डा राजन पौडेल
नेपाल भौगोलिक विकटताले भरिएको मुलुक हो। इतिहासको पानालाई पल्टाएर हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक एवं सामाजिक विविधताका कारण उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको अभावमा आजसम्म पनि किम्वदन्तीझैं लाग्ने घटनाहरूसँग साक्षात्कार हुँदै रहेको हाम्रो देशको वातावरणमा अद्यावधि साक्षर जनताको संख्याले सहरको परिधिलाई राम्रोसँग छिचोल्न सकेको छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। यस्तो सामाजिक परिवेशमा मानिसका निमित्त अत्यावश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी ग्रामीण एवं विपन्न वर्गमा न्यून अर्थात् शून्य छ भनिरहनु नपर्ला।
विश्वमा एकपछि अर्को असाध्य रोगहरूको उपचारमा लागिरहेको तथा खोज तथा अनुसन्धानमा विश्व लागिपरिरहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशका बहुसंख्यक जनता भने सामान्य रोगहरूका विषयमा समेत अनभिज्ञ रहिरहेको विद्यमान परिस्थिति छ।
भौगोलिक विकटताका भएका दुर्गम क्षेत्रमा मात्र होइन, सुगम क्षेत्रमा पनि बोक्सीका नाममा महिलामाथि हुने गरेका अमानवीय व्यवहारका घटनाहरूले आजको आधुनिक युगमा पनि हाम्रो नेपाली समुदाय कुन अवस्थामा रहेको छ भनेर व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा एकातर्फ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाको ज्योति गाउँका प्रत्येक घरदैलोमा पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी त छँदैछ, अकोतर्फ राज्यले जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनताका स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिको पक्ष पनि ओझेलमा परिरहेको छ।
सञ्चारको द्रूतत्तर विकास र आधुनिक कम्प्युटर युगको विकासका कारण विश्व नै एउटा रूपमा क्रमशः परिणत हुँदै गइरहेको अवस्थामा हाम्रो देश एउटा अनौठो उदाहरणका रूपमा रहिरहनु बिडम्वना नै हो। झन् विकसित राष्ट्रमा उत्पादित औषधिहरूको सुरक्षित प्रयोगशालाको रूपमा लिन सकिने यो देशमा प्राप्त हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुदानहरूले सुगम क्षेत्रका सीमाहरू नाघेर जान नसकेको अवस्थामा सामान्य रोगले पनि मृत्युको मुखमा पुर्याउनु आश्चर्यको हो।
सामान्य मानसिक रोगले पीडित बालिकालाई देउताको प्रकोपको परिणाम मान्दै वर्षौंसम्म अँध्यारो कोठामा थुनिरहने सामाजमा श्वास लिने हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध समुदायले कसरी आफ्नो दायित्व निभाइरहेका छौं), एक पटक छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ। देशभित्र नै धमाधम औषधि उत्पादकहरूको संख्या थपिँदै गएको र त्यो भन्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी विशेषतः भारतीय कम्पनीका औषधिहरू देशभित्र भित्रिँदै गरेको अवस्थामा पनि विपन्न तथा ग्रामीण जनसमुदायहरू औषधिको अभावमा जीवन घिसार्न बाध्य छन्। औषधिकै अभावले धामीको सल्लाहमा जीवनलाई छोडिदिनुपर्ने हाम्रो सामाजिक परिवेश अझै कायम छ।
घातक रोगको पक्षलाई पृथक राखी सामान्य रूपमा सुत्केरी व्यथामा अपनाउनुपर्ने होसियारी समेत अपनाउन नसकेर शिशु तथा मातृ मृत्युदर बढिरहेको र यस सम्बन्धी चेतना आवश्यक रहेको कुरा रेडियोमा बज्ने विज्ञापनबाट पनि पृष्ट्यार्इं गर्दछ।
देशमा जनताको स्वास्थ्य स्थिति वास्तवमा दयनीय रहेको छ भने जिम्मेवार निकायबाट यस सम्बन्धी चालिनुपर्ने कदम पनि विशेष उत्साहजनक नरहेको पाइन्छ। विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लुएचओ) ले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रको कुल बजेटको २ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि नेपालमा छुट्याइएको छैन।
