कुमार ढकाल
विश्वको ध्यान यतिबेला केवल एउटा कुरामा मात्र केन्द्रित छ, त्यो हो कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापन। चीनको हुबेई प्रान्तबाट डिसेम्बरको अन्त्यमा सुरु भएको यो संक्रमणको दैनिक देखिने तथ्यांक ह्ेर्दा दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।
विश्वका महाशक्ति भनिने राष्ट्रहरु नै यसबाट बढी आक्रान्त भइरहेका छन्। के राजनीतिज्ञ, के प्रशासक, धनी, गरिब, कसैलाई यो संक्रमणले छोडेको छैन। कोरोना भाइरसको चपेटामा विश्व अर्थतन्त्र पनि नतमस्तक हुन बाध्य भएको महसुस गर्न सकिन्छ।
कोरोना महामारीले सिकाएको कुरा
२१औं सताब्दीको वैज्ञानिक युगमा आविष्कारका अनेक उपलब्धिहरुको शंखध्वज भइरहँदा आज विश्व यस महामारीका सामु अल्मलिइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। विश्वको शक्तिशाली मानिने राष्ट्रहरुको समेत यस किसिमको चुनौती सामना गर्न पूर्वतयारीको सोच र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो देखिन्छ।
रोगको रोकथाम, प्रबर्धन, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक व्यवस्था जस्ता चरणहरुमा हाम्रो तयारी, लगानी जस्ता आधारभूत कुराहरुको अभाव ज्यादै रहेछ भन्दा दुईमत नरहला। यस्ता क्षेत्रहरुमो विगतका दिनहरुमा देखिएका कमजोर लगानीले आजको विश्व अर्थतन्त्र धर्मराइरहँदा यसको महत्व पनि रहेछ भन्ने कुराको हेक्का आजका विश्वका नेता, बुद्धिजीवी, योजनाकार तथा प्रशासकहरुको आँखा राम्रैसँग खुलाइदिएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने, कूल बजेटको करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित स्वास्थ्यको बजेटले कर्मचारी प्रशासनदेखि लिएर अस्पताल निर्माणसम्मको जोहो टारिरहेको छ। पक्कै पनि यो पर्याप्त भने होइन भन्ने कुराको बहस यत्रतत्र चलेको पाइन्छ। रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो भन्ने अनुभूति मात्र हरेक नागरिक, राष्ट्र संचालनको अभिभारा बोकेका उच्च अधिकारी, प्रशासक, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरु सबैले आत्मसात गरेको देखिन्छ।
मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको बहुआयामिक क्षेत्रहरु जस्तैः कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा, वातावरणीय अवस्था, पेसागत स्वास्थ्य जस्ता कुराहरुको महत्व यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको अपरिहार्यतालाई प्रष्टसँग औंल्याइदिएको छ। कति विज्ञापन, प्रबर्धन तथा लगानीले सुनिश्चित गर्न नसकेको सामान्य साबुनपानीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान, सिप तथा त्यसको उचित विधि प्रयोग गर्न नसक्दा आज यस महामारीको चपेटाले के वृद्ध, के बालक सबैमा भविष्यको लागि समेत गहिरो छाप छोड्न सफल भएको देखिन्छ।
महाशक्ति मानिने देशहरुको प्रमुखको समेत स्वास्थ्यका प्राविधिक गहिराइ समेटेर गर्ने अभिव्यक्ति हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री स्वयंले भाइरसको स्वरुप तथा त्यसको चरित्रसम्मको व्याख्यापूर्ण अभिव्यक्ति र त्यसबाट बच्ने उपायहरु सूक्ष्मरुपमा व्याख्या गर्नु पक्कै पनि जनस्वास्थ्य क्षेत्रको आयामको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई निर्वाचित जनप्रनिधिहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको यसको रोकथाम र व्यवस्थापनमा अपनाइएका नयाँनयाँ विधिहरु आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा उनीहरुले देखाएको तत्परता र तदारुकता जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा यस महामारीले ल्याएको एक नयाँ आयाम भनेर चित्रण गर्दा खासै फरक नपर्ला। अझ भन्ने हो भने प्रहरी प्रशासन जस्ता गैरस्वास्थ्य संगठनहरुको सहयोग र संक्रमण रोकथाममा उनीहरुले खेलेको भूमिकालाई अझ थप मजबुत शक्तिको रुपमा लिन सकिन्छ।
वृद्ध–वृद्धा, अशक्त, दीर्घरोगी, सुत्केरी तथा बच्चाहरु स्वास्थ्यका विशेष क्षेत्रभित्र पर्ने रहेछन् भन्ने कुराको ज्ञान स्थानीय तहलाई हुनु पक्कै पनि एउटा सकारात्मक खुड्किलोको रुपमा लिन सकिन्छ। केन्द्रीय संसददेखि स्थानीय पालिका, प्रशासन, प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष आदिका विशेष बैठकहरुमा महामारीको विषयमा चलिरहेको चर्को बहसले पनि जनस्वास्थ्यको सुरुवात भएको आकलन गर्न सकिन्छ।
