काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना–आफ्ना चुनावी संकल्प सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपा एमालेले घोषणापत्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वाचापत्र र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबद्धता पत्रमार्फत जनतामाझ आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। विभिन्न नाममा प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरूको मुख्य ध्येय सबै दलहरूको साझा गन्तव्य- सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा- रहेको देखिए पनि पुग्ने बाटो भने फरक–फरक रहेको पाइएको छ।
निर्वाचन २०८२ का लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अघि सारेका चुनावी एजेन्डामा अधिकांश पुराना विषय समावेश भए पनि स्वास्थ्यका केही विषयलाई दलहरूले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको पाइएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूको तुलनामा नेपाली कांग्रेसले यस पटकको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकता र स्पष्टताका साथ अगाडि बढाएको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही जानकारहरू बताउँछन्।
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र अरु भन्दा विस्तृत र स्पष्ट
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा विभिन्न १५ वटा विषय बनाएर स्वास्थ्यलाई समेटेको छ। दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमध्ये सबैभन्दा विस्तृत र स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरी कार्यान्वयनको योजना दिनेमा कांग्रेस देखिएको छ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा स्वास्थ्यका नारा मात्र छैनन्, कार्यान्वयनका आधारहरू पनि उल्लेख छन्। कांग्रेसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रअनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली स्वास्थ्य बीमामा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रको स्वास्थ्य विषयभित्र बीमालाई प्रणालीसँगै जोडेर प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘सबैलाई स्वास्थ्य बीमा : सबल स्वास्थ्य प्रणाली’ भनेर कांग्रेसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली बीमामा आधारित हुने स्पष्ट पारेको छ।
‘सबैलाई बीमा, सबै उपचार बीमाबाट’ भन्ने नारासहित कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने उल्लेख गरेको छ। अबको पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बीमामा आबद्ध गराई सबै उपचार बीमा मार्फत गरिने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। यति मात्र होइन, कांग्रेसले बीमालाई कसरी बलियो बनाउने र कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय पनि बुँदागत रूपमा उल्लेख गरी अगाडिको बाटो स्पष्ट पारेको छ।
अनिवार्य नागरिकको अधिकार र सरकारको कर्तव्य भन्दै स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई बीमामा अनिवार्य गराइने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने र नहुनेको राज्यले बेहोर्ने भनिएको छ।
‘सबै उपचार बीमाबाट’ भन्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क तथा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएपछि सबै प्रकारका उपचार सेवा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। एकद्वार नीति, दायरा र रकम वृद्धि, सहज प्रक्रिया र सबल बोर्ड, डिजिटल स्वास्थ्य, स्थानीय तहबाट आधारभूत सेवा, कडा रोगमा पूर्ण राहत, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, नाता न नेता ढुकुटीमा लुट बन्द, स्वास्थ्यमा समान प्रबन्ध, औषधि र प्रयोगशालामा समयमै गुणस्तरीय परीक्षण, ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा, सम्मानित बुढ्यौली लगायतका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।
स्वास्थ्य महामारीमा समयमै तयारी, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा वैकल्पिक उपचार प्रणाली, श्रमिक स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा, ‘पुग्दो र पोसिलो बाँडौं, कुपोषण कम गरौं’ जस्ता विषय पनि समावेश छन्।
रास्वपाको ८ बुँदे वाचा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा विभिन्न ८ बुँदामा स्वास्थ्यका विषय समेटेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप बलियो मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ।
क्यान्सर लगायत नसर्ने रोगका सन्दर्भमा उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने बताइएको छ। रोगको रोकथाम, स्वास्थ्य सुदृढीकरण र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि विद्यालय, समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ।
जलन पीडितहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न जलन उपचार कोष स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख छ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्ने र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मानसिक प्राथमिक उपचारलाई समावेश गर्ने उल्लेख छ। सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थासहित चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय हेल्पलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको छ।
एमालेको ११ बुँदे घोषणा
नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा विभिन्न ११ बुँदामा स्वास्थ्य सेवा समेटिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, विश्वसनीय र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने बनाइने उल्लेख छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता, स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ हटाइने, स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गरी दिगो बनाइने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा एक विशेषज्ञ चिकित्सक राखिने, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने, स्वदेशमै विश्वसनीय उपचार सेवा प्रदान गरिने, स्वास्थ्य जनशक्तिको नियुक्ति र परिचालनमा सुधार गरिने, संक्रमणजन्य र गैरसंक्रमणजन्य रोगको दोहोरो भार सम्बोधन गरिने, योग, ध्यान, आयुर्वेद लगायत वैकल्पिक चिकित्सालाई आधुनिक चिकित्सासँग जोडिने, स्वास्थ्य संस्थामा सार्वजनिक, निजी र सहकारी लगानी अभिवृद्धि गरिने लगायत विषय उल्लेख छन्।
नेकपाको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा स्वास्थ्यका विभिन्न २९ बुँदा समेटिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा स्वास्थ्य जनशक्तिका ड्युटी आवरका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ।
‘गुणस्तरीय जनमुखी जनस्वास्थ्य’ अन्तर्गत जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, अनिवार्य तथा प्रगतिशील स्वास्थ्य बीमा, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवा, विशेष प्राथमिकता समूह, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षा, रोकथाम प्रधान स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम लगायतका विषय समावेश छन्।
