स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि बनाइएका प्रणाली तथा संरचना जनतालाई सेवा दिनका लागि हो। तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका विषय नीति, रणनीति, भाषण र छलफलमा मात्र सीमित हुँदै आएका छन्। वास्तवमा गुणस्तरीय सेवाको परिभाषा नै भएको छैन।
नेपाल सरकारले हालसालै नयाँ स्वास्थ्य नीति ल्याएको छ। उक्त नीति अध्ययन गर्दा सरकारले जनताको दुःख नबुझेको अथवा बुझ्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ। अझै पनि धेरै नेपाली स्वास्थ्य सेवाको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य सेवाको महँगाई आकासिँदो छ।
कडा रोगको कारण कैयौंले घरजग्गा बेच्नपर्ने अवस्था छ। पैसा भएकाले पनि डाक्टरको समय, आइसियू, शय्यालगायत कुरा मिलाउन भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै बिरामीहरु स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल, क्लिनिक तथा ल्याबकै दौडाइमा पीडित छन्। गुणस्तरीय सेवा पाउन नसक्दा कैयौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन्। तर नीतिलाई पल्टाएर हेर्दा यी विषयहरु समाधान गर्न मन्त्रालयले प्रयास नै गरेको देखिँदैन। सरकारको यस्तो कार्यले चिन्तत बनाएको छ।
अहिले जनताको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने धेरै विषय विद्यमान छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन। प्रदूषणले कयौं मानिस रोगको शिकार बन्न पुगेका छन्। विषादी मिसिएको खानेकुराले जनता पीडित छन्। स्वस्थ रहन कस्तो खाना खानुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट केही दिशानिर्देश छैन। कुन उमेरमा कस्तो खालको रोगको जाँच गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि मौन छ। स्वास्थ्य सेवा महँगी नियन्त्रणबारे कुनै नीति ल्याइएको छैन। डाक्टर तथा नर्सहरुको मनोबल कमजोर छ।
हरेक गोष्ठीमा तथ्यपरक प्लानिङ भनेर भाषण गरेको सुनिन्छ तर दीर्घकालीन योजना बनाउने छमता देखिँदैन। नयाँ नीति, रणनीतिहरु आए पनि कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भने कमजोर देखिन्छ।
हालै मात्र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर क्रुकले आफूले नेतृत्व गरी प्रकाशित गरेको हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम्स इन एसडिजी एरिया रिपोर्ट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै क्रुकले नेपाल जस्तै अन्य न्यून आर्थिक अवस्था भएका देशमा क्लिनिकल प्रोटोकलमा उल्लेख भएकामध्ये जम्मा ५० प्रतिशत कार्यहरु मात्रै हुने गरेको बताइन्। नेपालमा डाइबेटिज भएकामध्ये जम्मा २५ प्रतिशतको मात्र सुगर लेवल नियन्त्रणमा रहेको समेत उनले बताएकी थिइन्। सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न अस्पतालको बेड संख्या, निशुल्क औषधिको संख्या थप्ने जस्ता रणनीतिले मात्र नपुग्ने उनको रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ।
हामीकहाँ सबैभन्दा पहिला त भरपर्दो तथ्यांकको अभाव छ। अस्ती भर्खर मात्रै एउटा समाचार आएको थियो– उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले देशभरि कार्यरत डाक्टरको संख्या माग्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संख्या दिन सकेन।
पछिल्ला दुई/तीन दशकमा निजी छेत्रले स–साना मेडिकलदेखि ठूला अस्पतालमा लगानी गरेका छन्। आज पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कति वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालनमा छन्, कतिको लाइसेन्स छ, कतिको म्याद सकियो भन्ने तथ्यांक पाइँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी बोध नै देखिँदैन। यदि मन्त्रालयलाई आफ्नै देशमा कहाँ, कति वटा स्वास्थ्य संस्था छन् भन्ने जानकारीसमेत छैन भने ती संस्थाबाट गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय पुरानै सोचबाट चलिरहेको छ। देश नयाँ संरचनामा गइसकेको मन्त्रालयलाई महसुस नै नभएजस्तो छ। जस्तैः स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले पछिल्ला ४/५ वर्षदेखि वैज्ञानिक रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवनको डिजाइन गरेको छ। महाशाखाले पहिला वस्तीहरुको संख्या, रोडको पहुँच, नजिकैका अन्य स्वास्थ्य संस्था, जग्गाको बनावट र जोखिम अध्ययन गर्छ अनि मात्रै भवनको नक्सा कोर्छ। त्यसपछि पनि स्वास्थ्य सेवालाई चाहिने विशेष इलेक्ट्रिकल, पाइपिङ, रङ, फ्लोरिङ, ढोका, धारादेखि सबै डिजाइनमा राख्छ। तर निजी अस्पतालको डिजाइन गर्दा मन्त्रालयले खासै हेर्दैन। किनभने दर्ता प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका न्यून छ। त्यसले गर्दा निजी अस्पताल साधारण घरमा बसेको देखिन्छ, जसका कारण सेवा लिँदा पनि जनताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावना छ।
