असफल स्वास्थ्यमन्त्री, थला पर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र

फिचर

‘एक वर्षको कार्यकालमा मन्त्रीलाई १०० मा जम्मा १५ नम्बर’

स्वास्थ्यखबर बिहीबार, साउन २, २०७६ ०७:०५

काठमाडौं- २०७५ जेठ १८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बलियो स्वास्थ्य मन्त्री पायो। पाँच वर्षे स्थायी सरकारको स्वास्थ्यको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मा पाएका थिए, संघीय समाजवादी फोरम (हालः समाजवादी पार्टी नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले।

एउटा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा मात्र नभई यादव वर्तमान सरकारको उपप्रधानको हैसियतसहित स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका थिए। दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारका उपप्रधानमन्त्री नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु अत्यधिक उत्साहित थिए।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्यौलमा रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारीले संघीयताको नारालाई बुलन्द बनाउँदै आएका नेतालाई नै मन्त्रीका रुपमा पाएपछि स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बढी नै आशावादी थिए।

उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहिलो पटक यादव छिर्दै गर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु भन्दै थिए, ‘संघीयताको मर्म बुझेको बलियो र परिपक्व नेता मन्त्रीका रुपमा आउनु भयो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले गति लिन्छ।’

मन्त्री यादवले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय संरचना अनुसार काममा भने गति लिन सकेन। बलियो र हाइप्रोफाइल मन्त्रीले स्वास्थ्यका काममा चासो नै नदिएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुसँग एक वर्षअघि मन्त्री यादवप्रति जुन आशा र भरोसा थियो अहिले त्यो टुटेको छ।

मन्त्री यादवको सुस्तता देखेर यतीबेला स्वास्थ्यका कर्मचारी निराश र चिन्तित छन्। स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘उहाँप्रतिको विगतमा हाम्रो धारणा गलत रहेछ। उहाँ त अहिले जतिबेला पनि नुन खाएको कुखुराजस्तै झोक्राएर बसेझैँ लाग्छ।’

मन्त्रीको कमजोर नेतृत्व र अभिभाकत्वले स्वास्थ्य क्षेत्र झन् थला पर्दै गएको कर्मचारीहरुको निश्कर्ष छ। स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँको यस्तै अपरिपक्व नेतृत्व र कार्यशैली हुने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो क्षती बेहोर्नु पर्ने खतरा छ।’

ती कर्मचारीले स्वास्थ्यखबरले ६ महिना अघि लेखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै अंगहरु (मल्टिअग्र्यान) फेल हुने खतरामा रहेको रिपोर्ट स्मरण गराउँदै भने, ‘स्वास्थ्यखबरले ६ महिना अघि ‘मल्टिअग्र्यान फेल’ हुने अवस्थामा पुगेको छ देशको स्वास्थ्य भनेर लेखेझैँ नै भएको छ अहिलेको अवस्था। मन्त्रीको कार्यशैलीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र माताहतका कार्यालयको अंगहरु क्रमश फेल हुँदै गएको छ। यस्तै अवस्था रहीरहे स्वास्थ्य मन्त्रालय कोमामा नै पुग्छ।’

स्वास्थ्यखबरले मन्त्रीको एक वर्षको कार्यकालको समिक्षा गर्दै मन्त्रालय र माताहतका २५ जना अधिकारीलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ भन्दै सुक्ष्म सर्वेक्षण गरेको थियो। उनीहरुले दिएका नम्बरका आधारमा औषत निकाल्दा १४ दशमलव ७२ नम्बर मात्र आएको छ।

मन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले पनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कुनै चासो नदिएपछि स्वास्थ्यखबरले गत पुसमा नै बेलैमा स्वास्थ्यका अंगहरुको उपचार खोज्न विज्ञको सुझाबसहितको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भएको केही समयपछि मन्त्री यादवले संघीयता कार्यान्वयनमा चासो दिँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरे। तर, त्यसपछि फेरी उनको काममा सुस्तता आयो। त्यसयता मन्त्रीको काम भनेको मन्त्रालय आउने र जानेमा मात्र सिमित रहेको स्वास्थ्यका कर्मचारी बताउँछन्।

