‘न्यूनतम गुणस्तरको पनि प्रत्याभूति नगरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु अनैतिक, निष्प्रभावी र खर्चको बर्बादी मात्र हो।’
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य सेवालाई दूरदराजमा पहुँच पुर्याउने विषयमा बहस चलिरहेको समयमा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी ल्यानसेट कमिसनको विश्वव्यापी प्रतिवेदन’ले पहुँच बढाएर मात्र नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउननसक्ने औंल्याएको छ।
गत जेठ २३ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र द ल्यानसेट ग्लोबल हेल्थ कमिसनकी अध्यक्ष डा मार्गरेट क्रुकले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले न्यूनतम गुणस्तरको प्रत्याभूति नगरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच मात्र बढाउनु भनेको अनैतिक, निष्प्रभावी र खर्चको बर्बादी मात्र भएको कुरामा जोड दिएको छ।
‘द ल्यानसेट ग्लोबल हेल्थ कमिसन अन हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम इन द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स एरा ः टाइम फर अ रिभोलुसन’ नाम दिइएको सो प्रतिवेदनमा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
विश्वका विभिन्न देशका स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरका लागि भएका प्रयास, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ती देशले गरेको लगानी, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, उपलब्धतालगायतका विषय प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
प्रतिवेदनमा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था, लगानी, गुणस्तरलगायतका विषय समेटिएका छन्। विश्वभरको स्वास्थ्य सेवा अध्ययन गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालसहित निम्न तथा मध्यमस्तरीय आय भएका देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्न अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।
विषेशगरी नेपाल सरकारले हाल स्वास्थ्यका क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्दै आएको बजेट कम भएको, नीतिनिर्माणमा काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि काम गर्ने उपयुक्त अवसर पनि यही भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा दाताकेन्द्रित
ल्यानसेन्ट प्रतिवेदनले सरकारको जिम्मेवारी र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सरकारको क्षमता कमजोर भएको र अत्यधिक दाताकेन्द्रित भएको उल्लेख छ।
‘विगत एक दशकयता नेपाल सरकार र विकास साझेदारले विशेषगरी लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेमा जोड दिँदैआएको र यसमा केही सफलता पनि प्राप्त गरेको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तर नेपालले हाल अभ्यास गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रोगकेन्द्रित मात्र नभएर र दातामा मात्र पूरै भरपर्ने प्रकृतिको छ। यो प्रणालीले पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा राज्यको क्षमता र जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाएको छ। सरकारको साहसिक नेतृत्व र विकास साझेदारको सहयोगले मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संस्थागत गर्न सकिन्छ।’
न्यून मूल्यमा सबैको समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कानुनी प्रक्रिया छोटो बनाएर सकारले कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। नेपाल संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा रहेकोले संस्थागत रुपमा पुनर्संरचना गर्न अवसर रहेको पनि प्रतिवेदनको ठहर छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिनियम र निर्देशिका बनाएर सस्तो र गुणस्तरीय बनाएर आफ्नै उद्देश्य पनि पुनःपरिभाषित गरी त्यस दिशामा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पिरामिड शैलीमा रहेको वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रणालीका सकारात्मक पक्ष र कमी कमजोरी मूल्यांकन गर्ने बेलासमेत आएको भन्दै प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ। यतिबेला जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाह पुनर्संरचना गरी कायान्वयनमा ल्याउन सकिनेसमेत प्रतिवेदनको ठहर छ।
प्रतिवेदनले सरकारले गर्नुपर्ने कामका क्षेत्रमा मात्र सुझाव दिएको छैन विकास साझेदारको भूमिका पनि उत्तिकै हुने अपेक्षा गरेको छ। ‘उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सरकारले निर्धारण गरेको दूरदृष्टि र प्राथमिकताबमोजिम विकास साझेदारले पनि अनुकूल बनाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मानिसको जीवन स्वस्थ हुने मात्र नभएर देशकै आर्थिक उत्पादकत्व पनि वृृद्धि गर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘नेपालमा भएको हालको राजनीतिक अवस्थाले पनि यस दिशामा काम गर्ने अवसर नै प्रदान गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थिर राजनीतिक प्रतिबद्धता, संरचनागत नवीनता र कार्यक्रमको विस्तार नीतिगत सुधारका आवश्यक शर्त हुन्।’
