गंगाराज अर्याल
सन् २०२० सुरुवातसँगै फैलिएको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य महामारीले झन्डै चार महिनादेखि आक्रान्त पारिरहेको छ। यसबाट भविष्यमा पार्न सक्ने नागरिक स्वास्थ्यको प्रतिकूल, मनोवैज्ञानिक असर, विकास/निर्माणका साथै आर्थिक मन्दिले सताउने निश्चितप्रायः छ।
तर, जनवरीमै चीनबाट थाइल्याण्ड हुँदै विकसित मुलुकमा फैलिएको महामारीको रोकथाम/नियन्त्रणमा झन्डै एक महिनासम्म आवश्यक औषधि, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगायतका अत्यावश्यकीय प्रविधि जस्तैः भेन्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव रह्यो । कतिपय निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा समेत प्रदान नगरी संस्थानै बन्द गरे।
महामारीमा बन्दाबन्दीको वहानामा व्यापारीले कालोेबजारी बढाए। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक र अनपेक्षित विषम परिस्थितिमा सरकारको अत्यन्त फितलो व्यवस्थापन देखियो।
नेपालमा केही वर्ष पहिले जाजरकोट, हुम्ला आदि जिल्लामा फ्लुले केही मानिसको ज्यान गयो भने पछिल्ला वर्षहरुमा डेङ्गुज्वरो घातक रुपमा फैलिँदै गएको छ। साथै हिमाल, पहाड र तराईमा बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका जनस्वास्थ्य विपद् आइपर्ने गरेका छन्। सरकारले संकटको बेलामा दातालाई हारगुहार गर्ने, बजेट जुटाउने र तत्कालको खाँचो टार्ने र समस्या समाधान पछि सबै कुरा बिर्सने चलन नै छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले सबै नागरिकलाई संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सेवा पाउने अवसर सिर्जना गर्ने, संघीय संरचना अनुसार सबै किसिमका स्वास्थ्य प्रणालीको विकास, विस्तार र सुधार गर्ने, सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र सामुदायिक सहभागितालाई प्रबर्धन लगायतका उद्देश्य लिएको छ। तर नीतिका उद्देश्य बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सवालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका थुप्रै कमजोरी देखिएका छन्।
स्वास्थ्य संरचनागत व्यवस्थापन
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म सञ्जाल रहेको छ। जहाँ १२५ सामुदायिक अस्पताल, १ सय ९८ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, ३ हजार ८ सय ८ स्वास्थ्य चौकीले स्वास्थ्य सेवा पु¥याएका छन् भने २४ हजार जति प्राविधिक स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरिएको छ। तर सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन गर्दछ। त्यसमध्ये अधिकांश बजेट तलब र अन्य चालु खर्च शीर्षक बाहेक विकास शीर्षकको खर्च योजनाबद्ध ढंगले हुन सकेको छैन, दक्ष र पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ, औषधि तथा उपचारमा आवश्यक पूर्वाधार साथै प्राविधिक सामग्रीको अभाव छ, अन्तरिक वा अन्तर निकायका बीच समन्वयको अभाव व्याप्त छ। खोप, सुरक्षित मातृत्व, एकीकृत बालस्वास्थ्य, परिवार नियोजन, रोग नियन्त्रण, पोषण जस्ता जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई समयसापेक्ष प्रक्षेपण गर्न र त्यस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा राज्यको तयारी पुगेकै छैन।
स्वास्थ्यका कार्यक्रममा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन, जसको फलस्वरुप विरामीले समयमा उचित र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन्। यस्तै कमजोरीका कारण स्वास्थ्य प्रणालीको अपेक्षित विकास हुन सकिरहेको छैन भने भएको स्वास्थ्य सेवामा पनि समन्वय हुन सकेको छैन।
जनस्वास्थ्य प्रणालीमा नेतृत्वमाथि प्रश्न
मुलुकको जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा विभिन्न संकट पैदा हुने गरेको छ। हालैको विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि जनस्वास्थ्यको नेतृत्व तह असामान्जस्य स्थितिमा देखिएको छ। अधिकांश विकसित मुलुकहरुले चिकित्सा सेवामा मात्र अत्यधिक निर्भर रहने तर जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्न सकेनन्। फलस्वरुप हालैको महामारीमा अति धेरै जनधनको क्षति भएको छ।
नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखियो। महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा नेपाल सरकारले धेरै कार्यक्रम बनाउन खोजे पनि अलमलमै समय बितिरहेको छ। जब कि चिकित्सा सेवामा लगाएको खर्चको तुलनामा करिब बीस भागको एक भाग मात्र पनि समुदायस्तरको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा लगाउन सकेको भए बढी उपलब्धिमूलक हुन सक्थ्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई सकभर बिदामा नबस्न निर्देशन दियो। तर स्वास्थ्य विभागले भने खास अवस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा नलगाउन परिपत्र ग¥यो। यसबाट नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरुमा हुनुपर्ने विषयगत ज्ञान, समन्वयकारी गुण, दूरगामी प्रभावको पूर्व आकलन अनि आफ्नो जनशक्तिलाई भावनात्मक रुपमा समेटर परिचालन गर्ने क्षमतामा कमजोरी देखियो। हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको नेतृत्वमा पुग्ने पेसाकर्मीहरु केवल काज र खटन बमोजिम विषयगत ज्ञान र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै भरमा उच्च स्थानमा पुगेको देखियो। आगामी दिनमा यसलाई सुधार नगरी नहुने भएको छ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको अवस्था, आवश्यक नीति, निर्देशिका निर्माणलाई बुझेर सामाजिक विकासमा सही निर्णय लिन सकेन। संघीय संरचनामा संघ, प्रादेशिक र स्थानीय निकायले स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्न सकेनन्। अधिकांश कर्मचारीलाई उचित समायोजन/पदस्थापनको व्यवस्था गर्न नसक्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्। सहयोगीको रुपमा भित्रिएका बाह्य सहयोगी संस्थाहरु देशमा संकट परेको अवस्थामा पनि आफना स्वार्थका कार्यक्रमहरु मात्र थोपर्ने र चाहे अनुसार नभए निष्क्रिय हुने अमानवीय प्रबृत्ति देखाए। तर सरकारी निकायले यस्ता संस्थाका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो उनकै रबर छाप बनेर साक्षी मात्र बन्दाको परिणाम स्वरुप राज्यका हरेक कार्यक्रममा अपेक्षाकृत उपलब्धि नभई अधोगतिमा धकेलिँदो छ।
महामारी रोकथाम/नियन्त्रणमा तयारी
- पुस महिनाको दोस्रो सातादेखि नै चीनको वुहानमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपाललाई तत्कालै तयारी रहनुपर्ने चेतावनी दिएको थियो। माघ महिनाभित्र तीन तहका पालिका एवम् समुदायस्तरसम्म रहेका हरेक स्वास्थ्य संस्था, पालिकाहरु, नागरिक समाज, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई कोरोना भाइरस के हो, कसरी सर्छ, मुख्य लक्षणहरु र रोकथामका उपायहरु के हुन् आदिबारे टोलटोलमा जनचेतना अभिवृद्धि अभियानकै रुपमा फैलाउनुपर्ने थियो। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसतर्फ कुनै चासो राखेन।
- हरेक जिल्लास्तरमा अति शीघ्र विपद् व्यवस्थापन टिम गठन भइसकेका छन्। ती टिमलाई कोरोना भाइरस संक्रमणसम्बन्धी अभिमुखीकरण/तालिम दिई तयारी अवस्थामा तैनाथ गर्नुपर्ने थियो। तर यस्तो तयारी नगरेर मन्त्रालय केवल अलमलमै रह्यो।
- कोरोना भाइरस संक्रमण चीनबाट थाइल्याण्डलगायतका मुलुकतिर फैलिएपछि रोकथाम/नियन्त्रणमा चनाखो भई आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्ने थियो। त्यसमा आलटाल गरेकाले हतारमा विवादास्पद सामग्री अझ बजारभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरियो, जसलाई युरोपियन मुलुकले फिर्ता गरेको थियो।
स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन
- संघीय व्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दयनीय भएकै हो। प्रदेश सरकार मातहत सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको स्वास्थ्य निकाय स्थानीय सरकारमा समायोजन गरियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई अपांग बनाइयो भने आवश्यकता, माग तथा मूल्यांकन विना अन्यायपूर्वक गरिएको समायोजनको करिब दुई वर्षसम्म धेरै पटक संशोधन गरिरहे पनि गुनासो आउन छोडेको छैन। तर गुनासोको सम्बोधन नगरी अपहेलना गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्दो छ।