मन्त्रालयको काममाभन्दा पार्टीतिर मात्र ध्यान
मन्त्री यादव निकटका कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीको ध्यान स्वास्थ्य मन्त्रालयको दीर्घकालिन विकास र नीतिगत सुधार तर्फ भन्दा पनि पार्टीको काममा मात्र सिमित छ।

उनका अनुसार सरकारमा उपस्थिती मात्र देखाएर पार्टीका विस्तार तिर मात्र उहाँको ध्यान केन्द्रित छ। ‘सरकारमा बसेर कम गर्ने भन्दा पनि उहाँ यता उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत देखाएर आफ्नो पार्टीको विकास र विस्तार तिर मात्र लाग्ने गर्नु भएको छ।’

मन्त्री यादवको कार्यशैलीले पनि ती कर्मचारीको भनाईलाई पुष्टि गर्छ। संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समयमा मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सोही अनुसार काम गर्दै जानुपर्नेमा झन् अलमलको अवस्थामा राख्ने काम गर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै थला पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।

मन्त्रीको कमजोर नेतृत्व र कार्यशैलीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रले विगतमा हासिल गरेका स्वास्थ्यका उपलब्धि समेत क्रमशः गुम्दै गइरहेका छन्। संघीय संरचना अनुसार संरचना निर्माण, कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यक्रमको बाँडफाँड, नीति निर्माण, कानुन तथा अन्य कार्यक्रमको विकास र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ मन्त्री यादवले कुनै पनि चासो नदिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। मन्त्री यादवले यी कुरामा पहलकदमी नलिँदा बालबालिकाको खोप, निशुल्क औषधि, रोग नियन्त्रण, बाल तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमालगायतका स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रममा असर परेको छ।

मन्त्रालय ठेक्कामा चलाउन दिने चर्चा
स्वास्थ्य मन्त्री यादवले मन्त्रालयको काममा चासो नदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय ठेक्कामा विज्ञहरुलाई चलाउन दिनुपर्ने चर्चा हुन थालेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा यशोवर्धन प्रधानले मन्त्रालयमा काम गरेर अवकास पाएका पूर्व सहकर्मीहरुसँगको एक छलफलमा मन्त्रालय डुब्दै गएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यंगात्मक रुपमा ठेक्कामा चलाउनु पर्ने कुरा उठाएका थिए।

सोही कुरापछि मन्त्रालयमा मन्त्रालयलाई थला पार्नुभन्दा ठेक्कामा अरुलाई चलाउन दिनुनै उत्तम हुने चर्चा चल्न थालेको हो।

मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्छन्, ‘संघीयताका हिमायतीलाई मन्त्रालयमा मन्त्रीका रुपमा पाउँदा धेरै आशा थियो। उहाँले स्वास्थ्य संस्था प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण समेत गर्नुभयो। तर यसपछि के त ? कार्यान्वयनको पक्षमा केही पहल देखिदैँन। यो भन्दा त डा यशोवद्र्धन प्रधानले भनेझैँ ठेक्कामा दिँदा नै राम्रो होला जस्तो देखियो।’

विवादै विवाद, मन्त्री यादव मौन
यो एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सकारात्मक भन्दा विवाद र आन्दोलन नै बढी भोग्नु पु¥यो। मन्त्रीका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको केही दिनमा नै हेल्थ असिस्टेन्ट र सिअहेबले संघीय संरचना अनुसार दरबन्दी मिलाउनु पर्ने भन्दै छुट्टै छुट्टै आन्दोलन गरेका थिए। तहगत र पदगत आधारमा दरबन्दी मिलाउनु पर्ने उनीहरुको विवादका कारण स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु नै प्रभावित भएको थियो। तर, मन्त्री यादव उक्त विवादको समाधान तर्फ लागेनन्।

मन्त्रीको कार्यकक्षमा भेट्न पुगेका स्वास्थ्यकर्मीलाई उल्टै उनले आफू यस्तो प्राविधिक कुरा नबुझ्ने भन्दै उनीहरुका कुरा सुन्ने चाहेनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बलियो उपस्थिती रहेका दुई समूह, हेल्थ असिस्टेन्ट र अहेबको विवादका कुरा मन्त्री यादवले बुझ्ने प्रयास पनि गरेनन्। उनले राज्यमन्त्री कहाँ जानु भन्दै कर्मचारीको कुरा नसुनी फर्काइँदिए।

