राधा पौडेल
गत डिसेम्बरको अन्तिम साता चीनको वुहान सहरबाट फौलिएको कोरोना भाइरस सिर्जित कोभिड-१९ संक्रमणले अहिले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। कोभिड-१९ को तीव्र संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा विश्वका विकसित देशलाई समेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ। चीनबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण युरोप, अमेरिका हुँदै छिमेकी मुलुक भारत र नेपालमा समेत फैलिएको छ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ, सचेत नागरिक लगायत सबैजसो निकायले सरकारलाई कोभिड-१९ परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गरिरहेका छन्। परीक्षणको दायरा संक्रमण फैलावटको अनुपातमा बढ्न सकेको छैन।
संक्रमण फैलन नदिन भन्दै सरकारले डेढ महिनादेखि देशभर लकडाउन जारी राखेको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहका केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधि निरन्तर खटाइएको छ।
सरकारलाई एकातिर कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचार कसरी गर्ने भन्ने दबाब परिरहेको छ भने अर्कोतिर विश्वभर लकडाउन भइरहँदा विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार, देशभित्रै पनि कार्यस्थलबाट आफ्नो घर जान-आउन नपाएकाहरुको उद्धार तथा लकडाउनले आम नेपालीको जनजीवनमा पारेको नकारात्मक असरहरुलाई कसरी काम गर्ने भन्नेमा लागिरहेको छ। आम नागरिक तथा केही सामाजिक संघसंस्था र सीमित मात्राका गैरसरकारी संस्थाले सरकारको कामलाई सक्दो साथ दिइरहेका छन् भने सञ्चारकर्मीहरुले पनि सचेतना जगाउने काममा धेरै नै मिहिनेत गरिरहेको अवस्था छ।
यसरी हेर्दा अहिले सबै तह र तप्काबाट कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका साथै नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक सेवामा सबैले हातेमालो गर्दै आइरहेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही तरिकाले काम गर्न विभिन्न निकायबाट खबरदारी पनि निरन्तर आवश्यक छ।
महामारीमा अग्रस्थानमा रही काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको अहिले नागरिकबाट प्रशंसा पनि भइरहेको छ। तथापि हाम्रा सरकारका संयन्त्रहरु चुस्तदुरुस्त नहुँदा र नेता तथा केन्द्रमुखी कर्मचारी मनोबृत्तिका कारण तीन वटै तहका सरकारहरु समन्वय र दीर्घ योजनाको सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा चुक्दै गइरहेको अवस्था छ। विगतमा जे भए पनि कोरोना संक्रमणको महामारीबाट पाठ सिकेर साँच्चिकै काम गर्ने संयन्त्र र परिपाटीलाई दरिलो, बलियो र प्रभावकारी बनाउने हो भने आगामी दिनमा यस्ता महामारीको व्यवस्थापन गर्न मार्गनिर्देशन समेत हुने देखिन्छ।
अबका दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन तीन वटै तहका सरकारहरुले जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्न निस्वार्थ भएर लागेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ। यस भयावह अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो जीवनलाई परबाह नगरी अहोरात्र खटिरहेका छन्। संक्रमणबाट बच्चका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षाका न्युनतम कुराहरुको अपुग हुदा समेतसेवा दिइरहेका छन्।
अहिले सरकारी सेवामा रहेका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी कोरोना कहरका साथै समायोजनरुपी कहर समेत व्यहोरिरहेका छन्। गैरन्यायिक र गैरविधिसंगत तरिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको कर्मचारी समायोजनरुपी कहरले अझै पनि एक चौथाइ कर्मचारी मानसिक तनावमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी तेरिज बनाउँदादेखि नै आवश्यकताका आधारमा सबै सेवा क्षेत्र समेटेर बनाउनुपर्ने वैज्ञानिक पक्षलाई भन्दा आफ्ना मान्छेलाई कहाँकहाँ सेट गर्ने भन्ने किसिमले दरबन्दी तेरिज बनाउने, हप्ता हप्तामा दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्नेभन्दा स्थानीय तहमा जानेलाई एक तह बढुवा भन्ने तर निजामती संगठनमा लागू हुँदा स्थानीय तह रोजेर आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा लागू नहुने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका अवैज्ञानिक संरचनाहरु र ती संरचनाको नेतृत्व गर्नेहरु जेष्ठताभन्दा पनि नेताको गोजीका अनि मन्त्रालयमा रकम बुझाएर आउनेहरुको बाहुल्यता, जुनियरको माताहतमा रहेर काम गर्न अप्ठेरो मान्ने सिनियर कर्मचारी अनि सिनियर भनेर काममा लगाउन नसक्ने जुनियर हाकिम जस्ता विविध कारणले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यस अवस्थाले कोरोना महामारीमा समेत ३ वटै तहका सरकारलाई महामारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ।
