डा अनिल कार्की
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्मको नजिर हेर्दा ३/४ प्रतिशत मात्र बजेट बिनियोजन हुन्थ्यो। त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अब स्वास्थ्यको बजेटलाई बढाउनुपर्छ। यस वर्षको बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिर्वतन गर्ने मौकाको रुपमा लिनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३/४ प्रतिशत बजेटले अब पुग्दैन। कम्तीमा पनि १० या १२ प्रतिशत बजेट हुन आवश्यक छ।
बजेटसँगै स्वास्थ्यमा केही नीतिगत सुधारको खाँचो छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म स्वास्थ्यको नेतृत्व गैरस्वास्थ्य प्रणालीबाट भएको देखिन्छ। यो प्रणाली सुधार गर्न कानुनी रुपमा विशेष चिकित्सक नीति ल्याएर काम गर्नुपर्छ।
संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्यको अभाव खड्किएको छ। त्यो अभाव कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पनि झल्किएको छ।
कोभिड–१९ ले पनि त्यो सहकार्य र समन्वयमा रुकावट पैदा गरेको जस्तो देखिन्छ। यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवदेखि प्रमुखमा स्वास्थ्यका व्यक्ति हुनुपर्छ भने प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्छ। मन्त्रालयभित्र पनि सर्ने तथा नसर्ने रोग हेर्ने फरक टिम र निकाय हुनुपर्छ।
यस वर्षको बजेटले स्वास्थ्यकर्मीको तलब सुविधादेखि सुरक्षाका विषयमा जुन कमी कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई पनि सुधार गर्न सक्नुपर्छ। चिकित्सकको तलब सुविधामा सुधार गरे मात्र धेरै ठाउँमा दौडिनुपर्ने अवस्थामा सुधार आउँछ।
देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ। तर कुन संयन्त्र, कुन सरकारले के काम गर्नुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट देखिएको छैन। त्यसैले यसको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोग नियन्त्रण केन्द्र, प्रयोगशाला, मानव संसाधन, विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। घरपरिवारको कोही सदस्य बिरामी भए हामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्छ। यसमा पनि राज्यले सोच्नुपर्छ।
नेपालमा एकेडेमिकल रिसर्चको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। किनभने एकेडेमिकल रिसर्च गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दैन। सरकारले रिसर्च गर्नेलाई पदोन्नति या प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
हामी दिनरात बिरामीको सेवामा खट्छौं। तर हामी सुरक्षित छैनौं। हामीले पहिलेदेखि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको आवाज उठाउँदै आइरहेका छांै। त्यसैले अबको बजेटमा अस्पताल तोडफोड गर्ने र चिकित्सकलाई कुटपिट गर्नेमाथि पनि विशेष प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। यसको लागि यथाशीघ्र कानुन ल्याउनुपर्छ। मेडिकल अधिकृतको पोस्ट ग्र्याजुएटका लागि लोकसेवा आयोगले विभिन्न तालिम तथा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नीतिगत रुपले हामी कमजोर छौं। पहिले स्वास्थ्य नीति र निजामती ऐन फरक थियो। तर अहिले दुवै ऐनलाई गाभिने कुरा छ। पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले सबै काम गथ्र्यो भने अहिले यो अधिकार बाँडिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी उत्पादनशील भनेर मानिँदैन। यो मानसिकतालाई पनि परिवर्तन गर्न निकै आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके मात्र देश पनि स्वस्थ हुन्छ।
चिकित्सा सेवा अझंै पनि विशेष सेवा बन्न सकेको छैन। जुन मात्रा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सकको दरबन्दी खुल्नुपर्ने हो, त्यो खुल्न सकेको छैन। यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट जनताले महसुस गर्नेगरी प्रतिफल आउन सकेको छैन।
सरकारले स्थाई दरबन्दी नखोल्दा, सेवा–सुविधामा वृद्धि नगर्दा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने युवाहरु विदेशिन बाध्य छन्। उनीहरुलाई नेपालमै उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी भनेको आजको लागि होइन, वर्षौंको लागि गर्ने लगानी हो। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने यसको प्रतिफल हामीले अवश्य पाउँछौ।
(नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा कार्कीसँग स्वास्थ्यखबरकी कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