‘मन्त्रालयमा आएर दुई पक्षले घेराउ गरिरहेको समयमा पनि मन्त्रीले उनीहरुको कुरा सुनेनन्,’ एक हेल्थ असिस्टेन्टले भने, ‘आफ्नै मन्त्रालयको कर्मचारीको समस्या समेत नसुन्ने मन्त्रीले काम गर्दैनन् भन्ने कुरा हामीले त्यती बेला नै बुझेका थियौँ।’

त्यसको केही समयपछि गत वर्षको असारमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग लिएर डा गोविन्द केसी जुम्लामा अनसनमा बसे। तर, यो विषयमा पनि मन्त्री यादव मौन नै रहे। आफ्ना हरेक भाषणमा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सरकारको जोड रहेको’ भन्ने विषय बोल्न नछुटाउने मन्त्री यादव गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने डा केसीको मागका विषयमा पनि एक शब्द बोलेनन्। विगतका स्वास्थ्य मन्त्रीले डा केसीको मागमा चासो दिँदै अनसन तोडाउन पहल गर्ने गर्थे। तर, मन्त्री यादवले अनसन तोडाउने विषय पहल त गरेनन् गरेनन्, डा केसीका मागका विषयमा पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन्।

डा केसीको अनसन टुंगिए लगत्तै डाक्टरहरुले फेरी अर्को आन्दोलन सुरु गरे। गत भदौबाट लागू हुने मुलुकी अपराध संहितामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘अपराधी’को व्यवहार गरिएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भए। यो आन्दोलन झन्डै एक महिना चल्यो। यत्रो ठूलो विवाद हुँदा पनि मन्त्री यादवले समस्या समाधानमा चासो दिएका थिएनन्। सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले समिति बनाएर संहिता संशोधन गर्ने बताएपछि भदौ २५ गते आन्दोलन स्थगित भएको थियो।

त्यसपछि पनि मन्त्रालयमा कहिले कर्मचारी समायोजनको विषय, कहिले संघीय संरचना अनुसार बनाइएको संगठन संरचना, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका विभिन्न विवादमा मन्त्रालय मुछिनै रह्यो। मन्त्रालयका प्राङ्गणमा स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डाक्टरहरुको धर्ना र घेराउ चलि नै रह्यो तर, मन्त्री यादव उनीहरुलाई नदेखेझैँ गर्दै मन्त्रालय आउजाउ गरिरहे।

जिम्मेवारी पन्छाउने मात्र
कर्मचारीबाट आउने गुनासा र स्वास्थ्यका समस्या समाधानका विषय समाधान गर्न चासो नदिएका मन्त्रीले हरेक विषय राज्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद यादवकहाँ पन्छाउने गरेका छन्। ‘मन्त्रीले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा आएका समस्या तथा गुनासो समाधानमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’ पूर्व महानिर्देशक डा यशोवर्दन प्रधान भन्छन्, ‘मन्त्रीले नै जिम्मेवारी पन्छाउने र टार्ने हो भने समस्या समाधान हुनुको साट्टो झन् विकराल हुँदै जान्छ।’

डा प्रधानले भनेजस्तै स्वास्थ्यमा हरेक समस्या समाधान नभई थप जटिल बन्दै गइरहेका छन्। ‘मन्त्रीज्यू समस्या समाधानमा अघि सर्नुको सट्टा पन्छाउँने गर्नुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले गर्दा एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रालयमा समस्यै समस्याका चाङ लाग्न थालेको छ।’

मन्त्रीपरिषद्मा ६५ प्रस्ताव दर्ता, २३ वटा त विदेश भ्रमणका
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थायी सरकारका मन्त्रीले यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद्मा दीर्घकालिन सुधार गर्ने नीतिगत र कानुनी विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु पर्ने थियो। संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएकाले त्यसको कार्यान्वयनतर्फका विषय मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने थियो। तर, मन्त्रालयबाट गत जेठ २३ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गएका ६५ वटा प्रस्ताव हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छ।

