काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा सेवामा निरन्तर पेसागत उन्नयन कार्यक्रम (सिपिडी) लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। काउन्सिलले चिकित्सकहरुको ज्ञान र सिपलाई अझै परिस्कृत गर्न सिपिडी कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो।
यसका लागि काउन्सिलले पहिलो चरणमा तालिमको कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्ष भित्रमा चिकित्सकहरुले एक सय नम्बर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। काउन्सिलले देशभरि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशका १६ स्थानमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि काउन्सिलले २ सय १३ जना प्रशिक्षकलाई तालिम दिइसकेको छ।
काउन्सिलले सिपिडीका लागि तयार पारेको विषयअनुसारको पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको छ। सिपिडी कार्यक्रमअन्तर्गत काउन्सिलले अनिवार्य र व्यावसायिक रुचिका क्षेत्रका विषय निर्धारण गरेको छ। यी दुई विषयमा डाक्टरले ५ वर्षभित्रमा एक सय नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
काउन्सिलले निर्धारण गरेको एक सय अंकअन्तर्गत मेडिकल कार्यक्रमतर्फ ३० र डेन्टल कार्यक्रमतर्फ ४० अंक नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनिवार्य भनी तोकेको ढाँचाअनुसारको विषयगत तालिमहरूबाट ल्याउनुपर्छ भने बाँकी (७० र ६०) अंक आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने छ।
अनिवार्य विषयमा केके ?
– बेसिक लाइफ सपोर्ट (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेसन)
– चिकित्सक आचारसंहिता
– सञ्चार सिप
– संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण
– औषधिको उचित प्रयोग
– मेडिकल इमर्जेन्सी इन डेन्टल प्राक्टिस
– प्राक्टिस म्यानेजमेन्ट इन डेन्टिस्ट्री
यी ७ विषयमध्ये ५ नम्बरसम्मको विषय सम्पूर्ण चिकित्सकका लागि र थप ६ र ७ नम्बरका विषय भने दन्त चिकित्सकहरूका लागि मात्र तालिम लिनुपर्ने गरी तय गरिएको काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा धर्मकान्त बास्कोटाले जानकारी दिए। ‘यी विषयमा अनिवार्य तालिम लिएपछि चिकित्सकले मेडिकलतर्फ ३० र डेन्टलतर्फ ४० नम्बर प्राप्त गर्ने छन्’ डा बास्कोटाले भने, ‘यसका लागि डाक्टरहरुले अतिरिक्त शुल्कसमेत तिर्नु पर्दैन।’
डेन्टलमा किन १० नम्बर फरक ?
मेडिकल र डेन्टलमा काम गर्ने वातावरण फरक हुन्छ। मेडिकल सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा अन्य रोग तथा समस्याको उपचार गर्ने सेवा हुन्छ। तर डेन्टलमा एउटा विशेष डेन्टल कुर्सीमा बसेर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ।
दाँतको मात्र उपचार हुने अस्पतालमा एक्कासि कुनै बिरामी उपचार गर्दागर्दै बेहोस् भयो वा लड्यो तथा अन्य समस्या देखियो भने के गर्ने ? अन्य जनरल अस्पतालमा जस्तो तुरुन्तै उपचार सेवा दिने अवस्था त हुँदैन।
यस्तो समयमा बिरामीको जीवन बचाउने ज्ञान तथा सिप चाहिने भएकाले ती विषयको तालिम अनिवार्य दिन थप १० नम्बर राख्ने व्यवस्था भएको हो। यो व्यवस्था नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको अगुवाइमा नै राखिएको हो।
व्यावसायिक क्षेत्रअन्तर्गत निम्न विषय पर्छन्
– चिकित्सकले हासिल गरेका शैक्षिक योग्यता
– सहभागी भएका विभिन्न व्यावसायिक तालिम
– सहभागी भएका विभिन्न राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय कार्यशाला÷गोष्ठी, सभा÷सम्मेलन
– पेसा, व्यवसायसँग सम्बन्धित रही प्रकाशित गरेका अनुसन्धानमूलक, वैज्ञानिक लेख, रचना तथा पुस्तक
– अध्ययन, अध्यापन, प्राध्यापन
– अनलाइन अध्ययन, अध्यापन आदि।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा दिलिप शर्माका अनुसार यी विषयमा डाक्टरहरुले काउन्सिलले तयार गरेको सिपिडी अनलाइन रजिस्ट्रेसनमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। ‘सोहीबमोजिम स्वतः अंक प्रदान गर्ने कार्य सफ्टवेयरले गर्छ,’ उनले भने, ‘यसको अभिलेख नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राख्ने छ। यो स्वतः व्यावसायिक दक्षता, अनुभव, उपलब्धि आर्जन, सक्रियताको आधारमा मूल्यांकन हुने भएकोले यसका लागि चिकित्सकहरूलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने छैन।’
काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा धर्मकान्त बास्कोटका अनुसार यो कार्यक्रम चिकित्सकहरुकै मागअनुसार ल्याइएको हो। यसले चिकित्सकलाई भन्दा बढी बिरामीलाई फाइदा पुग्ने छ। ‘चिकित्सकको ज्ञान र सिपका साथै पेसागत अन्य विषयलाई निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नुका साथै बिरामीले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा पाउने छन्,’ उनले भने।
काउन्सिलमा हालसम्म २३ हजार चिकित्सक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये करिब १५ हजारमात्रै स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय रहेको अनुमान गरिएको छ। सिपिडी कार्यक्रम लागू भएसँगै कुन ठाउँमा कति चिकित्सक कार्यरत छन् ? भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत अपडेट हुने डा शर्मा बताउँछन्।
यो पनि :