यसका लागि सरकारले पहिलो कुरा त स्वास्थ्य क्षेत्रमा घट्दो क्रममा रहेको राज्यको वार्षिक बजेट लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ। बहुक्षेत्रगत योजना, बजेट वितरण प्रणाली, योजना कार्यान्वय, नियमन र मूल्यांकनमा सरकार र विकास साझेदारले प्रयास गरे यसको विकास संस्थागत र दिगो बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताइएको प्रतिवेदनमा भनिएको– यो काम गर्न आवश्यक पनि छ।
संघीय शासन प्रणालीले आफूहरुका आकांक्षा र अपेक्षा पूरा गर्नेमा जनता आशावादी छन्। यस्तो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएका बेला सरकार र विकास साझेदारले उपयुक्त नीतिनिर्माण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि हातेमालो गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका ४ आधार
स्वास्थ्य सेवा उच्च गुणस्तरीय हो वा होइन भन्ने विषयमा मुख्यतयाः ४ आधारमा मापन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिलो उपभोक्ताको सन्तुष्टि हो भने दास्रो चाँहि समतामूलक हुन जरुरी छ। मानिसको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था अनुकूल हुनेगरी सबैको पहुँचमा समान तवरले पुर्याउनु समतामूलक पहुँच हो। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बलियो तर लचकदार हुनुपर्ने तेस्रो पक्ष हो भने आवश्यकताअनुसार पर्याप्त सेवा प्रवाह हुनु चौथो आधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्यून तथा मध्यम आय भएका देशको साझा अवस्था
न्यून तथा मध्यमस्तरीय आय भएका धेरै देशमा स्वास्थ्य अवस्था दयनीय रहेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ। ‘विगतका तुलनामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा धेरै सुधार आए पनि पर्याप्त भने छैनन्। बदलिँदो परिस्थितिअनुसारका स्वास्थ्य आवश्यकता र बढ्दो क्रमका जनअपेक्षा पूरा गर्नुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका महत्वाकांक्षी सूचक (एसडिजी) भेटाउन हालको स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्तमान अवस्थामा जुन गतिमा स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदै आएको छ, यो गतिले यी तीनै विषय सम्बोधन गर्न सक्दैन।’
वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार गरी जनताका अपेक्षा पूरा गर्न र बदलिँदो अवस्थाका आवश्यकता पूरा गर्नेगरी उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नभएसम्म देशका कानुन र विश्वव्यापी घोषणापत्रहरुमा लेखिएका ‘स्वास्थ्य सेवाको हक’ को कुनै अर्थ हुँदैन। किनभने यसका आधार पूरा नभएसम्म स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुँदैन। सबैको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो हुनेगरी सेवाको समतामूलक वितरण, सेवा प्रवाहकर्तामा बलियो ज्ञान, सिप र उपभोक्तामा सकारात्मक परिणाम हुनेगरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गुर्नपर्ने आवश्यकता छ,’ प्रतिवेदनको सार छ।
प्रतिवेदनका ५ निष्कर्ष
न्यून तथा मध्यमस्तरीय आय भएका मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीको अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा पाँच निष्कर्ष पहिल्याएको उल्लेख छ। विभिन्न सर्वेक्षण, यसअघिका प्रतिवेदनको निष्कर्षलगायतका आधारमा अनुसन्धान गरी यो निष्कर्ष निकालिएको हो। यस्तो छ ल्यानसेन्ट प्रतिवेदनको निष्कर्षः
१. अपर्याप्त र कमजोर गुणस्तर
न्यून तथा मध्यमस्तरीय आय भएका धेरैजसो देशका मानिसले हाल प्राप्त गर्ने गरेको स्वास्थ्य सेवा कमजोर गुणस्तरको र अपर्याप्त छ। यसले जोखिममा रहेका धेरै मानिसको स्वास्थ्य अवस्था झन् खराब हुँदै गएको छ। यी देशमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नै कमजोरी रहेको देखिन्छ।
अझै पनि यी देशमा आमा तथा बच्चाले तोकिएको न्यूनतम शर्तभन्दा आधाभन्दा पनि कम गुणस्तरको हेरचाह प्राप्त गर्ने गरेका र आधाभन्दा कम मात्र क्षयरोगका बिरामीलाई उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै १० जनामा १ जनाभन्दा कम मात्र मानसिक बिरामीले उपयुक्त उपचार पाउने गरेका छन्।
जोखिमपूर्ण रोगमा पनि निदानात्मक परीक्षण बारम्बार गलत साबित हुने गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्युमोनिया, म्योकार्डियल इन्फ्राक्सन र नवजात शिशुमा हुने एस्फिक्जियाजस्ता रोगको समेत निदान बारम्बार गलत हुने गरेको छ।’
समयमा नै हुुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रवाह एकदमै ढिलो छ। यसले बचाउन सकिने धेरै केसमा पनि मृत्यु भएको छ। ‘सुरक्षा, बचावटजस्ता विषयमा पनि ठूलो खाडल रहेको प्रणालीगत विश्लेषणबाट हामीले पाएका छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका ३ जनामध्ये एक जनाले नकारात्मक अनुभव सुनाउने गरेका छन्। एउटै समस्याका लागि पाँच पटकसम्म धाउनु सामान्य बनिसकेको छ। ‘बिरामीले यस्ता अनुभव गर्नु स्वास्थ्य प्रणालीको गैरजिम्मेवारी र दुरुपयोग हो,’ प्रतिवेदनले भनेको छ।