६५ वटा प्रस्तावमा नीतिगत सुधार, संघीयता कार्यान्वयनमा दीर्घकालिन विकास, गुणस्तर सुधार, संविधान अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन लगायतका महत्वपूर्ण विषय शुन्यप्राय नै छ। ती प्रस्तावमा विदेश भ्रमणका विषय नै सबैभन्दा धेरै छन्। त्यसपछि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, विभिन्न संस्थामा कर्मचारी नियुक्ती, राजिनामा स्विकृत जस्ता झिनामसिना कुरामा मात्र छन्।

अलपत्र नीति निर्माण र कार्यान्वयन
दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारबाट संविधान अनुसार संघीय संरचना कार्यान्वयन र नीति नियम निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने अपेक्षा कर्मचारी र सरोकारवालाको थियो। तर, अघिल्लो सरकारका पालामा भएका जति पनि काम हुन नसकेपछि कर्मचारीमा निराश छाएको छ।

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ। तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनका लागि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। जनस्वास्थ्य ऐन आइसकेको छ। तर, त्यसको पनि कार्यान्वयनमा कुनै चासो दिइएको पाइँदैन। एक वर्षको अवधिमा उक्त ऐन अनुसारको नियमवाली समेत ल्याइएको छैन।

यस्तै, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि ऐन पनि कागजमा नै थन्किएको छ। कागजमा नै थन्किएको अर्को निर्देशिका हो, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको नियमन गर्न बनाइएको ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका। यसका साथै प्रयोगशालाको नियमन गर्ने निर्देशिका, एम्बुलेन्स निर्देशिका लगायतका थुप्रै निर्देशिका तथा नियमन गर्न बनेका गाइडलाइनहरुको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले चासो दिएको छैन।

सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचार शुल्क मनलाग्दी लिइरहेका छन्। सर्वसाधारणले यस विषयमा चर्को आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि केही महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थासँग लिइरहेको शुल्क र त्यसको आधार खुलाएर विवरण पठाउन सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको थियो। मन्त्री यादवले चासो नदिँदा उक्त कार्य त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सलमा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश चित्र अंकित गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन ल्याएको तीन वर्ष बितिसकेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्न २०७२ जेठ १ देखि निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर, सूर्य टोबाको प्रालिले उक्त कानुन पालना गरेको छैन। कानुन पालना गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षदेखि कुनै पहल गरेको छैन।

डुलुवा मन्त्रीको उपमा

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सुरुवातीदेखि नै मन्त्री यादवलाई लागेको अर्को आरोप देशभित्रका समस्या समाधानतिर नलागी वैदेशिक भ्रमण मोह पनि एक हो।

उनले महिनाको दुई देशमा समेत भ्रमण गरे। कार्यक्रमको महत्वअनुसारका उपलब्धी देखिन सकेको छैन। एक वर्षको अवधिमा उनले एक दर्जनभन्दा वैदेशिक भ्रमण गरेका छन्। तर, त्यसको कुनै सकारात्मक प्रतिफल भने देखिएन। विदेशमा नभएको समयमा पनि उनी मन्त्रालयको काममा भन्दा बढी पार्टीको कामले विभिन्न जिल्लामा जाने गर्छन्।

कर्मचारी समयोजन, नीति निर्माणलगायतका काममा वास्ता नगरी वैदेशिक यात्रामा मात्र चासो दिएपछि उनलाई डुलुवा मन्त्रीको उपमा समेत दिइएको छ। कार्यक्रमको महत्व नै नबुझी विदेश उडिहाल्ने मन्त्रीको बानीका कारण उनलाई डुलुवा मन्त्रीको उपमा दिइएको हो।

असफल हुँदै बिमा कार्यक्रम
ठूला र जटिल रोगको उपचारमा नागरिकले घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था आएपछि यसअघिका सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो। पाइलट कार्यक्रम हुँदै छुट्टै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आएको बिमा कार्यक्रम ट्र्याक बाहिर जान थालेको छ। मन्त्रीले बिमा कार्याक्रमको कार्यान्वयन तर्फ चासो नदिँदा यो कार्यक्रम नै असफल हुने खतरामा पुगेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा यतिसम्म हेलचक्र्याई गरिएको छ कि, ऐन विपरित नियमावली ल्याइएको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ मा बिमितले आयअनुसार प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था छ। तर, नियमावलीमा भने प्रिमियम रकम ३५ सय तिर्ने भनिएको छ भने एक लाखसम्मको उपचार खर्च बिमाले समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिमा कार्याक्रमलाई नजिकबाट नियालीरहेका स्वास्थ्य विज्ञ डा शरद वन्त यो बिमा कार्यक्रमको मोडालिटी नै गलत भएको बताउँछन्। ‘लोककल्याणकारी बिमा कार्यक्रमलाई बजारिया बनाएर गलत बाटोमा हिँडिरहेका छौं,’ उनले भने।

