खुश्बु यादव
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) द्वारा ‘कोभिड-१९’ र ‘इन्टरनेसनल कमिटी अफ टेक्सोनोमी अफ भाइरस’ (आइसिटिभी) ले नामांकन गरेका 'सार्स कोभ-२' भन्ने यो नयाँ प्रजातिको आरएनए कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण र रोकथाम गर्न चिकित्सा विज्ञानलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ। नेपाल सरकार, जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सरुवा रोगको स्थिति बढिरहने भएकोले कोरोनाको प्रकोपले नेपाल पनि अछुतो नरहने निश्चित नै थियो।
नेपालमा कोरोना कहर र त्रासले पहिलो चरणको लकडाउन २०७६ चैत्र ११ गते देखि २०७७ वैशाख ३ गतेसम्म र लकडाउन पार्ट-२ लाई २०७७ वैशाख १५ गतेसम्म निरन्तरता दिइएको छ। हाल कोरोना विषाणुको संक्रमण नेपालमा पहिलो चरण पार गरी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। अर्थात् एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण भएको छ। तेस्रो चरण अर्थात् समुदायमा हुनसक्ने संक्रमणको जोखिम पर्याप्त छन्। संक्रमण बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। विश्वमा सैयों देशमा कोरोनाका कारण लाखौंको संख्यामा मानवीय क्षति भइसकेको छ।
वर्तमानमा परीक्षणको अवस्था
टेकुमा अवस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ प्रयोगशाला (एनपिएचल) नेपाल सरकारको केन्द्रीय प्रयोगशाला हो, जहाँ मुख्यतः कोरोनाको परीक्षण हुने गर्दछ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा संचालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन र दिइने सेवाका आधारमा मोलिकुलर लेवेलका टेस्टहरु गर्ने प्रयोगशाला प्रायः सबै काठमाडौं केन्द्रित छन्। एनिपएचएलबाट स्वीकृति पाएका निजी ल्यावहरु भने भौतिक संरचना र उपकरणको हिसाबले त्यति ठोस छैनन्। निजी प्रयोगशालाहरुमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने न त राम्रो व्यवस्था नै छ, न त राम्रो अवस्था।
नेपाल सरकारले विभिन्न प्रदेशहरुमा परीक्षणका लागि कोरोना विशेष प्रयोगशालाहरु बनाउने निर्णय उचित थियो। हालसम्म पनि ल्याबहरु पूर्ण रुपले व्यवस्थित र उपकरणयुक्त बन्न सकेको छैन। कार्य भने जारी नै छ। विस्तारै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यका सहित प्रदेशहरुका विभिन्न स्थानमा कोरोनाको परीक्षण सुरु गराई दायरा बढाएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका अनुसार कोभिड-१९ नमुना संकलनका लागि विशेष तालिमप्राप्त ४७ जना प्राविधिक जनशक्तिहरु र चिकित्सकहरु मात्र रहेका छन्। हालसम्म २४ हजार २ सय ५३ जनामा परीक्षण भएकोमा पिसिआर विधिबाट ७ हजार ६ सय ८८ जना र आरसडटी विधिबाट १६ हजार ५ सय ६५ जनामा कोभिड-१९ परीक्षण गरिएको छ। नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा परीक्षणको गति सुस्त नै देखिन्छ।
नमुना संकलन, एस्टोरेज र ट्रान्सपोर्टेसन
कुनै पनि प्रभावकारी परीक्षणमा नमुना संकलन, नमुनाको किसिम, नमुनाको मात्रा, नमुना संकलन गर्ने शरीरको भाग, नमुना संकलन गर्ने विधि, अवधि र सामग्री, नमुना संकलनपछिको प्याकेजिंग, तापक्रम र ओसारपसार महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। कोरोनाको नमुना संकलन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अनुभवी हुनुपर्छ किनभने संक्रमणको जोखिम प्रबल नै हुन्छ।
कोभिड-१९ का परीक्षणमा नमुना संकलन अपर रेस्पिरेटरी ट्रेक्टबाट नेसोफेरेनजिअल र ओरोफेरेनजिअल स्वाब लिइन्छ भने एमबुलेटरी बिरामीहरुमा वास र एसपिरेट लिइन्छ। यस्ता नमुनाहरु डेकरोनमा अथवा पोलिस्टर फ्लोक्ड स्वाब संकलन गरी २र८ सेल्सियस तापक्रममा स्टोर गरेर ल्याबमा ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ।
लोवर रेस्पिरेटरी ट्रेक्टबाट स्पुटम, इन्डोट्रेकिअल एसपिरेट र पुरानो तथा जटिल फोक्सो रोगी हो भने ब्रोन्कोअलभिओलर लेभेजको नमुना संकलन गरिन्छ। यस्ता नमुनाहरु भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम (भिटिएम) मा अथवा सलाइन सहितको स्टेराइल कन्टेनरमा संकलन गरी २र८ सेल्सियस तापक्रममा स्टोर गरेर ल्याबमा ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ। ब्रोन्कोअलभिओलर लेभेज नमुना लिँदा एरोसोलाइजेसनका कारणले बिरामीहरुमा खतरा र संक्रमण हुने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ। अरु नमुनाहरुमा रगत, दिसा र पिसाब पनि संकलन गर्न सकिन्छ। यी नमुनाहरु क्रमशः कलेक्सन ट्युब, स्टुल कन्टेनर र युरिन कलेक्सन कन्टेनरमा संकलन गरी २र८ सेल्सियस तापक्रममा स्टोर गरेर ल्याबमा ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ।
यस्ता नमुनाहरु दक्ष प्राविधिक स्टाफहरुले ल्याबरोटरी बायोसेफ्टीको नियमहरु पालना गरी मात्र नमुना संकलन गर्नुपर्छ। मोलेकुलर टेस्टिंगमा नमुना चलाउन बिएसएल-२ र भाइरस कल्चरका लागि कम्तीमा बिएसएल-३ सुविधा हुनुपर्छ। त्यो पनि सरकारले सबै ठाउँमा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ।
अमेरिकी सोधअनुसार थ्रोट स्वाबबाट ३२ प्रतिशत र नेजल स्वाबबाट ६३ प्रतिशत मात्रै कोभिड-१९ को संक्रमण पता लाग्न सक्छ। त्यसवाहेक, ब्रोन्कोअलभिओलर लेभेजबाट ९३ प्रतिशत, खकारबाट ७२ प्रतिशत, फिब्रोब्रोंकोस्कोप ब्रस बायोप्सीबाट ४६ प्रतिशत, दिसाबाट २९ प्रतिशत र रगतबाट १ प्रतिशतसम्म संक्रमण पता लगाउने सकिने ‘जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन’ को प्रकाशित अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, यदि शंकास्पद बिरामीको मृत्यु भएमा मृत शरीरको फोक्सोको तन्तु सहितको नमुना परीक्षण गर्न भनिएको छ।
