डा रीता थापा, जनस्वास्थ्यविद्
कोभिडले नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र निकै कमजोर भएको देखाएको छ। जनस्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर हुँदा अहिले सबैलाई झस्काएको छ।
कोभिड–१९ को पहिलो केस देखिँदासम्म नेपालमा पिसिआर प्रविधिबाट जाँच गर्ने व्यवस्थासमेत थिएन। हङकङ पठाउनु परेको थियो।
त्यसपछि हतारहतार पिसिआर ल्याबहरु सञ्चालन गर्न थालियो। तर यस्ता महामारी आउँदा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको बलियो समन्वय हुनुपर्ने थियो। अहिले त्यस्तो समन्वय देखिएको छैन। अब यतातिर सोच्नुपर्छ।
देशका विभिन्न स्थानमा ल्याब विस्तार गरी परीक्षणको दायरा बढाउँदा पोजेटिभ केस पनि बढिरहेका छन्। यो राम्रो कुरा हो। सरकारले रेस्पोन्स गरेको छ भन्ने त देखिन्छ तर यत्तिमात्र रेस्पोन्सले पुग्दैन।
अहिले पनि मानिसहरु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुगिरहेका छन्। उनीहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन। जसको कारण परीक्षण पनि हुँदैन र स्थिति अझ गम्भीर हुनसक्छ।
कोभिडको अहिलेको अनुभवले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा फेरि स्मरण गराएको छ। आगामी दिनमा कोभिड मात्र होइन, यस्ता रोगहरु आउँदा व्यवस्थापन गर्ने निकाय बलियो हुनुपर्छ। यसका लागि बलियो संरचना आवश्यक छ। यो विषयमा मन्त्रालयले तत्कालै सोचेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको ३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ। यति बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न सकिँदैन। कूल बजेटको कम्तीमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनु पर्छ। त्यसको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट जनस्वास्थ्यका लागि खर्च गर्नुपर्छ।
अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको बजेट अस्पताल बनाउने काममा मात्र खर्च गर्ने चलन छ। तर हामीले रोग रोकथाम गर्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ। अहिले नसर्ने रोगले धेरै युवाहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु नसर्ने रोगले भएको छ। ८० प्रतिशत नसर्ने रोग रोकथाम गर्न सकिन्छ। नसर्ने रोगको भार बढिरहेको छ भने सरुवा रोगको भार पनि उस्तै छ। त्यसकारण अब यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बेला आएको छ।
संघीयता लागू हुनुपूर्व नेपालमा जनस्वास्थ्य क्षेत्र निकै राम्रो भएको थियो। हामीले निकै मिहिनेत गरेर नेपालमा जनस्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गरेका थियौँ। तर ती सबै भत्किएको देख्दा निकै दुःख लाग्छ। संघीयता लागू हुनु राम्रो हो। तर त्यस क्रममा विगतका उपलब्धि नै गुम्ने र आगामी दिनमा काम गर्न समेत समस्या हुनेगरी काम हुनु नराम्रो हो।
पहिलेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई कमजोर बनाइएको छ। स्थानीय पालिकामा स्वास्थ्यको सानो शाखा मात्र छ। अहिले हेल्थ सिस्टम नै अव्यस्थित भएको छ। पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही निर्णय गर्यो भने वडा स्तरसम्म खबर पुग्थ्यो। काम तुरुन्तै गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यो सिस्टम छैन। मन्त्रालयको वडासम्मको सञ्चार छुटेको छ। त्यहाँको खबर मन्त्रालयसम्म आइपुग्दैन। गाउँपालिकाहरुलाई स्वास्थ्यको महत्व बुझाएर त्यो कुरा सुधार गर्न सकिन्छ। गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संरचनालाई अझ पनि बलियो बनाउन सकिन्छ।
अर्को कुरा, जनस्वास्थ्य ऐन आएको छ। नियमावली अझै बन्न सकेको छैन। जनस्वास्थ्य ऐनलाई लागू गर्न सकियो भने जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ।
कोभिडकै सन्र्दभमा पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्न सकिन्छ। उनीहरुलाई तालिमको आवश्यकता हुन्छ। अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तालिम आवश्यकता हुन्छ। अहिले तालिम नै पर्याप्त भएको छैन।
हतारमा एउटा निर्णय गरेर भविष्यमा पछुताउनु हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अन्य देश तथा क्षेत्रका सफल उदाहरणहरुबाट सिक्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ। नेपालको आवश्यकता के हो, यहाँ समस्या के छन्? तिनीहरुको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिचान गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ।
(कल्पना पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि :
