स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ लाई परिमार्जन गरेर नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७४ को पहिलो मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय नीति निर्माणको प्रक्रियामा आम नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिनु सराहनीय छ।
पहिलो स्वास्थ्य नीति बनेको दुई दशकपछि देशले दोस्रो स्वास्थ्य नीति पाएको थियो । तर, दोस्रो स्वास्थ्य नीति बनेको ३ वर्षमै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन थियो भनी नयाँ नीतिको पृष्ठभूमिमा चित्तबुझ्दो गरी प्रस्तुत गरिएको पाइयो । नयाँ संविधानले निर्देश गरेको स्वास्थ्य र यससँग सम्बन्धित अधिकार, संघीय राज्यको संरचनाअनुसार स्वास्थ्य संगठनलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने र भर्खरै मात्र स्वीकृत भएको स्वास्थ्य बिमा ऐनका प्रावधानहरु स्वास्थ्य नीतिमा अभिव्यक्त हुनुपर्ने सन्दर्भमा नयाँ स्वास्थ्य नीति आवश्यक देखिन्छ।
नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा मुख्य रुपमा २०७१ को नीतिमै आधारित छ । यद्यपि यी चार महत्वपूर्ण विषय थप स्पष्टताका साथ आएको देखिन्छः
१. संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने प्रावधान राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मा केही अस्पष्टता महसुस गरिएको थियो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क उपलब्ध भए पनि क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय तहका अस्पतालहरुमा भने त्यही सेवाका लागि बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक अधिकार हो भने त्यो सेवा देशको जुन तहबाट उपलब्ध भए पनि निःशुल्क हुनुपर्छ । यो न्यायसंगत तर्कलाई प्रस्तुत नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदाले प्रस्ट्याएको छ । मस्यौदाले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म लागू गरिने कुरा स्पस्टसँग उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित नीतिको यो प्रावधानले संविधानको मर्मलाई समेटेको देखिन्छ।
मस्यौदाले इंगित गरे जस्तो केन्द्रको सहयोग, समन्वय एवं राष्ट्रिय नीतिको साझा दिग्दर्शन भने प्रेरणादायी हुने देखिन्छ । देशको कुनै पनि भागमा विपद् वा असमानता भए त्यसको दायित्व राष्ट्रले बोक्नुपर्छ।
२. स्वास्थ्य बिमा सुरु भएर अहिले २५ जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । तर, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मा यसबारे स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छैन । स्वास्थ्य बिमाबारे नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा निकै महत्वपूर्ण दुई कुरा उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो, स्वास्थ्य बिमाले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवाहरु मात्रै समेट्छ । स्वास्थ्य नीतिमा यसलाई स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु जरुरी थियो । यो प्रावधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने सुनिश्चितताको अनुभूति गराउँछ।
दोस्रो, नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा स्वास्थ्य बिमा सामाजिक न्याय सिद्घान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ स्वास्थ्य नीतिको प्रावधान स्वास्थ्य बिमा ऐनसँग मेल खाने देखिन्छ । जसअनुसार बिमाको प्रिमियम शुल्क सबै नागरिकले बराबरी होइन, उसको आर्थिक क्षमताअनुसार चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अत्यन्तै प्रगतिशील अवधारणा हो र नेपालको लागि ऐतिहासिक पनि हो । यस्तो स्वास्थ्य लगानीको प्रणालीले स्वास्थ्य सेवामा समता स्थापित गर्ने कुरामा विश्वस्त पार्छ।
३. स्थानीय सरकारहरु गठन हुँदै गर्दा यस नीतिले छाता नीतिको भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था, परिवेश र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ढाँचा बनाउनुपर्छ । तर, मस्यौदाले इंगित गरे जस्तो केन्द्रको सहयोग, समन्वय एवं राष्ट्रिय नीतिको साझा दिग्दर्शन भने प्रेरणादायी हुने कुरा नकार्न सकिन्न । देशको कुनै पनि भागमा विपद् वा असमानता भए त्यसको दायित्व राष्ट्रले बोक्नुपर्छ । त्यो समस्या स्थानीय सरकारको मात्रै पक्कै होइन । तसर्थ, भावी स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदाले संघीय संरचनाअनुरुप राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको पुनर्गठनबारे उठाएको सन्दर्भ तर्कसंगत देखिन्छ।
४. स्वास्थ्यमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीमा वृद्घि प्रस्तावित नयाँ स्वास्थ्य नीतिको अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण पाटो हो । नीतिगत तवरमै राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । यसको कानुनी हैसियत कति छ भने दोस्रो कुरा हो, तर राज्यको सोच भने प्रशंसनीय छ । यस्तो हुनसके स्वास्थ्यमा परनिर्भरता कम हुनुका साथै गरिब भनिएका देशहरुले पनि नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गर्न सक्छौं।
स्वास्थ्यमा दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको सहयोग र सहकार्य अवश्य चाहिन्छ । तर, यस प्रावधानबाट अबका दिनमा उनीहरुप्रति आश्रित रहनुपर्ने बाध्यता भने घटाउँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रस्तावित नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा महत्वाकांक्षी जस्तो पनि लाग्छ र यसले चुनौतीहरुलाई इंगित पनि गरेको छ । यसैले नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने बनाउनु राज्यको दायित्व हो।
(काफ्ले नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान भरतपुर चितवनकी परियोजना प्रबन्धक हुन्।)