- सरकारी सेवामा बहालवाला र सेवा निवृत्त जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य प्रबर्धन विज्ञको सहयोग लिन सकिएको छैन। यस्ता विज्ञहरुको सूची/रोष्टर बनाई छलफल गरेर परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। तर यस्तो संकटमा सजिलै सल्लाह, परामर्श र परिचालन गर्नेतर्फ मन्त्रालय वा विभागको चासो नै देखिएन।
- नेपाल सरकार एवम् विश्व स्वास्थ्य संगठनले थुप्रै सरकारी/निजी संस्थामा कार्यरत एवम् सेवा निवृत्त चिकित्सक, स्वास्थ्य प्रबर्धनविज्ञलाई महामारी वा विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणमा स्वास्थ्य सञ्चारको महत्वबारे तालिम प्रदान गरेको छ। त्यस्ता तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई व्यापक परिचालन गर्न सक्नु पथ्र्यो। तर मन्त्रालय/विभाग यस्तो काममा चासो नै राखेन।
खोजपडताल
महामारी नियन्त्रणमा खोजपडतालको ठूलो महत्व छ। लकडाउन त गरियो, तर विदेशबाट आएका सबैलाई हवाई मैदानबाटै क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्ने काममा स्वास्थ्य मन्त्रालय चासो नै राखेन। उता भारतबाट आएका मानिस क्वारेन्टाइनबाट भागेकाको खोजपडताल गरी परीक्षण गर्न सकेन भने परीक्षणका सामग्री आरडिटी किट, भिटिएम, पिसिआर मेसिन पनि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरेन। क्वारेन्टाइनबाट भागेर घर गएर बस्नेलाई स्थानीय पालिकाहरुका स्वास्थ्यकर्मी, पालिका पदाधिकारी र महिला स्वास्थ्य सेविकालाई परिचालन गरी घरबाट फर्काएर क्वारेन्टाइनमै राख्ने व्यवस्था गर्न सकेन। ढिलो गरी खरिद गरिएका आरडिटी किट पनि युरोपियन मुलुकले काम नलाग्ने भनी फिर्ता गरेका किटलाई बढी मूल्य तिरेर ल्याइयो। जसलाई अहिले भारतले पनि उपयोग गरेन। अहिले मुलुकमा आरटिपिसिआर मेसिन, आरडिटी किट, भिटिएम, पिपिईसमेतको कमी भइरहेको छ ।
बजेट
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कूल बजेटको ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र विनियोजन गर्ने गर्दछ। तर आजको अवस्थामा यति थोरै बजेट छुट्याउँदा अनपेक्षित महामारी वा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या नआउने होइन। तथापि धेरै संख्यामा नेपालको जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई आवश्यक सघाउ पु¥याउने गैह्रसरकारी निकायलाई परिचालन गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर सांसदलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बाँडिने अनुत्पादक करोडौं रकम रकमान्तर गरी महामारीमा उपयोग गर्न सकेको छैन। ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेसनले सन् २०१८ मा जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये १२४ स्थानमा रहेको देखाएको थियो। यसै तथ्यले पनि धेरै कुरा बोल्दछ।
आगामी कार्यदिशा
- कोरोना भाइरस संक्रमण जस्तो जनस्वास्थ्यका सवालमा हरेक नागरिकलाई सचेत र सक्षम बनाउनेतर्फ प्रर्याप्त तयारी गरिनु पर्दछ। आपतकालीन अवस्थामा राज्यलाई जिम्मेबारी निर्बाहमा सचेत गराउने व्यक्ति वा समूहको खाँचो हुन्छ। त्यस्ता पदाधिकारी वा विज्ञको समुहले राज्य संयन्त्रले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा सचेतना प्रदान गरी ठूलो मानवीय एवम् आर्थिक क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ। यसका लागि विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चार सामग्री एवम् कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्छ। स्वास्थ्य सञ्चारमा कार्यरत सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्था, स्वास्थ्य प्रबर्धन विज्ञको रोष्टर बनाई टोलीको रुपमा तीनवटै सरकारमा खटाइनु पर्छ।
- नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा सरकारी/निजी स्वास्थ्य सेवामा रहेका र सेवा निवृत्त जनस्वास्थ्य बर्धन विज्ञहरुलाई महामारी एवम् विपद्को जोखिम व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य सञ्चारको महत्वबारे तालिम प्रदान गरिएको छ भने सरुवा रोग महामारीमा उपयोग गर्न सकिने निर्देशिका तयार गरिएको छ। त्यसकारण सो तालिमका सहभागी (विज्ञ)हरुको रोष्टर बनाई हरेक प्रदेश तथा जिल्लामा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
