काठमाडौं - औषधिको बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा सहायक फर्मासिस्टको उपस्थिति अनिवार्य छ। ‘औषधि ऐन २०३५’ ले पनि यो व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ।
ऐनको दफा १७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘औषधि चिकित्सकको प्रेशक्रिप्सन बमोजिम बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैँले गर्नु पर्नेछ र फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी बाहेक अरुले त्यस्तो औषधि बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ।’
तर ऐनले गरेको यो व्यवस्था व्यवहारमा लागु भएको देखिदैन। औषधि व्यवस्था विभागको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। विभागका अनुसार फार्मेसी पसलको लाइसेन्स (इजाजतपत्र पत्र) निलम्बन हुने क्रम वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ। गएको तीन वर्षमा मात्रै ८०२ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स निलम्बनमा परेका छन्। विभागका अनुसार हाल वर्षेनी करिब ३ सयको हाराहारीमा फार्मेसी पसल निलम्बनमा पर्छन्।
फार्मेसी निलम्बनमा पर्नु भनेको रद्द हुनु होइन। उनीहरुलाई केही समयका लागि अस्थायी रुपमा रोक्नु हो। र, यसरी अधिकांश फार्मेसी निलम्बनमा पर्नुको पहिलो र मुख्य कारण हो, फर्मासिस्टको अनुपस्थिति।
अर्थात् फार्मेसी पसलमा फर्मासिस्टको अनुपस्थितिमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा औषधिको बिक्रि वितरण हुनु हो। औषधि ऐन अनुसार फर्मासिस्ट भन्नाले फार्मेसीमा स्नातक वा फर्मास्युटिकल्समा स्नातकको प्राप्त गरेको वा औषधि सम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरी औषधि सल्लाहकार समितिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुन्। फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति फार्मेसी सहायक हुन् भने व्यवसायी भन्नाले औषधि सल्लाह समितिबाट तोकेबमोजिमको योग्यता प्राप्त गरी मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुन्। र, उनीहरुकै उपस्थितिमा मात्र औषधिको बिक्रि वितरण गरिनुपर्दछ।
विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालका अनुसार निलम्बन गरिने अन्य कारणहरुमा फार्मेसीको अनुपस्थितिसँगै एउटै व्यवसायीले धेरै फार्मेसीहरु सञ्चालन गर्ने, टेण्डर गर्ने, औषधिको तापक्रम नमिलाएर भण्डारण गर्ने, नार्कोसिस्ट औषधिको जथाभावी बिक्रि वितरण गर्नु हो।
यस्ता फार्मेसीहरुलाई ७ दिनदेखि ६ महिनासम्म मात्र निलम्बन गर्ने नियम रहेको ढकाल बताउँछन्। त्यो भन्दा बढी निलम्बन गर्ने कानुन आफुहरुसँग नभएको उनले बताए।
उनी भन्छन्, ‘निलम्बनले मात्र पुग्दैन भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। तर नियम नै यही भएर त्यो भन्दा बाहिर जान मिल्दैन।’
फर्मासिस्टहरुमा आफ्नो पेशाप्रति नैतिकता हराउँदै गएका कारण पनि यस किसिमको विकृति कम हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
उजुरी लिन पुग्ने पनि जनशक्ति छैन
औषधि र सम्बद्ध औषधि उत्पादनहरुको सुरक्षित, प्रभावकारी र बजारीकरण, वितरण, निर्यात, आयात, भण्डारण र प्रयोगलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम औषधि व्यवस्था विभागको हो। तर विभागको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका यी कामहरु गर्न पर्याप्त जनशक्ति छैन।
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा ४० गरी विभागमा हाल ११५ जना जनशक्ति मात्र छन्। जुन पर्याप्त होइन। विभागले पुरानो दरबन्दीले नपुग्ने भन्दै सरकारलाई २०७२ सालमा ३२८ जना जनशक्ति आवश्यक भएको पत्र बुझाएको थियो। तर यस विषयमा हालसम्म केही हुन सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक ढकालका अनुसार हाल आफुहरुलाई ३ सय देखि ४ सय जना जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउँछन्। नेपालभर हाल ३० हजार बढी फार्मेसी पसल छन्।
‘विभागमा जनशक्ति कम भएको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग नै छ। उजुरी लिने जनशक्ति पनि पुग्ने अवस्था छैन। निरीक्षणका लागि २०÷२५ जना कर्मचारी जानु हुन्छ। तर जनशक्ति अभावमा सबै ठाउँमा पुग्न पनि सकिरहेका छैनौ।’ उनले भने।
आफ्ना अनुगमन र निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। हालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले पनि यस किसिमको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न जोड दिएको उनी बताउँछन्।
विभागले कारबाही नगर्दा विकृति झन् बढ्यो : फार्मेसी संघ
अनुगमन र निरीक्षणका लागि जनशक्ति कम भएको बताएपनि फार्मेसी पेशामा यस किसिमको विकृति रोक्न विभागको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नै। जनशक्ति अभावलाई नै कारण देखाएर विभाग यसरी पन्छिन नमिल्ने फर्मासिस्टहरु बताउँछन्।
नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष युवराज भुषाल ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ नहुँदा नै निलम्बन हुने क्रम बढीरहेको बताउँछन्। धनी र व्यवसायी फरक हुँदा र भाडाको लाइसेन्स लिएर फार्मेसी सञ्चालन गर्ने प्रवृतिका कारण पनि विकृति मैलाउँदै गएको उनले बताए।
‘सम्बन्धित व्यक्ति फार्मेसी पसलमा बस्नुपर्छ। धेरैले लाइसेन्स भाडामा लिएर पनि फार्मेसी पसलहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्। धनी र व्यवसायी फरक हुँदा समस्या भयो र गलत प्रवृति गर्नेहरु बढे।’ उनले भने।
सम्बन्धित व्यक्ति फार्मेसीमा उपस्थित नहुँदा यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर लापरबाही हुन सक्ने उनले बताए। उनका अनुसार यस किसिमको विकृति रोक्न विभागले निलम्बन गरेर मात्र पुग्दैन। फर्मासिस्ट अनुपस्थित नहुने पसल र व्यक्ति दुवैलाई विभागले कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
विभागले आफ्ना अनुगमन र निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारसँग सहयोग लिन सक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘विभागले कडा कारबाही गर्न नसक्दा नै यो क्रम बढीरहेको हो। कानुनी रुपमा पनि यो दण्डनीय छ। त्यसैले निलम्बन गरेर मात्र छाड्ने भन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
यद्यपि कतिपय फर्मासिस्टहरुमा पेशागत नैतिकता हराउँदै गइरहेको पनि उनी सुनाउँछन्। आफ्ना सदस्यहरुलाई खबरदारी गरिरहेपनि केही व्यक्तिहरुले गर्ने अटेर प्रवृत्तिका कारण नियन्त्रण हुन नसकेको उनको अनुभव छ।
देशभर हाल १४ हजार ५०७ जना फार्मेसी सहायक र ७ हजार ४३० जना फर्मासिस्ट नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा दर्ता छन्।