डब्लुएचओले श्वास-प्रश्वास प्रणालीको माथिल्लो र तल्लो दुवै भागको जैविक वस्तु परीक्षण गर्ने सल्लाह दिएको छ। संक्रमणको सुरुवाती दिनमा लिइएको स्वाबमा भाइरल आरएनए कम भएकोले परीक्षण नेगेटिभ देखिन सक्छ। त्यसकारण, प्रकाशित रिसर्चहरु भाइरस परीक्षणका लागि सकेसम्म सम्भावित संक्रमणको सात दिनभित्रै स्वाब संकलन गर्न भनिएको छ।
श्वास-प्रश्वास प्रणालीको तल्लो भागको खकारमा पनि भाइरस परीक्षण गर्न सकिन्छ। सूत्रहरुमा आएअनुसार नेपालमा दुवै थ्रोट स्वाब र नेजल स्वाबमा कोभिड-१९ को जाँच गरिन्छ। तर, कतैकतै एउटा मात्र थ्रोट स्वाबमा पनि गरिन्छ। साथै, संक्रमित बिरामीको दिसापिसाबमा पनि कोरोना भाइरस भेट्ने भएकोले समुदायमा संक्रमण फैलिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। परीक्षणको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि अन्य नमुनाहरु पनि परीक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ।
सही नमुना बिना सही नतिजाको अपेक्षा गर्नु प्रयोगशाला विज्ञानको नीति र नियमले पनि अनुमति दिँदैन। अर्थात्, प्राविधिक दक्षता भएका जनशक्तिलाई मात्र कोरोनाको नमुना संकलन प्रक्रियामा अग्रसर गर्नुपर्दछ। किनभने, चिकित्सकहरु पनि परीक्षण प्रतिवेदनबाट असन्तुष्ट र चिन्तित देखिन्छन्। अस्वाभाभिक होइन, अग्रपंक्तिमा उभिएर पनि प्रयासहरु सार्थक नहुँदा निरास हुने पक्कै देखिन्छ। तसर्थ, सरकारले एउटा सबल कार्ययोजना बनाई प्रयोगशालाको कोरोना परीक्षणलाई विश्वासिलो बनाउनु अति आवश्यक देखिन्छ। नत्र आउने स्थिति यस्तो भयावह रुप लिन्छ, जुन कसैको नियन्त्रणमा नहुने यकिनका साथ भन्न सकिन्छ।
न्युक्लिक एसिड एमप्लिफिकेसन टेस्ट (एनएएटी)
मुख्य रुपमा कोभिड-१९ को संक्रमण कुनै व्यक्तिमा छ अथवा छैन बुझ्नलाई प्रयोगशालामा अनुवांशिक परीक्षणबाट मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। यद्यपि, अन्य विधिहरुमा र्यापिड टेस्ट किटबाट सेरोलोजिकल विधि, भाइरस कलचर र भाइरस होल जिनोम सिक्वेन्सिंगहरु पनि परीक्षणमा प्रयोग गरिन्छ।
न्युक्लिक एसिड एमप्लिफिकेसन टेस्टद्वारा नुकलिक एसिडका सिकवेन्सहरुलाई रियल टाइम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन पोलिमेरेज चेन रिएक्सन (आरआरटी-पिसिआर) लाई प्रयोग गरि कोभिड-१९ प्रमाणीकरण गरिन्छ। सामान्यतयाः यसलाई आरटी-पिसिआर र बोलचालको भाषामा पिसिआर पनि भनिन्छ। यसले विषाणु अथवा अन्य रोग लगाउने जीवाणुको आरएनएको अस्तित्व पहिचान गरी रोग लागेको छ अथवा छैन भनी पत्ता लगाउने सर्वोत्तम प्रभावकारी विधि हो। ल्याबरोटरी कोर्पोरेसन अफ अमेरिका र डब्लुएचओका अनुसार यस विधिमा विभिन्न प्रोटिनहरु जस्तै आरएनए डिपेनडेन्ट आरएनए पोलिमेरेज (आरडिआरपी (पी२) र हेलकेज (हेल), स्पाइक (एस) र नुक्लिओकेप्सिड (एन१, एन२, एन३) कोट गर्ने जिन भएरनभएको हेर्नुपर्दा यसमध्ये ‘आरडिआरपी पी२’ र कुनै दुई वटा ‘एन’ जीनहरु देखिएमा कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको नमुना रहेको पुष्टि हुन्छ।