- कोरोना महामारी रोकथाम/नियन्त्रणका लागि आवश्यक र विवादरहित स्वास्थ्य सामग्रीहरु पिपिई सेट, आरडिटी किट, आरटिपिसिआर, भिटिएम जस्ता सामग्री पर्याप्त मात्रामा जुटाउनु पर्छ। यस्ता सामग्री विभिन्न मुलुकबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएका छन् भने नपुग सामग्री जुटाई सबै स्थानमा आपूर्ति गर्नुपर्छ।
- विदेशबाट देशभित्र भित्रिएका तर लुकिछिपी घरपरिवारसँग बसेका सबैलाई शक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ। क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेलाई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरी क्वारेन्टाइनमा वस्न तयार गर्नुपर्छ।
- हालसम्म जम्मा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको परीक्षण भएको छ, जसमध्ये ५७ जनामा मात्र कोरोना भाइरस संक्रमण भएको भनेर ढुक्क भएको देखिन्छ। तर विदेशबाट भित्रिने सबै र शंकास्पद बिरामीको आरटिपिसिआर द्वारा परीक्षण गरेमा मात्र संक्रमितको यथेष्ट संख्या यकिन गर्न सकिन्छ। जति धेरै संख्यामा परीक्षण गरियो, त्यति सही संक्रमितको संख्या यकिन गर्न सकिन्छ। अतः विवादास्पद बेन्डफो बायोटेकको आरडिटीको साटो भरपर्दो आरटिपिसिआरद्वारा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
- विदेशबाट भित्रिएका सबैलाई पिसिआरद्वारा परीक्षण गर्नै पर्छ भने संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनेको खोजपडताल गरी परीक्षण गर्नै पर्छ।
- चिकित्सा सेवाको क्षेत्र ब्यापारको विषय नबनाई कोभिड(१९ जस्तो विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य महामारीबाट उत्पन्न बेथितियुक्त मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीमा नीति नियमको कार्यान्वयन पारदर्शिता अपनाइ व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। राज्यले स्वास्थ्यमा गर्दै आएको लगानी बढाउनुपर्छ र हर हिसाबमा पारदर्शिता अपनाई नागरिक समाजमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाका संरचनामा सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको अविलम्ब समुचित समायोजन/पदस्थापना, औषधि, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन, व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा ऐन नियमलाई टेकेर कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। चिकित्सा र जनस्वास्थ्य सेवाका विविध पाटामा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकताक्रममा आपत्कालीन अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा सहज गराउनैपर्छ।
- सन् २०१४/२०१६ को इबोला महामारीपछि विश्वव्यापी महामारीमा सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोग गर्ने निर्णयसँगै विश्वस्वास्थ्य संगठनले ‘गो डेटा’ प्रणालीको विकास ग¥यो। यस प्रणालीमा संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको सम्पर्क ठेगाना, फोन नम्बर संकलन गरी दिनहुँ उक्त व्यक्तिमा रोगका लक्षण विकास भए नभएको स्वचालित पद्धतिबाट जानकारी संकलन गर्ने पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
- १७ मार्च २०२० मा महामारी प्रभावित देशहरुको अर्थ व्यवस्थालाई सघाउने उद्देश्यले विश्व बैंकले १४ बिलियन डलरको कोष धोषणा गरेको छ। सो कोषको अत्यधिक रकम विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकास, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने भनिएको छ। साथै अप्रिल ७ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २९ मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ। कोषको रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने महामारी व्यवस्थापनका गतिविधिमा खर्च गरिने छ। यस सम्बन्धमा जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले निर्वाह गर्ने भूमिकामा उत्तरदायित्वको बोध गरी सही सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हालै मात्र भएको कोभिडका अत्यावश्यक सामग्रीको खरिदमा देखिएको घटनाको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितता हुनैपर्छ।
(अर्याल स्वास्थ्य प्रबर्धन विज्ञ हुन्)