आगामी कार्यदिशा
पूरै विश्वको जनजीवन नै प्रभावित बनाउनेगरी आएको यस महामारीले हामी सबैलाई अनेकौ पाठहरु सिकाएको छ। हाम्रो देशमा यस महामारीको दोस्रो अवस्थामा आफ्नो गति सीमित रहिरहँदाको अवधिसम्म निम्न कुराहरुलाई अबको दिनको दिशानिर्देशको रुपमा लिन सकिन्छ।
(१) कूल बजेटको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दोहोरो अंकमा हुनेगरी बजेट बिनियोजन र व्यवस्थापन गर्ने। सबै तहको बजेट विनियोजनमा (स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय)।
(२) संक्रामक रोग रोकथाम तथा यसको व्यवस्थापनको पूर्वतयारी प्रत्येका पालिका तहसम्म सुनिश्चित गर्ने।
(३) प्रत्येक स्थानीय तह तथा जिल्ला तहमा कम्तीमा जनस्वास्थ्य विषयको जनशक्ति अबिलम्व व्यवस्था गर्ने।
(४) स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुरुप प्रत्येक पालिका तहसम्म सुविधासम्पन्न अस्पताल तथा सोलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा संचालन गर्ने।
(५) स्थानीय तह भन्दा माथिका जिल्ला तथा प्रादेशिक तहमा जनसंख्याको आधारमा बेड संख्या निर्धारण गरी बहुविशेषज्ञ अस्पतालको निर्माण तथा आवश्यक चिकित्सक/प्राविधिक र कर्मचारीहरुको व्यवस्था निश्चित गरी संचालन गर्ने।
(६) अस्पतालहरुमा संक्रामक रोगको उपचार र आवश्यक व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा २० प्रतिशत आाइसोलेसन वार्डको व्यवस्थापन गर्ने।
(७) यस्ता किसिमका संक्रामक रोगको व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी अभ्यास सबै क्षेत्र तथा तप्काहरुमा प्राथमिकताका आधारमा संचालन गर्ने।
(८) अन्तरदेशीय खुला सिमानाका कारणले नेपालमा भित्रन सक्ने यस्ता संक्रामक रोगको लागि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाटै रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि समन्वय तथा सहकार्यलाई अगाडि बढाउने।
(९) यस किसिमका संक्रामक रोगको खोज तथा अनुसन्धानलाई आगामी दिनहरुमा अझ मजबुत बनाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई थप लगानीका साथ प्रोत्साहन गर्ने।
(१०) निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत जनस्वास्थ्य विषयमा विज्ञता हासिल गरेका जनशक्तिहरुको रोस्टर बनाई आवश्यक परेमा त्यस्ता जनशक्तिहरुलाई उचित रुपमा कामकाजमा खटाउने र सोको आवश्यक मूल्यांकन तथा प्रोत्साहन गर्ने।
(११) संक्रामक रोग पैmलाउन प्रोत्साहन गर्ने र त्यस्ता कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्ने गराउनेलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने।
(१२) हालको विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाको सूक्ष्म रुपमा अध्ययन र यस किसिमका बिपद व्यवस्थापनको सामना गर्न हालको संरचना पूर्ण नदेखिएमा आवश्यक स्वास्थ्य पुनर्संरचना गर्ने।
(१३) उच्च राजनीतिक सरकारी तहलाई (देशको कार्यकारी) यस्ता प्रकोपको बेलामा आवश्यक योजना तथा कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सल्लाहकार इकाईको व्यवस्थापन गर्ने।
(१४) यस्ता किसिमका संक्रामक रोगका समयमा देखिएका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकियामा देखिएको उल्झनलाई पाठ सिकेर खरिद प्रकियालाई थप सहज र पारदर्शी बनाउने।
(१५) हरेक प्रादेशिक तहमा कम्तीमा एउटा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने।
(१६) प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप यान्त्रीकरण गरी सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला कार्यान्वयनको लागि अबिलम्व सुरुवात गर्ने।
(१७) खोप सेवा, परिवार नियोजन जस्ता सेवाहरु यस्ता किसिमका संक्रामक महामारीमा नियमित कसरी गर्ने भन्ने कुराको पूर्वयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने।
(ढकाल जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन्)