त्यस्तै पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पताल, औषधि आपूर्ति तथा सुशासन, घुम्ती विशेषज्ञ सेवा, खाद्य तथा औषधि नियमन, दूरस्वास्थ्य सेवा, संघीय स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना, महामारी तथा आपतकालीन सेवा, स्वास्थ्य बजेट वृद्धि, नसर्ने रोग तथा विशेष सेवा विस्तार, एकीकृत स्वास्थ्य ऐन, आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरण, साझेदारीमा सामाजिक स्वास्थ्य, सुत्केरी महिलालाई छ महिना तलबी बिदा, स्तन तथा पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क उपचार, गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति प्रोत्साहन, छात्राहरूलाई सफा शौचालय र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य तथा महिला लक्षित बनाइने लगायत विषय उल्लेख छन्।
संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार दलका एजेन्डा बन्न आवश्यक नरहेको प्राडा कार्कीको भनाइ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का शिक्षाध्यक्ष प्राडा लोचन कार्कीका अनुसार सबै राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा समावेश गरेका स्वास्थ्यका विषय लगभग अघिल्लो निर्वाचनकै जस्तै छन्। धेरै फेरबदल हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँपन दिन कुनै पनि राजनीतिक दलले नसकेको उनको दाबी छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानको धारा ३५ ले निःशुल्क रूपमा परिकल्पना गरेको अवस्थामा त्यसलाई राजनीतिक दलले एजेन्डा बनाउन आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ।
यद्यपि नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिबद्धतालाई निश्चित समयमा समालोचना गरिने विषय केही पृथक रहेको उनको धारणा छ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यका विषय पूरा गर्न आवश्यक रोडम्याप पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा आएको उनको जिकिर छ। अन्य दलको तुलनामा कांग्रेसको यसपटकको घोषणापत्रमा केही नयाँपन आएको उनको भनाइ छ।
अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्कीको आरोप
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्कीका अनुसार जेनजी आन्दोलनपश्चात हुन लागेको निर्वाचनका घोषणापत्रले खासै नयाँपन दिन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमा सेवा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे केही निष्कर्ष दिए पनि पर्याप्त नभएको तथा अन्य दलका घोषणापत्रमा त्यो विषय स्पष्ट नभएको उनको दाबी छ।
डा. कार्की भन्छन्, 'अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। तर कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापनको पाटो उल्लेख गरिएको छैन। यो घोषणापत्र पनि गफमै सीमित होला जस्तो छ।”
समग्रमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँपन दिन नसकेको उनको आरोप छ।
सडक दुर्घटना, आत्महत्या न्यूनीकरण लगायतका विषय घोषणापत्रमा समावेश हुन सकेन : डा. बाबुराम मरासिनी, जनस्वास्थ्य विज्ञ
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार स्वास्थ्यलाई संविधानले आधारभूत मानव अधिकारभित्र समावेश गरेको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैलाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा दिने उल्लेख भएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू त्यसको रूपरेखाभन्दा बाहिर जान पाउने अधिकार नरहेको उनको जिकिर छ।
स्वास्थ्य बीमाले दिने सेवा नपाएको व्यापक जनगुनासो रहेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलहरूको ध्यान जानुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले स्रोतको समस्या भएकाले धूम्रपान तथा मद्यपानमा बढी कर लगाएर स्वास्थ्य बीमामा प्रयोग गर्ने बताएका भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन्।
हाल करिब ३० प्रतिशत मानिस मात्रै स्वास्थ्य बीमामा समावेश छन्। त्यही जनसंख्यालाई समेत स्वास्थ्य बीमाले पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको अवस्थामा शतप्रतिशतलाई बीमामार्फत उपचार दिने प्रतिबद्धता व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ। शतप्रतिशतलाई बीमामार्फत उपचार दिन खर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताए।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिएर जनताको मन जित्ने प्रतिबद्धता अव्यवहारिक रहेको उनको जिकिर छ। स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक अन्य स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए।
पछिल्लो समय आत्महत्याको दर बढ्दो छ। प्रत्येक वर्ष करिब १० हजार मानिसले आत्महत्या गर्ने तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बढ्दो आत्महत्या दर कसरी रोक्ने भन्नेमा कुनै राजनीतिक दलले स्पष्ट रूपमा नबोलेको बताए। दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामा त्यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा नपरेको उनको ठम्याइ छ।
सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि समाचार बन्ने भएकाले त्यसले नेपालको छवि प्रभावित हुने उनको तर्क छ। यस्ता विषयले घोषणापत्रमा स्थान नपाउनु दुखद् भएको उनले बताए।
घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र बढी महत्वाकांक्षी तथा अव्यवहारिक : महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य विज्ञ
जनस्वास्थ्य विज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार प्रायः सबै राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका व्यवहारिकभन्दा बढी महत्वाकांक्षी विषय उल्लेख गरेका छन्। पूरा गर्न नसक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उनको धारणा छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताले निःशुल्क रूपमा नपाएको अवस्थामा त्यसलाई बीमाको प्याकेजभित्र राखिनु गलत तथा गैरकानुनी भएको उनको दाबी छ। स्वास्थ्य बीमालाई सफल बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने उनले बताए।
बीमा कार्यक्रम सफल भएका मुलुकहरूमा पनि यस्तो अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय स्तरमा आधारभूत सेवा उपलब्ध भएपछि मात्रै विशिष्टीकृत सेवा लिन प्रदेश तथा संघीय अस्पताल जानुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
जस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा स्वास्थ्य बीमा सिफारिसका लागि मात्रै चिकित्सक तथा ल्याब टेक्निसियन राख्नु अव्यवहारिक रहेको उनको धारणा छ। राजनीतिक दलहरूले यस्ता कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए।
स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्थाको समाधानतर्फ कुनै पनि दलको घोषणापत्र स्पष्ट रूपमा बोल्न नसकेको उनको आरोप छ। समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको समस्याको वास्तविक जड पत्ता लगाई समाधान खोज्न सबै राजनीतिक दल चुकेको उनले बताए।
हेरौं चार पार्टीको चुनावी 'घोषणापत्र'