डब्लुएचओले दिएको एक मात्र कोरोना परीक्षणको विश्वसनीय विधि आरटी-पिसिआर हो जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुमा मात्रै थियो। तर, विस्तारै अनुसन्धान केन्द्र र केही प्राइभेट स्तरमा पोर्टेबल आरटी-पिसिआर, अनि चीनबाट ‘एक पटकमा एक मात्र’ नमुना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल आरटी-पिसिआर केही दिनअघि नै नेपाल भित्रिएका छन्। पिसिआर जडान कार्यलाई विभिन्न प्रदेशहरुमा तिब्रता दिइएको छ। हालसम्म १४ वटा पिसिआर जडान भइसकेको तर सुचारु हुनसकेको छैन। यो महामारीको बेलामा संसारभरि आरटी-पिसिआर विधि नै प्रयोग गरिएको छ, जसले २ देखि ४ वटा जिन डिटेक्ट गर्दछ। जहाँ विश्वमा पिसिआरको प्रयोग व्यापक भइरहँदा नेपालले भर्खरै अभ्यास मात्र सुरु गरेको देखिन्छ।
यता भने आरटी-पिसिआर मेसिनको संख्या न्यून छ भने उता पोर्टेबल आरटी-पिसिआरको नमुना परीक्षण क्षमता ‘एक पटकमा एक’ मात्र भएकोले टेस्टको गति धेरै नै सुस्त छ। सँगसंगै आरटी-पिसिआरमा काम गर्ने सक्षम र दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छैनन्। पिसिआर परीक्षण भनेको अत्यन्तै जटिल, समय लाग्ने हुन्छ, जसका लागि प्रयोगशालाको सेटअप पनि विशेष किसिमको हुनुपर्छ। पिसिआर परीक्षणका लागि परीक्षण गर्ने व्यक्ति पनि विशेष तालिम पाएको र विज्ञता हासिल गरेको हुनपर्छ। यस विधिबाट परीक्षणका नतिजा आउन साधारणतया २४ देखि ७२ घन्टाको समय लाग्न सक्छ।
लकडाउनको समयमा संक्रमण तेस्रो चरणमा नफैलियोस् भनेर धेरै भन्दा धेरै नमुना संकलन र परीक्षण गरी संक्रमितलाई आइसोलेसन वार्डमा राखिनुपर्दछ। तर, यो कार्य पोर्टेबल पिसिआरले सम्भव देखिँदैन। किनभने यस मेसिनबाट दिनमा करिब २० वटा मात्रै जाँच गर्न सकिन्छ।
अर्थात्, अहिलेको परिस्थितिमा बृहत परीक्षण गर्नका लागि ९६ वेल प्लेट आरटी-पिसिआर मेसिन जसमा एकै पटकमा ९६ वटा नमुना जाँच गर्न सकिने मेसिन देशको विभिन्न ठाउँमा संचालनमा ल्याउनु अति आवश्यक छ। गार्हो के हो भने ९६ वेल प्लेट आरटी-पिसिआर मेसिन दक्ष जनशक्तिले मात्र प्रयोग गर्छन। यसको परीक्षणको प्रक्रिया लामो र समयावधि भने बढी हुन्छ।
एकातिर उपकरणहरु अभाव र अर्कोतिर रहेको उपकरणहरुलाई पनि राज्यले प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ। सञ्चारस्रोतको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा आरटी-पिसिआर ३० वटा विभिन्न संघ संस्थाहरुसित छन् जसमा ३ वटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, कीर्तिपुरमा रहेको छ। हाल यस्तो अवस्थामा पिसिआर चलाउने निर्णय भए पनि सुचारु हुनसकेको छैन, त्यो शुभ संकेत पक्कै होइन।
अर्कोतिर, सरकारले करौडौं रकम खर्च गरेर ल्याएको पोर्टेबल आरटी-पिसिआर पनि अहिले नै अर्थहीन बन्न पुगेको छ। त्यही रकममा ९६ वेल प्लेट आरटी-पिसिआर मेसिन पनि किनेर ल्याउन सकिन्थ्यो होला। तर, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दूरदर्शी सोच नभएकाले सम्भव हुन नसकेको र सुझबुझ स्पष्ट नभएको बोध हुन्छ। जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि प्रयोगशाला परीक्षणले हालसम्म गति लिनसकेको छैन।