बिमा कार्यक्रमलाई सही बाटोमा ल्याउँदै देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने काममा मन्त्री यादवले कम अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। बिमाको कार्यक्रम गलत दिशातर्फ गएको विषयमा धेरैले सचेत समेत गराएका थिए। तर, मन्त्री यादवले यो विषयमा पनि आवश्यक काम अगाडि नबढाउँदा बिमा कार्यक्रम असफल हुने बाटोमा गइरहेको छ। देशका ७७ वटै जिल्लामा सही रुपमा बिमा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा मुस्किलले ४४ जिल्लामा मात्र विस्तार भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि बिमा कार्यक्रममा छुटयाइएको बजेट समेत खर्च हुन नसकेपछि अन्यत्र रकमान्तर गरिएको छ। बिमाका कार्यक्रमको दुई अब रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिएको बिमा बोर्डले जनाएको छ।

रोग नियन्त्रणमा भएन चासो, फैलँदै रोग
स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम र विकासमा मन्त्रीले नै चासो नदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको स्वास्थ्यमा देखिन थालेको छ। स्वास्थ्यका संरचनाबाट सेवा प्रवाहमा असर गर्नुका साथै विभिन्न रोगको महामारी फैलिँदा नियन्त्रणमा समेत समस्या परिरहेको छ। विगतमा उन्मुलन र निवारण भइसकेका तथा हुन लागेका रोगहरु समेत फेरी देखिन थालेका छन्। यसले भविष्यमा जनस्वास्थ्यमा गम्भिर संकट निम्त्याउने खतरा बढेर गएको छ।

क्षयरोगको कार्यक्रम पनि ट्र्याक भन्दा बाहिर गइसकेको छ। कालाजाज्वर, दादुरा, कुष्ठरोग जस्ता रोगहरु फेरी फैलिन थालेको छ। विगतमा फाट्टाफुट्ट देखिएर नियन्त्रणमा आउने रोगहरु अहिले नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन। हालसालै देखिएको डेंगुलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको छ। रोग नियन्त्रणमा संघीय, प्रान्तिय र स्थानीय सरकारको तालमेल नमिल्दा समस्या आइरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा विवेक लाल बताउँछन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संरचनाको अलमल र तालमेल नमिल्दा कार्यक्रमहरु प्रभावित भएर मानिसको जीवन नै तलमाथि हुनसक्ने खतरा बढेको छ।

‘अलिकति विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सकिएन भने निर्मूल भएका धेरै रोग फर्किन सक्छन्’, उनले भने।

खोपको पहुँच घट्दो

नेपालमा बालबालिकाको खोपमा पहुँच दर झन् घट्दै गएको छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट गाउँगाउँमा अधिकारसहितको सिंहदरबार पुगेको दाबी गरिए पनि खोप कार्यक्रम भने झन् निष्प्रभावी हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७३ र ७४ मा देशभरमा तीन प्रकारको खोपका विषयमा भएको प्रतिवेदन अनुसार खोप (डिपिटी, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा) को पहुँच दर ८७ प्रतिशत थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा यो दर घटेर ८२ मा आएको छ। खोपको पहुँच आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ९१ प्रतिशत थियो।

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार खोपको पहुँच सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा छ। आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ७६ प्रतिशत पहुँच रहेको उक्त प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा उक्त दर घटेर ७२ मा आएको छ।

सरकारले दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस ‘बी’, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया, दादुरा–रुवेलालगायत ११ प्रकारका रोगबाट बचाउन खोपहरु दिँदै आएको छ।
हचुवाको भरमा संघीयताअनुसार संरचना परिवर्तन हुँदा भएको अन्योलका कारण खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको खोप सुपरभाइजर अधिकृत ओमप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। उनका अनुसार २०४८ सालमा बनाएका सबै स्वास्थ्यका दरबन्दी अध्ययन नै नगरी संरचना ध्वस्त बनाइयो। जसले गर्दा खोप सुपरभाइजर क्षयरोग, कुष्ठरोग सहायकको दरबन्दी हचुवाको भरमा काटियो। त्यसको असर नियमित राष्ट्रिय कार्यक्रममा देखाप¥यो। क्षयरोग खोप कार्यक्रमको प्रगतिस्तर तल झर्‍यो।

