काठमाडौं - नर्सका माग सम्बोधनका लागि गठित कार्यदलका लागि दिइएको एक महिनाको समय सकिएको छ। सरकार र आन्दोलनरत नर्सबीच भएको सहमति अनुसार कार्यदलका लागि मंसिर १५ गतेको समय दिइएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार कार्यदलले आफ्नो काम सकेका छन्। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन भोलि वा आइतबारसम्म बुझाइने उनले बताए।
उनले भने, ‘कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। सबै सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ। भोलि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाउने तयारी छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन गरे अनुसार सेवा सुविधाको माग गर्दै चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजका नर्सहरुले गत असोज ८ गते आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए।
उक्त आन्दोलनलाई निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालका नर्सहरुले देशव्यापी रुपमा अघि बढाएका थिए। सरकारी स्तरमा कार्यरत नर्सहरुले समेत निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका थिए। नर्सहरुको आन्दोलन देशव्यापी बन्न पुग्दा कतिपय मेडिकल कलेज तथा अस्पतालका सेवा सुविधा ठप्प भएको थियो।
प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने मनस्थितिमा आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि
प्रतिवेदनमा आन्दोलनरत नर्सका मागहरु सम्बोधन हुन नसकेको नर्सिङ संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योती रानाभाटले बताइन्। आन्दोलनरत नर्सहरुले उठाएका विषयहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न नमानेकोले अझै आफुहरु कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण रुपमा सहमत हुन नसकेको उनले बताइन्।
मौखिक रुपमा नर्सका मागहरु चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिएपनि अझै समय नतोकिएको उनले जानकारी दिईन्। कार्यदलमा सदस्यका रुपमा रहेपनि आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ।
उनले भनिन्, ‘हामीले उठाएका विषयलाई लेख्नै नमान्ने कार्यदलले हाम्रा हितमा काम गर्छ भन्ने आश छैन। कार्यदलको काममा चित बुझेको छैन।’
प्रतिवेदनमा अफिन, मेडिकल एशोसियसन लगायत संस्थाका विषयहरु उल्लेख भएपनि आन्दोलनरत नर्सका कुराहरु उल्लेख नभएको उनी बताउँछिन्। आफ्ना विषयहरु सम्बोधन नभए कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने तथा पुन आन्दोलनमा जाने योजनामा आफुहरु रहेको उनले जानकारी दिइन्।
यी हुन् नर्सका १५ बुँदे माग
माग १ : मिति २०८२ मंसिर २४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट पत्राचार भए अनुसार निजी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत्त सबै नर्सहरुको न्युनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी प्रदान गरियोस्।
माग २ : रात्रीकालीन सेवा, सार्वजनिक बिदा तथा चाडपर्व बिदाका दिनहरुमा काकम गरे बापत एक दिन बराबरको तलब र तलबको सत प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस्। तोकिएको समयभन्दा बढी कार्यका लागि सरकारी, निजी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरियोस्।
माग ३ : श्रमिकको रुपमा हालसम्म हेरिएको दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन गरियोस्।
माग ४ : आवश्यकता र मापदण्ड अनुसार दरबन्दी सृजना र दरबन्दी अनुसारको कामको व्यवस्था गरियोस्।
माग ५ : शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा नियमित स्तरवृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था गरियोस्।
माग ६ : सम्पूर्ण सामुदायिक तथा निजी बिद्यालयमा नर्सको दरबन्दी सृजना तथा स्थाई व्यवस्थापन गरियोस्।
माग ७ : स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले नियुक्ति सम्झौता गरिराख्नुपर्ने, नर्सहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाउन नपाइने, सक्कल प्रमाणपत्रहरु संस्थाले राख्न नपाउने। करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत्त नर्सहरुलाई तुरुन्तै स्थाई गरियोस्। नर्सिङका सबै दरबन्दी स्थाई विज्ञापन गरी पदपुर्तिको व्यवस्था गरियोस्।
माग ८ : नर्स तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको तलब सुविधा, दरबन्दी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरण मापदण्डमा प्रष्टसँग राखियोस्।
माग ९ : कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य सेवा विभाग महाशाखामा ज्येष्ठता कार्यरत्त र योग्यताको आधारमा नर्सले प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरियोस्।
माग १० : नेपाल सरकारका समानतहमा रहेका सम्पूर्ण निजामती,शिक्षक लगायत कर्मचारी सरह स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि प्राविधिक २ ग्रेड यथावत् राखी अरु ग्रेड समान हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोस्।
माग ११ : पचास जना भन्दा बढी कामदार भएका उद्योग तथा कलकारखानाहरुमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि औद्योगिक नर्सको व्यवस्था गरियोस्।
माग १२ : विशिष्टीकृत योग्यता भएका नर्सहरुलाई सो अनुसारको दरबन्दी सृजना गरी जिम्मेवारी सहित उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पदस्थापन गरियोस्।
माग १३ : अनुसन्धान कार्यमा नर्सहरुको क्षमता बढाई अनुसन्धात्मक कार्यमार्फत् बेष्ट प्राक्टिस् गर्नका लागि बजेट सुनिश्चिता गरियोस्।
माग १४ : नर्सिङ पेशाकर्मीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन तथा नीति निर्माणमा नर्सको सहभागिता अनिवार्य गरियोस्।
माग १५ : सेवामा कार्यरत रहदा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यमा जोखिम भएमा वा कुनै दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्तिको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस्।
