सिए दिपेन्द्र पोख्रेल
कोभिड-१९ को प्रभावका कारण नेपालमा लकडाउन लागू भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा व्यावसायिक क्षेत्रमा आर्थिक समस्याका लक्षणहरु देखिन थालिसकेका छन्।
वैशाख महिना लागिसकेपछि चैत महिनाको कर्मचारीको तलब भुक्तानी एक समस्याको रुपमा उत्पन्न भइसकेको छ। केही व्यवसायीहरुले त चैत महिनाको तलब भुक्तानी गर्न समेत समस्या परेको बताइरहेका छन्।
सरकारले तत्काल २०७६ चैत महिनालाई लक्षित गरी ल्याएको स्रोतमा करकट्टी, आयकरको किस्ता, भ्याट, अन्तशुल्क, बिजुलीको बिल भुक्तानी आदिमा समय बढाउने सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था, बैंकको ब्याजमा छुट तथा किस्ता बुझाउने समय थप जस्ता तात्कालिक राहतका कारण प्रायः संस्थाहरु चाहिँ चैत महिनाको आर्थिक व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको कुरा आकलन गर्न सकिन्छ। तर यी तत्कालिक राहत कार्यक्रमले आर्थिक समस्यालाई पर सार्ने मात्र हुन्, मुख्य संकट समाधान हुने चाहिँ हैन।
यसै सन्दर्भमा यी सबै क्षेत्रमा परेका समस्याहरु बाहेक यहाँ अस्पताललाई नै पर्न गएका आर्थिक चुनौतीहरुलाई व्याख्या गर्ने कोशिस गरिएको छ। झट्ट बाहिरबाट हेर्दा अस्पतालका केही विभागहरु आंशिक रुपले मात्र सञ्चालनमा रहेका हुँदा आर्थिक खर्च घटेको छ कि भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ तर वास्तबिकता बुझ्न अलि सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्पतालको लजिस्टिक तथा कर्मचारी खर्च यस अवधिमा झनै बढेर जाने तथा आम्दानी न्यून रहने निम्न कारणहरु रहेका छन्ः
क) हाल अस्पतालमा प्रायः अपरेसन तथा ओपिडी जस्ता सेवा रोकिएको छ, जसले गर्दा अस्पतालको आम्दानी नगन्यप्रायः छ।
ख) खोप, आकस्मिक सेवा, विपन्न नागरिक कोष अन्तर्गतका डाइलाइसिस, क्यान्सर जस्ता गैरनाफामुखी विभागहरु चाहिँ सञ्चालनमा रहिरहेका छन्, जसले आर्थिक व्यय बढिरहेको छ।
ग) कोभिड-१९ को जोखिमका कारण स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने आधारभूत सुरक्षा सामग्रीको खपतमा वृद्धि भएको छ। मास्क, ग्लोब्स, सेनिटाइजर सहितका पिपिई सामग्रीहरुको खपत पनि बढेको छ।
घ) बजारमा मेडिकल सर्जिकल सामानहरुको कमीका साथै व्यापक मूल्यवृद्धि समेत भएको छ। त्यसैले अस्पतालको सर्जिकल सामग्री लागत अझै बढ्ने स्थिति छ।
ङ) संक्रमण जोखिम सावधानी तथा प्रोटोकल अनुसारको उपचार पद्धतिका लागि ज्वरो क्लिनिक, थ्रोट स्वाब कलेक्सन बुथ, क्वारेन्टाइन् (स्वास्थ्यकर्मीका लागि), आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गर्दा दैनिक खर्च मात्र हैन, केही पूँजीगत खर्च समेत बढ्न पुगेको छ।
यसरी न्यून आम्दानी तथा बढ्दो खर्चका बीच अस्पतालहरु आर्थिक संकटको नजिक पुगेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले योजना गरिरहेको आर्थिक राहत तथा आगामी बजेटलाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि निम्न कार्यक्रमहरु सुझाव गर्न सकिन्छः
- हाल डेडिकेटेड लाइनका नाममा अस्पतालहरुले १४ रुपैयाँदेखि २१ रुपैयाँप्रति युनिटसम्म बिजुली महसुल तिरिरहेका छन्। यो दरलाई हालको लागि सामान्य घरेलु प्रयोगकर्ताले तिर्ने दरसम्म लागू गर्न सके पनि ठूलो राहत पुग्न सक्छ।
- नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक कोष अन्तर्गतका डायलाइसिस, क्यान्सर आदि रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने विशेष सामग्रीहरुको उपलब्धतामा समस्या भएको कारणले धेरै नै मूल्य बढेको तथा अस्पतालको अन्य लागत समेत बढेको कारणले गर्दा त्यस्ता सामग्रीहरुको खपत अनुसार ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालहरुलाई रिबेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- बढ्दो बजार लागतका कारण अस्पताललाई परेको समस्यालाई मद्यनजर गर्दै अस्पताललाई बिक्री गरिने वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन सकेमा अस्पतालमा आवश्यक सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता हुनसक्छ।
अस्पतालका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत
क) कोरोनाको संक्रमण जोखिममा कार्य गरिरहेका कर्मचारी हरुको आयमध्ये यस अवधिको आयलाई करयोग्य आम्दानीबाट घटाउने व्यवस्था गरी आयकर तथा सामाजिक सुरक्षा करमा सहुलियत दिई स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सकिन्छ।
ख) अस्पतालमा तलबी कर्मचारी मात्र हैन, कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरु समेत कार्यरत छन्। करको भाषामा परामर्श सेवा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने यस्ता चिकित्सकहरुलाई यो समयको आम्दानीमा कर छुट दिनसके केही सम्मानको भावना तथा प्रेरणा महसुस हुनसक्छ।
अस्पतालको नगद प्रवाह व्यवस्थापन
सबै कार्यक्रमका बाबजुद पनि तत्काल आउन लागिसकेको आर्थिक संकटलाई टार्न अस्पताललाई आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्नका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले कर्मचारीको तलब मात्रै भुक्तानी गर्ने सकिने सर्त सहितको न्यून ब्याजदरमा पेरोल (कर्मचारी तलब) लोनको व्यवस्था गर्न सके अस्पतालको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केही टेवा पुग्नसक्छ।