र्यापिड डायगोनोस्टिक टेस्ट (आरडिटी)
एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सनको सिद्धान्तमा आधारित कोभिड-१९ को जाँच गर्ने आरडिटी किटले मानिसको रगतको नमुनामा भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी छ अथवा छैन हेर्ने अर्को विधि हो। यसमा रगतमा आइजिएमरआइजिजी एन्टिबडीहरु रेपिड टेस्ट किटले जाँच गरिन्छ। आइजिएमको निर्माण संक्रमण भएको करिब १० देखि २१ दिनसम्म हुनेगर्दछ भने आइजिजी चाहिँ संक्रमणपश्चात् १४ दिनमा निर्माण भई लामो समयसम्म शरीरमा रहन्छ।
र्यापिड टेस्टबाट फाइदा के छ भने, यसबाट १५ मिनेटमा नै नतिजा आउने हुन्छ। यसका लागि धेरै विज्ञता चाहिँदैन। प्रयोगशाला पनि नचाहिने र फिल्डमा गएर गर्न सकिने र थोरै तालिम दिए पर्याप्त हुनेहुन्छ। बेफाइदा भने यो आरडिटी किटको सेन्सिटिविटी र स्पेसिफिसिटी कम भएकोले निगेटिभ नतिजा दिनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। विभिन्न देशहरुमा पनि यस किटका रिपोर्टहरुमाथि थरीथरीका प्रश्न उठेको देखिन्छ। र्यापिड टेस्ट किट विधि कोरोना परीक्षणमा सजिलो विधि हो तर यसको सकारात्मकता, विश्वसनीयता र वैधानिकता कम भएकोले यसलाई डब्लुएचओले मान्यता दिएको छैन।
शंकास्पद नेगेटिभ रिपोर्ट
नेपालमा अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको नमुनामा संक्रमण दर न्यून नै देखिएको छ। यो सुन्दा त सुखद देखिन्छ तर प्रयोगशालाका नेगेटिभ रिपोर्टहरुले कैयौं शंकास्पद प्रश्नहरुलाई जन्म दिएका छन्। प्राविधिक रुपमा नमुनाको प्रकार, काम गरिरहेको जनशक्ति, संक्रमणको अवधि, संकलनको विधि, स्टोरेज र ट्रान्सपोरटेसन, उपकरणको क्यालिब्रेसन, किटको भ्यालिडेसन, पोजिटिभ र निगेटिभ कन्ट्रोल इत्यादिहरुले प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई निरन्तर प्रभाव पार्ने गर्दछ।
लकडाउनको यति समय बितिसक्दा पनि सबैभन्दा भरपर्दो र वल्र्ड स्टयान्डर्ड पिसिआर विधिलाई कोभिड-१९ को परीक्षणमा नेपाल सरकारले तिब्रता दिन सकेन। तत्पश्चात् र्यापिड डायगोनोस्टिक टेस्ट किट प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरियो। तर, यसले आफ्नो विश्वश्नीयता कायम गर्न सकेन र आम नागरिकलाई झनै सशंकित बनायो। यहाँको पोजिटिभ रिपोर्ट, त्यहाँ निगेटिभ हुने जस्ता समाचारहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि डरले नछुने कुरै भएन। अनि, यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रयोगशालाको रिपोर्ट कहिले निगेटिभ त कहिले पोजिटिभ हुँदा मनमा शंका(उपशंका उब्जिनु अस्वभाभिक होइन। तर, केही यथार्थ र तथ्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला पनि र्यापिड डायगोनोस्टिक टेस्ट किट र