कर्मचारीको क्षमता र योग्यताभन्दा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको रोजाइका आधारमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन, पदस्थापना, सरुवा तथा असम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने जस्ता गलत क्रियाकलापको मार अहिले कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा समेत देखा परेको छ। यसैको फलस्वरुप महामारीको प्रकृति, संवेदनशीलता, स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय, पेसागत मर्म, अचारसंहिता र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति योजना तथा व्यवस्थापनमा बसेका कर्मचारीहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरुले जनप्रतिनिधि, प्रशासकहरुलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड, आधारभूत आवश्यकताको महत्वको विषयमा ठोस कुरा प्रवाह नगर्दा तह अनुसार काम गर्ने तौरतरिकामा भिन्नता पाइएको छ।
आफ्नो जीवन जोखिममा पारेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुलाई पिपिईको व्यवस्था समेत नगरी जबर्जस्ती काममा लगाउने काम भइरहेको छ। जोखिममा रहेर दैनिक सयौं नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, परिवार नियोजन सेवा, ओपिडी सेवा, इमरजेन्सी सेवामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउने तथा सेवाका लागि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण समेत छैन। त्यसमा पनि नर्सिङ कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ झनै हुन सकेको छैन। जबकी अहिलेको महामारीमा संक्रमित बिरामी तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा दिनेमा नर्सहरु नै अग्रपंक्तिमा नर्सहरु नै छन्।
बिरामीका समस्या सुन्ने, आवश्यकता बुझ्ने, मर्म बुझ्ने नर्सहरु नै कतिपय स्थानीय तहले पदतह अनुसार राख्न सकेका÷चाहेका छैनन्। यो तरिकाले काम भएमा चाकडी, चाप्लुसीको भरमा शाखामा बसेका कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य सेवाको गरिमालाई घटाउने त छँदैछ, त्योभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई बदनाम बनाउने निश्चित छ।
जनतालाई यो महामारीले सरकार चलाउनेको परीक्षा लिने पर्याप्त अवसर दिएको छ। जनप्रतिनिधिले आमनागरिक तथा कर्मचारीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेमा र कर्मचारीको मनोबल बढाई काम गर्न सकेमा मात्र यो महामारीलाई परास्त गर्न सकिन्छ। कोरोना कहरलाई अवसरका रुपमा लिएर काम गरेमा मात्र नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्नेछन्।
अहिलेको महामारीबाट पाठ सिकेर नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, जनमुखी र सर्वसुलभ बनाई सिस्टमबाट सेवा प्रवाह गर्ने हो भने मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका दरबन्दी तेरिजलाई पुनराबलोकन गरी योग्यता, क्षमता र कार्य क्षमताका आधारमा सबै समूहका कर्मचारीको प्रतिनिधीत्व हुने गरी उचित व्यक्ति, उचित स्थानमा पोस्टिङ गर्नु जरुरी देखिन्छ।
राजनीतिक आस्था, चाकडी, चाप्लुसी र आर्थिक चलखेलबाट हुने कर्मचारी बढुवा, सरुवा र पोस्टिङको अन्त्य गरी सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने देखिन्छ। यसमा उच्च तहका प्रशासक, मन्त्री, जनप्रतिधि पनि जिम्मेवार बनी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको सेवामा लागेमा मात्र जनचाहना अनुसार काम गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्ट, जवाफदेही नहुने, जनउत्तरदायी नहुने सेवामा पनि आफ्नो स्वार्थ देखाउने जो कोहीलाई दण्ड गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ। राम्रो काम गर्ने जोसुकैलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था हुन सके मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक पार्न सकिन्छ।
एकातिर यही महामारीका बीच रुकुमपूर्ण आठबीसकोट गाउँपालिकाले १० दिनमै अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएबाट गर्न चाहे सकिन्छ भन्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर महामारीमा काम गर्ने कर्मचारी सेवामा खटिँदा चाहिने पिपिई मागेमा जागिरबाट निकालिदिने, लाइसेन्स खारेजीको धम्की दिने, केही माग राख्दा किन चाहियो भनेर उल्टै धम्क्याएर मानसिक हिंसा गर्ने जस्ता व्यवहारहरु पनि भइरहेका छन्।
यस्ता प्रबृत्ति न त सरकारको पक्षमा छन्। न त जनप्रतिनिधिहरुकै पक्षमा छन्। यस्तो प्रबृत्तिले सरकार र जनप्रतिनिधिको बदनाम गरी त्यसको लाभ सीमित व्यक्तिले लिने छन्। महामारीमा काम गर्न कर्मचारीलाई मृत्यु पश्चात्को बिमा रकम घोषणाभन्दा पनि गुणस्तरीय व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रदान गरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ।
(पौडेल घोराही उपमहानगरपालिकाकी अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक हुन्)
