कोरोनाको महामारीपछि विश्वभरको परिस्थिति नै परिवर्तन भएको छ। विश्वकै स्वास्थ्य प्रणालीलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेट आउँदैछ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
एउटा आर्थिक वर्षको बजेटले सबै विषय र क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ला तर केही यस्ता विषयहरु छन्, जसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
नीतिगत विषय
कोरोनाको महामारीका कारण विश्का विभिन्न देशमा भयावह स्थिति छ। तर, भाग्यवश नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका कोरोना संक्रमितमध्ये कुनै पनि गम्भीर खालका छैनन्।
नेपालमा यदि भयावह स्थिति भए राज्यबाट संचालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन थियो। कतिसम्मको संकटको स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो, त्यो कल्पना बाहिरको कुरा हो।
त्यसैले अब निजी अस्पताललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। निजी अस्पतालहरुलाई पनि उत्तरदायित्व बनाउनु आवश्यक छ। उनीहरुको विकास र सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक बजेटमा सरकारले केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदी यसो गर्न सक्यौ भने कोरोना जस्तो महामारीमा सरकारी र नीजि अस्पताल मिलेर यसको सामना गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ
अन्य क्षेत्रलाई भन्दा स्वास्थ्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। बिरामी हेर्ने र उपचार गर्ने मात्र स्वास्थ्यको काम हो भन्ने धेरैको सोचाई छ। यही कारण स्वास्थ्यमा बजेट धेरै चाहिँदैन मानसिकता अब परिवर्तन गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यमा लगानीको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा पाइसक्यौं। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। अस्पतालहरुमा भएको लगानीलाई निरन्तरतालाई दिँदै रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बजेट आउनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानको निकै कमी छ। सरकारले अब अनुसन्धानको दायरा र क्षमतालाई बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउनुपर्छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई दक्ष बनाउनुपर्छ
कोरोनाको महामारीपछि देखिएको अर्को समस्या दक्ष जनशक्तिको अभाव हो। सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरालाई बढाउने भन्दै काठमाडौं बाहिर पिसिआर उपकरण जडान गर्यो। तर, पिसिआर उपकरण जडान गरेर मात्र हुँदैन।
सही तरिकाले पिसिआर सञ्चालन, नमूना संकलन र परीक्षण गर्न सक्ने जनशक्तिको पनि आवश्यक पर्छ। तर, यसतर्फ हामीले ध्यान नै दिएनौं। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीलाई दक्ष बनाउन आवश्यक छ। स्वास्थ्यकर्मीको वृद्धि विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा
कोरोनाको महामारीपछि स्वास्थ्यको अन्य नियमित सेवा प्रभावित भएको छ। अहिले परिवार नियोजन, खोप, टिबी, एचआईभी एड्स लगायतको कार्यक्रम छायाँमा परेको छ। कोरोनाको भन्दा बढी मृत्युदर भएको अन्य रोग नेपालमा धेरै छन्।
अहिले सबैको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। यो अवस्थामा मृत्युदर बढी भएका अन्य रोगहरुको समस्या बढ्दै जान सक्छ। दुई/तीन महिनासम्म यो क्षेत्रमा कुनै पनि काम नहुँदा यसको असर केही वर्षपछि देखापर्छ। कोरोनाको महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त भएको उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ।
मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउन सरकारले जति उपलब्धि हासिल गरेको थियो। टिबी एक हदसम्म नियन्त्रण भएको थियो। मलेरिया जस्ता अन्य रोगहरुमा पनि सरकारले राम्रो गरिरहेको थियो। तर, अब यी सबै समस्या बढ्ने संभावना देखिन्छ। यी सबै रोगलाई व्यवस्थापन गर्न बजेटको आवश्यकता पर्छ। बजेटले यी सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४/५ या ६ प्रतिशत बजेट छुट्याएर हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ को मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ। तर अहिलेको परिस्थिति अनुसार १० प्रतिशतले पनि पुग्ने देखिदैन। स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बढी बजेट बिनियोजन हुनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट किन खर्च हुन सक्दैन ?
