झबिन्द्र भण्डारी
अहिले विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीबाट त्रसित छ। संसारभरि यो भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको र मृत्युस हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म केरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै छ। तर संक्रमणका कारण अहिलेसम्म नेपालमा कसैको मृत्यु भने भएको छैन।
संक्रमणको विश्वव्यापी अवस्था हेर्दा थप बढ्नसक्ने सम्भावना छ। अनि लकडाउनले आम जनमानसमा उत्तिकै अनिश्चितता र चिन्ता थपेको छ। आप्रवासी कामदारहरु अलपत्रमा परेका छन्। धेरैको रोजगारी गुमेको छ। एकातिर संक्रमणको जोखिमको त्रास, अर्कोतिर नियमित आम्दानी नहुँदा दैनिकी कष्टकर बन्दै गएकोले धेरैमा सामाजिक-मनोवैज्ञानिक असरहरु देखिन थालेका छन्।
यो जनस्वास्थ्य संकटले मूलत: विकासशील मुलुकहरुको स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभाव पार्ने निश्चित छ। सामान्यत: यी मुलुकहरुको स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर छ। अझ यो महामारीले गर्दा थप तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक पर्ने मेडिकल किट, प्रयोगशाला सेवा र औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुँदा राज्यको लागि अति आवश्यक स्रोतहरु समयमै जुटाउन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन। अत: यो महामारीले निम्त्याउने दूरगामी सामाजिक र आर्थिक प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सवाल अहिले निकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ।
अहिलेको महामारीको अवस्थामा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच बढाउँदै उनीहरुको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सजिलो छैन। यसका लागि अहिलेको स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीका चुनौती र अवसरको बारेमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
अझै पनि दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, सीमित औषधि र उपकरणले गर्दा सहज रुपमा आधारभूत सेवा उपलब्ध छैन। यो संकटमा नियमित स्वास्थ्य सेवाहरु पनि प्रत्यक्ष्य रुपमा प्रभावित भएका छन्। लकडाउनले गर्दा सजिलै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पुग्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय अस्पतलहरुमा संक्रमणको परीक्षण र आवश्यक उपचार गर्न पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी, टेस्ट किट र औषधि सुनिश्चित गर्न उत्तिकै चुनौती छ।
यो महामारीबाट बच्न सामाजिक दूरी बढाउदै घरमै बस्ने, नियमित साबुन–पानीले हात धुने, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, सामान्य व्यायाम र योग गर्ने, सकारात्मक सोच राख्ने र संक्रमणका केही लक्षण देखिएमा तुरुन्त अस्पताल जाने सन्देशहरु अहिले सामाजिक मिडियाहरुमा भेटिन्छन्। यो महामारीमा जनचेतना बढाउनका लागि यी सूचना र सन्देश महत्वपूर्ण छन्।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। यो सन्दर्भमा कुनै पनि बेला हुनसक्ने जनस्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकालीन अवस्था र विपद्को समयमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका र दायित्व हुन्छ।
केही प्रदेशहरुले प्रदेश स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरिसकेका छन् भने अन्य यसको लागि बहुपक्षीय समन्वय र परामर्शको चरणमा छन्। साथै, केही पालिकाहरुले पनि स्थानीय स्वास्थ्य नीतिको आवश्यकता महसुस गर्दै साझेदार संस्थाहरुको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय स्वास्थ्यका प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्न सरोकारवालाहरुसँग सहभागीमूलक छलफल सुरु गरेका छन्। यो सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता दिंदै अन्य पालिकाहरुमा पनि सुरु गर्न सकेमा निकै प्रभावकारी हुन्छ। यी नीतिहरुको तर्जुमा गर्दा महामारीको रोकथाम र यसका प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाहरुलाई जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा र मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ। यसले संघीयता सुहाउँदो स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई विशेष जोड दिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा जोड दिइएको छ।
आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित नगराई, स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अहिले पालिकाहरुमा छ। उक्त ऐनले पालिकाहरुलाई संघीय तथा प्रादेशिक लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय स्वास्थ्य सेवाहरुको प्राथमिकता र गुणस्तर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ।
देश संघीय संरचनामा अघि बढिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले स्वास्थ्य सेवाको योजना र व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न सुरु गरिसकेका छन्। एकातिर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन दक्ष जनशक्ति, अति आवश्यक औषधि र उपकरणहरूको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै स्थानीय जनताहरूको बढ्दो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारमा रहेको छ।
स्थानीय स्तरमा अझै पनि अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरुको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैन। सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार, अपर्याप्त औषधि र उपकरणको आपूर्ति, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाको कमीले गर्दा पालिका र वडा स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सेवा प्रवाह गर्न धेरै चुनौती छन्। कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएकोले अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवासमेत उपलब्ध छैन। कर्मचारी समायोजनले गर्दा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न केही समस्या देखिएको छ।
स्थानीय तहमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै पनि कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर उपलब्ध स्रोतहरुको प्रभावकारी परिचालन राम्ररी हुन सकेको छैन। र, समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवाको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली पनि कमजोर छ। यसका लागि पालिकाहरुको सहभागितामूलक स्वास्थ्य योजना तर्जुमा र बजेटको प्राथमिकता निर्धारण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै क्षमता बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
साथै, स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य सेवामा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य संस्था, समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
(भण्डारी विश्वव्यपी स्वास्थ्य प्रणालीमा अनुसन्धानरत छन्)