पिसिआरको नतिजा फरक आउन सक्छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुको आधारमा मानिसको शरीरमा बन्ने आइजिएम र आइजिजी जस्ता एन्टिबडी निर्माणाधीन समयले पनि कोभिड-१९ को रिपोर्टलाई असर पार्ने गर्दछ। संक्रमित शरीरले निश्चित समयपछि संक्रमण विरुद्ध एन्टिबडी बनाउँछ। यसको अर्थ यो हो कि, कोभिड-१९ संक्रमण सुरुका दिनमा परीक्षण गर्दा पिसिआर मात्र पोजेटिभ आउन सक्छ, तर एन्टिबडीका लागि गरिने परीक्षण आरडिटी निगेटिभ हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरु एसिम्पटोमेटिक अर्थात् लक्षण नदेखिने व्यक्तिहरु हुन् तर कोरोना संक्रमण फैलाउन सक्छन्।
तर, हप्तारदस दिनपछि पिसिआरबाट पनि पोजेटिभ हुने र आरडिटी पनि पोजेटिभ आउन सक्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमणका लक्षणहरु सक्रिय र स्पष्ट देखिन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरुले अरुमा सजिलै कोरोना संक्रमण गर्न सक्छन्।
त्यस्तै, ३र४ हप्ता बितिसकेपछि पिसिआर चाहिँ निगेटिभ तर आरडिटी परीक्षण पोजेटिभ देखाउन पनि सक्छ। किनभने यस्ता व्यक्तिहरुमा भाइरस हराइसकेको र एन्टिबडी निर्माण भइसकेको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरुलाई कनटेक्ट ट्रेसिंग गर्नुपर्छ किनभने यस्ता व्यक्तिहरुले संक्रमण फैलाएको हुनसक्छन्। यदि पिसिआर र आरडिटी दुवै निगेटिभ आउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरु सुरक्षित र संक्रमित नभएको बुझिन्छ।
के बुझ्नुपर्छ भने र्यापिड डायगोनोस्टिक टेस्टले संक्रमितको सही पहिचान होइन, संक्रमणको आकलन वा निगरानी मात्र गर्न सक्छ। अर्थात् र्यापिड टेस्ट किटबाट निगेटिभ आएको रिपोर्टका आधारमा कोभिड-१९ को संक्रमण छैन भनेर यकिन गरेर बिरामीलाई छोड्नु एउटा ठूलो भुल हुन्सक्छ। बरु, त्यस्ता बिरामीहरुलाई फलोअप गरेर पुनः आरडिटी र पिसिआर परीक्षण गरिनुपर्छ। राज्यले यसलाई सजगता साथ समयमै पहल नगरे ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवश्यमभावी देखिन्छ।
पिसिआर विधि विश्वसनीय विधि रहँदा पनि कमीकमजोरीहरु छन् र प्राविधिक कारणले 'फल्स निगेटिभ' रिजल्ट आउन सक्छ। प्रयोगशालामा आरएनए निकाल्दा टुक्रिएमा पनि टेस्ट निगेटिभ आउँछ। त्यसैले हाउसकिपिंग जिनको पनि पिसिआर गरेर बिरामीको नमुनामा आरएनएको स्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा यो कार्य गर्न सकिएको छैन।
प्रयोगशालामा काम इमान्दारिताका साथ गरे पनि अफ्ठ्यारोबाट गुज्रि रहनुपर्ने हुन्छ, कहिले प्रयोगशालामाथि त कहिले उपकरणमाथि। कहिले रिपोर्टमाथि त कहिले नीति निर्माणमाथि। कतै भौतिक संरचनामाथि सवाल उठ्छ भने कतै प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता माथि सवाल उठ्छ। के साँचै जनशक्तिहरु दक्ष छैनन् त? पक्कै होइन, जनशक्तिको योग्यता र दक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु कतै