स्वास्थ्यमन्त्री यादव भने छिट्टै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको बताउँछन्।

झन्डैझन्डै ‘ब्रेक’ भएको ‘भिटामिन ए’
हालसम्म नियमित रहेको ‘भिटामिन ए’ कार्यक्रम यस वर्ष झन्डै ‘ब्रेक’ भएको थियो। गत वर्ष बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले उनीहरुले किन्न नसक्दा ‘भिटामिन ए’ खुवाउने बेला परिवार कल्याण महाशाखालाई त्यसको जोहो गर्न सकस भएको थियो। महाशाखाका प्रमुख डा आरपी विच्छा भन्छन्, ‘खुवाउने बेला समस्या आएपछि युनिसेफलाई हतार–हतार मागेर गर्जो टार्नुप¥यो।’

सचिव चलाउँदा विवाद
मन्त्री यादवले स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीलाई सरुवा गर्न खोजेपछि स्वास्थ्यमा झन् अन्योलको अवस्था सिर्जना भयो। धिमा गतिमा भए पनि नियमित कामहरु भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव सरुवापछि ठूलै समस्या उत्पन्न भयो। सचिव डा चौधरीलाई गत असोज २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरियो। उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेगरी जिम्मेवारी नतोकी सरुवा गरिएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत सरुवा गरेको भन्दै सचिव चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको समयमा सरकारले स्वास्थ्यमा प्रशासन समूहका डा केदारबहादुर अधिकारीलाई गत मंसिर १७ गते सचिव नियुक्त गरेर पठायो। सर्वोच्चले डा चौधरीको पक्षमा आदेश जारी गर्दै सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो। सचिव चौधरी पनि स्वास्थ्यमा हाजिर हुन थालिन्।

त्यसपछि स्वास्थ्यमा दुई जना सचिव भए। दुई जना सचिवमा कामको बाँडफाँडमा समस्या भयो। यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रममा पर्न गयो।

सचिव अधिकारीले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सरुवाको माग गरे। सरकारले उनलाई माघ ३ गते उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गर्‍यो। त्यही दिन स्वास्थ्यमा प्रशासन समूहका अर्का सचिव चन्द्र घिमिरेलाई ल्याइयो। घिमिरे पनि लामो समय मन्त्रालयमा बस्न सकेनन्। स्वास्थ्यमा दोस्रो चौमासिक सकिएर तेस्रो चौमासिक सुरु हुने समयमा लगातार सचिवको फेरबदलले समग्र कार्यक्रम नै ‘ध्वस्त’ हुन पुगेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

घिमिरेको सरुवापछि सरकारले स्वास्थ्यमा फेरि प्रशासन समूहका रामप्रसाद थपलियालाई वैशाखमा सचिवका रुपमा ल्यायो। ६ महिनाको बीचमा स्वास्थ्यले प्रशासनतर्फका ३ जना सचिव पायो। थपलिया स्वास्थ्यमा आएसँगै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले डा चौधरीको जिम्मेवारी कटौती गर्दै थपलियालाई थप्दै गएका छन्। तर एकआपसमा अन्र्तरसम्बन्धित कामका लागि कुन सचिवकोमा जाने भन्ने कर्मचारीमा भने अलमल नै छ। सचिवको विवादका समयमा पनि मन्त्री यादवको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुन सकेन।

उपकुलपतिको विवाद
स्वास्थ्यमा सचिवको कुरामा मात्र विवाद भएन। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को उपकूलपति नियुक्ति र धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषय पनि कम विवादित छैन।

न्याम्सभन्दा बाहिरका प्राध्यापक रहेका आफू निकटका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन मन्त्री लागिपरेपछि लामो समय न्याम्स पदाधिकारीबिहीन बन्न पुग्यो। न्याम्समा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी छिटो नियुक्त गर्न न्याम्सका चिकित्सक, सरकारी चिकित्सक संघले आन्दोलन पनि गरेको थियो।