सीमान्तकृत समुदाय, आर्थिक रुपमा विपन्न र अशिक्षित, किशोरावस्थाका मानिसलाई प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवा एकदमै दयनीय छ। यी समुदायका मानिसले जेलमा बसेका मानिस बाहिरी वातावरणबाट बञ्चित भएजस्तै स्वास्थ्य प्रणालीबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।
२. स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नहुँदा विश्वभर ८० लाख, नेपालमा ४६ हजारको मृृत्यु
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण विश्वभरमा करिब ८० लाख मानिसको अकालमा नै ज्यान जाने गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये ५० लाख मानिसको मृत्यु निम्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका कारणबाट हुने गरको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी ३० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभावले हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा करिब ७० लाख मानिसको मृत्यु रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै रोकथाम गर्न सकिने रोगबाट हुने गरेको छ। यसैगरी ८० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु उपचार गरेर नियन्त्रण गर्न सकिने रोगबाट हुने गरेको छ।
नेपालमा मात्र उपचार गरेर निको पार्न सकिने रोगबाट करिब ४६ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ।
स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन सकिए ती मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदनको दाबी छ। हुन त मानवीय क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन हुन सक्दैन। तर पनि यसबाट अर्थतन्त्रमा कति असर पुर्यायो भनेर अनुमान गर्ने गरिएको छ। सन् २०१५ मा ज्यान जोगाउन सकिने मानिसको मृत्युबाट ६० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाको अभावभन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा पुगेका तर उपचार प्रणाली नै राम्रो नभएका कारण मर्ने मानिसको संख्या बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यी मध्ये ६० प्रतिशत मानिसको मृत्यु उपचार गर्न सकिने रोगका कारणबाट हुने गरेको छ भने अन्यको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कमजोरीबाट हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख छ।
उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएमा प्रत्येक वर्ष मुटुसम्बन्धी रोगका २५ लाख, १० लाख नवजात शिशु, ९० हजार क्षयरोगी बचाउन र आधाभन्दा बढी मातृ मृत्यु दर कम गर्न सकिन्छ। न्यून तथा मध्यमस्तरीय आय भएका मुलुकमा चोटपटक लागेर, उपकरणको सदुपयोग नहुँदा, मातृशिशु हेरचाह तथा उपचारमा कमी, मुटुसम्बन्धी रोग, भ्याक्सिनबाट उपचार हुनसक्ने रोगलगायतका अवस्थाबाट मृत्यु हुने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
३. विकराल मानसिक स्वास्थ्य
मानसिक स्वास्थ्य उपचारको अवस्था दयनीय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। करिब २० प्रतिशत मानसिक रोगीको मात्र निदान हुने गरेको छ। करिब ५ प्रतिशत मानसिक रोगीको मात्र उपचार हुने गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका अवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। करिब ५७ प्रतिशत मधुमेह रोगीले परीक्षण गराउने गरेको र त्यसमध्ये २८ प्रतिशतमात्र नियन्त्रण गर्न गर्न सकिएको उल्लेख गरेको छ।
४. जलवायु परिवर्तनसँगै नयाँ रोग
स्वास्थ्य सेवामा चुनौती थपिँदै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। रोगहरु दिनदिनै जटिल हुँदै गएको, आम मानिसका जनअपेक्षा वृद्धि भएको र दक्ष जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य सेवाका पहुँच तथा उपकरणसमेत प्रयोग नहुने अवस्था अबका मुख्य जटिलता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनसँगै नयाँनयाँ रोग तथा महामारी उत्पन्न हुने भएकाले यसको समयमा नियन्त्रण गर्नसक्नुपर्ने छ। दुर्घटना तथा घाइते भएकाको तत्काल उद्धार तथा उपचारमा कठिनाइ हुने, एड्स, टिबीलगायतका रोग समयमा नै पहिचान हुननसक्ने, विश्वव्यापी पहुँच स्थापना हुननसक्ने जस्ता चुनौती वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
मेडिकल शिक्षामा विश्वविद्यालयबाट डिग्री प्राप्त गर्ने बित्तिकै चिकित्सक तथा नर्समा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सिपमा समेत कमी हुने गरेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। डाक्टर तथा नर्सहरुले समान करिब ३९ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सिप हासिल गर्ने गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ। त्यसकारण पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदको सुझाव छ।
५. स्वास्थ्य सेवा मापन प्रणाली