उचित होइन। किनभने सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रयोगशालाकर्मीहरु जोखिमपूर्ण वातावरणमा कोरोनासँग लड्ने असल योद्धा हुन्। अति आवश्यक मेडिकल स्वास्थ्य सामग्रीको आभावमा पनि यिनीहरु ज्यानको पर्वाह नगरी कोरोना युद्धमा आफ्नो अतुलनीय योगदान प्रस्तुत गर्दैछन्। तर, अहिले पिसिआर मेसिनको अभ्यास प्रदेशहरुमा नयाँ भएकाले जनशक्तिहरु विभिन्न समस्याहरुबाट जुझेको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न। त्यसकारण, टेस्टको संख्या बढाउन पनि गार्हो भएको पाइन्छ। प्रदेशहरुको प्रयोगशालामा कोरोना संक्रमणको जाँच हुने तर फाइनल रिपोर्टिंगबाट बन्चित भएकाले जनशक्तिहरु व्यथित देखिन्छन्।
आखिर किन यो केन्द्रीकृत प्रणाली राखिएको होला। अर्थात्, एक अर्काप्रति विश्वासमा कमी, प्रयोगशालाहरुबीच राम्रो समन्वय नहुनु र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कायमै राखिएको स्पष्ट बुझिन्छ। सीमित व्यक्ति विशेषले सत्ता र भत्ताको मोहमा प्रयोगशालाहरुलाई सैद्धान्तिक रुपमा विकेन्द्रीकरण त गरे, तर व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नैतिकवान देखिएनन्। यस्ता भेदभावको दुर्गन्धित हावाले नयाँ विसंगतिहरुलाई न निम्त्याउला भन्न सकिन्न। तसर्थ, प्रयोगशाला र उपकरणमा काम गर्ने व्यक्ति दक्ष र विज्ञता हासिल भएकाले यथाशीघ्र समन्वय गरी भिन्नताहरुलाई मेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
माइक्रोबाओलोजिस्टको भूमिका अपरिहार्य
प्रयोगशाला सम्वेदनशील ठाउँ भएकोले एउटा टिमवर्कमा विषय विज्ञहरुले अआफ्नो विभागमा सम्बन्धित परीक्षण कार्यहरु गर्ने गर्दछन्। प्राविधिक रुपमा सूक्ष्म जीवहरुको अध्ययनमा नमुना परीक्षणदेखि रोगको रोकथाम लगायत अनुसन्धानका सम्पूर्ण कार्यहरुमा सम्म माइक्रोबाओलोजिस्टको भूमिका अग्रणी हुन्छ। मेडिकल माइक्रोबाओलोजीको पढाइ नै रोग लगाउने जीवाणु, विषाणु, स्वेत वनस्पति इत्यादिका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा निदानका अधिकतम ज्ञान राख्ने सूक्ष्मजीव विशेषज्ञ दक्ष जनशक्ति माइक्रोबाओलोजिस्ट नै हुन्।
प्राविधिक र उच्च प्रविधिका उपकरणहरुमा नेपाल त्यति सम्पन्न नभए पनि दक्ष जनशक्तिहरुको आभाव भने होइन। राज्यको कमजोर नीति र निर्देशन भएकाले यस्तो अवस्था सृजना भएको हो। हजारौं दक्ष जनशक्तिहरु नेपालमै छन्। जसले सूक्ष्म जीव कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षणमा अदभूत भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तर, दुर्भाग्य नै भनौं, अहिले देशका विभिन्न प्रयोगशालाहरुमा सूक्ष्मजीवका विशेषज्ञ र यस विषयका उच्च दक्ष जनशक्तिको आभाव हुनुमा माइक्रोबाओलोजिस्टहरुलाई लक्षित गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपिसी) ले गरेको विभेदकारी निर्णय लाइसेन्समा रोक लगाउनु मुख्य कारण हो।