एक्स–रे कक्ष मापदन्ड अनुरुपको छ कि छैन, शल्यक्रिया भइरहेको बेला एक्कासि बत्ती जाँदा धान्नसक्ने व्याकअपको व्यवस्था छ/छैन, इमर्जेन्सी प्रशिक्षार्थीले मात्रै हेर्ने गरेका छन् कि? जस्ता विषयमा अनुगमन हुने गरेको छैन।
हाम्रो देश प्रविधिको हबको रूपमा चिनिन्छ र कतिपय संस्थाहरु आफ्नो सेवा र प्रोडक्ट बिदेशमा बेच्छन् पनि। तर आफ्नै सरकारले उनीहरुलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन। ई–प्रविधिको सदुपयोग गर्ने हो भने हामी धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छौं। यसबारेमा अध्ययन गर्ने, स्ट्रेन्थ बुझ्ने र नीति बनाउने निकाय नै छैन। उदाहरणका लागि सफ्टवेयरमार्फत बिरामीको विद्युतीय रेकर्ड राख्ने प्रणाली हुने हो भने जुनसुकै समयमा पनि चिकित्सकले बिरामीको रोग तथा समस्याको ‘हिस्ट्री’ बारे जानकारी लिएर उचित उपचार गर्नसक्छ। ल्याब, एक्सरे लगायतका हराउला भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैनथ्यो। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै ठूलै क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ।
झन्डै ३० वर्षअघि काठमाडौं र केही मुख्य सहरहरुभन्दा बाहिर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच खासै थिएन। औषधि पनि कमै मात्र बजारमा पाइन्थ्यो। सुत्केरीका क्रममा अधिकतम महिलाको मृत्यु हुन्थ्यो। झाडापाखाला लगायतका सामान्य रोगबाट कैयौले ज्यान गुमाउँथे। त्यति बेला निजी संस्थाहरु खासै थिएनन्।
त्यतिबेलाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न २०४६ को नीतिले गाउँगाउमा हेल्थपोष्ट, प्राथमिक केन्द्र, जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट बिकटका जनतालाई घरघरमा चिकित्सा सेवा पु¥याउने लक्ष्य लियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र उसको मातहतका निकायहरु ती ग्रामीण संस्थाहरुबाट सेवा विस्तारको लागि नयाँ कार्यक्रम डिजाइन गर्ने, गाइडलाइन बनाई तालिम दिने, उपरकरण र औषधि टेन्डर गरी वितरण गर्ने काममा ३० वर्ष व्यस्त भए।
अहिलेको आवश्यकता अर्कै छ। ३० वर्षको यो अवधिमा नयाँ समस्याहरु थुप्रै थपिएका छन्। यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो। सरकारी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु जताततै फैलिइसके तर स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले पनि स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पताल नै चलाउने मनस्थितिभन्दा बाहिर कामै गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन।
कैयौं नयाँ कानुन बनाई जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरी घरघरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन जरूरी छ। त्यसका लागि कार्यक्रमहरु पनि एकीकृत रुपमा विकास गर्नुपर्छ। नयाँ प्रविधिहरुलाई स्वास्थ्य प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा सुनिस्चित गर्न चिकित्सा–नर्स लगायतका शिक्षामा रिफर्मको आवश्यकता छ। अस्पतालमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती बन्द गरिनुपर्छ। र, प्रतिस्पर्धाका आधारमा दक्ष जनशक्ति राख्ने प्रणालीको विकास कानुनी रुपमै गर्नुपर्छ। नेपालीलाई रोगबाट जोगाउन पोषण, हेल्थ प्रमोसन, वातावरणीय स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा मन्त्रालयले नेतृत्व लिन जरुरी देखिन्छ।
संविधानले सुम्पेको कर्तव्य पूरा गर्न स्वास्थ्यप्रति सरकारको नयाँ सोच जरुरी छ। नयाँ कार्यक्षेत्रहरु सम्हाल्नेगरी नयाँ महाशाखा र अन्य निकायहरुको विस्तार गर्नु जरुरी छ र यिनीहरुलाई नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता भएको नयाँ जनशक्तिको पनि खाँचो छ। जस्तै इन्जिनियर, वकिल, वैज्ञानिक र अर्थशास्त्रका विज्ञहरुलाई पनि यी निकायहरुमा नेतृत्व दिनेगरी दरबन्दी सिर्जना गर्न जरुरी छ।
म भ्रममा छैन– यो ठूलो रेफोर्मको एजेन्डा बोक्ने नीति स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रबाट आउँदैन। यो नेपाली जनताको पहलमा सदनबाट आउनुपर्छ। यसमा सञ्चार माध्यमको पनि ठूलो भूमिका छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको छ। संविधान कोरेपछि अब हाम्रो काम सकियो भनेर बस्न पाइँदैन, नेपाली जनताले लोकतन्त्रबाट कमाएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम र कर्तव्य नेताहरुकै हो।
(अर्याल स्वास्थ्य नीति सल्लाहकार हुन्)
यो पनि :