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहकोे मापन गर्नु स्वास्थ्य संस्थाको उत्तरदायित्व मात्र नभएर प्रणाली सुधारको मुख्य विषेशता पनि हो। तर हालसम्म स्वास्थ्य सेवा मापन प्रणाली प्रक्रियामा आउन पनि नसकेको र प्रतिफल पनि दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मापन प्रणालीमा भएको सुधार वार्षिक रुपमा जनतामाझ पुर्याउनुपर्ने कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘सरकारले स्वास्थ्य सेवोको वर्तमान अवस्थाको जानकारी लिनका सर्भेक्षण गरी लगत संकलन र विश्लेषणका लागि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो काममा धेरै देशले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
रुपान्तरणको कारक नयाँ अनुसन्धान
निम्न गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवाबाट उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको मुख्य आधार नै नयाँनयाँ अुनसन्धान र खोज नै हुन्। निम्न तथा मध्यमस्तरीय आय भएका धेरैजसो देशका तथ्यांकले रोगको जोखिम कस्तो छ भनेर भन्नसक्ने अवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यी देशमा धेरैजसो रोगको गुणस्तरीय उपचार नै हुँदैन।
उपभोक्ताको अनुभव, प्रणालीगत क्षमता तथा त्यसप्रतिको विश्वासमा कुनै अनुसन्धान हुन सकेको छैन। तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि यी विषय मुख्य हुन्,‘ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर मापन गर्नु अनिवार्य हो तर गरिएको छैन। यसले ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ। त्यो खाडल पुर्न नियमित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली मात्र भएर पुग्दैन, ल्यानसेन्ट कमिसनले तयार पारेको मोडलमा आधारित भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।’
प्रणालीगत सुधार
स्वास्थ्य सेवाको कमजोर गुणस्तर सुधार गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आधार नै सुधार हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। ‘सामान्य क्लिनिकदेखि नीतिनिर्माण तहसम्मका क्षेत्र समावेश हुने भएकाले स्वास्थ्य प्रणाली निकै जटिल छ। यसर्थ यसको सुधार गर्न कुनै एउटा काम मात्र गरेर पुग्दैन। समग्र प्रणाली नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न संरचना सुधार नै आधारभूत विषय हो।’
विश्वभर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न कमिसनले मुख्यतयाः ४ काममा जोड दिएको छ।
- गुणस्तरीय सेवाका लागि राज्यको साझा अवधारणा, स्पष्ट रणनीति, बलियो नियमन र निरन्तर तथा अद्यावधिक सिकाइ
- भौगोलिक पहुँचमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी गगस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सुधार गुर्नुपर्छ।
- स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको ज्ञान÷सिप अद्यावधिक गर्न र चिकित्सकीय नैतिकता तथा सम्मानपूर्वक सेवा प्रवाहका लागि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
- उत्तरदायी प्रणाली र उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा माग गर्न सक्नेगरी जनताको सशक्तीकरण गर्नुपर्छ।
कहाँ छ नेपाल, के छन् लक्ष्य ?
सकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म १५औं योजना निर्माण गरी लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यो योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रका पनि महत्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएको उक्त योजनामा सबल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सबै तहमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकार तथा दायित्वको बाँडफाँट, प्रविधि तथा उपकरणको बढ्दो उपलब्धताले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने सोच योजनाले राखेको छ।
हाल नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २२ मा झरेको छ। ५ वर्षभन्दा मुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३९ प्रतिशतमा छ। मातृ मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ छ। त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशतमा झरेको छ।
पन्ध्रौँ योजनाका अपेक्षित उपलब्धि
यो योजनाको अन्त्यसम्ममा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गरेको हुने उल्लेख छ। स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत हुने, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत कम हुने, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत हुने र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ८० प्रतिशत पुगेको हुने योजनाले लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नागरिकको औसत आयु ७२ वर्ष पुर्उने योजनाको लक्ष्य छ।
योजनाले नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विद्यमान नीति एवं स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती र अवसरलाई समेत आधार बनाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल राष्ट्रिय कार्यसूची अवलम्बन गरेको छ।
सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउने योजनामा उल्लेख छ।