स्मरण होस, लगभग एक दशकदेखि नेपालमा माइक्रोबाओलोजिस्टहरु संघर्षरत छन्। एकातिर एनएचपिसीको गलत निर्णय भने अर्कोतिर राज्यको उदासिन रवैया। सडकदेखि सदनसम्म आफ्नो अधिकारका आवाजहरु बुलन्द गर्दा पनि नदेख्ने र नसुन्ने सरकारले माइक्रोबाओलोजिस्टहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। सूक्ष्मजीवको परीक्षणमा सूक्ष्मजीव विशेषज्ञ नै नराखी विषाणु परीक्षण गर्नु विश्वभरिमा प्रयोगशाला विज्ञानको इतिहासमैं नेपालमा यो पहिलो प्रयोग हो।
उचित ठाउँमा उचित जनशक्तिलाई सदुपयोग गरेमात्र प्रयोगशालामा गुणस्तरीयता र विश्वसनीयतालाई कायम राखी कोरोना युद्ध जित्न सकिन्छ। अहिले त राज्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाइमा आफ्नै देशका जनशक्ति माइक्रोबाओलोजिस्टहरुलाई कोरोना कहरमा सक्रियतासाथ सदुपयोग गरी माइक्रोबाओलोजिस्टहरुप्रति भएको अन्यायलाई तत्कालै चिर्दै लाइसेन्सको वातावरण बनाई उदाहरणीय प्रस्तुतिका साथ लाइसेन्स बाधकलाई सबक सिकाउने समय हो। झन् राज्यले यस्तो बेलामा आफ्नो सम्पूर्ण सरकारी र गैरसरकारी दक्ष जनशक्तिहरुलाई सही परिचालनमा माइक्रोबाओलोजिस्टहरुलाई समेट्ने गरी समायोजन गर्नुपर्छ।
निस्कर्षमा भन्न सकिन्छ, विपत्तिले अविष्कारलाई जन्म दिन्छ। अर्थात्, कोरोना भाइरसको प्रकोपले देशलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि प्रदान गरेको छ। त्यसैले जर्जर रहेका प्रयोगशाला, अस्पताल, सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत स्वास्थ्य पेशा समेतलाई सुदृढीकरण गर्ने मौका खेर जानदिनु हुँदैन। यसका लागि सकारात्मक पहलहरु नितान्त आवश्यक छ। हाल नेपालमा प्रयोगशाला परीक्षणलाई तीब्रता दिन नसक्नुका विविध कारणमा बायोसेफ्टी क्याबिनेट लगायत उपकरणको अभाव, जैविक सुरक्षाको अभाव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीमा समन्वयको अभाव, माइक्रोबाओलोजिस्टको कमी हुनु, प्राविधिकको पहिचानमा मन्त्रालयको कमजोरी, पिसिआर र आरडिटीको कमी हुनु हो।
लकडाउनले मात्र देशमा कोरोना महामारीको समस्या समाधान हुने होइन। प्रयोगशालाको परीक्षण कार्यलाई युद्ध स्तरमा सक्रियता साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। परीक्षणको दायरा नबढाई कुनै निश्चित क्षेत्रलाई ‘हट स्पट’ तोक्नु ठिक होइन भने आरडिटी किट परीक्षणकै आधारमा कोरोना संक्रमण नभएको दावी गर्नु पनि उचित होइन। पिसिआर परीक्षण गतिशील हुनुपर्छ।
सरकारले पारदर्शी र प्रभावकारी रणनीतिहरुलाई अगाडि बढाएर प्रयोगशालामा बहुसंख्यात्मक गुणात्मक रिपोर्टिंग, पिसिआरको संख्या बढाई जनशक्तिहरुलाई निरन्तर तालिम, जनसम्वाद र जनजागरणका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। सँगै ठूलो संख्यामा समुदायमा मास स्क्रिनिंगलाई प्राथमिकताका दिँदै कोभिड-१९ लाई परास्त गरी देश र जनतालाई कोरोनाको त्रासबाट शीघ्र मुक्त गराउनुपर्छ।
(यादव माइक्रोबाओलोजिस्ट हुन्)