बजेट खर्च नहुनु र बजेटको आवश्यक हुनु फरक कुरा हुन्। स्वास्थ्यको बजेट खर्च हुन नसक्नुको समस्या, खरिद प्रक्रियामा देखिएको छ। किनभने मुख्य बजेट खरिद प्रक्रियाकै लागि राखिएको हुन्छ।
खरिद भन्नाले औषधि र उपकरण मात्र होइन। खोप, परिवार नियोजनका साधन, भवन निर्माणका विषयहरु पनि खरिद अन्तर्गत नै पर्दछ। अन्य कार्यक्रममा छुट्याएको बजेटहरु त खर्च भइरहेकै हुन्छन्।
खरिद प्रक्रिया अलि झन्झटिलो पनि हुन्छ। किनभने परिवार नियोजनको साधन यस वर्ष खरिद गर्दा अर्को वर्षसम्म पनि उपयोग गर्न मिल्छ। औषधि पनि यस वर्ष खरिद गर्दा अर्को वर्ष आइपुग्छ। यो हिसाबले यस वर्षको बजेट अर्को आर्थिक वर्षमा उपयोग हुने खालको हुन्छ।
यसलाई अहिलेसम्म पनि परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसैलाई परिवर्तन गर्न ‘मल्टी एयर प्लान’ पनि बनाएको थियो। जसमा पाँच वर्षलाई पुग्ने सामान एकै पटक खरिद गर्ने प्रक्रियाहरु थिएँ। तर, त्यसमा पनि धेरै समस्या आएकाले त्यो योजना अघि बढ्न सकेन।
आवश्यक बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यसको खर्च भयो/भएन भनेर प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। यदी चौमासिकमा भएको खर्चमा अनुगनम गरेर किन खर्च भएन भनेर मन्त्रालयले सोध्ने हो भने खर्च नहुने प्रश्न नै आउँदैन।
नबुझेकाले समायोजन गर्दा समस्या भयो
संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन भयो। जसमा धेरै समस्याहरु पनि आए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम र मर्म नबुझेको अनि सही जानकारी नभएको व्यक्तिले समायोजन गर्दा समस्या र्सिजना भएको हो।
स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका के हो? कुन पदमा कुन स्वास्थ्यकर्मी खटाउने? उनीहरुको महत्व के भन्ने लगायत विषयलाई बुझ्दै नबुझी निजामति कर्मचारीको हिसाबले स्वास्थ्यकर्मीको पनि समायोजन भयो। त्यसैको नतिजा हो यो।
जसले स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रणालीलाई बुझेको छ, जो गाउँदेखि केन्द्रसम्म स्वास्थ्यकर्मी बारे जानकार छ, उनीहरुको कुरा मन्त्रालयले सुनेनन्। जसले समायोजनमा सही योगदान गर्न सक्थ्यो उनीहरुलाई राखिएन। समायोजनमा राजनीतिकरण पनि भयो होला।
देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय नीति अनुसार सो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको पुर्नसमायोजन गर्नुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नभए यो समायोजनले निम्त्याएको समस्याको सामाधान हुनै सक्दैन।
छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन चाहिँदैन
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनुको उद्देश्य छुट्टै थियो। यो ऐन ल्याउन आन्दोलन सुरु गरेको चिकित्सकहरुले मात्र हो। त्यो बेला अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले यसमा खासै चासो दिएका थिएनन्।
एमबीबीएस पास गरेको चिकित्सक मात्र मेडिकल अधिकृत हुन पाउँथ्यो। शाखा अधिकृत वा इञ्जिनियर पनि उनीहरु सरह नै थिंए। मेडिकल अधिकृत र शाखा अधिकृतले पाउने सेवा सुविधा एउटै थियो।
एमबीबीएस पास गर्न कम्तीमा पनि ६ वर्ष लाग्छ। शाखा अधिकृत हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरे पुग्छ। आफुहरुले ६ वर्ष लगाएर पढ्दा पनि पाउने सेवा सुविधा शाखा अधिकृत सरहको हुँदा अन्याय भएको भन्दै चिकित्सकहरु असन्तुष्ट भए।
करीब २५ वर्ष अघि चिकित्सकहरु निकै कम हुन्थ्यो। एउटा जिल्लामा दुईजना भन्दा धेरै चिकित्सक हुन्थेन। उनीहरुले शनिबार, दशै र अन्य कुनै पनि बिदा पाउन्थेनन्। २४ सै घण्टा ड्युटीमा खटिनु पथ्र्यो। इमजरेन्सी केस आयो भन्ने बित्तिकै दौडिहाल्नु पथ्र्यो। वर्षभरी नै काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो। तरपनि मेडिकल अधिकृत र शाखा अधिकृतको तलब सुविधा समान थियो। त्यही भएर चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिन थाले।
अजुर्न नरसिंह केसी स्वास्थ्यमन्त्री भएको समयमा स्वास्थ्य सेवा ऐन आएको थियो। ऐन आएपछि चिकित्सकले थप सेवा सुविधा पाएका हुन्। यो ऐन आएपछि अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि यसमा संलग्न हुन चाहे।
नर्स, पारामेडिकक्स, प्रयोगशाला लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि थप सेवा सुविधाका लागि आवाज उठान थाले। बिचमा राजनीतिकरण पनि भयो। जुन उद्देश्यले यो ऐन ल्याइएको थियो, त्यो अनुसारको परिपूर्ति हुन सकेन। विकृतिहरु सुरु भए।
त्यसैले मलाई लाग्छ, अहिलेको अवस्थामा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन चाँहिदैन। निजामित ऐन नै काफी हुन्छ।
जसको अधिकार हो, उसैलाई काम गर्न दिनुपर्छ
देश संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले काम गर्ने तरिका र वातावरण फरक छ। न प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रण भएर काम पाएका छन्, न केन्द्र सरकारले नै काम गर्न सकेको छ। एक आपसमा एकदमै अन्यौलता देखिएको छ। समन्वय र सहकार्यको अभाव छ।
यो अन्योलता हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीयताको मर्म बुझ्न आवश्यक छ। सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालयले नै राख्ने हो भने संघीयता ल्याउनुको कुनै तुक रहँदैन। स्थानीय र प्रादेशिक सरकार आफैंले हरेक निर्णय लिन दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा रहेका समस्या उनीहरु आफैंले पहिचान गरी समाधान गर्न सक्नुपर्छ।
संघीय सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्ने, नीति बनाउने र निर्देशन दिने हो। तर, संघीय सरकार अहिले पनि उस्तै छ। म हुँदा मन्त्रालय जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। मैले केही परिवर्तन महसुस नै गरेको छैन।
काम गर्न मन लाग्यो भने सबै निर्णय यही केन्द्रबाट हुन्छ। तर, काम गर्न मन भएन भने यो सबै प्रदेशको जिम्मेवारी हो भन्ने गर्छन्। अनि प्रदेशले पनि काम गर्न मन लाग्यो भने गर्छन् तर मन भएन भने यो हाम्रो अधिकार भित्र पर्दैन भन्ने क्रम अहिले धेरै छ। त्यसैले परिवर्तनको अनुभूति स्वास्थ्यमा भएको छैन।
(स्वास्थ्य सेवा विभाग पूर्व महानिर्देशक डा यशोवर्धन प्रधानसँग स्वास्थ्यखबरकर्मी कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित )
यो पनि :
