काठमाडौं- नाबालिकाहरूको डिम्ब अनधिकृत रूपमा निकालिएको प्रकरणमा होप फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाउँदै सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
धिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएकी रिटमा सोमबार सुनुवाइ भएको थियो। उक्त सुनुवाईपछि कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) लाई विपक्षी बनाइएको छ।
‘नाबालिकाहरूको उमेर ढाँटेर, अभिभावकको मञ्जुरीबिना, बेहोस बनाएर र ९ घण्टाभन्दा बढी समय खानापानी नदिई योनीमार्ग हुँदै सुईजस्ता चिकित्सकीय उपकरण प्रवेश गराई डिम्बाशयबाट डिम्ब निकालिएको घटना जबरजस्ती करणीको दायरामा पर्छ,’ रिटमा भनिएको छ।
रिटमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(३) उद्धृत गर्दै ‘लिङ्गबाहेक अन्य वस्तु प्रवेश गराए पनि जबरजस्ती करणी ठहरिने’ प्रावधानका आधारमा चिकित्सकीय उपकरण प्रयोगलाई पनि सोही दायरामा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले बालिकाहरूले उमेर ढाँटेको र घटना आपराधिक अभियोजन योग्य नपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। तर रिटमा यस निर्णयलाई ‘पदीय दुरुपयोग, स्वेच्छाचारिता र पीडितमैत्री न्यायको उल्लंघन’ रहेको उल्लेख गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरी बालिकामाथि भएको शारीरिक, मानसिक र प्रजनन स्वास्थ्य क्षतिबीच मूल्यांकन गर्दै, शरीर बन्धकदेखि जबरजस्ती करणीसम्मका लागू हुने सबै मुद्दामा प्रतिवादीमाथि अभियोगपत्र दायर गर्न सर्वोच्चले आदेश दिन माग गरिएको छ।
