवहारमा पनि लागू गरिरहेका पनि छन्, कोरोनाको उपचार नै रोकथाम हो भन्ने चेतना वृद्धि भएकोले।
कस्तो छ हाम्रो अवस्था ?
देशको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र हुनेछ भन्ने निर्धारण सरकारले लिने नीतिमा भर पर्छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिलाई अध्ययन गर्ने हो भने कतिपय नीतिहरु राम्रै छन्, अन्य देश र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुलाई अनुशरण गरेर कपि पेस्ट गरे तापनि, रोगहरु रोकथाम र जनस्वास्थ्यमा विभिन्न कयौं कार्यक्रम र योजनाहरु भए तापनि कार्यान्वयन फितलो हुनाले, जनस्वास्थ्यको महत्वबारे जनतालाई बुझाउन नसक्नाले सोचेअनुरुपको नतिजामा पुग्न नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमानको स्थितिले प्रष्टै पार्दछ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरुको संख्या करिब २६००० छ। ३ करोड नेपालीको उपचारमा खटिनका लागि २६००० चिकित्सक पर्याप्त छ/छैन एउटा पाटो रह्यो र त्यो भन्दा जटिल अवस्था त के हो भने ती २६००० चिकित्सकहरु पनि सबै नेपालमा कार्यरत छैनन्। धेरै चिकित्सकहरु विदेश पलायन भइसकेका छन्। नेपालमै रहेकामध्येमा पनि पुगनपुग १५०० जना मात्रै छन् सरकारी स्वास्थ्य सेवामा। तिनै चिकित्सकहरु पनि आंसिक नै भए तापनि निजी अस्पतालहरुमा कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध छन्। यति न्यून चिकित्सकहरुको संख्याबाट कसरी सरकारी अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुनसक्छ?
यसले के देखाउँछ भने क्युरेटिभ स्वास्थ्य सेवामा निजी अस्पतालकै भूमिका ज्यादा छ, किनकी चिकित्सकहरुको अवस्था मात्रै त्यस्तो होइन। चिकित्सक बाहेकका अन्य स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकहरुको पनि कुरा आउँछ। अन्य प्राविधिकहरुमा नर्सिङहरुको मात्र संख्या धेरै भए पनि चिकित्सक नै कम छन् भने नर्सिङको भूमिकाबारे सोच्नै पर्दैन। किनकी चिकित्सक हुने नर्सिङ नहुने र नर्सिङ हुने चिकित्सक नहुने जस्तो अवस्था भए पनि समस्या एउटै हो।
पारामेडिक्सहरुको संख्या ज्यादा भए तापनि ती जनशक्तिहरु प्रायः स्वास्थ्य चौकी र प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सेवा दिएका छन्, जहाँ क्युरेटिभ सेवा भन्दा धेरै प्रीभेन्टिभ सेवा सन्चालन हुने गर्छ। रेडियोग्राफर र ल्याब प्राविधिकको दरबन्दी भने प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र भन्दा तल हुँदैन र फर्मासिस्टको दरबन्दी त प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्ममा समेत हुँदैन यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय क्युरेटिभ स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रभावकारी होस?
दशकौंदेखि नयाँ सरकारी अस्पतालको स्थापना हुन सकेका छैनन्। पुराना रहिआएकालाई कागजमा स्तरवृद्धि गरेको भए तापनि व्यवहारमा खासै परिवर्तन देखिँदैन। यिनै मुख्य कारणहरुले गर्दा नै हो च्याउ उम्रेसरी उम्रिएका छन् निजी अस्पतालहरु। ती निजी अस्पतालहरुको पनि सेवा भावना नै नभएको त पक्कै पनि होइन नै होला। तर उनीहरुलाई त सेवा भन्दा पनि आफ्नो लगानी पहिलो प्रथामिकतामा हुन्छ।
आर्थिक रुपमा सबल हुन सकियो भने बल्ल सेवा दिन सकिएला भन्ने भावना राख्दै जाँदा आर्थिक प्रलोभनतिरै पर्छन् अनि सेवा त कता हो कता।
यस्तै अवस्थामा चलिरहेको स्वास्थ्य सेवा जे जस्तो भए पनि बिरामीको उपचारमा क्युरेटिभ सर्भिसमा संख्यात्मक हिसाबले निजी अस्पतालकै भूमिका ज्यादा देखिन्छ भने प्रिभेन्टिभ स्वास्थ्य सेवामा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको भूमिका शून्य नै छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु थोरै लगानीमा बढी आम्दानी गराउने सोचमा हुन्छन्।
प्रिभेन्टिभ सेवा भनेको रोग रोगथामका विधिहरु हुन्। रोगी व्यक्तिहरुको संख्या कम हुनु भनेको निजी अस्पतालहरुको आम्दानीको स्रोत कम हुनु हो भन्ने सोचाइ निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको छ।
देशको स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्ने हो भने क्युरेटिभ सेवाको साथसाथै प्रिभेन्टिभ स्वास्थ्य सेवा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सही नीति र असल नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। नेपालमा सरकारको नीति एकातिर छ भने आफ्नै व्यवहार र निजी अस्पतालको कार्यशैली अर्कैतिर। त्यसैको तालमेल हुन नसक्नुले स्वास्थ्य सेवा सन्तुलित रुपले अगाडि बढ्न नसकेको हो।
अब सोच्नैपर्ने बेला आइसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा भनेको उपचार मात्र नभई स्वास्थ्यसँग जोडिएका हरेक क्रियाकलापहरुलाई समेटी राज्यले नीति बनाउने र स्वास्थ्यसँग जोडिएका हरेक सेवा प्रदायकहरुलाई कर्तव्यबोध र सेवामुखी ज्यादा बनाई अगाडि बड्नु नै अबको विकल्प हुन सक्छ। किनकी निजी अस्पताल सरकारीकरण हँुदैमा जनताले सेवा पाउने अन्यथा नपाउने भन्ने हुँदैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि निकै स्तरीय हुन्थ्यो र विपतको बेलामा निजी अस्पताललाई गुहार्नुपर्ने थिएन।