न्याम्समा कार्यरत प्राध्यापकहरुले भित्रैबाट योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने दबाब दिइरहे पनि मन्त्री यादवले न्याम्सभन्दा बाहिरका व्यक्ति डा डिएन शाहलाई उपकुलपतिका लागि सिफारिस गर्दा सर्वत्र आलोचित बनेका थिए।

सिफारिस गरेको महिनौँसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले निर्णय नगर्दा सरकारमा उनको कमजोर उपस्थितिबारे पनि बाहिर चर्चा हुन थालेको थियो। यस विषयमा उनले पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगरेकोबारे आफूलाई समेत अचम्म लागेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए।

झन्डै ६ महिनापछि मात्र न्याम्सका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपतिका लागि सिफारिसमा परेका तीन जनामध्ये डा शाहलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए।

उपकुलपति छनोट समितिले एक नम्बरमा डा डिएन शाह, दुई नम्बरमा डा ढुण्डी पौडेल र तीन नम्बरमा डा अजित रायमाझीको नाम सिफारिस गरेको थियो।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन त्यसै हराए
मन्त्रालयले माताहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयबाट भएका कामहरुका विषयमा आएको उजुरीपछि छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर ती सबै समितिका प्रतिवेदन भने मन्त्रीको टेबलबाट नै हराउने गरेका छन्। गत वर्षको भदौमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले गरेको सरूवाको विषयमा छानबिन समिति बन्यो। तर त्यसमा केही कारबाही भएन। त्यो विषय यत्तिकै हराएर गयो।

दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयमा पनि राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवकै संयोजकत्वमा समिति बन्यो। समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्कियो पनि। तर उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि बीचमै हरायो। धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति दासलगायतका पदाधिकारीको कारबाहीको फाइल पनि मन्त्री यादवले गोप्य राखेका छन्।

मन्त्री यादवको एक वर्षे कार्यकालमा भएका काम
एक वर्षको यो अवधिमा मन्त्री यादवले एकाध काम भने गरेका छन्। उनको यो कामलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले सकारात्मक सुरुवातका रुपमा लिएका छन्। तर यो अवधिमा हुनुपर्ने समग्र कामका आधारमा भने उनले गरेका थोरै काम गणनामा नै नआउने कर्मचारीहरुको भनाइ छ। ‘एक वर्षको कार्यकाललाई एक सय पूर्णांक मानेर हेर्ने हो भने मन्त्री यादवले यो अवधिमा जम्मा बढीमा १५ नम्बर मात्र पाउँछन्। त्यसकारण उनको यो कार्यकाललाई असफल भन्न मिल्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

ती उच्च अधिकारीले १५ नम्बर मात्र दिएपछि स्वास्थ्यखबरले मन्त्रीको एक वर्षको कार्यकालको समिक्षा गर्दै मन्त्रालय र माताहतका २५ जना अधिकारीलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ भन्दै सुक्ष्म सर्वेक्षण गरेको थियो। उनीहरुले दिएका नम्बरका आधारमा औषत निकाल्दा १४ दशमलव ७२ नम्बर मात्र आएको छ।

मन्त्री यादवले कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई अति विशिष्टकृत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरे। सोहीअनुसार यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट छुट्याइएको छ। यो उनको कार्यकालको राम्रो निर्णयका रुपमा लिन्छन् कर्मचारीहरु।

यस्तै सरकारको नीतिअनुसार हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णयबमोजिम प्रदेश नम्बर २ को राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अगाडि बढेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचनाअनुसार ७७ जिल्लाको संरचना घटाएर ३५ मा ल्याइएको थियो। तर उक्त संगठन संरचनाका विषयमा विवाद भएपछि पुनः ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भएका छन्। मन्त्री यादवको कार्यकालमा भएको काममध्ये यो पनि राम्रो कामका रुपमा लिइन्छ।

यससाथै मन्त्री यादव विगतका केही मन्त्रीको जस्तो कर्मचारी सरुवा/बढुवामा आर्थिक चलखेल गरेको विवादबाट भने मुक्त छन्। मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उनले विगतमा जस्तै कर्मचारीलाई चलाउने काम भने गरेनन्।