किशोर खनाल
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पूर्णकालीन कडा लकडाउनको अवस्थाबाट लकडाउन केही खुकुलो हुँदै, मानवीय क्रियाकलापका गतिविधि विस्तारै बढ्दै गएको आभास मिल्न थालेको छ । सरकारले लकडाउन क्रमश: खुकुलो पार्दै जाने नीति लिँदै छ कि अथवा अझ केही दिनका लागि कडाइका साथ लागू गर्ने नीति लिँदै छ भन्ने प्रश्न आम मानिसको मनमा उठ्न थालेको छ।
वास्तवमै भन्ने हो भने लकडाउनले मानिसको दैनिक जनजीवनलाई अस्तव्यस्त नै पार्दै लगेकोमा कसैको दुईमत छैन। एकातिर लकडाउनको कारणले गर्दा सर्वसाधारण आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सुचारु गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर कतै कोरोनाबाट संक्रमित भई पो हालिन्छ कि? मरी पो हालिन्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासदीले आम मानिसलाई धेरै हदसम्म प्रभाभित पारेको छ । त्यसैले आज जेजति मानवीय क्रियाकलाप भइरहेका छन्, ती सबै बाध्यता र त्रासदीको बीचमा रहेर भइरहेका छन्।
आज समाजमा लकडाउनको विषयलाई लिएर साधारणयता दुईथरी आवाज सुनिन थालेका छन्। एकथरी आवाजले
लकडाउन खुकुलो पार्दै जानु पर्दछ, खासै मानवीय क्षति हुँदैन भन्ने विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको पाइन्छ भने अर्कोथरी आवाजले लकडाउन अरु केही दिन कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ नत्र धेरै मानवी क्षति हुन्छ भन्ने विचारको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ।
यी दुवै विचार आफैंमा राम्रा तथा नराम्रा होइनन् किनकि विचार कहिलै पनि निरपेक्ष हुँदैनन्, ती सापेक्षिक हुन्छन् र समय, पृष्ठभूमि लगायत अरु धेरै आयाममाथि निर्भर रहन्छन्। माथि उल्लेख भएका ती दुई वाक्यहरु वास्तवमा विचारभन्दा पनि बढी परिकल्पना हुन्। विचारको जाँचबुझ गर्न अलि कठिन हुन्छ ( र कहिले काही त असम्भव नै हुन्छ), तर परिकल्पनाको जाँचबुझ गर्न तुलनात्मक रुपले अलि सजिलो हुन्छ यदि परिकल्पनामा मापन गर्न सकिने चर छ भने।
यहाँ लकडाउनसँगै आएको खुकुलो तथा कडा शब्दले लकडाउन एक प्रकारको चर हो भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तैगरी क्षतिसँगै गाँसिएर आएका शब्द खासै र धेरैले गर्दा क्षति पनि चर नै हो भनि बुझिन्छ। कुनै पनि परिकल्पनामा यदि मापन गर्न सकिने चर छ, त्यहाँ उल्लेख भएका चरहरुबीच कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध पनि छ र यदि त्यो सम्बन्धलाई तथ्यांकको प्रयोग गरी जाँच गर्न सकिन्छ भने त्यो परिकल्पना तथ्यांकशास्त्रीय परिकल्पना हुन जान्छ। प्रत्येक तथ्यांकशास्त्रीय परिकल्पनालाई तथ्यको आधारमा जाँच पश्चात् या त अस्वीकार गरिन्छ या त अस्वीकार गरिँदैन।
यहाँ बिर्सनु नहुने तथ्य के हो भने प्रत्यक तथ्यांकशास्त्रीय परिकल्पनालाई वैज्ञानिक विधिद्वारा जाँच गर्न सकिन्छ र परिकल्पनालाई कहिल्यै पनि पूर्णरुपले स्वीकार गरिँदैन। किनकि ती परिकल्पना जहिल्यै पनि सीमित तथ्यको आधारमा जाँच गरिएको हुन्छ। अर्को बिर्सन नहुने वास्तविकता के हो भने परिकल्पनालाई अस्वीकार नगर्नु भनेको स्वीकार गर्नु कदापि होइन।
अब प्रश्न आउँछ, माथि उल्लेख भएका परिकल्पना वैज्ञानिक विधिद्वारा जाँच गरेको खण्डमा कुन चाहिँ परिकल्पना अस्वीकृत होला त? हो त्यही अस्वीकृत भएको परिकल्पनाको वैकिल्पिक परिकल्पनाको आधारमा सरकारले लकडाउनको विषयमा आफ्नो नीति बनाउनुपर्छ र नागरिकलाई पालना पनि गराउनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसारको तथ्य (डाटा) पनि संकलन गर्नुपर्छ।
समग्र उपत्यकालाई लकडाउनको एउटै नियमले बाध्न खोज्नु अवैज्ञानिक हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका तीन प्रमुख सहर र ती सहरभित्र रहेका विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रहरुको गहिरो अध्यन गर्नुपर्छ। मानव बस्तीको जनघनत्व र त्यस भित्रको मानव गतिशीलताको आधार, कोरोना संक्रिमित व्यक्तिको संख्या तथा उनीहरुको दैनिक दिनचर्या, संक्रमित व्यक्तिले अरुलाई सार्ने दर लगायत सरुवा रोग इपिडिमिओलोजीको बहु-आयामिक पक्षमाथि संक्रमणविज्ञानमा आधारित सिद्धान्त तथा छिमेकी मुलुकमा घटित घटनाको विवरण तथा तथ्यमा आधारित भएर माथि उलेख भएका परिकल्पनामाथि प्रशस्त वैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय छलफल चलाई निचोड निकाली लकडाउन केकति लम्ब्याउने? केकति खुकुको पार्ने? कुनकुन भौगोलिक क्षेत्रमा कडाइका साथ पालन गराउने? कुन कुन भौगोलिक क्षेत्रमा खुकुलो गर्ने भन्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ।
जसरी विज्ञानका सिद्धान्तको वैज्ञानिक वैधानिकतामाथि जनमतद्वारा निर्णय गरिँदैन त्यसैगरी लकडाउनको विषयमा पनि जनमतद्वारा वहुमतीय विधिबाट निचोड कदापि निकाल्नु हुँदैन। तसर्थ, सम्बन्धित विषयविज्ञको समूहले गहन गृहकार्य गरिदिएको सुझावको आधारमा सम्बन्धित निकायहरुका माझ घनिभूत छलफल चलाई वैज्ञानिक विधिको पूर्ण प्रयोग गरी लकडाउनको विषयमा निष्कर्ष निकाली नियम बनाउनु सबैको लागि हितकर हुनेछ।
