नेताका रुपमा उपेन्द्र यादव शक्तिशाली छन्। उनको शक्ति त्यत्तिकै हासिल भएको होइन। मुलुकलाई संघीयतातर्फ मोड्न १३ वर्षअघि उनले सुरु गरेको संघर्षको परिणाम अहिले नेपाल संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको छ। त्यसपछि पनि उनको नेतृत्वमा भएका अनगिन्ती आन्दोलनका धेरै एजेन्डा नेपालको संविधानमा लिपिवद्ध छ। र, उनै नेता अहिले शक्तिशाली मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन्। यस्तो अवस्थामा संघीय प्रणालीको समग्र सफलतामा उनको सक्रियता अपेक्षित हुन्छ नै। कम्तीमा यादवले सम्हालेको मन्त्रालयले त्यसको नमुना नै प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो। तर भएन। यसबीचमा उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण त गरे तर त्यसमार्फत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको मौलिक हक कार्यान्वयनदेखि मापदण्डको सुनिश्चितता गर्न सकेका छैनन्।
यादवबाट अपेक्षा यतिमात्रै होइन। संघर्षशील र कममात्रै विवादमा फसेका नेता पनि भएका कारण मन्त्रालयको गतिमा थप तिब्रताको अपेक्षा स्वभाविक हो। तर यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गतिका कारण होइन, दुर्गतिका कारण चर्चामा छ। त्यहाँका कर्मचारीकै शब्द सापटी लिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘कोमा’को यात्रातिर अग्रसर छ। यसका केही कारणहरु छन्। मुख्य कारण चाहिँ मन्त्रालयका कामकारबाहीप्रति मन्त्री यादवको चरम बेवास्ता नै हो। मन्त्रालय जाने र आउने बाहेक उनले पदीय सक्रियता देखाउन छाडेका छन्। उनकै निष्क्रियताका कारण कतिपय ऐन त्यत्तिकै थन्किएका छन्। कतिपय कार्यक्रम असफल हुने अवस्थामा छन्, कतिपय छानबिन प्रतिवेदन घर्रामा नै थन्क्याइएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएका कतिपय विषयमा समेत उनी बोल्दैनन्, न जवाफ नै दिन्छन्। लाग्छ, जस्तो चलिरहेको छ ती सबैमा उनलाई केही भन्नु पनि छैन, केही गर्नु पनि छैन। उनको निष्क्रियता कतिसम्म छ भने, आफ्नो मन्त्रालयमा ठोक्किन आइपुगेका मातहतका कर्मचारीका समस्या उनी निर्धक्कसाथ राज्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद यादवतिर ‘रेफर’ गरिदिन्छन्। मन नपरेको कुनै वस्तु सम्हालेर राखिदिनुपरे जस्तो व्यवहार छ, उनको।
उनको मन्त्रालयको अन्य दायित्वबाट पनि यादव चुकिरहेका छन्। जस्तो कि, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनलाई उनले सुरक्षित निकास दिन सकेनन्। बरु मन्त्रालयका सचिव चलाउन खोजे तर असफलता हात पारे। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को उपकूलपति नियुक्ति गर्ने र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति हटाउनका लागि गरेको चलखेलका कारण विवादमा मुछिए। विभिन्न काउन्सिलमा पदाधिकारी खाली छन् तर यादवले मन्त्रीको रुपमा कुनै कुशलता देखाउन सकेका छैनन्। न प्रयत्न नै गरिरहेको संकेत दिन सकेका छन्। बरु उनी डुलुवा मन्त्रीको छवि निर्माणमा व्यस्त छन्। एक वर्षमा दर्जन हाराहारीका देशको भ्रमण गर्नसक्नु चानचुने कुरा होइन।
यसैबीच पार्टीतिर उनको सक्रियता लोभलाग्दो छ। एउटा पार्टीसँग उनले आफ्नो पार्टीको एकीकरण नै गराए। अर्को पार्टीसँग एकताको प्रयास गरिरहेका छन्। अन्य कार्यक्रममा पनि खटिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुको ऊर्जा त्यता खर्च गरिरहेझैं भइरहेको छ। स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा उनको सफलताको मापन सोही मन्त्रालयको सफलतासँग जोडिन्छ, न कि उनका पार्टीको सफलतासँग।
संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउने काममा यादवप्रति जति अपेक्षा छन्, त्यति नै अपेक्षा संघीय संरचनामार्फत जनस्तरमा स्वास्थ्य सेवाको सहजताप्रति पनि छन्। ‘रिफर्म’ गरेर हरेक दृष्टिले प्रभावकारी मन्त्रालय बनाउनेदेखि मातहतका हरेक निकायलाई जनतामैत्री र व्यवस्थामैत्री बनाउने जिम्मेवारी यादवकै हो। बलियो सरकारको बलियो मन्त्री हुनुको कारणले उनले गर्ने आँट पनि स्वभाविक नै भइहाले। तर यादवले आशा जगाउन सकेका छैनन्।
मन्त्री पदमा रहुन्जेल यादव केवल व्यक्ति मात्रै होइनन्। त्यसैले उनीप्रतिको अपेक्षा पनि कोही व्यक्तिप्रतिको होइन। पदले माग्ने काम र सक्रियता उनले देखाउनैपर्छ। त्यसका लागि उनले कसैलाई दोष दिन पाउने छैनन्, कुनै बहाना बनाउन पाउने छैनन्। अहिलेसम्मको अवस्थाअनुसार मन्त्रालयमा मन्त्री हुनु र नहुनुमा फरक देखिन छाडेको छ। मन्त्रीको रुपमा उनलाई नदेखिने अवस्था सिर्जना हुनुअघि नै उनले आफूलाई परिवर्तन गरुन्।
यो पनि :