यो राष्ट्रिय समस्या मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि विभिन्न रोगले सिर्जना गरेका समस्याहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी समाधान पत्ता लगाउन करिब ७० अरब बराबरको रकम खर्च हुने गरेको छ। रोगका कारण बढी प्रभावित विकासोन्मुख राष्ट्रहरु, जसमा अनुसन्धान गर्नैपर्ने ९० प्रतिशत रोगहरु अद्यापि पाइने गरेका छन्। त्यसका निमित्त दस प्रतिशत मात्र रकम खर्च हुने गरेको छ।
विशेषतः क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठरोग, कालाज्वर, एचआइभी एड्स जस्ता संक्रामक रोग मात्र नभई समस्याका रुपमा देखापरेका नसर्ने अन्य रोगहरुलाई पनि निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो देश निमित्त महत्वको विषय रहेको छ। हाल यसतर्फ प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान गर्न नयाँ मस्यौदा निर्माण गरिएको भए पनि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुले यसलाई विदेश जान पाउने खुड्किलोको रुपमा प्रयोग गर्ने परम्परा रहेको कारणले यसको प्रभावकारिताको पक्षमा अध्ययन गर्नैपर्ने भएको छ।
एकातर्फ यस्तो अवस्था रहेको छ भने अर्कोतर्फ औषधिको गुणस्तरीयताको पहिचन गरी प्रयोग गर्न हुने वा नहुने निक्र्योल गर्न पर्ने निकाय नै बेला बखत विवादको कठघरामा पर्ने गरेको सन्दर्भलाई हेर्दा हामी कस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका छौं भन्न गाह्रो पर्नु स्वभाविक नै हो।
सहरको तस्बिरभन्दा विपरीत ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न जनताहरूको यथार्थता यो भन्दा भयावह रहेको छ। त्यहाँका जनता सामान्य औषधिबाट समेत बञ्चित रहेका छन्। उदाहरणका निमित्त पाल्पा जिल्लाको खानी छानलाई लिन सकिन्छ। जहाँका जनता सिटामोल समेतको अभावमा रोगलाई हुर्काउन बाध्य छन्। जिल्ला स्वास्थ्य चौकीले मातहतका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक औषधि उपलब्ध गराएको जानकारी गराए पनि सम्बन्धित चौकीहरूमा औषधि नभएका कारण जनताहरू विवशतामा जीवन घिसार्न बाध्य छन्। आन्तरिक कारणले सिर्जना गरेका समस्या मात्रको प्रभावले यस क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्नचिन्ह कोरिरहेको अवस्थामा चेतनाका अभावमा धामीको भरमा परेर जीवन समाप्त गर्ने नेपालीहरूको संख्या पनि न्यून छैन।
एकतर्फ यस्तो अवस्था रहेको छ भने हालको विषम राजनीतिक परिस्थितिका कारण पहाडी एवं दुर्गम जिल्लाहरू औषधिविहीन अवस्थामा रहेका छन्। उपचारका निमित्त दिनहुँ हिँडेर आउनपर्ने बाध्यतामा जीवन बिताइरहेका जनताहरू कसरी रोगसँग युद्ध गरिरहेका होलान्? हाम्रो निमित्त कल्पनाको विषय मात्र बन्न सक्छ।
अन्त्यमा, विभिन्न प्रतिकूलताका बावजुद वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कुरालाई केही मात्रामा भए पनि सकरात्मक रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ। विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गका निमित्त सामाजिक स्वास्थ्य बिमा, लक्षित वर्गका मुटुका रोगीका निमित्त वर्षेनी एक सय मुटुका भल्भहरू निःशुल्क वितरण, व्यावसायिक मानसिकतावस अनावश्यक औषधि लेख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न कार्य दल गठन गर्ने अनावश्यक सभा(सेमिनारमाथि प्रतिबन्ध तथा नर्सिंग होम अस्पताल तथा प्रयोगशालामा लिइने शुल्कहरूको निर्धारण गर्ने कार्यको घोषणा यस क्षेत्रका निमित्त सुधारको प्रारम्भिक पाइलाका रूपमा लिन सकिन्छ। तर यति मात्र नभएर स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारीहरूबाट पृथक रहेका जनसमुदायहरूको यसप्रतिको चेतना उकास्ने खाँचो प्रमुख रूपमा रहेको आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको देखिन आउँछ।
